|| दीपक नागरगोजे ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणहक्कासाठी हंगामी वसतिगृहे, साखरशाळा या उपायांच्या मर्यादा स्पष्ट झालेल्या असताना, ‘कायमस्वरूपी वसतिशाळा’ या पर्यायाचा विचार गांभीर्याने व्हायला हवा.. महाराष्ट्र सरकारमधील सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या पहिल्याच बठकीत ऊसतोड कामगारांच्या समस्यांचा विषय मांडला आणि कामगारमंत्र्यांकडे असणारा हा विषय त्यांनी त्यांच्या खात्याकडे वर्गही करून घेतला. ऊसतोड कामगार व त्यांच्या मुलांच्या संगोपन, शिक्षणाचे प्रश्न अतिशय गंभीर आहेत. गरज आहे ती प्रचंड इच्छाशक्तीने प्रश्न लवकर सोडविण्याची. विशेषत: मुलांच्या शिक्षणासाठी कायम उत्तर शोधण्याची. महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा असला तरीही फक्त कायदा करून किंवा त्याचा बडगा दाखवून वंचित बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणता येणार नाही. तर त्यासाठी या प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करून त्याच्या मुळाशी जाऊन बालके शिक्षणापासून वंचित राहण्याची कारणे शोधून काढली पाहिजेत. सुमारे १४ ते १५ लाख लोक दरवर्षी ऊसतोडणीसाठी जातात त्यापैकी साडेतीन ते चार लाख लोक एकटय़ा बीड जिल्ह्य़ातून पश्चिम महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांत हंगामी स्थलांतर करतात. गावेच्या गावे या कामासाठी जात असल्याने मुलांना गावी ठेवण्याची व्यवस्था नसते परिणामी राज्यभरातून ०६ ते १४ या वयोगटांतील दोन ते अडीच लाख बालके (त्यापैकी ६० हजार बीड जिल्ह्यतून) आपल्या पालकांसह उसाच्या फडात जातात. ते शाळाबा राहत असल्यामुळे शिक्षणाचा हक्क त्यांना मिळत नाही. बीड जिल्ह्य़ातील बालाघाटाचा परिसर हा कायम दुष्काळी पट्टा म्हणून ओळखला जातो. पाणी आणि विजेच्या अभावी या परिसरात कुठलेही मोठे उद्योगधंदे किंवा कारखानदारी नाही यामुळे रोजगाराची साधनेही या परिसरात उपलब्ध नाहीत. यामुळे इथे जगणे आणि परिवाराला जगवणे शक्य होत नाही. या बालाघाटातील आष्टी, पाटोदा, शिरूर, धारूर, बीड, केज, वडवणी या भागांतील ७० टक्के लोक तर इतर अंबाजोगाई, परळी, माजलगाव, गेवराई या तालुक्यांतील काही प्रमाणात लोक ऊसतोडणीसठी जातात. ऊसतोड हंगामात, म्हणजे ऑक्टोबर ते मे दरम्यान दर आठ दिवसांनी एकेका फडात कोप्या टाकत हे तांडे आठ महिने भटक्यांचे आयुष्य जगत असतात. राहायला पक्के घर नाही, पिण्याला शुद्ध पाणी नाही, दलदलीच्या जागेवर झोपडय़ा, वीज नाही. अशा परिस्थितीत भल्या पहाटे सुरू होणारे ऊसतोडणीचे काम अंधारात करावे लागते. यामुळे साप चावून कित्येक महिला पुरुषांचा आणि छोटय़ा बालकांचा मृत्यू झाला आहे. तर कोप्या जळणे, बलाने मारणे, टायरखाली चिरडणे, आत्महत्या/खून, विहिरीत पडणे अशा अनेक घटनांत कित्येक पालकांचा आणि बालकांचा मृत्यू झाला आहे. शेकडो बालके कुपोषणाचे बळी ठरले आहेत. शेकडो अल्पवयीन मुली लैंगिक शोषणाच्या शिकार झाल्या आहेत. ऊसतोड कामगारांत अल्पवयीन विवाहाचे प्रमाण ९० टक्के असून कुपोषणाने मृत्यू पावणाऱ्या ० ते १ वर्ष वयातील अर्भकमृत्यूंचे प्रमाण