बोफोर्स घोटाळ्याच्या उल्लेख असल्याने  नववीच्या इतिहासाच्या पुस्तकावरून सध्या वाद सुरू असतानाच सातवीचे इतिहासाचे नवे पुस्तकही वादात सापडले आहे. या पुस्तकांत  मुघल कालखंडातील अनेक महत्त्वाच्या घडामोडींचा उल्लेखच करण्यात आला नाही. तसेच चौथीच्या पुस्तकांत शिवाजी महाराजांचा इतिहास आहे. त्यातील अनेक बाबींची पुनरावृत्ती या पुस्तकांत झाली, असाही शिक्षकांचा आक्षेप आहे.  तर दुसरीकडे कोणताही इतिहास वगळण्यापेक्षा मराठय़ांच्या इतिहासाला आम्ही न्याय दिला आहे, अशी भूमिका ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. सदानंद मोरे यांनी घेतली आहे. या निमित्ताने या महत्त्वाच्या विषयाची चिकित्सा करणारा लेख..

दिवंगत प्रा. यशपाल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने शालेय स्तरावरील राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार करताना ‘ओझ्याविना अध्ययना’ची शिफारस केली होती. ती शिफारस वाच्यार्थ्यांने आणि लक्ष्यार्थानेही अडगळीत टाकून प्रत्यक्षात शालेय विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या गरीब-बिचाऱ्या शिक्षकांवरही नाना प्रकारची अशैक्षणिक ओझी लादली जाताहेत. सातवीची आणि नववीची नुकतीच लागू झालेली इतिहासाची पुस्तके म्हणजे यातली उंटाच्या पाठीवरची जणू शेवटची काडी!

भारतातल्या शालेय शिक्षणाचा संख्यात्मक पसारा, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर आणि शिक्षण-प्रशिक्षणाचा दर्जा या तीन बाबींचा एकत्रित विचार केला तर पाठय़पुस्तकांभोवती शिक्षण प्रक्रिया केंद्रित झालेली दिसते. ही बाब स्वाभाविक आणि पुष्कळ अंशी उपयुक्त म्हणता येईल. त्यामुळेच पाठय़पुस्तकांची निर्मिती फार गंभीरपणे, कसोशीने आणि तज्ज्ञ शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली करावी लागते. सदानंद मोरे यांच्यासारखे विचारवंत-अभ्यासक शालेय पाठय़पुस्तकांच्या निर्मिती प्रक्रियेचे अध्वर्यू असावेत, ही बाब त्यामुळेच महत्त्वाची ठरते; परंतु दुर्दैवाने त्यांनी आणि पाठय़पुस्तक निर्मिती प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सर्वानीच विद्यार्थ्यांच्या आणि इतिहासाच्या माध्यमातून भलत्याच लढाया खेळण्याचे मनावर घेतल्याने एकीकडे शैक्षणिकदृष्टय़ा कमअस्सल पाठय़पुस्तकांची निर्मिती झाली आहे, तर दुसरीकडे वर्तमानातील राजकीय लढायांमध्ये अडकून आपल्याप्रमाणेच आपल्या मुलाबाळांनादेखील पराभूत मानसिकतेचे बळी बनवण्याची तयारी आपण चालवली आहे. सातवीच्या आणि नववीच्या दोन पाठय़पुस्तकांभोवती एवढा गदारोळ कशासाठी? असा प्रश्न कोणाच्याही मनात येईल. या गदारोळाचे एक कारण खुद्द अभ्यास समितीच्या अध्यक्षांच्या या पुस्तकांसंबंधीच्या भूमिकेतूनच स्पष्ट झाले. मराठा इतिहासावर आजवर झालेल्या अन्यायाच्या परिमार्जनाची भरपाई या पुस्तकातून त्यांना करायची आहे हे त्यांनी त्यांच्या निरनिराळ्या मुलाखतींमध्ये आवर्जून सांगितले आणि त्यामुळे या पाठय़पुस्तकांवर भलतीच जबाबदारी आली. दुसरीकडे या पाठय़पुस्तकांच्या निमित्ताने एकंदरीत पाठय़पुस्तकांच्या निर्मितीविषयी; शिक्षणप्रक्रियेतील त्यांच्या स्थानाविषयी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ती निर्माण करणाऱ्या तज्ज्ञांकडे येणाऱ्या अवघड सामाजिक-राजकीय जबाबदारीविषयी काही चर्चा मराठी समाजात झाली तर ते स्वागतार्हच मानावे लागेल. शिक्षण पद्धतीविषयीची चर्चा आणि त्याचे सामाजिक महत्त्व हा विषय एरवी संपूर्णपणे उपेक्षित साहित्य असल्याने या वादग्रस्त पाठय़पुस्तकांच्या निमित्ताने तरी त्याची चर्चा होणे सयुक्तिक ठरेल. या चच्रेतील तिसरा सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा इतिहासाच्या वर्तमान रचितासंबंधीचा आहे. एक प्रगल्भ राष्ट्रीय समाज म्हणून आपण आपल्या इतिहासाचे वाचन कसे करणार आणि त्यासंबंधीचा कोणता वारसा पुढच्या पिढय़ांकडे सोपवणार याविषयीचे काही गंभीर प्रश्न या पाठय़पुस्तकांच्या अवतीभवती तयार झाले आहेत. खरे म्हणजे त्यांची चर्चा स्वतंत्रपणे आणि सातत्याने व्हायला हवी आहे. सदर पाठय़पुस्तकाच्या निर्मितीत मात्र या प्रकारच्या चर्चाचाच नव्हे तर इतिहासाविषयीच्या एका प्रगल्भ, सुदृढ दृष्टिकोनाचाही अभाव असल्याचे स्पष्ट दिसते. सदानंद मोरे यांच्यासारख्या, महाराष्ट्रातील ब्राह्मणेतर चळवळीच्या दुर्लक्षित इतिहासासंबंधी महत्त्वाचे संशोधन करणाऱ्या अभ्यासकाने या त्रुटींकडे दुर्लक्ष करावे; इतकेच नव्हे तर या त्रुटींचे हिरिरीने समर्थन करावे, ही सध्याच्या गदारोळातील सर्वाधिक खटकणारी बाब.

