|| जीवनप्रकाश कुलकर्णी दरवर्षीप्रमाणे हवामान विभागाने मान्सूनच्या आगमनाचे भाकीत १५ मे रोजी केले. यंदा सरासरीच्या ९६ टक्के पाऊस पडेल, असा पहिला अंदाज व्यक्त झाला आहे. परंतु विभागवार आणि मान्सूनच्या चार महिन्यांत प्रतिमहिना किती पाऊस पडेल, याचे विवरण त्यात नसल्याने हा अंदाज ढोबळ आहे. हवामान विभागाचा सुधारित अंदाज जूनमध्ये येइलच; पण ‘साऊथ एशियन क्लायमेट आऊटलूक फोरम’ या संस्थेच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रातील किनारपट्टी, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा येथे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता ४० ते ५० टक्के आहे. ही शक्यता चिंता वाढवणारी आहे. त्यामुळे हवामान विभाग व इतर संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या प्रत्येक अंदाजाचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. पाऊस येणारच नाही असे होत नसले, तरी मराठवाडय़ात यंदाही दुष्काळाचे सावट आहे. लागोपाठ दोन वर्षे पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्यास त्याचे परिणाम मोठे होतील. त्यामुळे काही तात्कालिक गोष्टींसह पाण्याबाबत दीर्घ उपाययोजना करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.. पाणी हा जीवनातील अत्यावश्यक भाग आहे. उत्तरेकडील काही नद्यांच्या क्षेत्रांत हिवाळ्यात पाऊस पडतो आणि उन्हाळ्यात बर्फ वितळून त्या नद्यांना पाणी मिळते. परंतु देशाला जवळपास ८० टक्के पाणी पावसाद्वारे मिळते. त्यामुळे आपले ऋतुचक्रही मान्सूनभोवती फिरते- मान्सूनपूर्व, मान्सूनपश्चात आणि नंतर हिवाळा! अशी आपल्या जीवनाची घडी पावसावर अवलंबून आहे. मान्सूनपूर्व काळात उष्म्याने नागरिकांची काहिली झालेली असते, पाणीसाठे कोरडे होत असतात, शेतीच्या नियोजनासाठी पावसाची गरज असते. अर्थविषयक काही गणितेही पावसावर अवलंबून असल्याने सर्वच स्तरांत मान्सूनच्या आगमनासह तो किती प्रमाणात बरसणार, हा प्रचंड उत्सुकतेचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय असतो. त्यामुळे मान्सूनच्या अंदाजाकडे साऱ्यांचेच डोळे लागलेले असतात. १८७५ मधील भीषण दुष्काळात लाखो लोक मरण पावले होते. त्यामुळे पावसाचा चार महिन्यांचा अंदाज अगोदर देण्याचा निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला. त्यातून १८८१ सालापासून पावसाचा अंदाज देण्याची पद्धत भारतीय हवामान विभागात सुरू झाली. या वर्षी भारतीय हवामान विभागाने सरासरीच्या ९६ टक्के पाऊस पडेल, असे भाकीत केले आहे. साधारण सरासरीपेक्षा आठ टक्के कमी-जास्त पाऊस हा सरासरीइतकाच समजला जातो. त्यामुळे ९६ टक्के पाऊस सरासरीइतकाच आहे. परंतु यात विभागवार आणि मान्सूनच्या चार महिन्यांत प्रत्येक महिन्यात किती पाऊस पडेल, याचे विवरण नसते. हा पहिला अंदाज ढोबळपणे दिलेला असतो. चार महिन्यांतील पाऊस आणि त्याचे वितरण पाहिले, तर जूनमध्ये १७ टक्के, जुलैमध्ये ३३ टक्के, ऑगस्टमध्ये ३३ टक्के आणि सप्टेंबरमध्ये साधारण १७ टक्के पाऊस पडतो. म्हणजे जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांत ६६ ते ७० टक्के पाऊस पडतो. म्हणून भारतीय हवामान विभाग सुधारित अंदाज जूनमध्ये देत असते. मान्सूनच्या पावसाशी निगडित असलेले जागतिक आणि स्थानिक स्तरावरील घटकांचा अभ्यास करून, त्यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करून अंदाज दिला जातो. त्यातील ‘एल निनो’ हा एक घटक खूप महत्त्वाचा असतो. प्रशांत सागरात विषुववृत्तीय भागावरील पूर्वेकडील भागात समुद्राचे तापमान सरासरीपेक्षा १ अंश सेल्सिअसने वाढले, की त्या