11 December 2017

News Flash

सूक्ष्म वित्तीय कंपन्यांचा फास!

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कारभाराबद्दल असंतोष धुमसत आहे

संजीव चांदोरकर | Updated: April 20, 2017 3:07 AM

घरच्या चीजवस्तू विकायला लागण्याची पाळी कर्ज-तगाद्यांमुळे येते (प्रातिनिधिक छायाचित्र) 

राज्यातील  सूक्ष्म वित्तीय (मायक्रो फायनान्स) कंपन्यांच्या कारभाराबद्दल असंतोष धुमसत आहे. या कंपन्या गरिबांना विनातारण वाटेल तशी कर्जे देत असून पठाणी व्याजदराने कर्जवसुलीसाठी या कंपन्या कोणत्याही थराला जात असल्याचे दिसून येत आहे. या कंपन्यांविरोधातील आरोपांच्या चौकशीसाठी शासनाने संयुक्त शोधसमिती (एसआयटी) स्थापन केली आहे. या प्रश्नामागील मूलभूत कारणांची उकल करणारे टिपण..

महाराष्ट्रातील अनेक भागांत  सूक्ष्म वित्तीय कंपन्यांबद्दलचा (एमएफआय) असंतोष वेगाने पसरत आहे. गरिबांना न झेपणारी कर्जे दिली जाण्यात या प्रश्नाचे मूळ आहे असे दिसते. मग प्रश्न असा विचारला पाहिजे की, गरिबांना न झेपणारी कर्जे देते कोण? मिळेल तेवढे कर्ज घेण्याची एखाद्याची मानसिकता समजू शकते; पण कर्जदाराला अवाच्या सवा कर्जे देणारा, तीदेखील विनातारण, का देतो?

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्य़ांत (उदा. नागपूर, अमरावती, वर्धा, नासिक, सांगली, सोलापूर)  सूक्ष्म वित्तीय कंपन्यांविरुद्ध असंतोष आहे. कोणत्याही मराठी वृत्तपत्राची वेबसाइट उघडून बघा. एमएफआयविरुद्ध निघणारे मोर्चे, आंदोलनांच्या बातम्यांचे प्रमाण वाढते आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा ‘कर्ज’ हा ऋणको व धनकोमधील व्यवहार आहे; पण ज्या वेळी एकाच प्रकारच्या घटनांमधून ‘पॅटर्न’ तयार होतो त्या वेळी त्याकडे व्यवस्थात्मक किंवा ‘सिस्टिमिक’ प्रश्न म्हणूनच पाहिले पाहिजे. त्याची दखल जनप्रतिनिधी, शासकीय यंत्रणा, आरबीआयसारख्या नियामक मंडळांनी घेतली पाहिजे. धोरणात, नियमांत आवश्यक ते बदल केले पाहिजेत. तीच तर ‘जिवंत’ लोकशाही!

महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात एमएफआयबद्दल गरीब कर्जदारामंधील असंतोषाला प्रथम वाचा फुटली. या कंपन्यांबद्दल दोन गंभीर तक्रारी आहेत : त्या जास्त व्याजदर आकारतात व कर्जाची वसुली करण्यासाठी वाटेल त्या थराला जातात. विधानसभेतील चर्चेला प्रतिसाद देत मागच्या आठवडय़ात महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील, विशेषत: विदर्भातील, एमएफआयच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. त्याचे स्वागत केले पाहिजे.

गरिबांच्या कर्जबाजारीपणाबद्दलच्या चर्चामध्ये एक सूर आळवला जातो की, गरिबांना कर्जाची हाव सुटली आहे. ते नको तेवढी कर्जे काढतात, त्यांना ती झेपत नाहीत. मग आत्महत्या करण्यापर्यंत पाळी येते. चर्चेसाठी मानले की, गरिबांना कर्जे काढायची हाव लागली आहे. तरी विनातारण कर्जे देणाऱ्या धनको संस्था ती एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर का देतात, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. खालील निरीक्षणे नोंदवीत, आपण या प्रश्नाची उकल करायचा प्रयत्न करणार आहोत :

एमएफआय म्हणजे खासगी सावकार नव्हेत. खासगी सावकार कोणाला किती, काय व्याजाने कर्ज देतात हे गुलदस्त्यात असते. तसे काही एमएफआयचे नसते. त्या रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे नोंदणीकृत असतात, कोणाला किती, काय व्याजाने कर्ज दिले, परतफेड केव्हा येणार, ती आली की नाही, नफा झाला की तोटा, या सगळ्याचे आकडे त्यांना नियमित अपडेट ठेवावे लागतात. दर तीन महिन्यांनी त्याचे ऑडिट करून घ्यावे लागते. दुसऱ्या शब्दांत त्या कंपन्या देशातील कायद्यास, नियामक मंडळास व एकूणच समाजास उत्तरदायी संस्था आहेत हे आपले गृहीत कृत्य आहे.

