महाराष्ट्र सरकारने सरकारी रुग्णालये व आरोग्य केंद्रांसाठी औषध खरेदी महामंडळस्थापण्याचे ठरविले आहे. मात्र, महामंडळाला कोणते अधिकार असावेत, याची चर्चा इतरांच्या अनुभवातून होणे आवश्यक आहे..

सहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर महाराष्ट्र शासनाने तामिळनाडू मॉडेलनुसार औषध खरेदीसाठी महामंडळ (महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल सप्लाय कॉपरेरेशन) स्थापन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. सन २०१० मध्ये पहिल्यांदा शासनाने महाराष्ट्रात औषध खरेदीसाठी नवीन धोरण राबविण्यात येईल असा आदेश जारी केला होता; परंतु न्यायालयीन स्थगितीमुळे नवीन धोरणाची अंमलबजावणी मागे पडली. त्यानंतर मधल्या काळात शासनाने ई-टेंडरिंग, ई-औषधी, औषधांची सुधारित यादी बनविणे, जिल्हा पातळीवर औषध भांडार उभारणे यासारखी सुधारणात्मक पावले उचलली; परंतु त्यानंतरही राज्यातील सरकारी आरोग्य केंद्रांना भेडसावणारा औषध तुटवडा, काही ठिकाणी मुदत संपलेल्या औषधांचा अतिरिक्त साठा, खरेदी-वितरण व्यवस्थेतील काही महत्त्वाच्या त्रुटी आणि नुकताच पुढे आलेला औषध खरेदीमधील गैरप्रकार लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागतच व्हायला हवे. या निर्णयामुळे, राज्यात तातडीने औषध खरेदीसाठी तामिळनाडू मॉडेल राबवा अशी सातत्याने मागणी करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था संघटना, तज्ज्ञ आणि काही आजी माजी शासकीय अधिकाऱ्यांनी अर्धी लढाई जिंकली असे म्हणावयास हरकत नाही; परंतु राज्याच्या औषध खरेदी वितरण धोरणात खरंच काही गुणात्मक सुधारणा करावयाच्या असतील तर लढाईचा पुढचा टप्पादेखील तितकाच महत्त्वाचा ठरतो, कारण त्यासाठी नुसते महामंडळ स्थापने पुरेसे नाही तर त्या महामंडळाच्या रचनेमध्ये आणि कार्यप्रणालीमध्ये सुसूत्रता व पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे.

तसे पहिले तर खुद्द राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये (२००५) सर्व राज्यांनी तामिळनाडू मॉडेल लवकरात लवकर राबवावे, असा उल्लेख आहे. वर्ल्ड बँक, जागतिक आरोग्य संघटनांनीदेखील अशीच सूचना केली आहे. त्यानुसार केरळ, बिहार, ओरिसा, कर्नाटक, दिल्ली, छत्तीसगड, झारखंड, राजस्थान आणि हरयाणा या राज्यांनी हे मॉडेल यापूर्वीच अंगीकारले आहे. यातील काही राज्यांनी तामिळनाडू मॉडेलप्रमाणे महामंडळ स्थापन केले, परंतु त्यातील धोरणे मात्र अंशत:च राबविली. तर काही राज्यांनी तामिळनाडूच्याही पुढे जाऊन सुधारित पद्धतीने हे मॉडेल राबविले. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रात महामंडळ निर्मितीचा प्रस्ताव तयार केला जात असताना एक म्हणजे इतर राज्यांमध्ये हे मॉडेल नेमके कशा प्रकारे राबविले जात आहे, त्यात कोणते बदल/सुधारणा करण्यात आल्या व त्यातून कोणते बरे-वाईट परिणाम दिसून आले याबाबत इतर राज्यांचे अनुभव लक्षात घ्यायला हवेत आणि अर्थातच दुसरे म्हणजे महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती, प्रशासकीय रचना, शासकीय आरोग्य यंत्रणा आणि औषध खरेदीविषयक गरजा यानुसार आवश्यक सुधारणा करून प्रस्तावित महामंडळाचे धोरण आखणे गरजेचे आहे.

१९९५ पासून कार्यरत असलेले तामिळनाडू मॉडेल जागतिक पातळीवरदेखील नावाजलेले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हे मॉडेल यशस्वी ठरण्यामागची चौसूत्री म्हणजे :

(१) संपूर्ण स्वायत्तता- कंपनी कायद्याअंतर्गत हे स्वायत्त महामंडळ स्थापन केले असून खरेदीविषयक सर्व निर्णय कोणत्याही विभागाच्या वा मंत्रालयाच्या मान्यतेशिवाय महामंडळाच्या कार्यकारी समितीकडून घेतले जातात. मंत्रालयाच्या पातळीवर एकदा का औषध खरेदी धोरण ठरले की, पुढील सर्व निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य या महामंडळाला आहेत.

