17 September 2019

News Flash

बँक विलीनीकरणाने काय साधणार?

अल्पावधीत अर्थव्यवस्थेला उभारी देईल असे कोणतेही योगदान देणारा परिणाम या विलीनीकरणातून साधला जाणे अशक्यच दिसते.

(संग्रहित छायाचित्र)

दुव्वुरी सुब्बाराव

देशातील सध्याच्या आर्थिक मंदीछायेच्या पार्श्वभूमीवर, सार्वजनिक क्षेत्रातील दहा बँकांचे विलीनीकरण करून त्यातून चार बँकांची निर्मिती करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अलीकडेच केली. एकीकडे, छोटय़ा छोटय़ा बँकांच्या या एकत्रीकरणाने त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढच होईल, असा युक्तिवाद बँक विलीनीकरणाच्या समर्थकांकडून केला जात आहे. तर दुसरीकडे, बँका बडय़ा बनल्याने त्या इतक्या महद्पदाला पोहोचतील की त्यांचे अपयश हे संपूर्ण व्यवस्थेवर गंडांतर ठरेल, अशी चिंताही व्यक्त केली जात आहे. परंतु सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका मोठय़ा की छोटय़ा असाव्यात, हा प्रश्नच नाही. प्रश्न आहे : आपल्याला सार्वजनिक क्षेत्रात बँका खरेच हव्या आहेत काय?

देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सहा वर्षांच्या तळाला पोहोचला आणि त्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी बँकांच्या विलीनीकरणाची गेल्या आठवडय़ात घोषणा केली. देशावरील मंदीछायेला दूर सारणारा हा एक दमदार प्रयत्न म्हणून त्याकडे पाहिले गेले. उलटपक्षी तो मूळ समस्येपासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रकार केवळ होता.

अल्पावधीत अर्थव्यवस्थेला उभारी देईल असे कोणतेही योगदान देणारा परिणाम या विलीनीकरणातून साधला जाणे अशक्यच दिसते. सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे, विलीनीकरणाची प्रशासकीय तसेच जोड-जुळवणीची आव्हानेच डोईजड होतील. इतकी की, सध्याच्या घडीचे सर्वाधिक निकडीचे उद्दिष्ट म्हणजे बुडीत कर्जाचे व्यवस्थापन आणि नव्याने कर्ज वितरणाच्या संधींचा शोध याकडेच बँक व्यवस्थापनाला लक्ष देण्याला फुरसतच नसेल. तळच्या स्तरावर बँकेच्या कर्मचाऱ्यांमध्येही चलबिचल सुरू राहणार. अर्थमंत्र्यांनी जरी आश्वस्त केले असले, तरी नोकरी आणि करिअरच्या भवितव्याविषयी चिंता त्यांचा पाठलाग करीत राहणार. ज्या समयी कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण ध्यान हे कर्जबुडव्यांचा माग घेऊन वसुलीकडे आणि सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर असणे गरजेचे आहे, त्याच समयी नवीन बँक, तिची कार्यसंस्कृती आणि तेथील नवीन पद्धतींचा सामना करण्याच्या जटिलतेने त्यांचे मनोबल खंतावलेले असेल.

तर वरील बाबींचा माग घेतल्यानंतर येणारा प्रश्न हा की- जरी बँक विलीनीकरणाचा अल्पावधीचा परिणाम आश्वासक नसला, तरी दीर्घावधीत विलीनीकरणाने सकारात्मक असे काही साधले जाईल काय? याला नि:संदिग्ध असे स्पष्ट उत्तर देता येणार नाही. बँकांचे जेव्हा नसर्गिकरीत्या एकत्रीकरण हे व्यवसायवाढीच्या विचारातून होते, तेव्हा त्याचा परिणाम कार्यक्षमतावाढीतून निश्चितच दिसतो. तथापि, विवाह-मंडळ असल्याप्रमाणे सरकारने जोडय़ा जुळवून शुभमंगल उरकण्याचा जो प्रयत्न चालविला आहे, त्यातून खरेच ‘शुभ’ साकारले जाईल काय, ही बाब विवाद्यच राहते.

