|| डॉ. अरुण गद्रे वैद्यकीय सेवा ही एक धंदा आहे की मूलभूत मानवी अधिकार, या प्रश्नाचे उत्तर आपण सगळेच- समाज, राजकारणी, धोरणकर्ते आणि डॉक्टर- सोयीप्रमाणे ठरवत आलो आहोत, तसे आता नाही चालणार. कोलकात्यातील तरुण निवासी डॉक्टरवर झालेल्या भीषण हल्ल्याने आणि बिहारमध्ये मेंदू-सूज आजाराच्या साथीत वेळेवर सेवा न मिळाल्याने झालेल्या बालकांच्या मृत्यूने हा मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे.. कोलकात्यात तरुण निवासी (रेसिडेंट) डॉक्टरवर अत्यंत भीषण हल्ला झाला. त्यात नवे काय? धुळ्यातल्या रेसिडेंटचा एक डोळा अधू झाला आहे, सायन-केईएममध्येही असेच घडले होते की! कोलकात्यात थोडे वेगळे असे झाले की,मुख्यमंत्री ममतादीदी त्या जखमी निवासी डॉक्टरना भेटायला नाही, तर संपकरी डॉक्टर्सना दम देण्यासाठी गेल्या! संप झाला, मिटलाही. पण हे संपले नाही. ज्वालामुखीचा आजचा उद्रेक शांत होणार आहे तो फक्त पुढच्या उद्रेकापर्यंत. छोटय़ा खासगी इस्पितळांमधील डॉक्टर्सनाही धोका असतो. माझे मित्र-मैत्रीण असलेले डॉक्टर-जोडपे ग्रामीण भागात प्रामाणिकपणे इस्पितळ चालवतात. त्यांची एक पेशंट बाळंतपणानंतर अतोनात रक्तस्राव होऊन मरणोन्मुख झाली (ज्यात त्यांचा काही दोष नाही). त्यांना धमकी मिळाली की, जर ती बाई मेली तर तिच्या सरणावर त्यांनासुद्धा जाळण्यात येईल. सुदैवाने ती पेशंट वाचली. अशा या हिंसक प्रतिक्रिया मनात तीव्र भय निर्माण करतात- जे पुढचा पेशंट दाखल करून घेताना जागे राहते.. कायमचे. हे भय पेशंटसाठी हिताचे नाही. कारण डॉक्टर जणू एका रणभूमीवर अज्ञात शत्रूविरुद्ध लढत असतात. शेवटी इस्पितळ ही जागा अशी आहे, जिथे डॉक्टर तुमच्या वतीने मरणाशी दोन हात करत असतो, तुमच्या नातेवाईकांसाठी. घाबरलेला डॉक्टर ही काही पेशंटसाठी चांगली गोष्ट नाही. पेशंटचे काहीही होवो, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत या एका विश्वासाने अशक्यप्राय वाटणारे यश डॉक्टरला मिळत असते. या कोलकाता उद्रेकानंतर समाजमाध्यमांवर ज्या काही पोस्ट्स आल्या, त्या चिंताजनक आहेत. डॉक्टर नसलेल्या सुशिक्षितांच्या काही पोस्ट्स अशा- ‘कधी तरी लोक ठोकून काढणारच’, ‘एका डॉक्टरवर हल्ला होतो, तेव्हा हजार पेशंटनी मरणयातना भोगलेल्या असतात. त्यांच्या बाजूने कोण संप करतात?’ तर काही डॉक्टर्सनी टाकलेल्या पोस्ट्स अशा- ‘आता क्लिनिकमध्ये शेजारी अल्सेशिअन कुत्रा ठेवू म्हणतो’, ‘पेशंटला काळ्या यादीत टाकण्याचा अधिकार हवा’, इत्यादी. हे जे वैर धगधगते आहे एकमेकांमधले, त्यावर गंभीर विचार करण्याची आवश्यकता आहे. ते सोडवण्यासाठी मूलभूत कारणे शोधायला हवीत. कोलकात्याचे प्रकरण समोर ठेवले, तर एक स्पष्ट आहे- कॉर्पोरेट इस्पितळांवर हल्ले होत नाहीत. ते होतात सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या तरुण शिकाऊ डॉक्टर्सवर. मनात एक प्रश्न चटकन आला- मृत्यू जाहीर करायला एवढे पगार देऊनही शिक्षकांपैकी कधीच कोण कसा नसतो? वरिष्ठ प्रयत्न करायला असले तर नातेवाईकांना दिलासा मिळतो, की जास्तीत जास्त प्रयत्न तर झाले! यामुळे बेपर्वाईमुळे