तीन वेळा ‘तलाक, तलाक, तलाक’ म्हणून पत्नीला सोडून देण्याच्या अमानुष प्रथेने मुस्लीम स्त्रियांचे जिणे हराम केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही त्रिवार तलाकची प्रथा रद्दबातल ठरवली असली तरी याने मुस्लीम महिलांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. कुठलाही पर्सनल लॉ बोर्ड हा कायद्यापेक्षा आणि राज्यघटनेपेक्षा मोठा नाही, असे न्यायालयाने आधीच ठणकावले होते. त्यामुळे मुस्लीम महिलांच्या अधिकारांसाठीच्या व्यापक संघर्षांतील हा पहिला टप्पा जिंकला आहे. अजून दीर्घ संघर्ष करावाच लागणार आहे. यानिमित्ताने या बहुचर्चित विषयाचा वेध घेणारे लेख.. गेले अनेक महिने या ना त्या स्वरूपात गाजत असलेला त्रिवार तलाकचा विषय शेवटी निकालात निघाला. काही मुस्लीम महिला संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात घटस्फोटाच्या या पद्धतीविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर या न्यायालयाने निकाल दिला. गेले काही महिने या विषयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी व्यक्त केलेली मते विचारात घेता हा निकाल कशा प्रकारचा असेल याची काहीशी कल्पना निकालापूर्वीच आली होती आणि निकालही या अपेक्षेप्रमाणेच लागला. साहजिकच सर्वानीच विशेषत: मुस्लीम महिलांनी या निकालाचे मन:पूर्वक स्वागत केले व ते साहजिक होते. कारण १९७१ च्या डिसेंबर महिन्यात पुणे येथे पहिली मुस्लीम महिला परिषद घेण्यात आली होती आणि तिची प्रतिक्रिया म्हणून मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची निर्मिती झाली. तेव्हापासून विविध न्यायालयांत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या निकालापर्यंत प्रत्येक वेळी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची आणि इतर सनातनी, परंपरावादी धर्मपीठे आणि त्यांचे तितकेच सनातनी धर्मपंडित यांचीच सरशी होत आली आहे. १९८५ साली शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल तेव्हाच्या केंद्र सरकारने नवीन कायदा करून रद्दबातल करण्याचा निर्णय म्हणजे अशा सर्व प्रकरणांचा कळसाध्याय होता, असेच म्हणावे लागेल. शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटित मुस्लीम महिलांना पोटगीचा हक्क देणारा निकाल दिला; पण जाणता अजाणता त्या निकालात काही त्रुटी राहिल्यामुळे तेव्हाच्या राजीव गांधी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल करू शकणारा दुसरा कायदा संसदेत मंजूर करून घेता आला. पण त्रिवार तलाकच्या बाबतीत विद्यमान शासनाला तशी संधी मिळू शकणार नाही. कारण त्रिवार तलाक प्रथेवर बंदी घालणारा कायदा शासनाने ६ महिन्यांत करावा, असा आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे आणि असा कायदा मंजूर होईपर्यंत म्हणजे सहा महिन्यांपर्यंत या प्रथेवर अंतरिम बंदीही घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुस्लीम महिलांवरील होत असलेले अन्याय दूर करण्याच्या दिशेने पडलेले पहिले पण महत्त्वाचे पाऊल आहे, यात शंका नाही; पण यापुढचा प्रवास खडतर असणार, याचेही भान ठेवले पाहिजे. मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यातील कुठल्याही परिवर्तनाला आतापर्यंत मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि उलेमा आणि दारूल उलुम, देवबंदसारखी धर्मपीठे हेच प्रमुख विरोधक होते; पण या वेळेस काही अनपेक्षित क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि अनुभवी मंडळीही विरोध करण्यासाठी समोर आली आहेत. विद्यापीठाचे कुलगुरू, सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारे ज्येष्ठ वकील यांचा विशेषत्वाने उल्लेख केला पाहिजे. त्याचबरोबर बिगरमुस्लीम विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, सेक्युलर समजणाऱ्या राजकीय पक्षांचे खासदार, आमदार यांचाही या यादीत समावेश केला पाहिजे, कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मुस्लीम महिलांवर होणारे अन्याय दूर करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे पडले असले तरी समतेचा आणि अधिकारांचा लढा संपलेला नाही; किंबहुना अस्सल लढय़ाला आता कुठे सुरुवात झाली आहे आणि पुढचा मार्ग अधिकच खडतर झाला आहे. अशा परिस्थितीत सनातनी आणि परंपरावादी विरोधकांबरोबर वैचारिक संघर्ष करणे अत्यावश्यक आहे. शिवाय हा संघर्ष किमान तीन पातळ्यांवर करणे हेही तितकेच गरजेचे आहे. शरीयत दैवी म्हणून अपरिवर्तनीय असल्याचा सनातन्यांचा दावा वास्तवाच्या निकषावर टिकणारा आहे. ही या वैचारिक संघर्षांची एक पातळी आहे. दुसरी पातळी म्हणजे एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतात ब्रिटिशांची सत्ता स्थिर झाल्यावर शिक्षण, प्रशासन, कायदेकानू, न्याय व्यवस्था इ. क्षेत्रांत त्यांनी जे आमूलाग्र परिवर्तन केले, त्यात शरीयत दैवी व म्हणून अपरिवर्तनीय आहे, या मुसलमानांच्या भूमिकेसंदर्भात ब्रिटिश सरकारचे धोरण काय होते, ही या चर्चेची दुसरी पातळी आहे. तिसरी पातळी म्हणजे भारतीय संविधानाने समाजाच्या कल्याणासाठी किंवा प्रगतीसाठी आवश्यक असलेले कायदे करण्याचे अधिकार दिले आहेत की शासनावर धर्मसत्तेचा वरचष्मा राहील अशी तरतूद संविधानात आहे, ही. गेली पन्नास वर्षे या विषयावर सतत होत असलेली चर्चा ‘शरीयत’ या विषयाबाबत होत असली तरी प्रत्यक्षात त्या चर्चेचा विषय मर्यादित आहे. शरीयत म्हणजे भौतिक किंवा दैनंदिन जीवनाशी संबंधित अशा सर्व विषयांसंबंधीचे नीतिनियम. म्हणूनच शरीयत म्हणजे आचारसंहिता, असे त्याचे मराठीत भाषांतर करता येईल आणि इस्लामी न्यायशास्त्र हे या आचारसंहितेचा एक भाग आहे. गेली काही वर्षे मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यातील परिवर्तनाच्या विषयावर वाद आणि चर्चा होत आहे. ती प्रत्यक्षात इस्लामी न्यायशास्त्र व त्याअंतर्गत येणारे दिवाणी आणि गुन्हेगारी कायदे यांच्याशी संबंधित आहे. या संदर्भातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, जेव्हा एखादी विचारप्रणाली, सिद्धांत, संकल्पना किंवा न्यायप्रणाली दैवी (डिव्हाइन) व म्हणून अपरिवर्तनीय आहे, अशी भूमिका घेऊन सनातनी किंवा कट्टरवादी मंडळी कायद्यातील कुठल्याही बदलाला विरोध करतात तेव्हा त्यांचा हा दावा वास्तवाच्या निकषावर टिकणारा आहे का, की इस्लामी न्यायशास्त्र उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेतून विकसित झाले आहे, हे प्रश्न या चर्चेच्या संदर्भात कळीचे मुद्दे ठरतात. म्हणूनच परंपरागत कायद्यातील अन्याय्य तरतुदी, विशेषत: महिलांवर होणारे अन्याय दूर करण्यासाठी, त्यात बदल करायचे असतील तर त्या संबंधीची चर्चा हे कळीचे मुद्दे या चर्चेच्या परिघात घेऊनच व्यापक दृष्टिकोनातून केली पाहिजे. या दृष्टिकोनातून इस्लामी न्यायशास्त्राच्या इतिहासाचा शोध घेतला तर आश्चर्यकारक सत्य बाहेर येते. इस्लामपूर्व अरबी समाज विविध टोळ्यांमध्ये विभागला गेलेला होता. टोळीसंबंधीची निष्ठा, अस्मिता आणि टोळीचे स्वातंत्र्य या गोष्टींचा त्या टोळ्यांना जाज्वल्य अभिमान होता. अशा या समाजात पैगंबरांनी आमूलाग्र क्रांती घडवून आणली. टोळीचे स्वातंत्र्य आणि अस्मिता यांसारखी त्या सर्वाना प्राणाहून प्रिय असलेली मूल्ये पार पुसून टाकून पैगंबरांनी समता, न्याय आणि बंधुत्व या मूल्यांवर आधारित एकसंध समाज निर्माण केला. ज्यांना कसलाही कायदा नव्हता किंवा त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा नव्हती तिथे त्यांनी सुविहित कायदा दिला. काळाच्या ओघात इस्लामचा प्रसार जसा वाढू लागला तसतसा इस्लामी न्यायशास्त्राचा व्यापही वाढू लागला. त्याचबरोबर समाजाच्या समस्यांची उत्तरे शोधण्याच्या दृष्टीने हे न्यायशास्त्र अपुरे पडू लागले. या अपुरेपणाच्या जाणिवेतूनच इस्लामी न्यायशास्त्राची, कुराण, हदीस (पैगंबरीय परंपरा), इज्मा (तर्कशुद्ध अनुमान पद्धती) आणि कयास (मानवी सदसद्विवेकबुद्धीचा वापर) यांसारखी चार साधने निर्माण झाली. ही सर्व विकासप्रक्रिया पैगंबरांच्या हयातीतच सुरू झाली होती. इस्लामी न्यायशास्त्राच्या