तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने ११ आणि १३ मे १९९८ रोजी राजस्थानमधील पोखरण येथे पाच अण्वस्त्र चाचण्या करून जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला. देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याच्या संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. देशात एक पौरुषत्वाची लाट उसळली. तेव्हा देशभरच्या रस्त्यारस्त्यांवर फुटलेल्या फटाक्यांचा जोरही पोखरणच्या धमाक्यापेक्षा काही कमी नव्हता! वृत्तपत्रांनी तेव्हा मथळे दिले होते - ‘हॉकिश इंडिया डज इट अगेन!’ होय, जगाच्या दृष्टीने भारताने अशी आगळीक करण्याची ही दुसरी वेळ होती. तत्पूर्वी १८ मे १९७४ रोजी भारताने पोखरणमध्येच ‘स्मायलिंग बुद्ध’ या सांकेतिक नावाने अणुचाचणी केली होती. त्यानंतर पुढारलेल्या देशांनी लादलेल्या र्निबधांमधून भारत तावून-सुलाखून बाहेर निघाला. आता तेच साहस भारताने परत केले होते. त्याची गरज काय होती? यावर जगाची प्रतिक्रिया कशी होती? आणि त्यावर मात करून आज दोन दशकांनी भारत जागतिक व्यासपीठावर नेमका कुठे उभा आहे? याचा ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या मुलाखतीच्या आणि अन्य संदर्भाच्या आधारे घेतलेला मागोवा.. अणुचाचण्यांना संदर्भ संरक्षणाचा डॉ. अनिल काकोडकर हे भाभा अणुसंशोधन केंद्राचे माजी संचालक, अणुऊर्जा विभागाचे माजी सचिव आणि अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष आहेत. पोखरण येथील दोन्ही चाचण्यांत त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. भारत-अमेरिका नागरी अणुसहकार्य करार होण्यातही त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. ‘लोकसत्ता’चे भावंड ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला त्यांनी दिलेल्या मुलाखतीमधील काही मुद्दे.. पोखरण-२ ची गरज.. जागतिक पातळीवर अण्वस्त्र किंवा अणुसंशोधनाच्या क्षेत्रात अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन या देशांची (पी-५) मक्तेदारी होती. अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराच्या (एनपीटी) माध्यमातून ही व्यवस्था राबवली जात होती. ती एकतर्फी आणि अन्य देशांवर अन्यायकारक होती. डॉ. होमी भाभा, राजा रामण्णा यांच्यासारख्या भारतीय शास्त्रज्ञांना ती नेहमीच खुपत होती. त्यांना अधिक न्याय्य आणि समावेशक यंत्रणा अपेक्षित होती. १९९० च्या दशकात स्थिती गंभीर बनत चालली होती. चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही शत्रुराष्ट्रांनी अण्वस्त्रे हस्तगत केली होती. जगात र्सवकष अण्वस्त्र चाचणीबंदी कराराबाबत (सीटीबीटी) वाटाघाटी सुरू होत्या. तो करार अस्तित्वात आला असता, तर भारताला कदाचित पुन्हा कधीच अणुचाचण्या घेता आल्या नसत्या. त्यामुळे आता नाही तर कधीच नाही अशी स्थिती होती. याच वेळी राजकीय निर्णयही झाला आणि चाचण्या घेतल्या गेल्या. चाचण्यांवर आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया.. पोखरण-२ वर जगाच्या प्रतिक्रिया संमिश्र होत्या. त्या कशा असतील याचा अंदाज आम्ही चाचण्यांपूर्वीच बांधला होता. आलेल्या प्रतिक्रिया साधारण तशाच होत्या. काही देशांनी भारताला कडाडून विरोध केला आणि र्निबध लादले. काहींनी जाहीरपणे विरोध दाखवला, पण खासगीत भारताचे अभिनंदन केले. हे सुखद होते. अर्थात त्या देशांची नावे मी उघड करणार नाही. देशांतर्गत स्थिती .. अणुचाचण्या घेण्याबाबत सर्व पक्षांच्या राजकीय नेत्यांमध्ये साधारण मतैक्य होते. त्याचा थोडा काळ त्रास होईल, पण दीर्घकालीन फायदाच होईल, हे सर्व पक्षांना आणि नेत्यांना पटत होते. पण तो थोडय़ा काळाचा त्रास कोणी सहन करायचा हे ठरत नव्हते. त्याने जो काही राजकीय फायदा-तोटा होईल