25 September 2020

News Flash

जातपंचायती जातील कशा?

‘सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा’ राज्यात लागू झाल्याचे राज्य सरकारने ३ जुलै २०१७ रोजी राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध केले.

‘सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा’ राज्यात लागू झाल्याचे राज्य सरकारने ३ जुलै २०१७ रोजी राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध केले. असा कायदा लागू करणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे, ही बाब कौतुकास्पद आणि अभिनंदनास पात्र आहे; परंतु यातून पुढे अनेक प्रश्न उपस्थित होणार आहेत. त्याची सोडवणूक करण्याची पूर्वतयारी त्यासाठी अपेक्षित आहे. जातपंचायतविरोधी हा कायदा लागू करण्यामागे समांतर घटनाबाहय़ व्यवस्थेला पायबंद हा मुख्य उद्देश आहे. तसेच अंधश्रद्धा, रूढी-परंपरा यांतून होणारे शोषण होऊ  नये हा एक उद्देश आहे. आणि जातपंचायतीच्या प्रभावाखालील वर्ग मुख्य प्रवाहात आणणे हाही आणखी एक उद्देश आहे. साधारणत: येथील मध्यमवर्ग वा अभिजनवर्गाचा समज असा आहे की, जातपंचायती हा प्रकार केवळ ‘कनिष्ठ’ वा ‘खालच्या’ जातीजमातींमध्येच अस्तित्वात आहे. वास्तविक जातपंचायत हा प्रकार जवळपास सर्व जातवर्गात अस्तित्वात आहे; परंतु ‘खालचा’ जातवर्ग हा निरक्षर, अल्पशिक्षित असल्यामुळे आणि या संस्कृतीने त्यांना दिलेल्या स्थानामुळे असेल; त्यांच्या जातपंचायतीचे अस्तित्व जास्त बटबटीतपणे समोर येते. अशा दिसून येणाऱ्या जातपंचायतींची कार्यशैलीही मध्ययुगीन, मागास, आधुनिक कायदा संकल्पनेचा स्पर्श नसलेली असल्याने ती पटकन अधोरेखित होते. साधारणत: या जातपंचायतीसमोर लग्न, घटस्फोट, समाजाने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन, रूढी-परंपरा मोडणे वगैरे हे मुख्य विषय येत असत.

आताही जातपंचायतीशीच समांतर; पण घटनेच्या अधीन राहून कार्य करीत असल्याचा भास निर्माण करीत अनेक संस्थांची कार्ये चालतात. हवे तर त्यांना आपण शुगरकोटेड पंचायत कार्ये म्हणू. यात या उच्च वर्गाच्या जातपंचायती, ‘जातपंचायती’ या नावाखाली न चालवल्या जाता त्या संघ, सभा, महासभा, ज्ञाती मंडळे, उन्नती मंडळे, विकास मंडळ, पंचायत वगैरे नावाने चालवल्या जातात आणि जातपंचायतीमध्ये ज्या विषयांचा वर उल्लेख केला गेला, साधारणपणे ते किंवा त्यांचे हितसंबंधी (उदा. समाजाची मत्ता, मंदिरे वगैरे) विषयांवर या संस्थांमध्ये निकाल दिले जातात. तेव्हा नव्या कायद्याअंतर्गत अशा संस्थाही या कायद्याच्या स्कॅनरखाली येणे अपेक्षित होते. हे सोदाहरण स्पष्ट करता येणे शक्य आहे; पण जागेअभावी मर्यादा आहे. तरीही एक प्रसंग नोंदवतो. साधारणत: २०१४ ते २०१५  दरम्यान अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे (अंनिसचे) समन्वयक कृष्णा चांदगुडे यांच्याकडे नाशिक – नगर जिल्हय़ातील उच्च जातवर्गाचे एक प्रकरण आले होते. नंतर सदर व्यक्तीला चांदगुडे यांच्याबरोबर प्रस्तुत लेखकही भेटला होता. समाजाच्या मालकीच्या सभागृहावरून (मत्ता) वाद उद्भवले आणि संबंधित कुटुंबाला बहिष्कृत करण्यात आले. म्हणजे लौकिकार्थाने ती त्या जातवर्गाची जातपंचायत नव्हती. नाव ‘महासभा’ असेल नाही तर ‘उन्नती मंडळ’ असेल.. पण कार्य जातपंचायतीसारखे, मात्र शुगरकोटेड- शर्करावगुंठित. अशा संस्थांचे आपण काय करणार आहोत?