काही सकारात्मक बाबी जरूर आहेत. जसे बँका बडय़ा बनल्याने बृहत् परिणाम साधला जाऊन मितव्ययी लाभाचे फायदे तिला मिळतील. ‘इकॉनॉमीज् ऑफ स्केल’चे परिमाण येथे लागू पडेल. जसे की, बँक ऑफिस प्रक्रियांचे केंद्रीकरण होईल, एकाच ठिकाणी एकापेक्षा अधिक शाखांचे एकत्रीकरण टाळले जाईल, प्रशासकीय पायाभूत सोयीसुविधा अनावश्यक, अतिरिक्त असतील त्या कमी केल्या जातील, उपलब्ध मनुष्यबळाचे सुनियोजन, इष्टतम निधी व्यवस्थापन आणि माहिती-तंत्रज्ञानावरील खर्चात आणि अन्य स्थायी खर्चात बचत साधली जाईल. आकाराने मोठय़ा बँका या नियामकांनी घालून दिलेल्या निकषांचे पालन करीत महाकाय प्रकल्पांसाठी एकटय़ाने वित्तपुरवठा करण्यास सक्षम बनतील.

याची एक दुसरी बाजूही आहे. मोठय़ा बँकांबाबत केला जाणारा सर्वात मोठा युक्तिवाद म्हणजे, त्या इतक्या महद्पदाला पोहोचतील की त्यांचे अपयश हे संपूर्ण व्यवस्थेवर गंडांतर ठरेल. ‘टू बिग टु फेल’ धाटणीचा हा परिणाम आहे. वित्तीय क्षेत्र हे आंतरबद्ध पद्धतीने परस्परांशी जुळलेले असते आणि त्याच्या कोणत्याही एका भागात निर्माण होणारी जोखीम ही संपूर्ण वित्तीय प्रणालीसाठी धोकादायक ठरते. जर एखादी मोठी बँक अयशस्वी ठरली, तर ती आपल्यासह संपूर्ण वित्तीय क्षेत्राचा डोलारा खाली आणते. हा प्राणघातक अनुभव २००८ मध्ये ‘लेहमन ब्रदर्स’च्या पतनानंतर आपण घेतला आहे. ज्याची अंतिमत: परिणती ही जागतिक आर्थिक संकटांच्या रूपात दिसून आली. त्यामुळे मोठय़ा बँकांचे अपयश कोणत्याही एका देशाला पेलवता येणे अवघडच. सरकारकडून या मोठय़ा बँकांना तारले जाईल हे गृहीतक जरी असले, तरी हे तारले जाणे म्हणजे त्या बँकेच्या बेजबाबदार वर्तनास आणखी खतपाणी घालण्यासारखेच असेल.

जागतिक वित्तीय अरिष्टानंतर बँकिंग नियमनात आलेल्या काही कळीच्या सुधारणांपकी एक म्हणजे व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या वित्तीय संस्था ओळखून, त्यांना तसा दर्जा बहाल केला गेला. त्यांच्यासाठी अधिक कडक नियमन करतानाच, मुबलक भांडवलाच्या तरतुदीची त्यांची गरजही ध्यानात घेतली गेली. त्याबरहुकूम भारतातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेला रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची बँक म्हणून वर्गीकृत केले. अर्थात, संपूर्ण व्यवस्थेला कवेत घेईल असे तिच्या अपयशाचे बाह्य़ नकारात्मक परिणाम असतील, असे त्यातून सूचित केले गेले. आता या प्रस्तावित विलीनीकरणातून संपूर्ण व्यवस्थेलाच संकटात लोटणाऱ्या ‘टू बिग टु फेल’ जोखिमेत आपण आणखीच भर घातली आहे.

सर्व अंगभूत नीतिभ्रष्टतेसह देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वच बँका- मग त्या छोटय़ा असोत वा मोठय़ा- या सार्वभौम हमीने अर्थात सरकारद्वारेच चालविल्या जात आहेत, असा एक मोहक युक्तिवादही केला जातो. तर मग अशा छोटय़ा छोटय़ा बँकांना एकत्र करून त्यांची संख्या कमी केली गेली तर त्यात अतिरिक्त जोखीम ती काय असेल, असा सवालही मग उपस्थित केला जातो. उलटपक्षी त्यांच्या कार्यक्षमतेत त्यातून वाढच होईल, अशी पुस्तीही असतेच.