प्रकाराला ‘एल निनो’ म्हणतात. अशी परिस्थिती दरवर्षी डिसेंबरमध्ये येते. पण ती तात्कालिक स्वरूपाची असते. त्याला स्पॅनिशमध्ये ‘येशूचे बाळ’ असेही म्हणतात. कारण येशूचा जन्म याच महिन्यात झाला. काही वेळा वाढलेले तापमान साधारणपणे एक वर्षांपर्यंत राहते. त्यामुळे ‘एल निनो’वर जगातील सर्व संस्था लक्ष ठेवून असतात. वेळोवेळी त्याबाबत भाकीत करीत असतात. भारताचा विचार केल्यास, ‘एल निनो’ परिणाम झाला तर पाऊस कमी होण्याची शक्यता असते. हे नेहमीच होत नसले, तरी बहुतांश वेळेला तसे झाले आहे. भारताच्या मान्सूनवर परिणाम करणारे इतर घटकही आहेत. ते पोषक असल्यास ‘एल निनो’चा परिणाम कमी होऊन साधारण पाऊस पडतो. अंदाजाच्या दुसऱ्या पद्धतीत गणिती प्रारूपाने अंदाज दिले जातात. विज्ञानावर आधारित आज्ञावलीच्या आधारे भाकीत केले जाते. ही प्रारूपे क्लिष्ट, गुंतागुंतीची असतात. ती सोडविण्यासाठी प्रगत संगणक, तज्ज्ञ लोकांचा सहभाग आणि हवामानाशी संबंधित स्थानिक, जागतिक स्तरावरील माहिती लागते. जागतिक हवामान संघटनेच्या सूचनेनुसार सध्या ‘साऊथ एशियन क्लायमेट आऊटलूक फोरम’ (सॅसकॉप) अशा नावाचे एक व्यासपीठ तयार करण्यात आले आहे. हवामान एकसारखे असणारे भारतासह अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका आदी देश त्यात आहेत. या देशांनी एकत्र येऊन जागतिक हवामान संघटनेतील तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली अंदाज तयार करण्याची पद्धत निर्माण केली आहे. यावेळच्या त्यांच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रातील किनारपट्टी, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा येथे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता ४० ते ५० टक्के आहे. म्हणून आपल्या दृष्टीने थोडे काळजीचे वातावरण आहे. मराठवाडय़ात गेल्या वर्षी सरासरीपेक्षा खूपच कमी पाऊस पडला होता. या वर्षीही कमी पाऊस पडला तर भीषण टंचाई आणि गंभीर स्थिती निर्माण होऊ शकते. भारतीय हवामान विभागाचा सुधारित अंदाज जूनमध्ये येईल. त्यातून चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकेल. मान्सून हा सर्वावर परिणाम करणारा विषय असल्याने सध्या खासगी संस्थाही या क्षेत्रात उतरलेल्या आहेत. वेगवेगळ्या संस्था अंदाज देत असतात. परंतु भारतीय हवामान विभागाकडे हवामानासंबंधी असणारी स्थानिक माहिती असते. समुद्राच्या पाण्याचे तापमान, त्यावरील वारे यांची नोंद होते. इस्रोने पुरविलेले उपग्रह आणि रडार यंत्रणा आहे. हवामान केंद्रांच्या माध्यमातून हवामानाच्या सातत्याने नोंदी ठेवल्या जातात. १४० वर्षांचा हवामानासंबंधी माहितीचा साठा उपलब्ध आहे. तशी यंत्रणा आणि तज्ज्ञ मनुष्यबळही खासगी संस्थांकडे नाही. त्यामुळे त्यांच्या अंदाजाला काहीशा मर्यादा पडतात. भारतात मान्सूनच्या आगमनाचे भाकीत हवामान विभाग मे महिन्याच्या १५ तारखेला देते. त्यासाठी स्थानिक आणि जागतिक हवामानविषयक घटक विचारात घेतले जातात. साधारणत: १ जूनला केरळात पाऊस येतो. त्यात सात दिवसांची अनिश्चितता असते. म्हणजे सात दिवस पुढे-मागे होऊ शकतात. १८ मे रोजी मान्सून अंदमानमध्ये दाखल झाला आहे. हवामान विभागाने यापूर्वी दिलेल्या अंदाजानुसार यंदा मान्सून ६ जूनला केरळात येईल. त्यात चार दिवसांची अनिश्चितता आहे. म्हणजे तो २ ते १० जूनदरम्यान केरळात येऊ शकतो. केरळातील आगमनानंतर त्याची प्रगती उत्तरेकडे होते. जूनच्या १० ते १२ तारखेपर्यंत तो महाराष्ट्रात पोहोचतो आणि १५ जुलैपर्यंत संपूर्ण देश व्यापून टाकतो. यंदा काही दिवसांचाच विलंब आहे. मान्सूनचा चार महिन्यांचा अंदाज पाण्याच्या