23 January 2021

News Flash

नकारात्मक मताधिकार घातक  

निरर्थक व परिणामशून्य अधिकार

नुकत्याच झालेल्या गुजरात व हिमाचलमधील विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी ‘नोटा’ (यापैकी कोणीही नाही) या पर्यायाचा मोठय़ा प्रमाणात वापर केल्यामुळे ज्या नकारात्मक मतदानाचा निवडणुकीच्या निकालावर कोणताही परिणाम होत नाही. त्यामुळे अशा मतदानाचा अधिकार मतदारांना असावा का, यावर देशात व्यापक चर्चा सुरू व्हायला हवी.  तर त्याच वेळी एखाद्या मतदारसंघात सर्वात जास्त मते मिळविलेल्या उमेदवारापेक्षा नकारात्मक मते जास्त असल्यास निवडणूक आयोगाने त्या मतदारसंघातील पुढील निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून त्या मतदारसंघात फेरनिवडणूक घ्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने नुकतीच फेटाळली आहे. याचिकाकर्त्यांची सदरची मागणी मान्य केल्यास ज्या ज्या वेळी मतदारसंघात नकारात्मक मते जास्त असतील त्या प्रत्येक वेळी त्या मतदारसंघात फेरनिवडणूक घ्यावी लागेल. देशात निवडणुका या फार महागडय़ा असून अशा वारंवार निवडणुका घेणे आम्हाला मान्य नाही, असे न्या. मिश्रा यांनी स्पष्ट केले आहे.

निरर्थक व परिणामशून्य अधिकार

मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने १३ सप्टेंबर २०१३ रोजी मतदारांना दिलेला नकारात्मक मतदानाचा अधिकार हा संबंधित मतदारांना अपेक्षित असा निवडणुकीच्या निकालावर प्रत्यक्षात कोणताच परिणाम करीत नाही. त्यामुळे हा अधिकार निर्थक, परिणामशून्य, कुचकामी व निरुपयोगी आहे. नकारात्मक मते म्हणजे बाद मते. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने तो कोणत्याही प्रकारचा अधिकारच नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तर एखाद्या मतदारसंघात सर्वात जास्त मते मिळविलेल्या उमेदवारापेक्षाही नकारात्मक मते जास्त असल्यास त्या मतदारसंघात निवडणूक आयोगाने फेरनिवडणूक घ्यावी ही मागणी संसदीय लोकशाहीला अतिशय धोकादायक , घातक व घटनाबाह्य़ आहे.

निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार हा लोकप्रतिनिधी होण्यास लायक, पात्र व पसंत नाही असे जर मतदारांचे मत असेल तर त्याला ते मत व्यक्त करण्याचा अधिकार नकारात्मक मतदानाद्वारे देणे आवश्यक आहे. यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर किंवा मतपत्रिकांवर ‘यापैकी कोणीही नाही’ असा पर्याय मतदारांना उपलब्ध करून द्यावा, असा आदेश  न्यायालयाने  निवडणूक आयोगाला  दिला होता.

मतदान करण्याच्या अधिकारामध्ये मतदान न करण्याचा तसेच नकारात्मक मतदान करण्याच्या अधिकाराचा समावेश होतो. त्यामुळे मतदारांना नकारात्मक मत देण्याचा अधिकार नाकारणे याचा अर्थ घटनेच्या अनुच्छेद  १९(१)(अ) अन्वये नागरिकांना बहाल करण्यात आलेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अनुच्छेद २१ नुसार प्रदान करण्यात आलेले सन्मानाने जीवन जगण्याचा मूलभूत हक्क  नाकारण्यासारखे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालपत्रात नमूद केले होते. सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेत आपल्या मतदारसंघातील एकही उमेदवार पसंत नसेल तर असे असमाधानी मतदार सर्वसाधारणपणे मतदान करावयासच जात नाहीत. परंतु नकारात्मक मतदानाची सोय करण्यात आली तर त्यामुळे असे असमाधानी मतदारही मतदानासाठी जातील व आपण उभे करीत असलेल्या उमेदवारांबद्दल लोकभावना काय आहेत, याचे स्पष्ट  संकेत राजकीय पक्षांना मिळतील. त्यामुळे साहजिकच राजकीय पक्षांना चांगला उमेदवारच देणे भाग पडेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटते.

मुळात राजकीय पक्षांना नकारात्मक मतदानामुळे चांगलाच उमेदवार द्यावा लागेल हे गृहीत तत्त्वच चुकीचे आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये सदर बाबीची कोणत्याही निवडणुकीत प्रचीती आलेली  नाही. नुकत्याच झालेल्या गुजरात विधानसभांच्या निवडणुकीमध्ये नवनिर्वाचित १८२ पैकी ४७ आमदारांची पाश्र्वभूमी गंभीर गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे. तसेच आता किती मतदारांनी आपल्या मतदारसंघात नकारात्मक मतदान केले होते, हे लक्षात घेऊन पाच वर्षांनंतर होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्ष चांगले उमेदवार उभे करतील, ही अपेक्षा करणे चुकीचे असते.  निवडणुकीमध्ये उमेदवारांचा जय-पराजय हे सकारात्मक मतदानावर ठरत असते. निवडणुकीमध्ये एकेका मताचे महत्त्व असते. अशा वेळी एका नकारात्मक मतामुळे अधिक वाईट उमेदवारही निवडून येऊ  शकतो. त्याचप्रमाणे नकारात्मक मतदानामुळे ज्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर येऊ  नये असे वाटते, त्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर येण्यास नकारात्मक मतदान साहाय्यभूत ठरू शकते. त्यामुळे सदरचा पर्याय हा अयोग्य असा पर्याय आहे.