भटक्या, विमुक्त, आदिवासी हा वर्ग मोठय़ा प्रमाणात जातपंचायतीच्या प्रभावाखाली आहे. कारण जातबाहय़ वर्तन केल्यास जातपंचायत आरोपीस प्रमाण, इमान किंवा दिव्य करण्याचे आदेश देते. या सर्व पुराण-कथाधिष्ठित किंवा धर्माधिष्ठित सांस्कृतिक रूढी-परंपरांमुळे तिचा जनमानसावरील पगडा जबरदस्त आहे. जातपंचायत ही जातीची केवळ न्यायसंस्थाच नाही तर जातींमधील व्यक्तींच्या व्यवहाराचे नियमन करणारी ती एक शासनयंत्रणाही आहे. त्यामुळेच काही जमाती जातपंचायतीला जातपंचायत न म्हणता ‘बा’चा कायदा असेही म्हणतात. ‘बा’चा म्हणजे बापजाद्यांचा कायदा! म्हणजे जात, जातगट किती प्रभावी असतो याचे उदाहरण अहमदनगर येथे मढीच्या जत्रेत मला समजले. जातपंचायतीच्या एका पाटलांना विचारले : जातबांधवांवर जातपंचायतीचा एवढा प्रभाव का? तेव्हा त्यांनी त्यांच्या भाषेत सांगितले, ‘कुलम खुदके बंटी समुद्रम मोकालम बंटी’ समाज हा गळ्यापर्यंत असतो तर समुद्र हा डोळ्यांपर्यंतच असतो! असे असेल तर काय कोण्या व्यक्तीची बिशाद आहे जातीच्या विरोधात जायची? गेला तर गळ्यापर्यंत असलेला समाज त्याला बुडवून मारेल हे नक्की. याचे आपण काय करणार आहोत?

आता जातपंचायतविरोधी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांना मुख्य प्रवाहात यावे लागेल. म्हणजे कोणत्याही अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठी पोलिसांत तक्रार द्यावी लागेल, न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतील. सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायद्याच्या मुख्य उद्देशांपैकी, शोषण थांबावे हा एक उद्देश आहे. तर या वर्गातील व्यक्ती पोलीस ठाण्यात गेली किंवा न्यायालयात, म्हणजे सरकारी वकील/ कारकुनाकडे गेली तर तिचे मानसिक, आर्थिक शोषण होणार नाही, याची हमी देण्याची जबाबदारी राज्यघटनेनुसार शासन-प्रशासनावर आहेच. तरीही, या नव्या व्यवस्थेत त्यांचे शोषण होऊ  नये यासाठी पूर्वतयारी आवश्यक आहे. निकाल विनाविलंब लागावेत ही सामान्य आणि रास्त अपेक्षा आहे आणि विलंबाने निकाल म्हणजे म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे होय. (नव्या कायद्यात आरोपपत्रानंतर सहा महिन्यांच्या आत निकाल लावण्याची तरतूद केली आहे.) या बाबींची पूर्तता नाही झाली, तर हा वर्ग पुन्हा जातपंचायत या संस्थेकडे वळू शकतो. पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविताना किंवा न्यायालयात साधा अर्ज करताना काही वैयक्तिक माहिती अर्जात नमूद करावी लागते. उदाहरणार्थ नाव, गाव, पत्ता वगैरे. उच्च न्यायालयापर्यंत गेलेला एक खटला येथे आठवतो. साधारण २०१०-११ सालातील घटना असावी. पदपथावर राहणाऱ्या भटक्या समाजाच्या एका बाईचे बाळ चोरीला गेले होते. तिने पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांची तक्रार दाखल करून घेतली गेली नाही. नंतर तिने एका वकिलाद्वारे उच्च न्यायालयात हेबियस कॉपर्सअंतर्गत अर्ज केला. न्यायालयाने पोलिसांना जाब विचारला, तिची तक्रार का नोंदवून घेतली नाही? पोलिसांनी सांगितले की, अर्जामध्ये नाव, गाव, पत्ता लिहिणे अनिवार्य असते, नाही तर तो अर्ज अपूर्ण म्हणून दाखल करून घेता येत नाही. या बाईकडे नाव सोडून काहीच माहिती नाही. केवळ तिचा मोबाइल फोन ही तिची ओळख आहे. ती भटक्या समाजातली महिला. तिच्याकडे रेशनकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, आधारकार्ड असणे अशक्य होते, कारण त्यासाठी जन्माचा दाखला, रहिवासी दाखला, शाळेचा दाखला वगैरे कागदपत्रे लागतात. ती नसतील तर ती मिळवण्यासाठी तलाठी, तहसीलदार, प्रांत कार्यालयात पन्नास वर्षांचा पुरावा, वंशावळ द्यावी लागते. अशा ठिकाणी आपण काय करणार आहोत?

