सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक असंवैधानिक ठरविला व अशा ‘तलाक-ए-बिद्दत’वर बंदी घातली. येत्या सहा महिन्यांत शासनाने या संदर्भात कायदा करावा, अशी सूचना केली आहे. मुस्लीम महिला आणि पुरोगामी संघटना यांचे मनोबल वाढविणारा हा निकाल असला, तरी तलाकविरुद्धचा संघर्ष थांबला आहे, असे म्हणता येणार नाही. याशिवाय मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याने मुस्लीम महिलांचे जे संवैधानिक हक्क हिरावून घेतले आहेत, ती स्थिती ‘जैसे थी’ स्वरूपातच आहे. महिलांचे मनोबल वाढविणारा हा निकाल असला, तरी संघर्ष अजून संपला नाही, हेच पुन्हा अधोरेखित करावे लागत आहे. सहा महिन्यांत कायदा करा, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेला गांभीर्याने न घेता देशाचे कायदामंत्री म्हणतात, की घटनापीठाने बहुमताने निर्णय दिल्यामुळे तिहेरी तलाकवर नवीन कायदा करण्याची गरज नाही. पंतप्रधान मुस्लीम महिलांना समान अधिकार आणि समान प्रतिष्ठा देणार असल्याचे सांगतात व कायदामंत्री मात्र, कायद्याची गरज नाही, असे म्हणतात. यामुळे संभ्रमात आणखी भर पडत आहे. या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यानच स्वत:वरील मर्यादा स्पष्ट करून केवळ तलाकचा मुद्दाच या वेळी केंद्रित केला जाईल, असे म्हटले होते. त्यामुळे बहुपत्नीत्व किंवा हलाला प्रथेविरुद्ध या निवाडय़ात निर्णय दिला जाईल, अशी अपेक्षाही नव्हती. परंतु ‘तलाक-ए-हसन’प्रमाणे तलाक देण्यात आला, तरी तो न्यायालयाबाहेर झाल्यास महिलेवर अन्याय होण्याची शक्यता असते. एकावेळी न म्हणता तीन महिन्यांत एक एक ‘तलाक’ उच्चारून तो तलाक देऊ शकतो, यावर या निवाडय़ात मर्यादा घातलेल्या नाहीत. तीन महिन्यांचा धीर धरून अन्याय करण्याची परवानगी आहेच. तलाकची प्रकरणे न्यायालयीन मार्गानेच झाली पाहिजे. अन्यथा एक प्रकारच्या जातपंचायतीलाच परवानगी देण्यासारखे होणार आहे. ‘तलाक-ए-खुला’मध्ये पत्नीला जर काही कारणामुळे, अन्यायामुळे तलाक घ्यायचा असेल, तर ती नवऱ्याला तलाक मागते. तलाक देण्याची विनंती करते. तलाक द्यायचा का नाही हे शेवटी नवऱ्याच्याच हातात असते. मुस्लीम पुरुषालाही हा मुस्लीम विवाहविच्छेद कायदा १९३९ अनिवार्य केल्यासच तलाकचा प्रश्न योग्य पद्धतीने सोडवला जाऊ शकतो. परंतु या निर्णयात अनेक पर्याय देण्यात आलेले नाहीत. सहा महिन्यांच्या अंतरात कायदा करताना या गोष्टींकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. ‘तलाक-ए-बिद्दत’ म्हणजेच तोंडी तलाकवर बंदी घातल्याने काही प्रमाणात दिलासा असला, तरी यातून काही प्रश्नही निर्माण होणार आहेत. बहुपत्नीत्वाची तरतूद कायम असल्याने तलाक न देता तो पुरुष दुसरे लग्न करू शकतो. म्हणजे एका अर्थाने बहुपत्नीत्वास प्रेरणा देणारी ही तलाक बंदी ठरू शकते. एखाद्याने तोंडी तलाक दिला आणि बंदीमुळे मागे घेतला तर हलाला करण्यास पुन्हा मोकळा, कारण हलालावर अजून बंदी घातलेली नाही. ‘तलाक’वर बंदी मात्र ‘हलाला’स रान मोकळे ठेवल्याने हलालाचे अमानुष प्रकार वाढणार नाहीत हे कशावरून? न्यायालयाचा हा निर्णय खराच ऐतिहासिक आहे का, यावरसुद्धा विचार झाला पाहिजे. कारण बहुचर्चित व बहुप्रतीक्षित या निवाडय़ाने काय पदरात पाडले आहे? आतापर्यंत मुंबई, अहमदाबाद, अलाहाबाद, मद्रास उच्च न्यायालयाबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयांनीसुद्धा या प्रकारचे तलाक अवैध, बेकायदेशीर पंधरा वर्षांपूर्वीच ठरविले आहे. जर पंधरा वर्षांपूर्वीच तलाक-ए-बिद्दत बेकायदेशीर ठरविला असेल, तर या पाच सदस्य असलेल्या खंडपीठाने ऐतिहासिक निर्णय दिला, असे म्हणता येईल का? मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने शहाबानो - शबानाबानो- सायराबानो यांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील संघर्षांला पाठिंबा दिला आहे. राज्य व केंद्र शासनाकडे सातत्याने व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय, संविधान आणि संसदेला बाह्य़शक्ती म्हणून संबोधणाऱ्या धर्माध शक्तीविरोधातही लढा दिला आहे. न्यायालयांनी नेहमीच महिलांच्या वेदना समजून घेत त्यांच्या मर्यादेत न्याय देण्याचा सकारात्मक प्रयत्न केला आहे. हा संघर्ष थांबणार नाही. जिदाह-ए-तलाक चालूच राहील. शासनाने या पन्नास वर्षांचा संघर्ष विचारात घेऊन कायद्याचा मसुदा तयार करावा. उजेड निर्माण केला नाही, तर मानवनिर्मित अंधार शाश्वत राहणार आहे. - डॉ. शमसुद्दिन तांबोळी (लेखक मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)