कर्जे तर लाखो मध्यमवर्गीयदेखील घेतात. त्यांच्यात व गरीब कर्जदारांत काही महत्त्वाचे फरक आहेत. ज्याची कर्जबाजारात पत आहे (उदा. पगाराची पावती, बँक बॅलन्स, गहाण ठेवायला जमीन, घर)  त्या व्यक्तीला विविध पर्याय उपलब्ध असतात. गरिबाकडे ना निश्चित मिळकत, ना कागदोपत्री पुरावे, ना गहाणखत करण्याजोगी प्रॉपर्टी. अनेक कारणांनी गरीब कुटुंबे सतत नाडलेलीच असतात. तांत्रिकदृष्टय़ा कर्ज घ्यायचे की नाही हा निर्णय त्या गरीब व्यक्तीचा व कुटुंबाचा असला तरी प्रत्यक्षात गरीब ‘परिस्थितीचे गुलाम’ असतात. त्यांची आर्थिक परिस्थिती त्यांचे कर्जासारखे वित्तीय निर्णय ‘डिक्टेट’ करीत असते. कर्ज घेताना गरीब नेहमीच कमकुवत स्थानावरून धनकोशी बोलत असतो.

कोटय़वधी रुपयांची कर्जे अनेक कॉर्पोरेट्सदेखील घेत असतात. बँकांकडून कर्जे घेताना काही कॉर्पोरेट्स काय क्लृप्त्या (लाच देणे, दिल्लीवरून बँकेच्या व्यवस्थापकांना फोन येणे इत्यादी) करतात याच्या सुरस कथा आपण ऐकलेल्या आहेत. अशा कोणत्याही मार्गाने एमएफआयवर दडपण आणण्याची गरिबांची कुवत नाही.

आपल्या देशात पूर्वी गरिबांसाठी राजकीय नेत्यांनी भरवलेले ‘कर्ज मेळावे’देखील बघितले. सरकारी मालकीच्या सार्वजनिक बँकांना वेठीला धरून अमुक एक लाख लोकांना, प्रत्येकी अमुक हजार कर्ज खिरापत वाटतात तसे वाटले जायचे. आजदेखील सार्वजनिक बँकांच्या व्यवस्थापनावर काही ‘टार्गेट्स’ पूर्ण करण्याची ‘जबाबदारी’ सोपवलेली असते. एमएफआयना कर्जवाटपाची कसली टार्गेट्स पुरी करायची असतात? कोण देते त्यांना ती टार्गेट्स?

गरीब कर्जदाराच्या तुलनेत एमएफआय सर्वार्थाने ताकदवर असतात. त्यांच्याकडे भरपूर भांडवल असते, माणसे असतात. व्यवस्थापनात फायनान्स, बँकिंग, व्यवस्थापनशास्त्रात शिक्षित, अनुभवी व्यक्ती असतात. त्यांना वित्तीय क्षेत्राची सखोल माहिती असते. कोणाला किती कर्ज दिले तर त्याला ते पचेल, परतफेडीच्या वेळी कोण काखा वर करू शकतो, हे या अधिकाऱ्यांना कर्ज मंजूर करण्याआधी शोधून काढणे कठीण नाही. आजच्या कॉम्प्युटरच्या युगात, बिग डाटाच्या युगात, क्रेडिट रेटिंगसारखी विकसित तंत्रे हाताशी असताना तर सहज शक्य आहे.

गरिबांना दिलेल्या कर्जाचा वापर त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी झाला तर त्यांची परतफेड करण्याची कुवतदेखील वाढणार असते. फक्त कर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे गरीब कर्जदार एका रात्रीत काही ‘उद्योजक’ बनत नसतात. ते सरकारी जाहिरातींसाठी ठीक आहे. हे मोठे कर्ज लग्न, आजारपण, धार्मिक समारंभ, घरदुरुस्तीवर खर्च झाले तर हमखास परतफेडीचे वांधे होतात. कर्जाला काही तारण नसते, जे विकून एमएफआय आपले कर्ज वसूल करू शकेल. मग थकलेले हप्ते वसूल करण्यासाठी एमएफआय कोणत्याही थराला जातात हे गेल्या अनेक वर्षांत अनेक ठिकाणी सिद्ध झाले आहे.