उत्क्रांतीची आणि विकासाची वाटचाल इथेच संपत नाही. आठव्या ते दहाव्या शतकाच्या काळात, हान्नफी, आफई, मासिकी आणि हंबाली असे चार न्यायिक संप्रदायही (स्कूल्स थॉट) निर्माण झाले. या साऱ्या विकासप्रक्रियेमुळे इस्लामी न्यायशास्त्र अधिक प्रगत आणि प्रगल्भ झाले; पण चौदाव्या शतकानंतर ही विकासप्रक्रिया संपली आणि त्याचबरोबर डॉ. महंमद इक्बाल यांनी म्हटल्याप्रमाणे इस्लामची अंगभूत गतिशीलताही (इनहरन्ट डायनॅमिझम ऑफ इस्लाम) संपुष्टात आली. परिणामत: इस्लामी न्यायशास्त्राला कुंठितावस्था प्राप्त झाली. या विषयाच्या संदर्भात पुढचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ब्रिटिश राजवटीत त्यांनी कायदे आणि न्यायव्यवस्थेत घडवून आणलेले महत्त्वाचे परिवर्तन. या प्रक्रियेत इस्लामी शरीयतचा जवळजवळ ८० टक्के भाग ब्रिटिशांनी रद्द केला. आज भारतीय मुसलमानांना जो कायदा लागू आहे व जो ‘मोहमेडियन लॉ’ किंवा मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा या नावाने ओळखला जातो, त्यात विवाह, घटस्फोट, पोटगी आणि वारसाहक्क हे चार विषयच अंतर्भूत आहेत. इतर सर्व बाबतीत भारतीय मुसलमानांना सर्वसामान्य कायदेच लागू आहेत. असे असतानासुद्धा एका बैठकीत त्रिवार तलाक देण्याची पद्धत बंद करू नये म्हणून पोटतिडिकेने विरोध करणारे सनातनी मुस्लीम नेते आणि त्यांची धर्मपीठे ब्रिटिशांनी रद्द केलेल्या शरीयतचा भाग पुन्हा अमलात आणावा, अशी मागणी करत नाहीत. ही भूमिका दुहेरी आणि दुटप्पी व म्हणून दांभिक आहे. मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यातील मुस्लीम महिलांवर अन्याय करणाऱ्या तरतुदी रद्द करण्याचे जेव्हा जेव्हा प्रयत्न होतात तेव्हा तेव्हा मुस्लीम समाजाचे धर्मपंडित किंवा नेते शरीयत दैवी व म्हणून अपरिवर्तनीय आहे, अशी भूमिका मांडतानाच अशा तऱ्हेचे प्रश्न म्हणजे संविधानाने आम्हाला दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा संकोच आहे, अशीही भूमिका घेतात. ही भूमिकाही फसवी आहे. कारण संविधानाच्या २५ व्या अनुच्छेदानुसार सर्व भारतीय नागरिकांना आपापल्या धर्माचे पालन किंवा प्रसार करण्याचा अधिकार निश्चितच दिला आहे; पण तो अबाधित नाही. २५ व्या अनुच्छेदाच्या २(ख) या उपकलमाद्वारे त्याला काही मर्यादा घातल्या आहेत. हे उपकलम असे आहे. २(ख) सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था हिंदूंची सर्व वर्ग व पोटभेद याला खुल्या करण्याबाबत उपबंध (कायदा) करणाऱ्या कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर (अंमलबजावणीवर) परिणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. सारांश, वरील सर्व विवेचनातून दोन मुद्दे नि:संदिग्धपणे स्पष्ट होतात. एक म्हणजे इस्लामी न्यायशास्त्राला उत्क्रांतीची व विकासाची एक प्रदीर्घ परंपरा आहे. या प्रक्रियेमुळेच इस्लामी न्यायशास्त्र प्रगत होत आजच्या टप्प्यात आले आहे. त्यामुळे या कायद्यात आज काही बदल हवे असतील तर त्यास धार्मिक परंपरेचा कोणताच अडथळा नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे संविधानाने समाजाच्या कल्याणासाठी किंवा प्रगतीसाठी कायदे करण्याचा अधिकार संविधानाच्या कलम २५(२) (ख) अन्वये शासनाला दिलेला आहे. त्यामुळे एका बैठकीत तलाक शब्द उच्चारून घटस्फोट देण्याची प्रथा बंद करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कायदा करण्यास शासनाला कोणताच प्रतिबंध राहिलेला नाही. त्याचबरोबर आणखी एक मुद्दा इथे उपस्थित करावासा वाटतो की, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश त्रिवार तलाक पद्धती बंद करण्यापुरता असला तरी शासनाला अधिक व्यापक कायदा करण्यास काहीच बंधन नाही, कारण मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यातील त्रिवार तलाक पद्धतीमुळेच मुस्लीम स्त्रियांवर अन्याय होतो असे नाही. इतरही अनेक तरतुदींमुळे त्यांच्यावर अन्याय होतो. हा अन्याय दूर करायचा असेल तर सर्वसमावेशक कायदाच करणे आवश्यक आहे. - अब्दुल कादर मुकादम