सातवीच्या आणि नववीच्या इतिहास/इतिहास-राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातील ठळक व समान त्रुटी म्हणजे ही पुस्तके शैक्षणिक साधने म्हणून कमअस्सल, कमकुवत आहेत. त्याही पुढे जाऊन सांगायचे तर महाराष्ट्राच्या ‘विद्याविषयक प्राधिकरणा’ने निश्चित केलेल्या शालेय शिक्षणविषयक उद्दिष्टाशी सर्वस्वी विसंगत आहेत. ‘ज्ञानरचनावाद’ ही नव्या शिक्षण पद्धतीतील एक मध्यवर्ती संकल्पना. शिक्षण क्षेत्रातील सर्व परिषदा, चर्चासत्रांमध्ये तिचा (नुसताच) जयघोष केला जातो. कोणतीही गोष्ट शिकताना विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांचे बोट आवश्यक असेल, तरच धरायचे हे ज्ञानरचनावादाचे मर्म आहे, असे महाराष्ट्राच्या विद्या परिषदेचे अधिकृत संकेतस्थळ सांगते. त्याऐवजी पाठय़पुस्तकात सांगितलेली माहिती हेच अंतिम सत्य आहे, अशी भूमिका पाठय़पुस्तकांच्या निर्मात्यांनी घेतली आहे आणि त्याच हिरिरीने पाठय़पुस्तकात कोणाचे नाव असावे व कोणत्या राष्ट्रीय महापुरुषाला (महास्त्रियांची बातच सोडा) किती ओळी दिल्या जाव्यात याविषयीची चर्चा चालवली आहे. पाठय़पुस्तकाच्या बाहेरचे जग जणू काही मुलांसाठी (इंटरनेट आणि जागतिकीकरणाच्या युगात) उपलब्ध नाही, अशा गरसमजातून पुस्तकांचे लिखाण आणि त्याविषयीची लढाई घडली आहे हे दु:खद आश्चर्य. मुलांचे औत्सुक्य, कुतूहल चाळवणे हा ज्ञानरचनावादाचा गाभा. त्याऐवजी त्यांच्यावर माहितीचा भडिमार दोन्ही पुस्तकांतून केला आहे. त्यातील सर्वात विनोदी बाब म्हणजे अनेकदा टीका होऊनही पाठावर आधारित प्रश्नदेखील निव्वळ माहितीपर घोकंपट्टीला उत्तेजन देणारे आहेत. मध्ययुगीन भारत (समितीच्या मते खरे म्हणजे महाराष्ट्र) मुलाच्या ओळखीचा नसल्याने आणि तीदेखील आपल्याप्रमाणेच दूरस्थ इतिहासाच्या स्मृतीत चटकन रममाण होणारी असल्याने; सातवीचे पुस्तक तो थोडा जास्त रस घेऊन वाचतील; परंतु नववीचे आधुनिक भारताच्या इतिहासाचे पुस्तक निव्वळ रटाळ आहे. ब्लॅक अँड व्हाइट जमान्यातल्या चित्रपटांच्या सुरुवातीला एक सरकारी चित्रफीत दाखवण्याची प्रथा होती. त्या कंटाळवाण्या चित्रफितीच्या धर्तीवरचे हे पुस्तक आहे. अमुक एका साली भारतात मोबाइल फोनची किंमत अमुक इतके रुपये होती अशासारखे अनाकलनीय अनावश्यक तपशील त्या पुस्तकात आहेत आणि त्यावर आधारलेले तितकेच निरुपयोगी प्रश्न विद्यार्थ्यांना विचारले गेले आहेत.