मृत्यू झाला या भावनेपोटी जे हल्ले होतात, ते तर कमी होतील! पण हल्ले होण्यामागे एवढे एक कारण नाही. हल्ली सरकारी इस्पितळांमध्ये मिळणाऱ्या सेवेबद्दल तिचा सुमार दर्जा व त्यातील बेपर्वाई असा अनेकदा अनुभव लोकांना येतो. ३५ वर्षांपूर्वी असे नव्हते. मी जेव्हा रेसिडेंट होतो मुंबईच्या सरकारी सेंट जॉर्जमध्ये, तेव्हा तिथे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील उपचार घ्यायला आले होते, हे मी स्वत: बघितले आहे. आज परिस्थिती तशी नाही. दिल्लीतले ‘एम्स’ सोडले, तर वरिष्ठ राजकीय नेते सरकारी इस्पितळांमध्ये स्वत:चा इलाज करायला जातात का? तसे जावेसे वाटेल अशी ही इस्पितळे सुसज्ज ठेवण्याची मुळात इच्छा तरी सरकारला - मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो - आहे का? तर, उत्तर ‘नाही’ असे आहे. आज भारतात ६० टक्के रुग्ण खासगी इस्पितळांत दाखल होतात अन् जे ४० टक्के सरकारी इस्पितळांत जातात, त्यांनी ‘गोरखपूरला ऑक्सिजनअभावी ३०० बाळे मृत्युमुखी पडली’ अशा बातम्या वाचलेल्या असतात. गर्दी, औषधे नाहीत, सोयी नाहीत, एमआरआयसाठी दोन महिने थांबा.. त्यांच्या मनात राग खदखदत असतो. आमच्या डॉक्टरच्या भाषेत सरकारी इस्पितळांमध्ये होणारे हल्ले हे ‘लक्षण’ आहे. तो रोग नाही. अर्थात, लक्षणावर तात्काळ इलाज व्हायलाच हवा. डॉक्टरची काहीही चूक नसताना रुग्ण अचानक गंभीर होऊ शकतो, हे समाजमनाने मान्य केले पाहिजे. पैसे खर्च केले की यश यायलाच पाहिजे, अशी अवास्तव अपेक्षा असता कामा नये. दुसरे म्हणजे, डॉक्टरने चूक केली की नाही हे आपणच ठरवणार आणि शिक्षा आपणच देणार, हे कसे? डॉक्टरची चूक झाली, बेपर्वाई झाली असे आप्तेष्टांना वाटले, तर परिणामकारक तक्रारनिवारण यंत्रणा हवी असा आग्रह योग्य आहे. पण हिंसा त्याज्यच असायला हवी. हे न मानता हल्ला करणाऱ्याला कडक शिक्षा व्हायला हवी. त्यासाठी महाराष्ट्रातील कायद्याप्रमाणे भारतभर कायदा होऊन त्याची पूर्ण अंमलबजावणी व्हायला हवी. पण याचबरोबर सामान्य जनतेने हे लक्षात घेतले पाहिजे, की ज्या धोरण/ राज्यकर्त्यांनी (सर्वपक्षीय) सरकारी इस्पितळांची दुरवस्था केली त्यांच्याविरुद्ध मोर्चे निघायला हवेत. त्यांच्या घरापुढे सत्याग्रह व्हायला हवेत; ना की असाहाय्य डॉक्टरवर निर्घृण हल्ले! इतक्याने भागणार नाही. डॉक्टर/ खासगी इस्पितळाविरुद्ध जी चीड समाजात आहे, त्याला खासगी इस्पितळेसुद्धा जबाबदार आहेत. मला स्वत:ला एका कॉर्पोरेट इस्पितळात पायाच्या नेलप्लेटचा दर सांगितला गेला ५० हजार रुपये आणि बिलात लावले गेले एक लाख पाच हजार! अ‍ॅन्जिओप्लास्टीच्या स्टेन्टच्या किमतीवर र्निबध येण्याअगोदर घाऊक विक्रेत्याला तो पडत होता १४ हजार रुपयांना, इस्पितळाला पडत होता २९ हजार रुपयांना अन् रुग्णाकडून वसूल होत होते एक लाख रुपये! खासगी वैद्यकीय व्यवसाय हा एक धंदा (इंडस्ट्री) आहे असा कायदा संमत झाला, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाली (सर्व पक्षांच्या राजकीय नेत्यांची), समभागधारकांचा नफा हे एकमेव उद्दिष्ट घेऊन कॉर्पोरेट इस्पितळे उतरली. ‘मेडिकल