मेधा कुळकर्णी, हेमंत कर्णिक, मृणालिनी जोग मानवी विकास निर्देशांक कमी असलेल्या - म्हणजेच ‘अविकसित’ जिल्ह्यांतील आमदारांनी विकासासाठी काम करण्याचे एक साधन म्हणून विधिमंडळातील प्रश्नोत्तरांचा वापर करून घ्यायला हवा. प्रत्यक्षात तसे होत नाही.. .. येत्या स्वातंत्र्यदिनापासून तरी, हे चित्र बदलण्याची सुरुवात होणार का? स्वातंत्र्य दिनासारखं निमित्त आलं की, देशातल्या समस्यांची चर्चा सुरू होणं, विकासवंचित राहिलेले प्रदेश, माणसं चच्रेत केंद्रस्थानी येणं स्वाभाविकच. काही प्रदेश, जिल्हे, समाजगट वर्षांनुवर्ष मागेच राहिलेले. मात्र, या मागे राहिलेल्यांचं अस्तित्व, आपल्या संसदीय लोकशाही शासनव्यवस्थेत राज्यात सर्वोच्च स्थानी असलेल्या, धोरणकर्त्यां विधानसभेत दिसत नाही. आम्ही युनिसेफसोबत केलेल्या एका अभ्यासात हे आढळलं. पुढे जाण्याआधी हे संदर्भ लक्षात ठेवू. महाराष्ट्राचा मानव विकास निर्देशांक (यापुढे उल्लेख माविनि) ०.७५ आणि राज्यात मुंबईचा माविनि सर्वाधिक ०.८४ आहे. आम्ही ताज्या माविनिनुसार महाराष्ट्रातल्या सहा महसूल विभागांतल्या तळातल्या प्रत्येकी दोन, यानुसार १२ जिल्ह्य़ांमधले सर्व विधानसभा मतदारसंघ निवडले. राज्यातले हे कमी-अधिक विकसित ६४ मतदारसंघ. या १२ पैकी नंदुरबार, गडचिरोली, वाशिम, उस्मानाबाद हे चार जिल्हे केंद्राच्या नीती आयोगाने निवडलेल्या आकांक्षावान जिल्ह्य़ांच्या यादीतदेखील आहेत. मानव विकासातले महत्त्वाचे घटक आरोग्य आणि शिक्षण. या क्षेत्रांतल्या, १२ जिल्ह्य़ांतल्या आकडेवारीला समोर ठेवून आम्ही हे ६४ मतदारसंघ राज्याच्या विधानसभेत कितपत दिसतात त्याचा अभ्यास केला. सध्याची विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून २०१७ पर्यंतच्या सर्व अधिवेशनांतले तारांकित प्रश्न, लक्ष्यवेधी सूचना आणि अर्धा तास चर्चा अभ्यासल्यानंतर हाती लागलेली ही निरीक्षणं.आमच्या निरीक्षणांचा रोख व्यक्तींवर नाही, हे नमूद करायलाच हवं. मात्र, माविनि जितका कमी, तितकं तिथल्या मतदारसंघांचं अस्तित्व विधानसभेत नगण्य आहे, हेही नोंदवायचं आहे. उदाहरण नंदुरबार आणि गडचिरोली, माविनि ०.६०, राज्यातले सर्वात तळातले जिल्हे. २०१४ ते २०१७ या काळात नंदुरबारहून विचारलेला प्रश्न अवघा एक. तोही उमरखेड, यवतमाळबद्दलचा. गडचिरोलीहून विचारलेले गेलेले प्रश्न फक्त दोन. तातडीच्या जनहिताच्या मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधणारं आयुध लक्ष्यवेधी सूचना. लक्ष्यवेधीवर सभागृहात मंत्री निवेदन/स्पष्टीकरण देतात. एकूण १,१६३ लक्ष्यवेधी सूचनांपैकी नंदुरबारविषयी शून्य. या वस्तुस्थितीमागच्या कारणांची चर्चा होणं आणि वस्तुस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं वाटतं. त्याचसाठी, हा अभ्यास आणि लेखप्रपंच. नंदुरबारची तारांकित प्रश्नसंख्या एक आणि १२ जिल्ह्य़ांत सर्वाधिक माविनि असलेल्या रायगड जिल्ह्य़ातली प्रश्नसंख्या ३१. जिल्ह्य़ांतल्या मतदारसंघांच्या संख्येत तफावत असली तरीही माविनिच्या प्रमाणात त्या त्या जिल्ह्य़ाची प्रश्नसंख्या वाढत गेलेली दिसते. माविनि