आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय पटलावर आला आहे, हे खरे. महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळायला हवे, याला आमच्या आणि आमच्या जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचा पहिल्यापासूनच पाठिंबा आहे. खंत एवढीच वाटते, की, आरक्षण देऊनही स्त्रियांना, विशेषत निर्णयप्रक्रियेत, योग्य स्थान व सन्मान मिळत नाही. पुरुषप्रधान संस्कृती आणि वृत्ती आजही स्त्रीला कमी लेखत असून नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे वाटपही लिंगभेदावर आधारित झाले आहे. म्हणूनच, राजकीय क्षेत्रांत महिलांना आरक्षणाबरोबरच आत्मसन्मानाचीही हमी मिळाली पाहिजे, तर अन्य क्षेत्रांत अन्य समाजाप्रमाणे आरक्षणाबरोबरच स्त्रियांना विशेष सोयी-सवलतीही दिल्या पाहिजेत अशी आमची भूमिका आहे. अर्थात, महिलांनी आरक्षणासाठी हात पसरू नये, तर तो त्यांचा हक्क असला पाहिजे. खरे म्हणजे दलितांना हिणवणाऱ्या हिंदू स्त्रियांना बाबासाहेबांनी घटनेतच वारसाहक्काचा व घटस्फोटाचा अधिकार मिळवून दिला. बाबासाहेबांच्या हिंदूू कोड बिलामुळेच हिंदूू स्त्रियांना समानतेचा अधिकार मिळाला आहे. घटनेतच अनेक अधिकार अगोदरच स्त्रियांना दिलेले असतानाही आजही त्यांच्यासाठी भांडावे लागते, हे दुर्दैवच आहे. सत्ताभिलाषी राजकारणात स्त्रियांना तडजोड करावी लागते. भाजपच्या आमदार मेधा कुलकर्णी शनिशिंगणापूरबद्दल आणि आरएसएसच्या भूमिकेबद्दल स्पष्ट बोलू शकणार नाहीत, तसेच जनतेच्या तोंडचे पाणी पळवून सर्वच साखर कारखान्यांना पाणी वळविण्याच्या धोरणाला काँग्रेसच्या प्रणीती शिंदे विरोध करू शकणार नाहीत, तद्वतच, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार विद्या चव्हाणही सर्वच बिल्डरांच्या विरोधात उभ्या राहू शकणार नाहीत. म्हणून आपापली राजकीय विचारसरणी बाजूला ठेवून स्त्रियांच्या प्रश्नावर एकत्र येणे कठीण आहे. त्यासाठी समान विचारसरणी निर्माण करावी लागेल. राजकीय-सामाजिक विचारसरणी स्त्रीवादी असेल, तर महाराष्ट्रात बदल घडवून आणण्यासाठी स्त्रिया काही महत्त्वाच्या भूमिका निभावू शकतील. या प्रदेशातील संसाधनांचे, साधनसंपत्तीचे समतावादी वाटप झाले, तरच महाराष्ट्र बदलू शकेल. दुर्दैवाने, सार्वजनिक गोष्टींमध्ये समतावादी विचारच पुढे येत नाही, आणि विषमतेचा सर्वाधिक फटकाही स्त्रीलाच सोसावा लागतो.. पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्ये चिकाटी, धडाडी जास्त असते. कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करतो, परंतु त्याची बायको त्याच्या मागे मुलाबाळांसाठी ती जगते, असेच आजचे चित्र आहे. जन्मदात्री म्हणून जिवंत राहण्याची, जगवण्याची भूमिका तिला पार पाडावी लागते. स्त्रीच्या कष्टाला अंत नाही. कौटुंबिक िहसेला आव्हान देणे हे स्त्रीचे पहिले कर्तव्य आहे, परंतु जगातील सर्व प्रकारची िहसा तिने नाकारली पाहिजे. खून हा खूनच असतो, फाशी हा शासनाने जाणीवूर्वक केलेला खूनच असतो, अनेक देशाने फाशीचे कायदे रद्द केले, परंतु भारताला मानवतावादाकडे वळण्याची अजून संधी का मिळाली नाही, हा अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे. स्त्रीच्या नजरेतून जगाकडे, मानवाकडे पाहिले पाहिजे. कारण, कोणत्याही स्त्रीला कोणत्याही कारणाने कोणत्याही जिवाचा अंत पाहवत नाही. ‘फांसी दो, फांसी दो’, असे सध्या वातावरण आहे, त्यातून हिंसेला मान्यता देणारी पिढी निर्माण होईल, अशी भीती वाटते. म्हणूनच, कोणत्याही पातळीवर मी हिंसेचा प्रकार मान्य करणार नाही अशी कणखर भूमिका स्त्रीने घेतली पाहिजे. स्त्रियांनी सर्व प्रकारच्या विषमतेविरुद्ध लढले पााहिजे. काही धार्मिक रूढी, नियम असतात, परंतु दलितांना मंदिर प्रवेश नाकारणे जसे मान्य होऊ शकत नाही, तसेच स्त्रियांनाही मंदिर प्रवेश नाकारता येणार नाही. मात्र त्यासाठी दिखाव्याचे आंदोलन करून चालणार नाही. स्त्री देवी नाही, दासी नाही, तर ती एक माणूस आहे हा विचार समाजात रुजवला पाहिजे. याच नजरेने स्त्रीकडे पाहिले पाहिजे. धर्माच्या नावाखाली सध्या कोणते शिक्षण समाजात दिले जात आहे, याचाही विचार व्हायला हवा. कोणतीच अत्याचारी वृत्ती धार्मिक असूच शकत नाही. ‘मुलगी झाली हो’ किंवा ‘मुलगी झाली बरे झाले’, असे म्हणायची आता वेळ आली आहे. कारण, तिच्या संवेदनशीलतेमुळे जन्मदात्यांना आता वृद्धाश्रमाची वाट तरी धरावी लागत नाही. एखादं नातं तुटल्यावर पुरुषापेक्षाही स्त्री अधिक दुखावली जाते, कारण भावनिक ऋणानुबंध ही स्त्रीत्वाची ठेव आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व संधीचे समान वाटप झाले पाहिजे. स्त्रीवादी नजरेतून जलनियोजनाकडे पाहिले पाहिजे. महिलांनी विनाशकारी पर्यावरण धोरणांना विरोध केला पाहिजे. उपभोगवादाची सर्वाधिक बळी ठरते ती स्त्रीच. कोणत्याही जाहिरातीत तिचे अस्तित्व असतेच, ते केवळ उपभोग्य वस्तू म्हणून. आर्थिक धोरणांच्या आतंकवादाने बाजार वखवखलेले आहेत. स्त्रीच्या सर्जनशीलतेचा समाजाला विसर पडला आहे की काय, अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती सध्या आसपास दिसते आहे. रस्त्यावर उभी असलेली वेश्या काय विकू पाहते आणि काय कमवू पाहते, त्यांच्या मुलाबाळांचे भवितव्य काय, हे प्रश्न स्त्री संघटनांनी हाती घेतले पाहिजेत. अनेक देशांनी फाशीचे कायदे रद्द केले, परंतु भारताला मानवतावादाकडे वळण्याची अजून संधी का मिळाली नाही, हा अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे. स्त्रीच्या नजरेतून जगाकडे, मानवाकडे पाहिले पाहिजे. ‘फांसी दो, फांसी दो’, असे सध्या वातावरण आहे, त्यातून हिंसेला मान्यता देणारी पिढी निर्माण होईल, अशी भीती वाटते.