या युक्तिवादाचा खोलात जाऊन प्रतिवाद करता येईल, तूर्तास त्यात मला पडायचे नाही. त्याऐवजी यापेक्षा अधिक मोलाच्या मुद्दय़ावर मला प्रकाश टाकायचा आहे. तो म्हणजे, सार्वजनिक क्षेत्रात छोटय़ा अथवा मोठय़ा बँका नसाव्यात वा असाव्यात, नपेक्षा सार्वजनिक बँकिंग क्षेत्रच असावे काय? पन्नास वर्षांपूर्वी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले तो काळ वेगळा होता, त्या निर्णयामागचे संदर्भही वेगळे होते. त्यानंतरच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी देशासाठी स्तुत्य सेवा दिली आहे. बँका सर्वदूर, अगदी अतिदुर्गम भागातही पोहोचल्या. अनेक लोककल्याणाच्या, गरिबी निर्मूलनाच्या योजनांची अंमलबजावणी बँकांकडून केली गेली. या बँकांचे व्यवस्थापक, विशेषत: पुढच्या फळीतील अधिकारी हे उद्यमशील, नावीन्यपूर्ण योजकता असणारे आणि कामाशी एकनिष्ठही होते. भारताच्या अत्यल्प उत्पन्न ते मध्यम उत्पन्न श्रेणीपर्यंतच्या संक्रमणासाठी जबाबदार अनेक घटकांच्या सूचीत, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी वित्तीय मध्यस्थ या नात्याने बजावलेल्या भूमिकेला प्रमुख स्थान निश्चितच आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या योगदानाची मनमोकळी कबुली दिली तरी, अर्थव्यवस्थेत पाच लाख कोटी डॉलरचा प्रवाह कसा व कुठून होईल, याची उकल हा सरकारपुढील विद्यमान स्थितीतील यक्षप्रश्न आहे. त्यासाठी आजही सरकारी बँकाच उपकारक ठरतील काय? आज वित्तीय सेवा क्षेत्राची व्याप्ती आणि सखोलता इतकीही नाही काय, की वित्तीय मध्यस्थतेसाठी सुकाणू सरकारच्या हाती असायला हवा? सरकारच्या वेळ आणि मनोव्यापाराची अधिक चांगल्या कामासाठी गुंतवणूक शक्य नाही काय?

आजची आर्थिक मंदी ही व्यापारचक्र आणि संरचनात्मक अशा दोन्ही प्रकारच्या घटकांतील गफलतींचा परिणाम आहे, याबाबत आता व्यापक सहमती बनत आहे. व्यापारचक्रीय परिणामांच्या प्रतिसादादाखल रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजाच्या दरात कपात केली. दुसरीकडे सरकारी खर्चाला चालना आणि कारभार कमी करणाऱ्या काही उपाययोजनांच्या घोषणाही सरकारकडून झाल्या. यापुढेही कदाचित रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याजदरात आणखी नरमाई, तर सरकारकडून आणखी काही उपाययोजना पुढे येतील. या सर्वातून अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर त्याच्या संभाव्य उंचीच्या जास्तीतजास्त जवळ नेला जाईल.

परंतु या उपाययोजना भारताला पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था कदापि बनवू शकणार नाहीत. आपल्या सध्याच्या संभाव्य विकासदरामार्फत नव्हे, तर त्या विकासदराला मोठी गती देऊनच आपल्याला पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनता येणार आहे. त्यासाठी अनेकांगी संरचनात्मक सुधारणांचा अंगीकार करावा लागेल. त्यामुळे वाहिन्यांवरील  दैनंदिन चर्चाचर्वणापुरता सध्या सीमित राहिलेल्या संरचनात्मक सुधारणांच्या मुद्दय़ाला आता प्रत्यक्षरूप दिले जाणे क्रमप्राप्त बनले आहे.

व्यवस्थेच्या रुळलेल्या वाटेमधून बडय़ा संरचनात्मक सुधारणांना मार्ग काढायला वेळ लागतो हेही खरेच. तरी अशा सुधारणांची नुसती घोषणाही आश्चर्यकारक असा परिणाम साधू शकेल. उदाहरणादाखल, समजा सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील बहुतांश भागभांडवलाचे मालक म्हणून असलेले स्थान सोडणारा आराखडा तयार करून घोषित केला, तर त्यातून साधला जाणारा मोठा भावनात्मक परिणाम आपल्याला पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या राजमार्गावर आणून ठेवेल. या कल्पनेला प्रत्यक्षात साकारण्याची वेळ नक्कीच येऊन ठेपली आहे.

(लेखक भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आहेत.)

‘बँक फॉर द बक’ या शीर्षकाने ५ सप्टेंबर रोजी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखाचा अनुवाद.

अनुवादक : सचिन रोहेकर

First Published on September 8, 2019 12:56 am

Web Title: mega merger of public sector banks nirmala sitharaman abn 97