पाचवी टाळेबंदी जाहीर होता-होता, करोनाकाळाचे नव्याने भान येणे आवश्यक आहे. हे नवे भान चर्चेला नवे वळण देईल. त्यासाठी निमंत्रितांच्या भाष्यांची मालिका आजच्या अंकापासून. आजचे भाष्यकार आहेत, आय.आय.टी. मुंबई येथे अध्यापन करणारे मिलिंद सोहोनी आणि पुण्याच्या ‘प्रयास’ संस्थेतील आरोग्य-अभ्यासक अनिरुद्ध केतकर. करोनाशी युद्ध नव्हे तर तह हे आता जवळपास सर्वमान्य झाले आहे. तरी, आपण भारतीय अद्याप ‘उच्चाटन’चक्रातच अडकलो आहोत. आपली व आपल्या राजकारण्यांची वागणूक बदलली नाही आणि अवाजवी भीती गेली नाही. इतर देशांमध्ये हे परिवर्तन त्यांच्या प्रशासन आणि वैज्ञानिक संस्थांनी घडवून आणले. आपल्या देशात हे कसे होईल? पहिली टाळेबंदी २५ मार्चपासून लागू करताना पंतप्रधानांनी करोनाचे समूळ उच्चाटन हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. हेच ध्येय समोर ठेवून ती टाळेबंदी दोन-दोन आठवडय़ांनी वाढवली. अखेर ४५ दिवसांच्या टाळेबंदीनंतर केंद्रीय आरोग्य सह-सचिवांनी हे मान्य केले की आता आपल्याला करोनासह जगणे शिकून घ्यायला हवे. ही कबुली, हजारो उद्योग बंद झाल्यावर व लाखो मजूर देशोधडीला लागल्यावर आली. वास्तविक इतर देशांमधला या विषाणूच्या प्रसाराचा आलेख पाहता या बाबतीत केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वैज्ञानिक संस्थांनी आधीच या निष्कर्षांला यायला हवे होते व प्रशासनाने योग्य पावले उचलायला हवी होती. या निष्कर्षांचे एक फलित म्हणजे मेच्या पहिल्या आठवडय़ात टाळेबंदी शिथिल करण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल उचलण्यात आले. केंद्राच्या आदेशानुसार सर्व जिल्ह्य़ांचे लाल, केशरी व हिरवे झोन असे वर्गीकरण झाले. प्रशासनाने कुठे निर्बंध घालावे आणि कुठे शिथिल करावे हे यावर ठरणार होते. या वर्गीकरणाच्या किंवा ठरवलेल्या अतिशय कठोर उपायांमागे काय शास्त्र होते, हे गुलदस्त्यातच राहिले. मग १७ मे रोजी आरोग्य सचिव श्रीमती प्रीती सुदन यांनी जिल्ह्यांचे झोनमध्ये वर्गीकरण करणे व आर्थिक व्यवहार सुरू करण्याचे काही अधिकार राज्य प्रशासनाला दिले. हे राज्यघटनेच्या आणि व्यवहाराच्या दृष्टीने योग्यच. पण सुरुवातीच्या वर्गीकरण-निकषांमधे दोन त्रुटी होत्या. एक तर हे वर्गीकरण केवळ तिथल्या ताज्या बाधित लोकांच्या ढोबळ संख्येवर अवलंबून होते, रोग प्रसारामागच्या विश्लेषणावर नाही. दुसरे म्हणजे स्थलांतरित लोकांची तालुका किंवा जिल्ह्य़ाच्या रुग्णसंख्येत वेगळी गणना नव्हती. लाल झोनमधले निर्बंध अधिक जाचक असल्यामुळे ‘आपला जिल्हा हिरव्या झोनमधून लालमध्ये जाऊ नये’ या चढाओढीचे वाईट पडसाद दिसून आले. उदाहरणार्थ, कोल्हापूर जिल्ह्य़ातल्या लोकांनी मुंबईहून आलेल्या आपल्याच गावकऱ्यांना हटकले आणि वेशीवर अडवून ठेवले. काही राज्यांनी आपल्याच लोकांना परप्रांतातून येण्यास मज्जाव केला. इतर वेळी राज्यांना बेशिस्त कारभाराबाबत समज देण्याची संधी न सोडणाऱ्या केंद्र सरकारने याबाबत मात्र मौन पाळले. टाळेबंदीत वैज्ञानिक आधार नसलेले अनेक कठोर व जाचक निर्बंध लादले गेले. उदाहरणार्थ एखाद्या घरात किंवा इमारतीत रुग्ण आढळला की संपूर्ण वस्ती सील करणे, झोपडपट्टीत एका खोलीमध्ये आठ-दहा लोक राहणाऱ्या जनतेला घरात