दरवर्षी हजारी ४० आहे. मेळघाटातील आदिवासी समुदायातील बालमृत्यू दरही यापेक्षा कमी आहे. तसेच एक ते सोळा वर्षांपर्यंतची बालकेही कुपोषणाची शिकार होतात. याखेरीज वरील वेगवेगळ्या दुर्घटनांत पालकांचा मृत्यू झाल्यामुळे शेकडो बालके दरवर्षी अनाथ होतात. दरवर्षी अडीच लाख बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर ठेवण्याचे काम हा उद्योग करतो. या उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांची साधी नोंदही ना कामगार कार्यालयात असते ना कारखान्याच्या कार्यालयात. कारखान्यावर गेल्यानंतर तेथील शाळेत ही मुले शाळेत घालता येतील, असे विचार काही लोक अभ्यास न करता मांडत असतात; पण प्रत्यक्ष परिस्थिती त्याला अनुकूल नसते. मुळात ऊसतोडणीचे काम हे एका जागेवर नसते. करखान्यापासून ३० ते ४० कि.मी.च्या परिसरात फिरत राहून हे काम करावे लागते. या फडातून त्या फडात, या गावातून उद्या त्या गावात बिऱ्हाड घेऊन फिरत असताना मुले नेमकी ठेवायची कोणत्या शाळेत? त्यामुळे गावातील शाळेत नाही आणि करखान्यावरील शाळेतही नाही, तर ही मुले उसाच्या फडातील पाचरटात फिरत असतात. थोडी मोठी मुले आईवडिलांच्या कामात कष्टाची कामे करतात. पालकांच्या सोबत असल्याने धोकादायक उद्योगात कितीही कष्ट उपसले तरी ते बालकामगार ठरत नाहीत. त्यांच्या कष्टाची नोंदही कुठे होत नाही. गरसोयीच्या या वातावरणात इच्छा असूनही मुलांना शाळेत पाठवणे पालकांना शक्य होत नाही. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ जे बालक शाळेत गरहजर असेल ते शाळाबाह्य़ ठरवले जाते. त्याचा शोध घेऊन त्यास पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची जबाबदारी या कायद्यानुसार सरकारने स्वत:वर घेतली आहे. ही बालके तर वर्षांतील आठ महिने शाळेत नसतात. असे असताना महाराष्ट्रातील अडीच लाख बालके शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहतात. ऊसतोड कामगारांच्या मुलींचा प्रश्न आणखी गंभीर आहे. ही मुलगी शिक्षणापासूनही दूर राहिलेली असते. वयाची बारा, तेरा वर्षे मुलीला आपल्या पालकांच्या बिऱ्हाडासोबत फिरावे लागते. तिचे सारे बालपण आईवडिलांसह काबाडकष्ट करण्यात जाते. रोजचे भटकणे, असुरक्षितता आणि आजूबाजूला घडणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या घटना बघून मुलीच्या आईवडिलांच्या जिवाला घोर लागतो, म्हणून ‘जबाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी’ या तेरा वर्षांच्या मुलीचा बालविवाह करून दिला जातो. पुढे नवऱ्यासोबत ही मुलगीही ऊसतोडीचे काम करू लागते. मुकादमालाही एक अधिकृत कोयता मिळतो. अल्पवयीन मातृत्व आणि काबाडकष्टामुळे या मुलींची अतोनात शारीरिक हानी होते. ऊसतोड कामगार महिलांबरोबरच लहान मुलींचेही अनेक प्रकारचे लैंगिक शोषण केले जाते. कारखान्यातील कामगार, कामगारांची मुले, बागायतदार, मुकादम, टोळीतील इतर कामगार आणि नातेवाईकांकडून होणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या घटना मोठय़ा प्रमाणात घडत असतात. हिंजवडी, सोलापूर, सांगली, अकोले येथे या घटना उघडकीस आल्या होत्या. या अशा परिस्थितीमुळे, मुली