कौन्सिलमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार’ अशा बातम्या आल्या. त्याविरोधात आपल्यापैकी फारसा कोणी आवाज उठवला नाही. पण खासगी इस्पितळांवर नियंत्रण येणारा कायदा येतोय म्हणताच, आपण डॉक्टर संपावर गेलो. या साऱ्यातून आपण काय संदेश देतो आहे समाजाला? आपण दुर्लक्ष केलेला हा आरोग्यसेवेच्या अर्निबध बाजारीकरणाचा ज्वालामुखी अक्राळविक्राळ झाला आहे. ब्रह्मराक्षसाचा हात आपल्या डोक्यावर जाऊ लागला आहे. काही राजकारणी आणि पोलीस असा विचार करतात, की हे एवढे कमावताहेत ना धंदा करून; मग काय बिघडले त्यातला शेअर घेतला तर? एका मोठय़ा शहरातल्या इस्पितळाचे सुपर स्पेशालिस्ट सीईओ मला सांगत होते, स्थानिक राजकारण्यांना आणि पोलिसांना व्यवस्थित हप्ता दिल्याशिवाय त्यांचे इस्पितळ चालूच शकत नाही. आता हा विचार करायची वेळ आली आहे, की वैद्यकीय सेवा ही एक धंदा आहे की मूलभूत मानवी अधिकार, या प्रश्नाचे उत्तर आपण सगळेच- समाज, राजकारणी, धोरणकर्ते आणि डॉक्टर/ इस्पितळ- सोयीप्रमाणे ठरवत आलो आहोत, तसे आता नाही चालणार. भारतात सर्वाना दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळायची असेल, तर हे काम सरकारी सेवेला खच्ची करून, आरोग्यसेवेचे अर्निबध बाजारीकरण करून होणार नाही. गरज असलेल्या सर्वाना सेवा देताना सरकारी सेवा सुधारणे, व्यापक करणे आवश्यक आहे. तसेच खासगी सेवेबाबत युरोपीय देश, जपान आदी अनेक विकसित देशांत घेतलेले धोरण भारतातही अंगीकारले पाहिजे. तिथे खासगी सेवेचे शास्त्रीय पायावर प्रमाणीकरण केले आहे आणि ‘प्रमाणित दर्जाच्या सेवेला प्रमाणित दराने पैसे’ हे तत्त्व वापरून सार्वजनिक पैशातून रुग्णांसाठी खासगी सेवा सरकारकडून विकत घेऊन जनतेला उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे रुग्णांची फसवणूक, अवास्तव बिले आदी प्रश्न व त्यामुळे रुग्णांमध्ये असंतोष असा प्रकार तिथे नाही. अशा पद्धतीला ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ असे म्हणतात. हे भारतातसुद्धा शक्य आहे. हवी फक्त सामाजिक आणि राजकीय इच्छाशक्ती. ही इच्छाशक्ती निर्माण करायला आणि ‘डॉक्टर विरुद्ध रुग्ण’ असे जे धोकादायक स्वरूप आले आहे ते बदलायला डॉक्टरांना पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. डॉक्टर आणि समाज यांनी एकत्रित पावले उचलली तरच हे शक्य होणार आहे! शेवटी हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे, की कोणतीच सामाजिक व्यवस्था पोकळीत घडत नाही. कोलकात्यातील डॉक्टरवरील घृणास्पद हल्लासुद्धा एका बदलत्या कालखंडाचे द्योतक आहे. माणूस कमालीचा स्वकेंद्रित, पण त्याच वेळी झुंडशरण हिंसक पशू होत चालला आहे. कुठेही झुंडशाही झाली, तर प्रत्येक भारतीय नागरिकाला- त्यात डॉक्टरसुद्धा आले- आपल्यावरच हल्ला झाला अशा तीव्र भावनेने त्याविरुद्ध उभे राहावे लागेल. झुंडशाहीच्या या धगधगत्या ज्वालामुखीवर उपाय करायला लागेल. नाही तर, होणारच आहे पुढचा हल्ला! फक्त इतर समाज घटकांवरच नाही, तर डॉक्टरवरसुद्धा! (लेखक ‘पुणा सिटिझन डॉक्टर फोरम’चे सदस्य आहेत.) drarun.gadre@gmail.com