याचाच अर्थ भारतासारख्या (चुकले, महाराष्ट्रासारख्या) विषम, बहुविध समाजात; शिक्षण प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा आणि मुक्तिदायी हस्तक्षेप म्हणून पाठय़पुस्तकांची निर्मिती कशी करावी आणि त्या निर्मितीची जबाबदारी अवघड का बनते याविषयी विचार अभ्यास समितीने केल्याचे दिसत नाही. पुस्तकाच्या सुरुवातीला इतिहास साधनांची चर्चा आहे; परंतु या साधनांची; इतिहासाच्या बहुल स्रोतांची दखल समितीने पुस्तके लिहिताना घेतलेली दिसत नाही. इतकेच नव्हे इतिहासाच्या अभ्यासकांनी इतिहासाच्या पद्धतीशास्त्राविषयी आजवर उपस्थित केलेले नानाविध जोमकस वाददेखील समितीच्या सदस्यांनी दुर्लक्षलेले दिसतात. पद्धतीशास्त्रविषयक ही समृद्ध चर्चा पाश्र्वभूमीवर ठेवून पाठय़पुस्तकांची मांडणी झाली असती तर ती निव्वळ वर्णनपर आणि मुलांसाठी कंटाळवाणी झाली नसती; परंतु येथेदेखील ज्ञानरचनावादाच्या उद्दिष्टांना हरताळ फासून निव्वळ वर्णनात्मक आणि तोही ‘गाळीव’ इतिहास लिहिला गेला आहे. इतिहास म्हणजे सनावळ्या ही कल्पना जशी जुनी झाली तशीच इतिहास केवळ निवडक व्यक्तींच्या कार्यकर्तृत्वाभोवती रचला जात नाही, ही बाबदेखील या वर्णनांमध्ये दुर्लक्षली गेली आहे. पाठय़पुस्तकांच्या रचनेविषयी आपल्या शिक्षणपद्धतीत काही उणिवा वर्षांनुवष्रे साचल्या आहेत आणि त्यामुळे शिक्षणपद्धतीत सर्व स्तरांवर अतोनात गाळ निर्माण झाला आहे. त्यातील एक ठळक त्रुटी म्हणजे वर्णनात्मक म्हणजे सोपे आणि वर्णनात्मक म्हणजे रंजक हा गरसमज. दुसरी उणीव म्हणजे पाठांतरावर आधारलेली आपली परीक्षापद्धती. या पद्धतीत पाठय़पुस्तकांची झापडे लावल्याशिवाय मुक्ती मिळत नाही आणि त्यामुळे पाठय़पुस्तकात सर्व काही कोंबण्याची धडपड सुरू होते. तिसरीकडे, आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत प्राथमिक शिक्षकांच्या भूमिकेकडे आणि त्यामुळे त्यांच्या प्रशिक्षणाकडे त्यांच्या शिक्षक म्हणून क्षमतांच्या विकासाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. शिक्षक म्हणून त्यांची वैशिष्टय़पूर्ण सामाजिक भूमिका घडवण्यामध्ये आपण अपयशी ठरलो आहोत आणि त्यामुळे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत पाठय़पुस्तकांवरचा भार वाढला आहे.

