ब्रह्मदेशातील (आजचा म्यानमार) आशकान प्रांतात गेली अनेक शतके राहत असलेली जमात, ‘रोहिंग्या’ या नावाने ओळखली जाते. भारताला स्वातंत्र्य दिल्यानंतर वर्षभरातच १९४८ साली ब्रिटिशांनी ब्रह्मदेशालाही स्वातंत्र्य दिले. दुर्दैवाने तेव्हापासूनच या रोहिंग्यांच्या मागे अन्याय, अत्याचारचे शुक्लकाष्ट लागली. पण २०१२ पर्यंत त्यांच्यात संघर्षांला फारसे गंभीर स्वरुप प्राप्त झाले नव्हते. पण त्यांच्या संघर्षांची बीजे मात्र तेव्हाच रोवली गेली होती. कारण त्या काळी एकूण लोकसंख्येत ९० टक्क्याहून अधिक असलेल्या बौद्ध धर्मीयांसाठी अल्पसंख्य रोहिंग्यांचा त्यांच्या भूमीवरील हक्क नाकारण्याचे धोरण सुरुवातीपासूनच स्वीकारले होते. म्यानमारच्या तेव्हाच्या शासनाने १९८२ साली नागरिकत्वाचा कायदा मंजूर केला त्यातही रोहिंग्यांना नागरिकत्वाचे हक्क देण्यात आले नाहीत. रोहिंग्यांच्या आजच्या शोकांतिक अवस्थेचे मूळ तेथील बहुसंख्य पण हटवादी आणि कुठल्याही मानवी मूल्यांची तमा न बाळगणाऱ्या व विद्वेषी भावनेच्या आहारी गेलेल्या बौद्ध धर्मियांच्या अमानुष भूमिकेत आहे. पण २०१२ पर्यंत या संघर्षांला फारसे हिंसक स्वरूप प्राप्त झाले नव्हते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याची फारशी चर्चा झाली नाही. भारतात ‘रोहिंग्या’ हा शब्दही कुणाला माहीत नव्हता. पण या वर्षीच्या जून ते ऑक्टोबर या पाच महिन्यांच्या काळात म्यानमारमध्ये हिंसक दंगली झाल्या. या दंगलीत १५० हून अधिक रोहिंग्या मारले गेले आणि जवळ जवळ दीड लाखांहून अधिकांना देशत्याग करून इतरत्र आश्रय घ्यावा लागला. या दंगलीत रोहिंग्यांबरोबर रखाईन (की राखीन) मधील बौद्ध व हिंदूही मारले गेले. पण ही दंगल मुस्लिम विरुद्ध हिंदू अशी नव्हती. तर धर्मवादी व विद्वेषी विचारांच्या आहारी गेलेले शासन, त्यांना पाठिंबा देणारी पण तसेच धर्मवादी विद्वेषी भावनांनी प्रभावित झालेले बहुंख्य बौद्ध जनता आणि रोहिंग्या मुस्लिम यांच्यामधील हा संघर्ष होता व आहे. अर्थात सुक्याबरोबर ओले, या सूत्राप्रमाणे इतर अल्पसंख्याकांनाही या दंगलीची झळ पोहोचली. तरीही त्यावेळी रोहिंग्यांच्या प्रश्नावर, काही समन्माननीय अपवाद वगळता फारशी चर्चा झाली नाही. पण ऑक्टोबर २०१६ ते ऑगस्ट २०१७ या जवळजवळ वर्षभराच्या काळात रोहिंग्यांवरील अत्याचाऱ्यांची तीव्रता आणि व्याप्तीही वाढली. परिणामत: आपल्या घरा दाराचा त्याग करून केवळ जीव वाचविण्यासाठी आजूबाजूच्या देशात आश्रय घेणाऱ्या निर्वासितांची संख्येतही बेसुमार वाढ झाली. रॉयटर या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार १,४०००० रोहिंग्यांनी म्यानमारमधून पळ काढला आहे. देशत्याग केलेल्यांची एकूण संख्या आठ लाखांपासून ११ लाखांच्या घरात आहे असा या वृत्तसंस्थेचा अंदाज आहे. एकटय़ा बांगलादेशात नोंद झालेल्या रोहिंग्या निर्वासितांची संख्या ३२ हजार आहे तर नोंदणी न झालेल्या पण सरकारी छावण्यांत राहणाऱ्या निर्वासितांची संख्या दोन लाखांच्या घरात आहे. भारतात ४० हजार निर्वासित रोहिंग्या राहत आहेत. ही सर्वसामान्य संख्या आहे. याशिवाय मलेशिया, इंडोनेशिया आणि थायलंड या देशांत आश्रय घेतलेल्या रोहिंग्यांची संख्या काही हजारांच्या घरांत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘हाय कमिशनर फॉर रिफ्युजीज’च्या अंदाजानुसार ही संख्या २५ हजारांच्या घरात आहे. हे निर्वासित जलमार्गाने या