नियोजनासाठी असतो. शेतीच्या नियोजनासाठी कमी कालावधीचे अंदाजही दिले जातात. मात्र, हे अंदाज शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आणि ते त्यांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. संपूर्ण भारतातील पावसाचा विचार केल्यास सरासरीमध्ये फार फरक झालेला नाही. पण विभागवार पाहिल्यास, पावसाचे प्रमाण कमी-अधिक झाले आहे. एखाद्या ठिकाणी ढगफुटीप्रमाणे जोरदार, तर काही ठिकाणी हलक्या सरी कोसळतात. वातावरणामध्ये कार्बनचे प्रमाण वाढते आहे. त्यामुळे हवामानात बदल होत असून, हवेची आद्र्रता धरून ठेवण्याची क्षमता वाढली आहे. त्यातून पाऊस कोसळण्याची तीव्रताही वाढली. एखाद्या ठिकाणी १५ दिवसांत पडणारा पाऊस सातच दिवसांत पडतो. त्यातून जमिनीची धूप होते, पाणी झिरपत नाही, पूर येतात आणि पिकांचीही नासाडी होते. अलीकडच्या काही वर्षांत फेब्रुवारी महिन्यामध्ये गारपीट होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. पूर्वीही गारपीट होत होती, पण ती थोडक्या क्षेत्रांवर झालेली पाहायला मिळत होती. सध्या गारांचा आकारही वाढला असून, गारपिटीचे क्षेत्र एखाद्या जिल्ह्य़ाच्या क्षेत्रापर्यंत विस्तारलेले दिसून येते. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढीकडे गांभीर्याने पाहण्याबरोबरच पावसाच्या अंदाजानुसार शासन आणि नागरिकांकडून नियोजन गरजेचे झाले आहे. पावसाळ्यात काही दिवस पावसामध्ये खंड पडतो त्याला ‘मान्सून ब्रेक’ असे संबोधले जाते. या काळामध्ये आकाशात ढग असतात, पण त्यांच्यातील पाऊस निर्माण होण्याची प्रक्रिया संथ झालेली असते. कृत्रिम पावसाच्या तंत्रज्ञानाने ही प्रक्रिया विकसित करता येते. त्यातून पाऊस पाडता येतो. अशा प्रकारचे प्रयोग गेली ६० वर्षे जगभर झाले. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस्राईल, चीन आदी देशांत हे प्रयोग होत असतात. भारतातही कृत्रिम पावसाचे प्रयोग झाले आहेत. त्यातून पाणीसाठय़ात वाढ होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. कृत्रिम पावसाची यंत्रणा उभी करण्यास काही कालावधी लागतो. रडार आणि विशिष्ट प्रकारची विमाने भारतात उपलब्ध नाहीत; ती परदेशातून आणावी लागतात. त्यामुळे शासनाने आतापासूनच कृत्रिम पावसाबाबतची तयारी सुरू करण्याची गरज आहे. दुष्काळाचे निदान झाल्यानंतर त्याबाबतची यंत्रणा उभी करण्यास वेळ पुरणार नाही. भारतीय हवामान विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या प्रत्येक अंदाजाचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. पाऊस येणारच नाही असे होत नसले, तरी मराठवाडय़ात यंदाही दुष्काळाचे सावट आहे. लागोपाठ दोन वर्षे पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्यास त्याचे परिणाम मोठे होतील. त्यामुळे काही तात्कालिक गोष्टीसह पाण्याबाबत दीर्घ उपाययोजना करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. पाण्याबाबत शासनाने सर्व गोष्टींचा आराखडा तयार केला पाहिजे. धरणांतील पाणीसाठा लक्षात घेऊन दीर्घकाळासाठी पाणीपुरवठय़ावर नियंत्रण आणले पाहिजे. आपल्याकडे अद्यापही सांडपाण्याबाबत गांभीर्याने विचार होत नाही. सांडपाण्यावर व्यापक पद्धतीने प्रक्रिया करून त्याचा शेती आणि उद्योगांसाठी पुनर्वापर आवश्यक आहे. या कोणत्याही उपाययोजना वाया जाणार नाहीत. त्याचा दीर्घकालीन लाभ नागरिकांनाच होऊ शकणार आहे. शासनाच्या पातळीवरील विविध योजनांबरोबरच प्रत्येकाने वैयक्तिक आयुष्यात पाण्याचा काटकसरीने वापर करणेही आवश्यक आहे. (लेखक ज्येष्ठ हवामान शास्त्रज्ञ आहेत.) jrksup@gmail.com