या पाश्र्वभूमीवर पाठय़पुस्तकाची निर्मिती करणाऱ्या ‘तज्ज्ञ’ संपादक मंडळाला शिक्षण व्यवस्थेच्या मर्यादांचे आणि पाठय़पुस्तकांच्या महत्त्वाचे भान असणे अतोनात गरजेचे बनते. इतिहासाच्या पुस्तकांच्या निर्मितीत मात्र हे भान सुटले. इतकेच नव्हे तर या पुस्तकांच्या रचनेविषयी इतिहासतज्ज्ञ म्हणून एक गंभीर, तटस्थ अकादमिक भूमिका घेण्याऐवजी अस्मितांच्या वर्तमान राजकारणाच्या चौकटीत इतिहासाची आणि पाठय़पुस्तकांची मांडणी करण्याचे काम या पुस्तकाच्या संपादकांनी केले. मध्ययुगीन भारताचा महाराष्ट्रकेंद्री इतिहास आणि तोही आजवर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून लिहिण्याची संधी महाराष्ट्रातील विद्वानांना आजही खुली आहे; परंतु या अन्यायाचे ओझे ‘नव्या भारतात’ वावरू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या माथी कशासाठी? या महाराष्ट्रकेंद्री इतिहासाची रचना राज्याच्या विद्या परिषदेत न होता एका राजकीय सत्ताकेंद्रात का व कशी केली गेली याचे उत्तर प्रा. मोरे यांनी अद्याप दिल्याचे माहीत नाही; परंतु या महाराष्ट्रात साम्राज्यांच्या आणि युद्धांच्या इतिहासाबरोबरच; सर्वसामान्यांच्या सामाजिक इतिहासाचा; त्यातील संस्थात्मक ताण्याबाण्यांचा आणि विषमतांचाही उल्लेख का नाही याचेही उत्तर संपादक मंडळाने दिलेले नाही. इतिहासाच्या बहुविध स्रोतांचा उल्लेख सुरुवातीला करणाऱ्या या पुस्तकात महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनाविषयी केवळ एक प्रकरण आहे. त्यात ‘गावगाडय़ातील सर्व व्यवहार परस्पर समजुतीने करण्यावर भर असायचा’ अशा मोघम वाक्यात महाराष्ट्रातील जातिव्यवस्था आणि त्यातील शोषण गुंडाळले आहे. त्याऐवजी वर्णन आहे ते श्रीमंतांच्या जेवणात नेमके काय पदार्थ असायचे याविषयीचे. दलितांच्या जीवनाविषयीचा ‘द’सुद्धा या पुस्तकात नाही, मग सामाजिक विषमतांची चर्चा करणे तर दूरच. तत्कालीन महाराष्ट्रातील सामाजिक सत्तासंबंधांविषयीच्या चच्रेचा अभाव ही या पुस्तकातली जास्त गंभीर त्रुटी आहे आणि त्याचे कारण या पुस्तकाने स्वीकारलेला इतिहासाविषयीचा संकुचित, कालबाह्य़ दृष्टिकोन आहे. या दृष्टिकोनात केवळ मोगल सत्तांनाच नव्हे तर वंचित गटांच्या सामाजिक अनुभवांनाही अनुल्लेखाने मारले जाते व त्याऐवजी एक बहुसंख्याकवादी, उच्चवर्णीय, व्यक्तिकेंद्रित इतिहासाची कळत नकळत उभारणी होते.

कोणत्याही समाजाचा इतिहास हे नेहमीच एक गुंतागुंतीचे रचित असते आणि त्यामुळे इतिहासाची निर्मिती होताना त्यात वर्तमान हितसंबंधांचे, वर्चस्वसंबंधांचे धागेदोरे मिसळले जातात. समाजातले प्रस्थापित गट नेहमीच ‘सोयीचा’ ‘इतिहास’ ‘खरा’ इतिहास म्हणून पुढे मांडत असतात. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची आक्रमक मांडणी करणाऱ्या विद्यमान सत्ताधारी वर्गासाठी इतिहासाचे साधन आणि रणक्षेत्र अधिकच महत्त्वाचे राहिले आहे. त्यासाठीच्या राजकीय लढाया गेल्या तीन वर्षांत नानाविध पातळ्यांवर सातत्याने खेळल्या जातच आहेत; परंतु म्हणूनच पुढील पिढय़ांसाठी पाठय़पुस्तकांची निर्मिती करणाऱ्या तज्ज्ञांना ‘शास्त्रकाटय़ाची विवेकी कसोटी’ पाळावी लागते. कोणत्याही समाजाचा इतिहास कधीच एकरेषीय, ठाशीव नसतो, तर त्याचे स्वरूप प्रवाही, बहुल, सरमिसळ आणि कालबद्ध असते. इतिहासाचा शोध घेताना म्हणूनच रत्नांबरोबर बराचसा गाळही पृष्ठभागावर येईल याचे भान ठेवावे लागेल, असे इतिहासकार सांगतात. त्याचबरोबर वर्तमान अन्यायांचे परिमार्जन गाळीव इतिहासाच्या आधारे करू पाहणारे समाज नेहमी पराभूत मानसिकतेची उभारणी करत असतात, असाही इशारा इतिहासकारांनी दिला आहे. प्रा. मोरे यांच्यासारख्या प्रख्यात इतिहासकारांना ही बाब आपण कोण सांगणार? परंतु त्यांच्या राजकीय लढाईत पुढच्या पिढय़ांचा बळी पडतो आहे याचे विशेष वाईट वाटते इतकेच.

राजेश्वरी देशपांडे

rajeshwari.deshpande@gmail.com

लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.