द. म. सुकथनकर आणि पंकज जोशी राज्य शासनाने मुंबईच्या बहुचर्चित विकास आराखडा अलीकडेच जाहीर केला आहे. यात असंख्य धोकादायक तरतुदी असून यामुळे सामान्य मुंबईकरांचे जिणे हराम होणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांनी हा वादग्रस्त आराखडा रद्द होण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करणे का आवश्यक आहे, याची चर्चा करणारा लेख. राज्य शासनाने अलीकडेच मुंबई विकास नियंत्रण आणि प्रवर्तन विनियमावली (डीसीपीआर) प्रसिद्ध केली आहे. बृहन्मुंबईकरिता असलेल्या विकास आराखडा २०३४ चाच अंश असलेल्या या एका भागाबाबत सर्वसामान्य जनतेकडून सूचना आणि आक्षेप मागविण्यात आले आहेत. तथापि, हा अंशत: प्रसिद्ध केलेला विकास आराखडा, ज्यात मुंबई शहराच्या येत्या दोन दशकांतील अपेक्षित विकासाची रूपरेषा विशद करण्यात आलेली आहे, त्याद्वारे आपल्या शहराच्या विकासाबाबत यापूर्वी दशकभरापासून जी सार्वजनिक चर्चा तथा विचारविनिमयाची प्रक्रिया सुरू होती त्या संपूर्ण प्रक्रियेची कुचेष्टाच करण्यात आली आहे की काय, असे वाटल्यावाचून राहात नाही. अस्तित्वातील भूमी उपयोग (ईएलयू) आराखडा, २०१२ या दस्तावेजाच्या प्रसिद्धीपासून सुरुवात झालेल्या या सर्वसमावेशक आणि अभूतपूर्व अशा सार्वजनिक चर्चा तथा विचारविनिमयाच्या प्रक्रियेत अनेक हितसंबंधितांनी, पूर्ण बारकाव्यांनिशी अभ्यास करून, सदर आराखडय़ातील सुमारे ३,००० विसंगती शोधून काढल्या. त्या मुंबई महानगैरपालिकेच्या दृष्टीस आणून दिल्या. त्यानंतर, बृहन्मुंबई महानगैरपालिकेने अनेक नागरिकांच्या समूहांशी, हितसंबंधितांशी आणि राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांशी, विकास आराखडा तयार करण्याकरिता करावयाच्या विस्तृत अभ्यासाचा एक भाग म्हणून, चर्चा आयोजित केल्या. त्याचप्रकारे आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, डिजिटल समावेश सर्वाना परवडणाऱ्या घरांची बांधणी , वाहतूक, नागरी रूप (अर्बन फार्म), पर्यावरण इत्यादी विषयांबाबत कार्यशाळादेखील आयोजित केल्या. या सर्वाद्वारे प्राप्त झालेली माहिती आणि तपशील पूर्वीच्या विकास आराखडा प्रारूपाचा (ईडीडीपी) महत्त्वाचा आणि निर्णायक भाग बनला आणि तो फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. तथापि, या पूर्वीच्या विकास आराखडा प्रारूपास (ईडीडीपी) प्रखर आणि चोहोबाजूंनी विरोध झाला आणि त्या विरोधात सुमारे ६२,००० सूचना / आक्षेप नोंदविण्यात आले. कारण सदरील प्रारूपात जनतेकडून प्राप्त झालेल्या अनेक महत्त्वाच्या सूचना / शिफारशींचा अंतर्भावच करण्यात आला नव्हता आणि केवळ चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफ. एस. आय.) वाढविण्यावरच त्यात भर देण्यात आलेला होता. शिवाय मुंबईकरांच्या चांगल्या आणि निकोप जीवनमानाकरिता कोणतीच तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे साहजिकपणे जून २०१५ मध्ये अटळ आणि वाढत्या सार्वजनिक दडपणाखाली अखेर झुकून महाराष्ट्र शासनाने पूर्वीच्या विकास आराखडा प्रारूपाचा (ईडीडीपी) पुनर्विचार करण्याकरिता एका समितीची स्थापना केली आणि बृहन्मुंबई महानगैरपालिकेस सुधारित विकास आराखडा २०३४ पुनश्च तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. अशी एकूण कथा घडल्यानंतर मे २०१६ मध्ये बृहन्मुंबई महानगैरपालिकेने सुधारित विकास आराखडा प्रारूप (आरडीडीपी) प्रसिद्ध केला. हा सुधारित आराखडासुद्धा सर्व हितसंबंधितांकडून काळजीपूर्वक तपासण्यात आला आणि उत्स्फूर्त प्रतिसाद त्याला मिळाला. त्याअंतर्गत सुमारे ८०,००० सूचना आणि आक्षेप प्राप्त झाले. त्यानंतर अनुभवी आणि निवृत्त वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी गौतम चॅटर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संवैधानिक नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने अतिशय कष्ट घेऊन वर उल्लेख केल्याप्रमाणे प्राप्त झालेल्या प्रत्येक सूचनेचा / आक्षेपांचा विस्तृतपणे अभ्यास केला. ज्या ज्या व्यक्तींनी या सूचना किंवा आक्षेप नोंदविले होते त्यांनी सुनावणी घेऊन त्यांचे म्हणणे गंभीरपणे ऐकून घेतले. अशा प्रकारे प्रदीर्घ आणि सहेतूक कार्यवाही केल्यानंतर सदरील नियोजन समितीने मार्च २०१७ मध्ये आपला अहवाल पूर्ण करून तो तपशीलवार शिफारशींसह बृहन्मुंबई महानगैरपालिकेस सादर केला. एवढेच नव्हे तर, सदर समितीने आपल्या अहवालासंबंधित इंग्रजी आणि मराठी अशा दोन्ही भाषेत दस्तावेजवजा पुस्तिका प्रसिद्ध केल्या. त्यानंतर मुंबई महानगैरपालिकेने सदर समितीने केलेल्या शिफारशी विचारांती स्वीकारून आपला संपूर्ण अहवाल राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला. हा अहवाल आणि नियोजन समितीने केलेल्या आणि बृहन्मुंबई महानगैरपालिकेने स्वीकारलेल्या शिफारशी अशा रीतीने शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आल्यामुळे आपल्या महानगराचा विकास आराखडा योग्य दिशेने वाटचाल करीत असल्याबाबत मुंबईकरांची जणू खात्रीच पटली. परंतु दुर्दैव!! ही युद्धवजा संघर्षयात्रा अद्याप संपलेली नसून पूर्वीच्याच मार्गाने ती पुनश्च सुरू झाली आहे की काय, असे मुंबईकरांना आता वाटू लागले आहे. कारण आता राज्य शासनाने मंजुरी देऊन अगदी अलीकडेच प्रसिद्ध केलेली विकास नियंत्रण आणि प्रवर्तन विनियमावली (डीसीपीआर) ज्यात जवळ जवळ ३५० नव्याने अंतर्भूत करण्यात आलेल्या फेरफारांचा समावेश आहे आणि त्यापैकी ८५ टक्के फेरफार हे भरीव आणि महत्त्वाचे आहेत. मुंबईकर आणि त्यांच्या संघटना ज्या यापूर्वी उल्लेख केल्याप्रमाणे सन २०१० पासून सुरू असलेल्या सार्वजनिक सल्लामसलतींच्या प्रदीर्घ प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या होत्या आणि त्यात खूप खोलपर्यंत गुंतल्याही होत्या त्यांच्यासाठी मात्र ही करणी म्हणजे शासनाने उद्दामपणे त्यांना दिलेला एक धक्काच आहे, असे म्हणावे लागेल. सर्वसामान्य मुंबईकर जनतेने या कामी जी मेहनत घेतली होती त्याकडे, तसेच बृहन्मुंबई महानगैरपालिकेनेही केलेल्या कष्टांकडे निष्ठूरपणे काणाडोळा करून कोणतीही सयुक्तिक कारणमीमांसा किंवा समर्थन न देता राज्य शासनाने अशा रीतीने जमीन वापर अणि आरक्षण तसेच विकास नियंत्रण आणि प्रवर्तन विनियमावली (डीसीपीआर) यांमध्ये पक्षपातीपणाने दूरगामी फेरफार केले आहेत, असे दिसून येते. वर म्हटल्याप्रमाणे राज्य शासनाने नव्याने प्रसिद्ध केलेल्या विकास नियंत्रण आणि प्रवर्तन विनियमावली (डीसीपीआर) द्वारे केलेले अलीकडील बदल म्हणजे, वानगीदाखल नमूद करावयाचे तर, काही महत्त्वाच्या व्याख्यांना सपशेल गच्छन्ती देणे (उदा. ‘परवडणारी