अधिक, तिथले आमदारही बोलके. उदाहरणार्थ, २०१४-१७ या काळात आमच्या ६४ आमदारांमध्ये सर्वाधिक ११० तारांकित प्रश्न विचारणारे प्रशांत ठाकूर (पनवेल), सर्वाधिक १६ लक्ष्यवेधी सूचना लावणारे मनोहर भोईर (उरण) आणि सर्वाधिक म्हणजे, चार अर्ध्या तासाच्या चर्चा लागल्या, ते सुभाष ऊर्फ पंडितशेट पाटील (अलिबाग) हे तिघंही रायगड जिल्ह्य़ातले आमदार. ६४ पैकी नऊ आमदारांचा २०१४ ते १७ या काळात एकही तारांकित प्रश्न नाही. लक्ष्यवेधी वा अर्धा तास चर्चाही नाही. यात नंदुरबार, सोलापूरचे प्रत्येकी तीन, गोंदिया, रत्नागिरी आणि साताऱ्याचे प्रत्येकी एकेक आमदार आहेत. उर्वरित ५३ आमदारांनी किमान एका तरी अधिवेशनात एखादा तरी तारांकित किंवा लक्ष्यवेधी विचारलं आहे. त्अनेकदा प्रश्नविषय मतदारसंघातल्या गाभ्याच्या समस्येचा नाही, तर सर्वसामान्य आहे, हेही दिसलं. अमरावती महसूल विभागातला वाशिम जिल्हा. माविनि ०.६४, मतदारसंघ तीन. जिल्ह्य़ात एकही मोठा उद्योगधंदा नाही. सिंचन समस्या नेहमीची. शिक्षणविषयक अनेक बाबींमध्ये जिल्ह्य़ाला बरीच मजल गाठायची आहे. जिल्ह्य़ातून आलेल्या दोन प्रश्नांपैकी एक वाशिम जिल्ह्य़ामध्ये निराधार, अपंगांना श्रावणबाळ योजनेचा लाभ न मिळाल्याबाबत, म्हणजे मतदारसंघातल्या समस्येविषयीचा आणि दुसरा प्रश्न मुंबईविषयीचा आहे. माविनि ०.६८ असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्य़ातून विचारल्या गेलेल्या १० शिक्षणविषयक प्रश्नांपैकी आठ राज्यस्तरीय आणि एक पुण्याशी संबंधित. उस्मानाबाद, माविनि ०.६४. जिल्ह्य़ाच्या आमदारांच्या आरोग्यविषयक दोन प्रश्नांपैकी एक यवतमाळविषयी आणि दुसरा उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातल्या समस्येशी निगडित. ०.७० माविनि असलेल्या गोंदिया जिल्ह्य़ातल्या आमदारांनी शिक्षणविषयक विचारलेल्या सात प्रश्नांपैकी तीन राज्यस्तरीय आणि एक ठाणे शहराविषयी आहे. उर्वरित तीन मात्र थेट मतदारसंघांशी निगडित आहेत. सातारा जिल्हा, माविनि ०.७४. विचारल्या गेलेल्या एकूण ११२ प्रश्नांपैकी तीन आरोग्यविषयक. या तिनातला एकच थेट मतदारसंघातल्या समस्येवरचा. ध्येयधोरणांपेक्षा प्रशासन यंत्रणेने न केलेल्या कामाविषयीचे प्रश्न अधिक आहेत. उदाहरणार्थ, धुळे तालुक्यात नगांव इथे अंगणवाडीतल्या पोषण आहारात किडलेलं धान्य आणि झुरळ आढळल्याबाबतचा, धुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांना देण्यात आलेल्या वॉटर प्युरिफायर यंत्रावर गंज चढल्याबाबतचा. आमदारांना दरवर्षी, मतदारसंघातल्या स्थानिक विकासकामांसाठी प्रत्येकी दोन कोटी रुपयेनिधी उपलब्ध होतो. अभ्यासविषय असलेल्या ६४ पैकी ४६ मतदारसंघांतून मिळालेल्या कामांच्या माहितीवरून तोही कल समजतो. सर्वसाधारणपणे १०० मान्यता मिळालेल्या कामांपैकी निम्म्याहून अधिक कामं रस्त्यांची आहेत. नवे रस्ते बांधणे, जुने दुरुस्त करणे, डांबरीकरण, काँक्रीटीकरण, पेव्हर ब्लॉक घालणं इत्यादी. आमदार राजन साळवी (राजापूर, रत्नागिरी) यांच्या २८० कामांमध्ये रस्त्याची २०८ आणि संरक्षक भिंतींची २८ आहेत. रस्त्याखालोखाल सभामंडप येतो. संजय