गुजरातचे मुख्यमंत्री या नात्याने सरदार सरोवर प्रकल्पाचे लाभ गुजरातमध्ये तरी कुणाला मिळाले, याविषयीच्या प्रश्नांची उत्तरे नरेंद्र मोदी यांनी दिली पाहिजेत. ती न देता, ‘महाराष्ट्राला नर्मदेतून मोफत वीज मिळाली असती,’ असे जे विधान मोदी यांनी केले, ते कसे दिशाभूल करणारे आहे आणि या प्रकल्पाबाबत २०१३ सालातले वास्तव काय आहे, याची नोंद घेणारा लेख..
मोठय़ा आवाजात, रेटून, काहीशी खिल्ली उडवीत आणि अनेक वेळा तीच तीच गोष्ट ठासून आणि मोठय़ा आवाजात बोलले की असत्यदेखील सत्य भासविता येते हे प्रचारतंत्र अलीकडच्या काळात प्रभावी पद्धतीने वापरले जाण्याचा उत्कृष्ट नमुना म्हणजे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, यावर अनेकांचे एकमत होईल. मोदी यांच्या बहुतेक सर्व भाषणांत आणि अलीकडल्या ‘महागर्जनेत’देखील याचे अनेक नमुने पेश झाले. मग ते मध्य प्रदेश हे राज्य ‘बिमारू’पणातून शिवराजसिंह चौहानांमुळे बाहेर पडले हे विधान असो किंवा गुजरातच्या प्रगतीचे सुहाने चित्र असो अथवा महाराष्ट्राच्या अप्रगतीचे असो. वस्तुस्थिती लपवायची आणि आपल्याला सोयीस्कर अशा गोष्टी भडक रंग वापरून डोळ्यासमोर ठेवायच्या ही राजकारण्यांची जुनीच पद्धत मोदीसुद्धा त्यांच्या ‘आधुनिक’ विकासाबद्दल बोलताना वापरतात.
महाराष्ट्रात मोदी आले की महाराष्ट्र शासनाचा नाकत्रेपणा सिद्ध करण्याचा त्यांचा एक हमखास मुद्दा हा विजेचा. मग ती सभा पुण्यातील असो की महागर्जना करणारी मुंबईतील. सरदार सरोवराच्याच बाबतीत मुंबईतील सभेत त्यांनी आणखी एक मुद्दा ‘केंद्र शासनाच्या कंजूषपणा’शीपण जोडला आहे; तो आहे या धरणाच्या दरवाजांच्या (गेट्स) संदर्भातील वस्तुस्थितीचा जाणीवपूर्वक विपर्यास करणारा. देशाचे पंतप्रधानपद मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांनी आपला अश्वमेध कितीही चौखूर उधळला तरी सत्याचा असा अपलाप करू नये, हे सांगण्यासाठी हा लेखनप्रपंच.  
महाराष्ट्राला (आणि मध्य प्रदेशालादेखील) ४०० मेगावॉट वीज फुकट देण्याची भाषा मोदी पुन:पुन्हा करीत आहेत आणि महाराष्ट्राचे सरकार काही करीत नसल्याचा कांगावा करीत आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट आहे की महाराष्ट्र किंवा केंद्र शासनातील कोणीही या विधानांना तगडे उत्तर देत नाहीत आणि विशेष दु:ख याचे होते की अशा असत्यकथनाकडे गांभीर्याने पाहून प्रत्युत्तर देण्याऐवजी महाराष्ट्रातले मंत्रीदेखील ‘धरणच पूर्ण झाले नाही तर वीज कोठून येणार’ अशा उथळ प्रतिक्रिया देतात. खोटेपणा करून लोकांची दिशाभूल करणाऱ्यांना जाब विचारण्याची हिंमत महाराष्ट्राचे मंत्रीसुद्धा गमावून बसले आहेत कारण त्यांना आदिवासीबहुल भागाच्या  विकासात रस नाही किंवा तेवढा अभ्यास करायला वेळ तरी नाही. नाही तर पुण्याच्या सभेनंतर तातडीने मोदींना तगडे उत्तर दिले गेले असते.