देशात पोहोचले. मानवी वाहतूक करणाऱ्या लोकांनी त्यांना आपल्या बोटीतून त्या त्या देशांत पोहोचविले. पण हा प्रवास इतका कठीण व धोकादायक होता की काही लोकांना या प्रवासात जीव गमवावा लागला. यामध्ये इंडोनेशयात जाणाऱ्यांपैकी १००, मलेशियात २०० तर थायलंडमध्ये १० लोकांचा मृत्यू झाला. यावरून रोहिंग्यांच्या समस्येचे स्वरूप किती गंभीर आहे, याची कुणालाही कल्पना येऊ शकेल. मुळात या समस्येचे गांभीर्य सर्वानाच कळले आहे व त्यांना ते मान्य आहे. मतभेदाचा मुद्दा वेगळाच आहे. ही समस्या गंभीर असली तरी आपल्या देशाच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा आहेअसे अनेकांचे म्हणणे आहे. त्यात काही चूक आहे असे कुणालाच म्हणता येणार नाही. पण या विषयावर होणारी चर्चा, या समस्येचे सर्व पैलू, त्याची ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी, मानवी हक्क, जगण्याचा अधिकार आणि आपल्या देशाचे हितसंबंध व सुरक्षितता या सर्वाचा साकल्याने आणि समतोलपणे विचार करून व्हायला पाहिजे. तशी ती होताना दिसत नाही. उलट ती काहीशी उथळ होत असलेली दिसते. एकूणच इस्लाम आणि मुसलमान यांच्याविषयी आपल्याकडे असलेले सुप्त वा व्यक्त गैरसमज आणि पूर्वग्रह, हे त्याचे कारण आहे. रोहिंग्या निर्वासितांविषयी होत असलेल्या चर्चेत याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. या समस्येकडे मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे, अशी भूमिका मांडणाऱ्यांची संख्याही बरीच आहे. पण ही भूमिका मांडणाऱ्यांकडे उपहासाने पाहिले जाते. ‘अमक्या अमक्या घटना घडल्या तेव्हा अनेकांवर अन्याय, अत्याचार झाले. तेव्हा हे पुरोगामी किंवा स्युडो सेक्युलरिस्ट कुठे गेले होते’, ‘अशा प्रसंगी त्यांनी निषेध केल्याचे ऐकिवात नाही ’अशासारखी हेटाळणीची भाषा बोलली जाते. एमआयएमच्या नेत्यांची भूमिका याच नाण्याची दुसरी बाजू आहे. भारत महान असल्याचा, मानवी मूल्यांची कदर करणारा देश असल्याचा त्यांना नव्याने साक्षात्कार झाला आहे. भारत महान आहे, मानवी मूल्यांची कदर करणारा आहे असा दाखला देऊन रोहिंग्यांच्या प्रश्नाचा विचार मानवतावादी दृष्टिकोनातून सोडविला गेला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. ‘लोकसत्ता’मध्ये ‘रविवार विशेष’ पानावर (२४ सप्टेंबर रोजी) प्रसिद्ध झालेला रवींद्र माधव साठे यांचा ‘रोहिंगांच्या प्रश्नापेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा महत्त्वाची’ या शीर्षकाचा लेख वरील सर्व चर्चेचा कळसाध्याय आहे. साठे हे रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे कार्यकारी संचालक आहेत आणि या प्रबोधिनीची विशिष्ट अशी विचार प्रणाली आहे. तेव्हा अशा संस्थेचा कार्यकारी संचालक त्या विचार प्रणालीच्या चौकटीतच आपली भूमिका मांडणार, हे ओघानेच आले. त्याबद्दल कुणालाच आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. तो त्यांचा अधिकर आहे. पण वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून चर्चा करता येत नाही. कारण अशी चर्चा तर्कदुष्ट व म्हणून व्यर्थ होते. साठेंच्या लेखात, ‘‘सुमारे हजार वर्षांपूर्वी म्यानमारमध्ये अरब मुस्लीम व्यापाऱ्यांनी प्रवेश केला होता. त्यांच्या पाठोपाठ मुघल व पठाणही आले.’’ तसेच ब्रिटिश राजवटीत एकसंध भारतातून अनेक मुस्लीम म्यानमारमध्ये स्थायिक झाले व तिथे स्थानिक लोकांची धर्मातरे घडवून आणली, असे इतिहास सांगतो,’’अशी दोन विधानं केली आहेत. पण त्या दोघांनाही वास्तवाचा आधार नाही. या दोनही विधानांचा क्रमवार विचार करू. साठे यांनी, ‘सुमारे हजार वर्षांपूर्वी म्यानमारमध्ये अरब मुस्लिम व्यापाऱ्यांनी प्रवेश केला व त्यांच्या पाठोपाठ मुघल व पठाणही आले,’ असे म्हटले आहे. याची कालगणना केली तर हा काळ दहाव्या शतकाचे शेवटचे दशक व अकराव्या शतकाचा सुरुवातीचा काळ असे ढोबळपणे म्हणता येईल. तो साधारणपणे इतिहासाचा मध्ययुगीन कालखंड मानला जातो. या कालखंडात पुढील राजघराण्यांनी ब्रह्मदेशावर राज्य केले होते (सर्व आकडे इसवी सनांचे) : १) पॅगन राजवट(अर्ली पॅगन) - ८४९ - १२९७ २) पॅगन साम्राज्य - १०४४ - १२८७ ३) आवा - १३६४ - १५५५ ४) हंतावड्डी - १२८७ - १५३९, १५५० - १५५२ ५) शान राज्ये - १२८७ - १५६३ ६) आराकान - १२८७ - १७८५ वरील सर्व राजघराण्यांमध्ये पॅगन हे सर्वात मोठे व म्हणून महत्त्वाचे साम्राज्य होते. या घराण्याच्या काळातच ब्रह्मदेशाची आर्थिक परिस्थिती खूप सुधारली होती. ब्रह्मी भाषा आणि संस्कृतीचा विकासही याच काळात झाला. धार्मिक दृष्टय़ाही हे साम्राज्य संपन्न आणि शांतीपूर्ण होते. अकराव्या शतकापासून तेराव्या शतकापर्यंतच्या तीन शतकांच्या कालखंडात पॅगन साम्राज्याच्या राजधानीच्या परिसरात सम्राटांनी १०,००० बौद्ध मंदिरे स्वखर्चाने बांधली. त्यातली ३००० मंदिरे अजूनही अस्तित्वात आहेत. या सर्व राजकीय, सांस्कृतिक व धार्मिक घडामोडींत मुस्लिम व्यापारी वा आक्रमक ब्रह्मदेशात आल्याची नोंद नाही. इथे ब्रह्मदेशातील तत्कालीन राजकारणाच्या दृष्टीनं आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडावासा वाटतो. रोहिंग्यांचे वस्तिस्थान असलेला आजचा रखाईन प्रांत पूर्वी आराकान या नावाने ओळखला जायचा. हा प्रांत पॅगन साम्राजाला लागून असला तरी तो सतत स्वतंत्रच राहिला. इतकेच नव्हे तर पॅगन साम्राजाचा अंत झाल्यानंतर देखील, तिथे सत्तेवर आलेल्या टाँग्वू घराण्यातील सम्राटांनाही तो प्रांत जिंकता आलेला नाही. या सर्व धुमश्चक्रीच्या काळातही तिथे कुणी मुस्लिम व्यापारी किंवा आक्रमक आल्याची नोंद इतिहासात सापडत नाही. मग प्रश्न असा उद्भवतो की हे रोहिंग्या आले कुठून? या प्रश्नाचे उत्तर इतिहासात सापडते. १८८६ मध्ये ब्रिटिशांनी ब्रह्मदेश जिंकला व भारतीय साम्राजाचा एक प्रांत म्हणून पूर्व बंगालला जोडला. तेव्हापासून बंगाल आणि ब्रह्मदेश यांचा व्यापार व्यवसाय वा नोकरी धंदा अशा विविध पातळ्यांवर अभिसरण सुरू झाले. आजच्या रेखाईन प्रदेशाला आणखी एक भू - राजकीय पदर आहे. या प्रदेशातून चीनच्या गॅस लाइन्स जातात. त्याशिवाय चीनचे काही भविष्यकालीन प्रकल्पही या प्रदेशात कार्यान्वित होणार आहेत. या प्रकल्पाना म्यानमार सरकारचा पाठिंबा आहे.. त्याला अडथळा आहे तो तिथे राहात असलेल्या रोहिंग्याचा या प्रदेशात वास्तव्य करीत असलेल्या रोहिंग्यांमुळे गॅसलाइनच्या विकासाला मर्यादा पडलेल्या आहेत आणि गॅसलाइन सारख्या ज्वालाग्राही पदार्थाला रोंहिग्यांच्या तेथील वास्तव्याचा आणि वावराचा गंभीर धोका आहे. तेव्हा रोहिंग्यांचा नागरिकत्वाचा हक्कच नाकारून त्यांना तिथून हाकलून लावणे, हा सर्वात सोपा मार्ग आहे. म्यानमार सरकार या मार्गाचा अवलंब करीत आहे. दक्षिण आशियातील एकंदर परिस्थती पाहता रोहिंग्यांनी स्वतची फिर्याद मांडणे हेदेखील अरण्यरूदन ठरणार, अशी चिन्हे आहेत.