जन्माला न येऊ देण्याचे प्रमाण या घटकात प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे स्त्रीभ्रूण हत्यासारखे प्रमाणही वाढले. शिक्षण विभागातील शासकीय यंत्रणेने वेळोवेळी फसवी आकडेवारी देऊन या बालकांची संख्या झाकून ठेवण्याचा प्रयत्न प्रत्येक वेळी केला आहे. त्यामुळे सरकारनेही या प्रश्नात लक्ष घातले नाही. सामाजिक संस्था व कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतर हंगामी वसतिगृहाची योजना आणली गेली; पण ती म्हणायला वसतिगृहे- प्रत्यक्षात त्या खानावळी. पुढे या खानावळीही शिक्षण समित्या आणि शिक्षण विभागांची चरण्याची कुरणे ठरल्या. निवास व्यवस्था, पुरेसा जबाबदार कर्मचारी वर्ग, पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज उपलब्ध नसल्याने मुलीला या वसतिगृहात ठेवायचे कसे आणि कुणाच्या भरवशावर? वास्तविक पाहता ‘सहा महिने वसतिगृह’ ही कल्पनाच चुकीची आहे, पण त्या वेळी काही अधिकाऱ्यांच्या धोरणामुळे ही योजना आली. ‘साखरशाळा’ हा प्रकारही उदयास आला होता, पण हे कामगार एका ठिकाणी राहात नसल्याने साखरशाळा ही योजनाच चुकीची होती. पुढे शिक्षण हक्क कायदा मंजूर झाल्यानंतर या कायद्यातील कलमानुसार पर्यायी शिक्षणाची सर्व केंद्रे आपोआप बंद झाली त्यात साखरशाळा बंद झाल्या. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणायचे असेल तर त्यासाठी ‘शांतिवन’च्या धर्तीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे हाच एकमेव पर्याय गेल्या २० वर्षांच्या या प्रश्नावरील सक्रिय अभ्यासातून समोर आला आहे. ऊसतोड कामगार जिथे स्थलांतरित होतात तिथे उपाययोजना करण्याचा विचार काही मंडळी मांडतात, पण ते व्यवहार्य नाही. कारण कामगार प्रत्येक वर्षी एकाच कारखान्यालाही जात नाही. दरवर्षी त्याचा मुकादम बदलतो आणि कारखानासुद्धा. त्यामुळे या उपाययोजना जिथून कामगार स्थलांतरित होतात तिथे- त्याच्या मूळ परिसरात करण्यात यायला हव्यात. ज्या तालुक्यातून हे कामगार स्थलांतरित होतात त्या तालुक्यातील सात-आठ गावांत मिळून एक ५०० ते १००० मुलांच्या क्षमतेचे निवासी वसतिगृह असावे. ज्या ठिकाणी शाळा नसेल त्या ठिकाणी शांतिवन प्रकल्पाच्या धर्तीवर वसतिगृहयुक्त शाळा असावी आणि प्राथमिक माध्यमिक शाळा असतील अशा ठिकाणी शाळांना जोडून ही वसतिगृहे सुरू करावीत. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांना या उपक्रमात सहभागी करून घेऊन त्यांना भौतिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करता येईल. सुसज्ज इमारती, पाणी, वीज, शाळा, सुरक्षा, संगोपन आणि दर्जेदार शिक्षण देणारी योजना असावी जेणेकरून पालकांना आपली मुले ठेवण्यासाठी विश्वास वाटेल. वसतिगृह उभारताना आणि चालवताना सामाजिक संस्थांचा सहभाग घेऊन त्यांचे योगदान यात घेता येऊ शकेल. ही योजना हंगामी (पालक स्थलांतरित होतात तेवढय़ाच काळासाठी) न ठेवता संपूर्ण शैक्षणिक वर्षांसाठी ती कायमस्वरूपी करण्यात यावी. लेखक वंचित मुलांसाठी काम करणाऱ्या शांतिवन (बीड) या संस्थेचे संस्थापक आहेत. ‘पहिली बाजू’ हे सदर अपरिहार्य कारणांमुळे आजच्या अंकात नाही.
