राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध द्रव्ये विभागातर्फे, १२ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे वैद्यकीय पदवी (एमबीबीएस) झाल्यानंतर पदव्युत्तर शिक्षणाला प्रवेश घेण्यासाठी बंधपत्रित सेवा अनिवार्य करण्यात आली. पुढे २४ नोव्हेंबर २०१७च्या शासन निर्णयाद्वारे हा निर्णय एक वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यात आला. ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१६-१७’मधील शासनाच्याच आकडेवारीनुसार २०१६-१७ या वर्षांत पदवी (एमबीबीएस)च्या जागा होत्या ५१७०; तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या (एमडी, एमएस, डिप्लोमा यांच्या एकंदर) जागा होत्या फक्त २१२२! म्हणजेच दरवर्षी तीन हजार विद्यार्थ्यांना पुन:पुन्हा पदव्युत्तर प्रवेशासाठी प्रयत्न करीत राहण्याशिवाय गत्यंतरच नाही आणि असे जुने व नवीन विद्यार्थी मिळून हा आकडा दरवर्षी वाढतच जाणार. या वर्षीसुद्धा ७० ते ७५ टक्के मुलांना जागेच्या अभावाने पुन्हा पदव्युत्तर प्रवेश-परीक्षेसाठी प्रयत्न करावेच लागतील. त्यामुळे एक वर्ष शासन निर्णय पुढे ढकलून कुठलाही न्याय मिळणारच नाही हे उघड आहे. बंधपत्रित सेवेविषयीच्या नियमांतील फेरबदलांची ही पहिलीच वेळ नव्हे. मुळात ३१ जुलै २००६च्या शासन निर्णयानुसार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेसाठी असलेले बंधपत्रित सेवेचे बंधन दोनच वर्षांत (८ फेब्रुवारी २००८च्या शासन निर्णयानुसार) रद्द करण्यात आले होते. म्हणजे सन २००८ नंतर प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांनी पदवीच्या गेल्या साडेपाच वर्षांत त्यानुसार आपल्या अभ्यासाचे नियोजन केलेले आहे. पण आता अचानक या वर्षीचे पदवी-शिक्षण संपण्यास चार महिने बाकी असताना सरकार नियम बदलू पाहात आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचे नियोजनही कोलमडेल. अभ्यासात खंडही पडेल. एक असा अपप्रचार केला जातो की, या नवीन मुलांना बंधपत्रित सेवा (बॉण्ड) पूर्ण करायचीच नाही, ग्रामीण भागात जायचेच नाही, म्हणून ही मुले शासन निर्णयाला विरोध करत आहेत. मुळात आम्हा विद्यार्थ्यांचा विरोध बंधपत्रित सेवेला मुळीच नसून त्याच्या पदवीनंतरच्या बंधनाला आहे. या आधीच्या नियमानुसार पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील बंधपत्रित सेवा पूर्ण करण्यासाठी सहा वर्षांची मुभा होती, त्यामुळे आम्ही विद्यार्थी पदवीनंतर सलग पदव्युत्तर पदवी/ पदविकेचे शिक्षण घेऊन बंधपत्रित सेवा पूर्ण करू शकत असू. हे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी न्याय्य तर होतेच; पण त्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना पदव्युत्तर शिक्षणाचा लाभ होत होता. नवीन शासन-निर्णयानुसार पदवी पूर्ण झाल्यानंतर अभ्यासात ‘खंड’ पाडून आम्हाला आधी एक वर्ष ग्रामीण भागात राहावे लागेल. शहरात उपलब्ध असलेले शिक्षणासाठीच पूरक वातावरण ग्रामीण भागात नसेल; त्यामुळे वर्षभराचा खंड पडल्यानंतर पुन्हा नव्याने १९ विषयांचा अभ्यास करणे, हे खूपच जाचक आणि अव्यावहारिक आहे. थोडक्यात, वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या आम्हा विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागातील आरोग्याच्या ‘गरजेची’ जाण आहेच आणि आमच्या बंधपत्रित सेवेमार्फत ग्रामीण भागात सेवा द्यायला आम्ही नक्कीच तयार आहोत. पण आमची एक माफक अपेक्षा आहे : आमचे वैद्यकीय शिक्षण आम्हाला ‘अखंडित’ घेता यावे. ‘वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालया’च्या (डीएमआरई) एका अहवालानुसार २००५ ते २०१२ या कालावधीत पदवी झालेल्या ४५४८ डॉक्टरांनी बंधपत्रित सेवा पूर्ण केलेली नाही. या कृत्याचे कोणीही समर्थन करणार नाही. पण या कालावधीत पदवी झालेल्या एकूण डॉक्टरांची संख्या आहे जवळपास १६ हजारांच्या वर! म्हणजेच जवळपास ७० टक्के डॉक्टरांनी त्यांची बंधपत्रित सेवा पूर्ण केली आहे, तर उर्वरित ३० टक्के डॉक्टरांनी यात अयशस्विता दाखवली. अर्थात या ३० टक्क्यांचे आम्ही कोणीही समर्थन करत नाही. पण ‘कोणी बंधपत्रित सेवा पूर्ण करतच नाही’ हा काही लोकांकडून केला जाणारा दावा किती खोटा आहे हेही नमूद व्हावे, एवढाच येथे हे सांगण्याचा उद्देश. ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पोहोचायला हवी हा सरकारचा बंधपत्रित सेवेमागील हेतू नक्कीच स्वागतार्ह आहे. पण त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय शिक्षणातच अडथळा येईल असे धोरण आखणे चुकीचे आहे. दहा-बारा वर्षांपूर्वीपासूनच्या काही बंधपत्रित सेवा न केलेल्या डॉक्टर मंडळींची प्रकरणे आता लक्षात आली, म्हणून सरसकट आताच्या इंटर्नशिप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांप्रति जाचक आणि सक्तीचे धोरण आखणे म्हणजे रोगाहून इलाजच भयंकर! यावर उपाय काय? सरकारी पातळीवर बंधपत्रित सेवा बाकी असलेल्या ४५४८ डॉक्टरांना टप्प्याटप्प्याने सेवेत सामावून घेऊन येत्या दोन-तीन वर्षांची डॉक्टरांची गरज पूर्ण होऊ शकते. आणि या कालावधीत सध्याचे इंटर्नशिप करणारे विद्यार्थीही आपले इच्छित शिक्षण घेऊन बंधपत्रित सेवा करायला उपलब्ध झालेले असतील. आता यात कोणी शंका निर्माण करू शकते की पदव्युत्तर शिक्षण झाल्यावर विद्यार्थी ग्रामीण भागात का जातील? तर मुळात स्वयंस्फूर्तीने ग्रामीण भागात जाणारी बरीच मुले आहेत. आणि या उपरही ‘पदव्युत्तर शिक्षणानंतर पदवीची बाकी असलेली बंधपत्रित सेवा ग्रामीण भागातच द्यावी लागेल’ असा शासन निर्णय सरकार नक्कीच लागू करू शकते आणि त्याला कोणाचा विरोधही असण्याचे कारण नाही. सरकार वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात काही बदल करू इच्छित आहे हे चांगलेच आहे. पण तो बदल टप्प्याटप्प्याने आणि विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन करण्यात यावा, ही विद्यार्थ्यांची भूमिका आहे. आम्हा सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘गरजेच्या वस्तू उपलब्ध नसणे’ ही बाब नित्याचीच. मग ग्रामीण भागात गेल्यावर सरकार गरजेच्या वस्तू उपलब्ध करवून देईल, हा विश्वास विद्यार्थ्यांत निर्माण तरी कसा होणार? शासनाने ग्रामीण भागात डॉक्टरांनी जावे यासाठी आग्रह धरताना त्या सोबत त्यांना पुरेसा औषधपुरवठा आणि अत्यावश्यक गोष्टींचा पुरवठा होतो आहे काय, त्यांना सुरक्षा मिळते आहे किंवा कसे, राहण्याची पुरेशी व्यवस्था होते काय या गोष्टींवर सक्रियतेने लक्ष दिले तर भावी डॉक्टरांच्या मनात ग्रामीण भागातील द्यावयाच्या सेवेबद्दल नक्कीच सकारात्मक चित्र निर्माण होईल. सरकारने बंधपत्रित सेवेचे वाटप पारदर्शीपणे करण्याची व्यवस्था उभारणेही गरजेचे आहे. तसेच बंधपत्रित सेवेच्या पूर्ततेकडे लक्ष ठेवणारी सध्याची दोन विभागांत विभागली गेलेली यंत्रणा अधिक सुटसुटीत आणि बळकट करण्याची गरजही आहे, जेणेकरून बंधपत्रित सेवेपासून कुणीही सुटणार नाही. याशिवाय दूरदृष्टीने, पदवीचा एकूणच अभ्यासक्रम आणि कालावधी यांत बदल होणे शक्य आहे का, यादृष्टीने विचार होणे गरजेचे आहे. सध्याच्या काळात एकूण वैद्यकीय क्षेत्रात झपाटय़ाने प्रगती होत आहे आणि दुसऱ्या बाजूने जागरूक जनतेकडून (रुग्ण वा नातेवाईक) उच्चशिक्षित डॉक्टरांची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे पदव्युत्तर शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा कल दिवसेंदिवस वाढतच जाणार. त्यामुळे पदवीच्या तुलनेत खूपच कमी असलेल्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागांत कशी वाढ करता येईल, यावरही विचार व्हायला हवा. या दोन बाबींवर तात्काळ समाधान उपलब्ध नसले तरी या दृष्टीने विचार होणे गरजेचे आहे. सामाजिक संस्थाही आपल्या कृतिशील कार्यक्रमातून बऱ्याचदा डॉक्टरांप्रति नकारात्मक चित्र ‘निर्माण’ करताना दिसून येतात. ग्रामीण भागातील आरोग्यव्यवस्थेविषयी चिंता असणे ठीक, पण त्यासाठी डॉक्टरांनाच सर्वस्वी जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. डॉक्टरांनी पुरेशा सोयी-सुविधांची मागणी करणे हा दोष वा गुन्हा ठरू शकत नाही. भावी डॉक्टरांना बोल लावायचा आणि त्यांनाच ग्रामीण भागात येण्याचे आवाहन करायचे, या भूमिकेतून बाहेर येऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील डॉक्टरांना पूरक, आवश्यक असलेल्या वस्तू, औषधे, सुरक्षा आदी मुद्दय़ांवर स्वयंसेवी संस्थांनी सकारात्मक भूमिका घेतली, तरीही चित्र बदलण्यास मदत होईल. थोडक्यात, ग्रामीण भागातील आरोग्यव्यवस्था आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना न्याय यात सुवर्णमध्य कसा काढता येईल? यावर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. सरकार, (भावी) डॉक्टर आणि सामाजिक संस्था हे तिन्ही घटक एकत्र आले, तरच ग्रामीण भागातील आरोग्याचा प्रश्न सुटू शकणार आहे. पण हे तिन्ही घटक आज चक्रव्यूहात अडकलेले दिसतात. हा चक्रव्यूह भेदण्यासाठी अपेक्षा आहे, ती सरकारच्या पुढाकाराची! डॉ. आकाश तायडे akashdtayade@gmail.com लेखक मुंबईच्या शेठ जी. एस. वैद्यकीय महाविद्यालयातून, के. ई. एम. रुग्णालयात इंटर्न आहेत.