घरे’ ही संज्ञा), गावठाण, कोळीवाडे आणि आदिवासी पाडे यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे, ‘पुरातन वारसा विनियमावली’ कमकुवत करणे, उंच इमारती (हायराइज बिल्डिंग्ज) कोणत्या हे ठरविण्याचे निकष शिथिल करणे, नैसर्गिक प्रकाश आणि वायुवीजन (व्हेन्टिलेशन) पुरेशा प्रमाणात मिळण्याचा मूलभूत हक्क हिरावून घेऊन लाखो लोकांचे जीवन धोक्यात आणणे यांसारखे महत्त्वाचे नकारात्मक बदल त्याद्वारे करण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे तर या बदलांद्वारे महानगैरपालिका आयुक्त या एकमेव शासन नियुक्त अधिकाऱ्यास जमीन वापराबाबतचे आरक्षण आणि झोनल क्षेत्रांच्या सीमा बदलण्याचे, पुरातन वारसा समितीने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचे, ‘हायराइज’ समितीच्या सदस्यत्वासाठी निवड करून समितीचे गठण करण्याचे (जे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आजमितीस राज्य शासनाकडे आहेत), अशा प्रकारचे अनेक महत्त्वाचे, दूरगामी आणि अमर्याद अधिकार बहाल करून त्याला जणू प्रति - परमेश्वरच बनविण्याचा घाटही शासनाने घातल्याचे दिसते! या एकूण प्रस्तावित बदलांमुळे सार्वजनिक हितच खरोखर साध्य होणार आहे, की इतर कोणा विशिष्ट व्यक्तींचे आणि हितसंबंधीयांच्या गटाचे, हे शासनच जाणो! उपरोक्त जाहीर करण्यात आलेली विनियमावली (डीसीपीआर), जी विकास आराखडा २०३४ चा एक भाग वा अंशच आहे, अनेक चुकांनी ग्रासलेली असून त्याद्वारे भारतीय संविधानाची ७४ वी सुधारणा, जिचा उद्देश नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट आणि सामथ्र्यवान करणे हाच होता, त्या उद्देशाशी राज्य शासनाने गंभीर प्रतारणाच केली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. तसे करत असताना, बृहन्मुंबई महानगैरपालिकेने प्रदीर्घ सार्वजनिक चर्चा तथा विचारविनिमयाच्या प्रक्रियेअंती आणि नियोजन समितीने सादर केलेल्या शिफारशी स्वीकारून अंतिमत: तयार करून सादर केलेल्या विकास आराखडा २०३४ ज्यास पर्यायाने सार्वजनिक मान्यतेचीच मोहोर जणू प्राप्त झालेली होती, त्याचीही पायमल्ली केली आहे असेही म्हणावे लागेल. हे कमी होते म्हणून की काय, सदरील विनियमावली (डीसीपीआर) हा दस्तावेज मराठी भाषेत -जी महाराष्ट्राची राजभाषा आहे - अद्यापही शासनाने प्रसिद्ध केलेला नाही. वास्तविक पाहता, मुंबई शहराची मोठी, वैविध्यपूर्ण आणि बहुभाषी लोकसंख्या पाहता सदर दस्तावेज केवळ मराठी आणि इंग्रजी भाषांतच नव्हे तर हिंदी आणि गुजराती भाषांतही प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे, राज्य शासनाने एकतर्फी आणि असमंजसपणे प्रसिद्ध केलेल्या विकास नियंत्रण आणि प्रवर्तन नियमावली आराखडा (डीसीपीआर) रद्द होण्याकरिता सार्वजनिक तीव्र आक्षेपांच्या त्सुनामीचा रेटा निर्माण होणे आवश्यक आहे असेच म्हणावे लागेल. त्या दृष्टीने पुढील वीस वर्षांत आपल्या महानगराची वाटचाल कोणत्या दिशेने आणि कोणाच्या हितासाठी व्हावी हे ठरविण्याचा अधिकार मुंबईकरांनीच आपल्या हाती घेण्याची वेळ आली आहे. रात्र वैऱ्याची आहे, मुंबईकरांनी जागे राहिले पाहिजे! ( द. म. सुकथनकर हे राज्य शासनाचे निवृत्त मुख्य सचिव आणि मुंबई महानगैरपालिकेचे माजी आयुक्त तर पंकज जोशी हे नामवंत वास्तुशास्त्रज्ञ आणि नगैररचनाकार आहेत.)