या सगळ्या मांडणीतून एक गोष्ट स्पष्ट व्हावी, की एखाद्या कर्जदाराला पाच, दहा हजारांचे, का काही लाखांचे कर्ज देण्याचा किंवा चक्क नाकारण्याचा निर्णय फक्त आणि फक्त कर्ज देणाऱ्या एमएफआयचा असतो. त्या निर्णयासाठी गरिबांना कधीच जबाबदार धरता येणार नाही. सर्व विवेचन करून परत आपण मूळ प्रश्नाकडेच ढकलले जात आहोत ‘गरिबांना झेपणार नाहीत एवढे एमएफआय का देत आहेत?’ उत्तर सरळ आहे, कारण त्यांना जास्तीत जास्त कर्ज रिचवायची असतात म्हणून.

आज सूक्ष्म वित्तीय कंपन्यांकडे आंतरराष्ट्रीय प्रायव्हेट इक्विटी फंडापासून, भारतीय भांडवली बाजारातून, नाबार्ड, सिडबी व अनेक व्यावसायिक बँकांकडून इतके अमाप भांडवल वाहत येत आहे की त्यांनी ते कर्जरूपाने कर्जदारांना दिले नाही, तर ते त्यांच्याच नाकातोंडात जाऊन त्यांनाच घुसमटवून टाकेल. कर्ज घेणाऱ्या गरिबापेक्षा कर्ज देणाऱ्या एमएफआयना कर्ज देण्याचा उत्साह जास्त आहे! २०००च्या दशकात अमेरिकेत हेच घडले. त्या दशकात अमेरिकन बँकांकडे जगभरातून प्रचंड भांडवल जमा होत होते. ते रिचवण्यासाठी पत नसलेल्या (सब-प्राइम) गरीब नागरिकांना मुक्तहस्ताने गृहकर्जे देण्यात आली आणि २००८ मध्ये सारा डोलारा कोसळला.

विनातारण कर्ज देणाऱ्या कोणत्याही धनकोसाठी समोरच्या कर्जदाराला कर्ज मंजूर करताना ‘किती’ कर्ज हा सर्वात कळीचा निर्णय असतो. त्याचे उत्तरदेखील तितकेसे कठीण नाही. कर्जदाराला पचेल एवढेच कर्ज द्यावे, की जेणेकरून तो आपण दिलेल्या कर्जाची परतफेड करेल हे त्याचे साधे सोपे उत्तर आहे.  सूक्ष्म वित्तीय कंपन्या गेल्या अनेक शतकांत विकसित झालेला, बँकिंगमधील हा ‘शहाणपणा’ वाऱ्यावर सोडत आहेत. स्वत:च्या स्वार्थासाठी त्यांची धंदा करण्याची दृष्टी ‘ऱ्हस्व’ आहे. त्यांचे वागणे बेजबाबदार आहे. ज्या गरीब ग्राहकांशी ते कर्जाचा व्यवहार त्या कंपन्या करतात, ते करताना लागणारी संवेदनशीलता त्यांच्यात दिसत नाही. याचे परिणाम कर्जदार व्यक्ती, त्याचे कुटुंबीय, त्या कंपन्या, शासन, अर्थव्यवस्था व एकंदरच समाजाला भोगावे लागणार आहेत. आज तरी एमएफआयविरुद्धचा असंतोषदेखील सूक्ष्म- ‘मायक्रो’-  पातळीवरचा आहे;  पण एमएफआय तर वेगाने गरीब करदारांची संख्या व कर्जाचे आकडे वर्षांगणिक वाढवत चालल्या आहेत. तो वेग तसाच राहिला तर नजीकच्या काळात त्यांच्याविरुद्धचा असंतोष  व्यापक- ‘मॅक्रो’-  पातळीवर जाण्याची भीती आहे.

संजीव चांदोरकर

chandorkar.sanjeev@gmail.com

लेखक मुंबईच्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत प्राध्यापक आहेत.

 

First Published on April 20, 2017 3:06 am

Web Title: microfinance company sit marathi articles