(२) मागणीनुसार पुरवठय़ासाठी पासबुक पद्धत- प्रत्येक आरोग्य केंद्राला ठरावीक रकमेचे पासबुक दिले जाते. या रकमेच्या मर्यादेत जी औषधे ज्या प्रमाणात त्या त्या केंद्राला लागतील तेवढी घेण्याचे अधिकार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आहेत.

(३) गुणवत्ता नियंत्रण- यासाठी प्रयोगशाळेतून औषधे सुयोग्य असल्याचे अहवाल आल्यावरच औषधे वितरित केली जातात.

(४) पारदर्शकता कायदा- तामिळनाडूमध्ये ट्रान्स्परन्सी अ‍ॅक्ट लागू करण्यात आला आहे. खरेदी प्रक्रिया पारदर्शी राहण्यासाठी औषधांची संख्या, किंमत, वितरकाचे नाव तसेच दर्जात्मक चाचणीचे अहवाल ही माहिती संकेत स्थळावर दिली जाते.

तामिळनाडू मॉडेलच्याच धर्तीवर त्यातील निर्णायक धोरणे कायम ठेवत, त्यात काही सुधारणा करून २००८ सालापासून केरळमध्ये हे मॉडेल राबविण्यात येत आहे. त्यात केरळने केलेली पहिली सुधारणा म्हणजे, प्रगत संगणक प्रणालीचा अवलंब. ज्यामुळे कोणत्याही क्षणी (रीअल टाइम) औषधांच्या साठय़ाची प्रत्यक्षात संख्या किती आहे? हे पाहता येते तसेच राज्यातील सर्व आरोग्य केंद्रे, अगदी दुर्गम भागातील आरोग्य केंद्रेसुद्धा संगणकाने जोडलेली आहेत. जेणेकरून औषधांची मागणीपत्रके (इन्डेंट) अचूकपणे तयार करता येतात. तामिळनाडूत स्थानिक पातळीवर तातडीच्या वेळी/आपत्कालीन परिस्थितीत लागणारी औषधे घेता यावीत यासाठी ९० टक्के औषध खरेदी केंद्रित पद्धतीने व १० टक्के खरेदी स्थानिक म्हणजेच जिल्हा पातळीवरून केली जाते. मात्र तामिळनाडू मॉडेलच्या एक पाऊल पुढे टाकत केरळमध्ये औषधांची खरेदी संपूर्णपणे केवळ केंद्रित पद्धतीने राज्यपातळीवरून केली जाते. स्थानिक पातळीवर तातडीच्या वेळी/आपत्कालीन परिस्थितीत लागणारी औषधे घेता यावीत यासाठी अतिरिक्त निधी दिला जातो तसेच आरोग्य केंद्रांना कितीही वेळा औषधांची मागणी करण्याची मुभा असल्याने अशा परिस्थितीला तोंड देणे कठीण जात नाही असा दावादेखील केरळ महामंडळ करते. सदर सुधारणांमुळे केरळचे औषध खरेदी स्वायत्त महामंडळ प्रभावीपणे काम करत आहे. केरळप्रमाणेच राजस्थानमध्येदेखील काही सुधारणा करून तामिळनाडू मॉडेल सन २०११ पासून यशस्वीपणे राबविले जात आहे. येथे कमीत कमी दरांत (लोएस्ट प्राइस) औषध खरेदी व्हावी यासाठी केंद्रित पद्धतीनेच खरेदी करण्यावर भर दिला जातो. खरेदी महामंडळासोबतच राजस्थानमधील रुग्णांना स्वस्त औषधे उपलब्ध होण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या जनौषधी दुकानांचीदेखील नोंद घ्यायला हवी. महाराष्ट्रातही अशा प्रकारे जेनेरिक औषध मिळण्यासाठीची दुकाने सुरू करण्याचे शासनाने जाहीर केले होते. त्यानुसार लवकरच महाराष्ट्रातदेखील मोठय़ा प्रमाणात स्वस्त औषधे मिळण्यास सुरुवात होईल, अशी आशा आहे.