त्या प्रस्तावित प्रकल्पातील एकूण वीजनिर्मितीपकी महाराष्ट्राला मिळणार आहे फक्त २७ टक्के. (मध्य प्रदेशाला ५६ टक्के) उरलेली १७ टक्के गुजरातसाठी, पण मोदींच्या मते गुजरात ‘प्रकाशात न्हाऊन निघत आहे’ त्यामुळे त्यांना त्याची घाई नसावी.) महाराष्ट्रातील ३३ गावे किंवा नर्मदा खोऱ्यातील ९५०० हेक्टर सुपीक, उपजाऊ जमीन धरणाच्या पाणीसाठय़ात बुडवून महाराष्ट्राने आपला वाटा गुजरातच्या स्वाधीन केलेलाच आहे. आतापर्यंतच्या पाणीसाठय़ातून जेवढी वीजनिर्मिती होणे अपेक्षित आहे तेवढीसुद्धा होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्र असो की मध्य प्रदेश; आजवर हजारो कोटी रुपयांचे झालेले खर्च हे भ्रष्टाचाराच्या सापळ्यात अडकले आहेत. जरी सरदार सरोवर हा प्रकल्प आंतर-राज्य (राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश) स्वरूपाचा आहे तरीही बिनदिक्कतपणे गुजरात सरकारने नियमबाह्य़पणे तसेच मध्य प्रदेशचा विरोध असताना, धरणाच्या खालच्या बाजूने जलवाहू बोगदा (अंडरग्राऊंड बायपास टनेल) काढलेला आहे. त्यामुळे वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक ती पाण्याची पातळी ठेवायची की नाही, हा निर्णय खरे तर आता गुजरातच्या हाती आहे. ती वीज निर्माण का होत नाही याचे उत्तर गुजरात सरकारच्या कृतींमध्येच दडलेले आहे.
गुजराती लोकांची व्यावसायिकता लक्षात घेता हे ‘फुकट विजे’चे गाजर मोदी कोणाला दाखवीत आहेत? विशेषत: तीन राज्यांशी निगडित असलेल्या या प्रकल्पात वीजनिर्मिती किती करावी, त्यासाठी किती दर आकारावा, याचे निर्णय ‘नर्मदा विकास निगम’कडून होतात (कोणत्याही राज्य सरकारकडून ते होऊ शकत नाहीत.) हे मोदींना माहीत नाही का? आता तेथील अधिकारी कोणाच्या खिशात आहेत हा एक स्वतंत्र मुद्दा. शिवाय या विजेचा दर सध्याच्या वीज दरापेक्षा दुप्पट असणार हे भविष्य (एन्रॉनप्रमाणे)आजच वर्तविले जात आहे. ते एक वेळ बाजूला ठेवू. पण जगात काहीही, कोठेही ‘फुकट’ मिळत नाही हे मोदींसारख्या गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना माहीत नाही असे मानायचे का? की, एकंदर नर्मदा नदीवरील प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश या दोन राज्यांनी मोजलेली किंमत त्यांच्या मते चिंचोके आहेत? मोदींची हुशारी अशी की, हा विजेचा मुद्दा ते निमाडमधील बडवानीच्या सभेत काढीत नाहीत, कारण दरवाजे बसले तर हे अतिशय संपन्न शेती क्षेत्र आणि सारी गावे पाण्याखाली जातील हे तेथील रहिवाशांना चांगलेच माहीत आहे. ‘भयमुक्त भारत’ बनवायचा तर बडवानीच्या लोकांचे भय आधी दूर करणे जरुरीचे आहे. बडवानी, कुक्षी, अंजड येथे भाजपचे उमेदवार का हरले याचे उत्तर मोदी कधी शोधतील का?
वास्तव हे आहे की, सरदार सरोवर धरणाच्या लाभांची जेवढी म्हणून गणिते मांडली गेली त्यातील एकाचेही उद्दिष्ट आजवर गाठले गेलेले नाही. टाटा समाज विज्ञान संस्थेने २००८ साली धरणाच्या मूळ उद्दिष्टांचा आणि त्या तुलनेत आजवरच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडणारा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. संस्थेच्या वेबसाइटवर तो उपलब्ध आहे. यातील धक्कादायक निष्कर्ष असा की, आजवर फक्त ३० टक्के कालवे तयार झालेले आहेत.. आता शेतकरीच कालव्यांसाठी जमिनी देण्यास नकार देत आहेत. सिंचनाखाली जमीन आणणे असो किंवा कच्छ-सौराष्ट्रात सिंचनासाठी पाणी पुरवणे असो, प्रत्यक्षात १८ लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली आणण्याची योजना होती, त्यापकी आतापर्यंत जेमतेम दीड लाख हेक्टर जमीन भिजली आहे, चार हजार हेक्टर जमीन सिंचन क्षेत्रातून वगळली गेली आहे. तेथे कारखान्यांना जागा दिली गेली आहे. उपलब्ध पाणी अहमदाबाद शहरातील साबरमती नदीत, ‘वॉटर पार्क्‍स’ तसेच ‘वॉटर फ्रंट्स’ आणि ऊस व पाणीखाऊ कारखाने यांसाठी अहमदाबाद, बडोदे, सुरत, भरूच या शहरांमध्ये वापरले जात आहे, कच्छमध्ये पाइपच्या साहाय्याने फक्त पिण्याचे पाणी कसेबसे गेले आहे, सिंचन शून्य.  
सरदार सरोवराची लाभ-हानी हा खरे तर एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. टाटा समाजविज्ञान संस्थेच्या अहवालाला पाच वर्षे झाली तरीही तो कालबाह्य़ झालेला नाही. कारण सरदार सरोवर प्रकल्पाशी निगडित काम विविध कारणांनी जवळपास ठप्पच आहे.