तो सहन करण्याची तयारी दाखवण्याचा प्रश्न होता. तत्पूर्वी नरसिंह राव सरकारने चाचण्यांची तयारी सुरू केली होती; पण प्रत्यक्ष चाचण्या वाजपेयी सरकारच्या काळात झाल्या. मला वाटते की, हे होण्यासाठीची नैसर्गिक परिस्थिती तयार झाली होती. चाचण्यांनंतरच्या स्थितीला तोंड देऊन पुन्हा भरारी.. काही काळ भारतावर र्निबध आले, पण त्याने फार फरक पडला नाही. भारताची अर्थव्यवस्था त्या काळात उत्तम होती. चीनही जोरात प्रगती करत होता. चीनचा वाढता जागतिक प्रभाव रोखण्यासाठी अमेरिकेला भारताची गरज होती. याशिवाय जागतिक ऊर्जा समीकरणे बदलत होती. प्रगतिशील भारताला अधिकाधिक ऊर्जेची गरज होती. भारताचा व्यापार वाढत होता. भारताची मोठी बाजारपेठ बडय़ा देशांना खुणावत होती. या सगळ्यात भागीदारी मिळवण्यात बडे देश उत्सुक होते. त्याच दरम्यान जसवंत सिंग-स्ट्रॉब टालबोट यांच्यातील चर्चेने अनेक वादग्रस्त बाबी निकालात काढल्या जात होत्या. अशा अनेक गोष्टींतून पुन्हा भारताला अनुकूल वातावरण तयार झाले. पोखरण-२ नंतर दोन दशकांनी भारताची स्थिती.. जागतिक स्तरावर भारताचे महत्त्व वाढत होते. भारताची अणुइंधनाची गरज भागवण्याकरिता सहकार्य करण्यासाठी रशिया आणि फ्रान्स तयार होते. नंतर अमेरिकेलाही त्यात रस वाटू लागला. विविध प्रश्नांवर भारताची भूमिका संयत आणि वागणूक जबाबदारीची होती. त्यातून एक प्रकारचा विश्वास वाढत गेला. अखेर अमेरिकेनेही सकारात्मक भूमिका घेतली. भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी केलेली नसली, तरी भारताशी अणुइंधन आणि तंत्रज्ञानाचा व्यापार करण्यास एकेक कवाड खुले करण्यास प्रारंभ केला. भारताशी अमेरिकेने नागरी अणुसहकार्य करार केला. आता भारतही ‘इंटरनॅशनल थर्मोन्यूक्लिअर एक्स्पेरिमेंटल रिअ‍ॅक्टर’ (आयटीईआर), गुरुत्वलहरींवर संशोधन करणारा लायगो प्रकल्प, ३० मीटरची दुर्बीण आदी अद्ययावत तांत्रिक संशोधन प्रकल्पांचा भागीदार आहे. भारताला आता एक गंभीर आणि जबाबदार देश म्हणून जमेस धरले जाते. अणुचाचण्यांनी नेमके काय साधले?.. अणुचाचण्यांना संरक्षणाचा संदर्भ आहे. त्याने देशाची संरक्षणसिद्धता वाढली. तसेच शत्रुदेशांना जरब बसली. आता ते कोणतीही आगळीक करण्यास धजावणार नाहीत. तसेच देशाच्या नागरिकांचा आत्मविश्वास दुणावला. त्याचे अनेक दृश्य आणि अदृश्य परिणाम आहेत. ते सगळेच लगेच दिसणार नाहीत, पण त्याने खरोखरच मोठा लाभ झाला. भारताकडे पाहण्याचा जगाचा दृष्टिकोन बदलला. त्याचे आर्थिक, व्यापारी असे अनेक प्रकारचे लाभ आहेत. सध्या भारताला भेट देणाऱ्या राष्ट्रप्रमुखांची वाढती संख्या पाहिली तरी त्यावरून ते लक्षात येईल. भारताला पुन्हा अण्वस्त्रचाचण्या घ्याव्या लागतील का, याचे शास्त्रीय उत्तर मी देणार नाही, पण त्याचे वास्तववादी उत्तर हे आहे की तशी संधी पुन्हा मिळणार नाही. बाकी सगळे मनातले मांडे आहेत. अमेरिकेशी झालेल्या नागरी अणुसहकार्य करारात आपण आपले सार्वभौमत्व अबाधित राखले आहे आणि पर्याय खुले ठेवले आहेत. मात्र त्यानंतर आपल्या अणुऊर्जा क्षेत्राला म्हणावा तितका लाभ झाला नाही याची खंत वाटते. अणुप्रकल्पांच्या सुरक्षिततेच्या जबाबदारी संदर्भात भारतीय नियमांबाबत परदेशी कंपन्या काहीशा सावध होत्या. भारताला मदत करणाऱ्या अमेरिकी वेस्टिंगहाऊस आणि फ्रेंच अरेव्हा या कंपन्या आर्थिक अडचणीत होत्या; पण आता या कंपन्या अडचणीतून बाहेर येत आहेत. भारत सरकारनेही नुकतीच दहा अणुभट्टय़ांच्या उभारणीस एका वेळी मंजुरी दिली आहे. त्याने परिस्थिती सुधारेल असे वाटते. एके काळी भारत एका वेळी ९ अणुभट्टय़ांची उभारणी करत होता. माझ्या मते आता पुन्हा त्या पातळीवर येण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यास हरकत नसावी. अनुवाद, संपादन - सचिन दिवाण