मूलभूत अधिकार नाही

मतदान करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नसून तो लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ अन्वये मतदारांना प्रदान केलेला कायदेशीर अधिकार आहे. जर मतदानाचा अधिकार हा कायदेशीर अधिकार असेल तर नकारात्मक मतदान करणे हा मूलभूत अधिकार कसा असू शकतो? आपल्याकडे गुप्त मतदान पद्धत असल्यामुळे मतदाराने कोणत्या उमेदवाराला मत दिले, हे कोणालाही समजत नाही. त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) मध्ये अभिप्रेत असलेले असे ते अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य नाही. निवडणुकीच्या निकालाद्वारे जनभावनेचे होणारे प्रकटीकरण ही सामूहिक अभिव्यक्ती आहे, परंतु मूलभूत अधिकार हे व्यक्तिगत अधिकार असतात, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारांना दिलेला नकारात्मक मतदानाचा अधिकार सकृद्दर्शनी योग्य वाटत असला तरी तो पूर्णत: परिणामशून्य व निरुपयोगी असा अधिकार आहे. नकारात्मक मतदानाचा अधिकार हा परिणामकारक व प्रभावी करावयाचा असेल तर मतदारसंघात सर्वात जास्त मते मिळवलेल्या उमेदवारापेक्षा नकारात्मक मते जास्त असतील त्या मतदारसंघात फेरमतदान घेण्यात यावे, अशी नकारात्मक मतदानाच्या समर्थकांची मागणी आहे, परंतु अशी मागणी लोकशाहीला पोषक नसून देशाला अराजकतेकडे नेणारी आहे. कारण देशामध्ये किती मतदारसंघात व अशा मतदारसंघांत किती वेळा फेरमतदान घ्यावे लागेल, हे कोणालाही सांगता येणार नाही. आपल्या देशात ग्रामपंचायत ते लोकसभांच्या निवडणुका, पोटनिवडणुका, मध्यावधी निवडणुका सतत कुठे ना कुठे चालूच असतात. नकारात्मक मतदानाचा (फेरनिवडणुकीसह) मतदारांना अधिकार दिल्यास देशामध्ये सतत निवडणुका व फेरनिवडणुका चालूच राहतील. निवडणूक यंत्रणा सतत त्याच कामात अडकून राहील. सततच्या आचारसंहितेमुळे देशातील विकासकामे व प्रशासकीय कामे ठप्प होतील. त्यामुळे देशात सततची अस्थिरता निर्माण होऊन देश अराजकतेकडे जाईल.

घटनेमधील तरतुदीनुसार विधानसभा तसेच लोकसभा यांची मुदत पाच वर्षांची असते. परंतु नकारात्मक मतदानामुळे घ्याव्या लागणाऱ्या फेरनिवडणुका अथवा फेर-फेरनिवडणुकांमुळे विधानसभा व लोकसभा मुदतीमध्ये अस्तित्वात येणे कठीण होईल. उदा. लोकसभेच्या सर्व जागांसाठी निवडणुका झाल्या व त्यापैकी समजा ७० मतदारसंघांतील उमेदवार नकारात्मक मतदानामुळे निवडून येऊ  शकले नाहीत तर नवीन लोकसभा मुदतीमध्ये कशी अस्तित्वात येऊ  शकेल? त्या ७० मतदारसंघांमध्ये पुन्हा फेरनिवडणुका पार पाडावयाच्या म्हणजे निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. फेरनिवडणुकीवर त्यापूर्वी झालेल्या निवडणुकींच्या निकालांचा मोठय़ा प्रमाणावर प्रभाव पडेल. तसेच त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार वाढतील. जोपर्यंत लोकसभा अस्तित्वात येत नाही, तोपर्यंत पंतप्रधान निवडला जाणे कठीण होईल. लोकसभेची मुदत संपल्यामुळे पूर्वीचे पंतप्रधान म्हणून काम पाहू शकणार नाहीत. राष्ट्रपती, पंतप्रधान व त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या मदती व सल्ल्याशिवाय कोणतेही काम करू शकत नाही. केंद्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही. यामुळे अनेक घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होतील.

प्रत्येक पक्षामध्ये अनेक गट असतात. तसेच निवडणुकीच्या वेळी विविध पक्षांच्या अमंगळ युत्या झालेल्या असतात. त्यामुळे पक्षाची उमेदवारी न मिळालेले नेते नकारात्मक मताधिकाराचा वापर पक्षाच्या प्रामाणिक उमेदवारांच्या विरोधामध्ये करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच आमच्या मागण्या मान्य केल्या तर ठीक, अन्यथा आम्ही निवडणुकीमध्ये सामूहिकरीत्या नकारात्मक मतदान करू, अशा धमक्या देऊन संपूर्ण लोकशाहीसच वेठीस धरले जाण्याची शक्यता लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संसदीय लोकशाहीत असा कोणत्याही स्वरूपात नकारात्मक मतदानाचा अधिकार देणे संसदीय लोकशाहीला पोषक नसून हानिकारक, मारक व घातक आहे. मतदारसंघातील जागृत मतदारांनी कोणत्याही पक्षावर अवलंबून न राहता स्वत:च चांगला उमेदवार निवडणुकीसाठी उभा करणे यांसारख्या पर्यायांचा वापर करणे आवश्यक आहे.

अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड

kantilaltated@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 18, 2018 2:40 am

Web Title: marathi articles on none of the above in indian elections
Next Stories
1 जलविज्ञानाचा विसर न व्हावा..
2 आता नवी डिजिटल भांडवलशाही
3 ‘हिंदू चेतना संगम’चे सकारात्मक योगदान
Just Now!
X