कुटे (जळगाव जामोद, बुलढाणा) यांच्या ७० कामांपैकी, सभामंडपाची ३५, उदयसिंग कोचरू (शहादा, नंदुरबार) यांच्या २०९ कामांपैकी, दिव्यांची, त्यातही हायमास्ट दिव्यांची १४७ कामं. ग्रंथालयांसंबंधित सर्वाधिक ९ कामं राहुल बोन्द्रे (चिखली, बुलढाणा) यांच्या नावावर आहेत. त्याचबरोबर, त्यांनी एकूण ज्या १२१ कामांसाठी निधी मागितला होता, त्यातील ६० हून अधिक रस्ते, सभामंडप आणि संरक्षक भिंतींची आहेत. ऑगस्ट २००८ मध्ये शरद पवार यांच्या पुस्तकाचं प्रकाशन डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते झालं. भाषणात बारामती मतदारसंघाच्या सर्वागीण विकासाचं कौतुक करताना डॉ. सिंग यांनी म्हटलं की, बारामतीसारखं काम प्रत्येक मतदारसंघात झालं तर अख्ख्या देशाचा विकास व्हायला वेळ लागणार नाही. चक्क महाराष्ट्रातच मतदारसंघाचं असं रोल मॉडेल उपलब्ध आहे. आपल्या राज्यातला एक तरी आमदार रोल मॉडेल ठरावा. अडचणी आहेत, पण.. विविध पक्षांच्या आमदारांशी बोलताना मतदारसंघात कामं करण्यातल्या, प्रशासकीय यंत्रणेकडून युक्ती-प्रयुक्तीने कामं करून घेण्यातल्या, मतदारसंघातले प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित करण्यातल्या अडचणीही समजतात. साधारणपणे तीन लाख लोकसंख्येच्या विधानसभा मतदारसंघात लग्न-पूजासमारंभापासून अंत्ययात्रेपर्यंत सगळीकडेच आमदाराने हजेरी लावावी, असा लोकहट्ट असतो. वैयक्तिक कामं घेऊन येणाऱ्यांची रांग आमदाराच्या कार्यालयात असतेच. आमदारांना मिळणाऱ्या वेतन-भत्त्यावर कायम टीका होत असली तरी मतदारसंघातली ताजी माहिती मिळवणं, समस्यासंबंधित अहवाल, आकडेवारी यांचं विश्लेषण करणं या कामांना मदतनीस ठेवणं परवडत नसल्याचंही आमदार सांगतात. बरीचशी भिस्त कार्यकर्त्यांवर आणि कार्यकत्रेही पूर्वीसारखे स्वयंसेवी राहिले नाहीत. हे सगळं विचारात घेता आणि आमदाराने लोकसमस्या सोडवण्यातले आपले हितसंबंधही लक्षात घेता आपण मतदारांनी आमदाराच्या कामातले भागीदार-स्टेकहोल्डर बनण्याची गरज वाटते. लग्नसमारंभात आमदाराने येण्यासाठी आग्रह धरायचा, त्याहून जास्त आपले प्रश्न मांडले जावेत, सुटावेत यासाठी धरायला हवा. फक्त स्वत:च्या समस्यांविषयी संवेदनशील राहून भागणार नाही. सार्वजनिक समस्या सोडवणुकीसाठीही पाठपुरावा हवा. आपल्या आमदाराच्या कामाविषयी जागरूक राहून त्यात मदत कशी करता येईल, तेही पाहिलं पाहिजे. मतदारसंघातली प्रभावशाली माणसं, वंचितांसाठी काम करणाऱ्या संस्था-संघटना, समस्यांचं आकलन असणारे पत्रकार-कार्यकत्रे, यांनी स्थानिक समस्यांची स्थिती आमदाराला कळवणं वा आमदाराच्या कार्यालयाने त्यांच्याकडून माहिती मिळवणं आणि अशा संवादासाठी मंच निर्माण करणं गरजेचं वाटतं. संसद, विधिमंडळ यासाठी August House असा इंग्लिश शब्दप्रयोग आहे. विधानसभा ही एक उदात्त कार्य करण्याची जागा आहे, असं त्यातून सूचित होतं. नंदुरबार, गडचिरोली, उस्मानाबाद इथल्या आणि सर्वच अविकसित भागांतल्या मतदारांचा या जागेवर विकसित प्रदेशांतल्या मतदारांइतकाच हक्क नाही का? तिन्ही लेखक संपर्क संस्थेचे सदस्य आहेत. info@sampark.net.in