सरकारी यंत्रणांच्या लेखी भटक्या-विमुक्तांना ना गाव, ना त्यांच्या जन्माची नोंद, ना मृत्यूची नोंद. खरे तर यापैकी अनेकांकडे भारताचे नागरिक असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. अशाच या मूलभूत कागदपत्रांच्या मागणीसाठी २०१० मध्ये पुण्यातील दौंड तालुक्यातील पारधी समाजाने आंदोलन केले होते. ते जेव्हा जातीचा दाखला, रेशनकार्ड, आधारकार्ड वगैरे कागदपत्रे मागावयास गेले तेव्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी नियमावर बोट ठेवले. हीही कागदपत्रे असल्याशिवाय हे दाखले मिळणार नाहीत. यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मोर्चा वळवला. त्यांनीही नियमावर बोट ठेवले. पारधी समाज संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी वस्तुस्थिती समजावून सांगितली. मग अधिकाऱ्यांचा सवाल, की तुम्हाला जातीचे दाखले कोणत्या आधारावर देणार? तुम्ही पारधी आहात हे कशावरून? मोठा पेच निर्माण झाला होता. यानंतर पारधी संघटनेने प्रशासनाला पारधी असल्याचे सिद्ध करून दाखवण्याचे ठरवले. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी प्रांत, तहसील, पोलीस ठाणे येथे ठिय्या आंदोलन केले. या आवारात पारध्यांनी झोपडय़ा, पालं टाकली, तेथेच राहिले. रात्री कोंबडे/बकरे कापले, खाल्ले. सकाळी मासे भाजले, खाल्ले. दुपारी पारध्यांनी पक्षी, जनावरे पकडण्याचे फास लावले, जाळी लावली; पण प्रशासन ढिम्म. मग संघटनेने रात्री जाहीर केले- ‘उद्या जर आम्हाला जातीचे दाखले दिले गेले नाहीत तर रात्री आम्ही पारधी आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी तहसीलदार, प्रांत, जिल्हा पोलीस अधिकारी यांच्या घरावर दरोडे टाकू. मग आम्ही पारधी आहोत हे सिद्ध होईल.’ संघटनेच्या या भूमिकेमुळे प्रशासन नरमले आणि विशेष बाब म्हणून सर्वाना जातीचे दाखले दिले गेले.

या सर्वाना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आधी काही मूलभूत गोष्टी कराव्या लागणार आहेत. नाही तर या जातपंचायती सभा, महासभा, उन्नती मंडळे अशी नावे घेऊन चालवल्या जातील. आता गेल्याच आठवडय़ात एका बुलढाण्याच्या कार्यकर्त्यांने सांगितले : बऱ्याच भटक्या समाजांच्या जातपंचायती या पोलीस ठाण्याच्या, तहसील कचेरीच्या, बस स्टॅण्डच्या आवारात भरवल्या जातात; तेही ‘तंटा मुक्ती’च्या नावाखाली! खरे तर हे सारे ‘आपल्या संस्कृतीचेच देणे’, तेव्हा देश सुधारायचा असेल तर सुधारणेला सुरुवात तिथून करावी लागेल.

प्रशांत रुपवते

prashantrupawate@gmail.com

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 26, 2017 3:48 am

Web Title: marathi articles on social exclusion prevention act
Next Stories
1 शेतकरी आणि मोदी सरकारची विश्वासार्हता
2 हवामानाच्या खासगीकरणाचे वारे
3 प्रादेशिक अस्मितांचा ज्वालामुखी खदखदतोय..
Just Now!
X