बसून राहण्याची सक्ती करणे, मजूर आपल्या गावाकडे निघाल्यावर त्यांच्याकडून चाचण्या आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्राची मागणी करणे, दुकानाच्या, भाजीबाजाराच्या वेळा अकारण कमी ठेवणे, त्यामुळे स्वाभाविक झुंबड उडाली तर पोलिसांकडून कारवाई करणे हे सर्व अनावश्यक होते. एकूणच अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था असूनदेखील, केंद्र शासनाचे या विषाणूसंबंधित अभ्यास आणि विश्लेषण फारच अपुरे वाटते. ‘सुरक्षित अंतराचा फज्जा उडाला’ अशी जेव्हा बातमी बघतो तेव्हा ती चूक लोकांची कमी आणि प्रशासनाच्या वाईट नियोजनाची जास्त! या पार्श्वभूमीवर १८ मे रोजी जेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी जनतेशी संवाद साधला तेव्हा सामान्य नागरिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या की नवीन वर्गीकरणाचे निकष, प्रशासनाला विज्ञानाची जोड देण्याची गरज, या व इतर मुद्दय़ांचे स्पष्टीकरण मिळेल. मात्र असे काहीच झाले नाही. ही मुदत ३१ मेपर्यंत, ‘रेड झोन’मध्ये तितक्याच कठोरपणे राबवण्याचे ठरले आणि पाऊस सुरू होण्याआधी करोनाच्या ‘युद्धात विजयी’ होण्याचा निर्धार त्यांनी बोलून दाखवला. पण टाळेबंदी वाढवण्याच्या दु:खापेक्षा त्यातून नक्की काय साध्य होणार आहे याबद्दल संदिग्ध असणे, रोगाचे विश्लेषण व त्याला आपण कसे सामोरे जात आहोत याबद्दल कुठलाही खुलासा न करणे, हे जास्त खटकले. हे बदलण्यासाठी सामान्य नागरिकांच्या अपेक्षा माहिती मिळावी अशीदेखील असते, हे लक्षात घ्यायला हवे. सर्वप्रथम, रोगाच्या संसर्गाचा नेमका अभ्यास होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक चाचणी अर्जामध्ये संसर्गाच्या कारणांची महत्त्वपूर्ण माहिती घेतली जाते. उदाहरणार्थ परदेश प्रवास, बाह्य लक्षण असलेला प्रतिबंधित क्षेत्रातला रुग्ण, बाह्य लक्षण असलेला प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरचा रुग्ण, रुग्णांच्या संपर्कात आलेला, लक्षण असलेला व नसलेला, आरोग्यसेवक आणि स्थलांतरित मजूर वगैरे. महाराष्ट्रात हा मजकूर लिहिला जाईपर्यंत दोन लाखांवर चाचण्या झाल्या आहेत व रोज दहा हजार चाचण्या होत आहेत. चाचणी- रुग्ण यांच्या विश्लेषणातून अनेक महत्त्वाचे दुवे सापडू शकतील. प्रतिबंधित क्षेत्राची उपयुक्तता कुठे व किती आहे, शासकीय विलगीकरणातून किती रुग्ण आढळले, रुग्णाच्या संपर्कातून येणारा संसर्ग किती यासारख्या अनेक प्रश्नांचे स्पष्टीकरण मिळेल. याने आपल्या वैद्यकीय पद्धतीमध्ये सुधारणा होईल व त्याचबरोबर संसर्ग नेमका कशाने वाढतो हेसुद्धा समजेल. परदेशांतल्या अभ्यासाप्रमाणे रोगवाहक व्यक्तीच्या सान्निध्यात बंदिस्त हवेत १५-२० मिनिटे राहिल्याने संसर्ग होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. नेहमीच्या सामान्य गोष्टींच्या स्पर्शामुळे होण्याचे प्रमाण अगदी कमी आहे. दररोजच्या सरासरी २५०० नवीन रुग्णांच्या संसर्गाची कारणे नीट अभ्यासली आणि आकडेवारी प्रदर्शित केली तर अनेक गैरसमज दूर होतील; उदाहरणार्थ, दुधाच्या पिशव्या, वर्तमानपत्रे, भाजी व इतर वाणसामानापासून झालेला संसर्ग किती. अशी माहिती लोकांच्या मनातील भीती कमी करण्यासाठी व व्यवहार पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरेल. दुसरा मुद्दा हा की संसर्गाच्या कारणांची लोकसंख्येची दाटी, सार्वजनिक शौचालायांची संख्या, झोपडपट्टीचे प्रमाण इत्यादी स्थानिक माहितीशी सांगड घातली तर संसर्ग नक्की कशामुळे पसरतो आहे याबाबत स्पष्टता येईल. आज धारावीसारख्या विभागांत पोलिसांच्या दंडुकेशाहीनेसुद्धा सुरक्षित अंतर पाळणे महाकठीण. त्यामुळे लोकांच्या बेशिस्तीला दोष देणे किती चुकीचे आहे याची जाणीव सामान्य जनतेमध्ये वाढेल. या निकषांच्या आधारे महाराष्ट्रात कोणत्या शहरांमध्ये अथवा प्रभागांमध्ये अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे हेही समजू शकेल. ही लोकांची दाटी कमी करण्यासाठी उलटे स्थलांतर (मुंबईचे विरळीकरण) गरजेचे होते. ते अगदी स्वाभाविकपणे होणार हे गृहीत धरून पहिलीच टाळेबंदी टप्प्या टप्प्याने लागू करून किंवा पहिले काही दिवस वाहतूक सेवा नियंत्रितपणे सुरू ठेवून नियोजनपूर्वक करता आले असते. हे लक्षात घेऊन चाचणी अर्जात स्थलांतरित हा निकषसुद्धा आता अंतर्भूत केला आहे. म्हणजेच गावाकडे किती स्थलांतरित आले, कितींना विलगीकरणात ठेवले, रोगाचा प्रसार किती व कुठे झाला, स्थानिक व स्थलांतरित यांचे प्रमाण किती होते, इ. माहिती मिळू शकते. ग्रामपंचायतीद्वारे विलगीकरणाचा पाठपुरावा होऊ शकतो. योग्य अभ्यासाने या रोगप्रसारावर जास्त चांगले नियंत्रण होऊ शकते. आपली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुसज्ज करणे या टाळेबंदीच्या काळात महत्त्वाचे होते. त्याबाबत महाराष्ट्राचा विचार केला तर या काळात जिल्हानिहाय उपलब्ध असलेल्या आरोग्य व्यवस्थेमध्ये वाढ आणि सेवा देण्यासाठी लागणारी साधनसामुग्रीची जुळवाजुळव सर्व जिल्ह्य़ांमधे सुरू झालेली दिसते. महाराष्ट्र शासनाने १२ मेपासून सद्य:स्थिती दर्शवणारी एक नवीन लिंक सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संकेतस्थळावर टाकली आहे. निर्धारित कोविड सुविधा - सद्य:स्थिती अहवाल (डेडिकेडेट कोविड फॅसिलिटीज- लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट) या दुव्यावर राज्यातल्या सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये उपलब्ध आरोग्य व्यवस्था, रुग्णालयांत अलगीकरण व विशेष दक्षतेचे (आयसीयू) बेड आणि मास्क, वैयक्तिक संरक्षक कवच (पीपीई), ऑक्सिजन सिलिंडर, व्हेंटिलेटर इत्यादी साधनसामुग्री यांची दररोज अद्ययावत स्थिती दिली जात आहे. अर्थातच रुग्णांसाठी पुरेसे बेड उपलब्ध नसल्यास त्यांची फरफट होणे, वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे मृत्यूचे प्रमाण वाढणे हे ओघाने आलेच. असाच प्रकार आज मुंबईत घडत आहे म्हणून खाजगी रुग्णालये ताब्यात घेण्यात येत आहेत. यामुळे सद्य:स्थिती अहवालावर नागरिकांनी बारीक लक्ष ठेवले पाहिजे. या स्थिती अहवालाच्या तृतीय श्रेणीत, म्हणजेच ग्रामीण भागामध्ये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे योगदान स्पष्ट होत नाही. ही केंद्रे केरळसारख्या राज्यांमध्ये अग्रस्थानी आहेत. गावनिहाय (अलगीकरण कक्ष असणे, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि शिधावाटप केंद्रांमध्ये मालाची स्थिती, इ.) माहितीची जोड देणे आवश्यक आहे.