या सभेत मोदी यांनी केंद्र शासनावरही शरसंधान केले आणि धरणाचे दरवाजे- जे त्यांनी बांधून तयार ठेवले आहेत म्हणे- ते लावायला त्यांना परवानगी मिळत नाही म्हणून रडगाणे गायले. दरवाजांमुळे पाण्याची पातळी वाढून आणखी गावे/ शेती/ घरे/ गुरे/ माणसे पाण्याखाली बुडणार असतील तर ते दरवाजे बंद ठेवण्याची ग्वाही (सहानुभूतीचे दर्शन घडवीत) मोदीच देतात. मुळात आतापर्यंत जी उंची (१२२ मीटर्स ) तयार झाली आहे त्यामुळे बुडालेल्या जमिनी, बेघर – बेवारस झालेली माणसे, नष्ट झालेली गावे, लोप पावलेली सांस्कृतिक प्रतीके, पर्यावरण या साऱ्यांबद्दल तर सोडाच, पण नियमानुसार पुनर्वसन गुजरातमधील १९ गावांचेसुद्धा झालेले नाही, मग महाराष्ट्रातील ३३ आणि मध्य प्रदेशातील १९३ गावांच्या वस्तीतील लोकांच्या कथा/व्यथा तर सोडूनच द्या. ‘भ्रष्टाचार मुक्त इंडिया’ची घोषणा देताना सरदार सरोवर प्रकल्पातील महाभ्रष्टाचारामुळे जीभ अडखळायला हवी. आपली राक्षसी महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होत नाही म्हणून ते बिनदिक्कत केंद्र शासनाला दोषी ठरवितात आणि त्याच वेळी आजपर्यंत देशातील कोणत्याही धरण प्रकल्पाला न मिळालेली ५८०० कोटी रुपयांची मदत नर्मदेवरील प्रकल्पांना मिळाली याबद्दल धन्यवाद तर सोडाच, पण साधा उल्लेख करण्याचे औदार्यदेखील ते दाखवीत नाहीत. मदत मिळत नाही म्हणून जाहीर सभेत कांगावा करणे सोपे आहे; पण दिलेला निधी योग्य कारणांसाठी खर्च झालेला नाही हा देवेंद्र पांडे समितीचा अहवाल मिळाल्यावर त्यावर परीक्षण चालू आहे हे ते सांगत नाहीत. कृतज्ञता दाखविणे हा त्यांचा धर्म नसून सत्य दडविणे हा त्यांचा राजधर्म आहे.
दरवाजे बसविण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील एक हजार आणि मध्य प्रदेशातील सुमारे ४०,००० कुटुंबांचे पुनर्वसन झालेले नाही, भरपाई आणि त्यातील भ्रष्टाचार या संदर्भात हजारो केसेस मध्य प्रदेशात झा आयोगासमोर चालू आहेत हे मोदी विसरले आहेत का?
उच्च न्यायालय असो वा सर्वोच्च न्यायालय कोणाच्याही निर्णयांना धूप घालायची नाही. पर्यावरण मंत्रालय असो की नियोजन मंडळ, मंजुरी देताना घातलेल्या अटींचे सरळ उल्लंघन करायचे हीच खेळी गुजरात शासन प्रथमपासून खेळत आहे. मूळ ६५०० कोटींच्या अंदाजपत्रकाने आज सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांपर्यंत उडी मारली आहे. सरदार सरोवर प्रकल्पाचे हे दुर्दैव आहे की कच्छ- सौराष्ट्र या दुष्काळी विभागांना सिंचन आणि पिण्याचे पाणी याचे आमिष दाखवीत मोठी धरणे म्हणजे नवी तीर्थक्षेत्रे समजण्याच्या काळात याची रुजवण झाली. प्रत्यक्षात गुजरातमधील स्वार्थी राजकारणाने आणि कोणत्याही नीतिमत्तेची चाड न उरलेल्या राजकीय नेत्यांनी आणि बिल्डरांनी अध:पाताची परिसीमा गाठली आहे. या धरणाच्या अन्याय्य पाणीवाटपाबाबत तर कोणी ब्रदेखील काढीत नाही.
मोदींची महागर्जना तर अगदी तारस्वरात, खूप खूप उंचावरून, होऊन गेली. आता थोडे जमिनीवर उतरून मोदी याबाबत खुल्या चर्चेस तयार आहेत का? अशा चर्चेला जर केंद्र शासन, महाराष्ट्र/म.प्र.ची राज्य शासने यांचा अभ्यास नसेल, वेळ नसेल तर त्या त्या राज्यातील जनआंदोलक समोर येतील. त्यांच्या प्रश्नांवर मोदींकडे, गुजरात सरकारकडे काय उत्तरे आहेत? टाटा समाज विज्ञान संस्थेला खोटे ठरविता आले तर भलेच, पण आंदोलक आजही अभ्यासाच्या आधारे बोलताहेत हे विसरू नये.