दुसऱ्या बाजूला मात्र कर्नाटकसारख्या राज्यांत तामिळनाडू मॉडेल अंशत: राबविण्यात आलेले दिसते. एक तर कर्नाटक महामंडळ स्वायत्त नसून एका शासकीय विभागाप्रमाणेच कार्यरत आहे. प्रत्येक वेळी औषध खरेदी करताना महामंडळाला मंत्रालयाची मान्यता घ्यावी लागते. तामिळनाडूमध्ये महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला ५० लाखापर्यंत खरेदी करण्याचे अधिकार आहेत पण कर्नाटकात मात्र हीच मर्यादा केवळ पाच लाख इतकी आहे. दुसरे म्हणजे औषध साठय़ाच्या माहितीसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे संगणकाने जिल्ह्याला जोडलेली नाहीत. केवळ राज्य आणि जिल्हा पातळीपर्यंत संगणक प्रणाली उपलब्ध आहे. येथील एक नवीन तरतूद म्हणजे औषधांचे मागणीपत्रक बनविण्यासाठी स्थानिक समित्यांची स्थापना केली आहे; परंतु प्रत्यक्षात मात्र जवळपास सर्वच आरोग्य केंद्रांना उपलब्धतेनुसार सरसकट औषधे पुरविली जातात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी कोणतीही माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही.

ओरिसात तर आणखीच वेगळे चित्र पाहावयास मिळते. येथील खरेदी महामंडळ आरोग्य विभागांतर्गत असून हेदेखील स्वायत्त नाही. खरेदी केंद्रीय पद्धतीने केली जात असूनही काही व्यवस्थात्मक अडथळे, राजकीय हस्तक्षेप आणि सातत्याने केल्या जाणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या यामुळे ओरिसातील खरेदी महामंडळाची कार्यपद्धती डळमळीतच राहिली आहे. या ठिकाणी राज्याची विशिष्ट रचना, गरजा, लक्षात न घेताच तामिळनाडू मॉडेलचे अनुकरण केल्याने राज्याला हे मॉडेल राबविताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचे अभ्यासांतून पुढे आले आहे.

वर दिलेल्या वेगवेगळ्या राज्यांच्या अनुभवावरून, महाराष्ट्रातील महामंडळाच्या भावी वाटचालीसंदर्भात दोन गोष्टी प्रकर्षांने पुढे येतात : एक म्हणजे महामंडळाची स्वायत्तता अबाधित राखणे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे महामंडळाच्या कार्यपद्धतीमध्ये पारदर्शकता आणणे. सध्या राज्यात हे महामंडळ कोणत्या पक्षाच्या अखत्यारीत असावे तसेच प्रत्यक्ष खरेदीचे अधिकार कोणत्या प्रशासकीय विभागाकडे (आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, इ.) असावे यावर वाद चालू आहेत. या पाश्र्वभूमीवर औषध खरेदी महामंडळाची स्वायत्तता जपणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. तामिळनाडूप्रमाणे खरेदीविषयक निर्णय घेण्याची मुभा महामंडळाला असावी, त्यात खरेदीविषयक मान्यतेच्या पातळीवर राजकीय तसेच प्रशासकीय विभागांचा हस्तक्षेप नसावा. केवळ धोरणे ठरविणे व प्रशासकीय पातळीवर निर्णय घेणे यापुरतीच मंत्र्यांची भूमिका मर्यादित असावी. याबाबत कर्नाटक आणि ओरिसा येथील अनुभवातून आपण नक्कीच धडा घ्यायला हवा. पारदर्शकतेसाठी तामिळनाडूप्रमाणे ट्रान्स्परन्सी अ‍ॅक्ट लागू करायलाच हवा. औषध खरेदीबाबत किमान माहिती जरी जनतेसमोर खुली ठेवणे बंधनकारक केले तर नियमबाह्य़ खरेदी करण्याचे प्रकार कमी होण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्राने तामिळनाडूचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून परिणामकारक औषध खरेदी महामंडळाची निर्मिती करणे अपेक्षित आहे. महामंडळाचा मसुदा अंतिम करण्याआधी, देशातील/राज्यातील औषधाच्या मुद्दय़ावर काम करणाऱ्या काही तज्ज्ञमंडळींच्या सूचना घेणे नक्कीच उपयुक्त ठरेल. शासनाचा हा स्वागतार्ह निर्णय, राजकीय आणि प्रशासकीय वादात न अडकवता लवकरात लवकर त्याची कार्यवाही व्हायला हवी.

 

– श्वेता राऊत-मराठे

लेखिका सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.
ईमेल : shweta51084@gmail.com