सुलक्षणा महाजन मुंबईच्या नगर नियोजन आराखडय़ाची रखडपट्टी गेली चार वर्षे कशी सुरूच राहिली, हे सांगतानाच पहिल्या आराखडय़ात ‘सार्वजनिक हिता’ला सर्वोच्च प्राधान्य होते आणि आता ते नाही, अशी बाजू मांडणारे टिपण.. मुंबई महानगराचा सन २०१४ ते २०३४ या कालावधीसाठी असलेला विकास आराखडा पुन्हा एकदा चच्रेत आला आहे. गेल्या तीन वर्षांत मुंबईसाठी चार आराखडे तयार झाले. पहिला आराखडा महापालिकेने नेमणूक केलेल्या तज्ज्ञ सल्लागार कंपनीच्या नियोजनकारांनी २०१५ साली पूर्ण केला आणि मुख्यमंत्र्यांनी तो बाद केला. दुसरा दुरुस्ती समितीचा आराखडा काही महिन्यांच्या अवधीने तयार झाला, त्यावर हजारो नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना विचारात घेऊन, पालिका सभेचे शिक्कामोर्तब होऊन शासनाला पाठविला. त्यावर पुन्हा हरकती आणि सूचनांचा पाऊस पडला. पुन्हा त्यावर विचार करून, राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या नियोजन आढावा समितीने तिसरा आराखडा शासनाला पाठविला. शासनाने पुन्हा त्यावर एक उच्चाधिकारी समिती नेमली. त्यांनी सुचवलेल्या सुधारणा करून अंतिम आराखडय़ाला मुख्यमंत्र्यांनी २४ एप्रिल २०१८ रोजी मंजुरी देऊन, पुन्हा जनतेपुढे हरकतींसाठी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला. हा चौथा, कदाचित अंतिम आराखडा आणि त्याची चौथी नियमावली! पहिल्या आराखडय़ावर ‘चटई क्षेत्राच्या वाढीव तरतुदींवर विकासकांचा लाभ करणारा’ असा शिक्का मारून मुख्यमंत्र्यांनी तो बाद केला होता; पण पुन्हा आता तसेच आक्षेप काही लोकांकडून चौथ्या आराखडय़ावरही घेतले जात आहेत. पहिला आराखडा जर बिल्डरधार्जणिा होता; तर आता मुख्यमंत्र्यांनी नव्याने मंजूर केलेला आराखडा कोणाचे हित लक्षात घेऊन केला आहे? तीन वर्षे घालवून नव्या आराखडय़ाने मुंबईच्या पदरात नक्की काय टाकले आहे? नियोजनकारांनी त्यांच्या व्यावसायिक क्षमता, मुंबईची जमेल तितकी अद्ययावत माहिती आणि तिचे विश्लेषण करून, नगररचना शास्त्रातील अद्ययावत सिद्धांत वापरून, त्याला नेमक्या उद्दिष्टांची जोड देत, मुंबईसाठी (चारपैकी पहिला) आराखडा तयार केला होता. त्या प्रक्रियेत शहरातील विविध सामाजिक विषयांवर तसेच पर्यावरण, वाहतूक तसेच व्यावसायिकांच्या गटांकडून त्यांच्या अपेक्षा, त्यामागील कारणे जाणून घेतली होती. त्यावर साधकबाधक विचार करून मग नियोजनाची उद्दिष्टे ठरविली होती. शिवाय ती साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदी आणि साधनांच्या तसेच प्रचलित कायद्याच्या मर्यादांची जाणीव ठेवून मुंबईच्या जमिनीचा आराखडा आणि विकास नियमावली तयार केली होती. असे करीत असताना कोणत्याही व्यक्ती किंवा समूहांना अवास्तव महत्त्व न देता सार्वजनिक हिताचा प्राधान्याने विचार केला होता. कारण सार्वजनिक रस्ते, मोकळ्या जागा, मदाने, उद्याने, वाहतुकीसकट सर्व सार्वजनिक पायाभूत सेवा आणि सामाजिक सेवांच्या जागांना प्राधान्य देण्यातून जास्तीत जास्त नागरिकांचे हित साध्य करता येते याची, तसेच शाश्वत आणि लोकाभिमुख नगर नियोजनाचे तेच मुख्य उद्दिष्ट असते याचीही पूर्ण जाणीव तज्ज्ञ नगर नियोजनकारांना होती. शिवाय ते साध्य करण्याचे आणि विविध पर्याय शोधून त्यातून सुयोग्य निवड करण्याचे भान, ज्ञान आणि तंत्रे त्यांनी सुचविली होती. मात्र हा सर्व खटाटोप काही हितसंबंधी गट, नगर नियोजनकार म्हणवून घेणारे काही वास्तुतज्ज्ञ, नियोजन कशाशी खातात हे माहीत नसणारे बॉलीवूडमधील तारे, लेखक, पत्रकार आणि राजकीय वेशातील विकासक यांनी त्याविरोधात रान उठवल्याने बासनात गेला. वास्तवात विकासकांना तो आराखडा अजिबात धार्जणिा नव्हता, पण तशी प्रतिमा माध्यमांत जाणूनबुजून तयार करण्यात आली. परिणामी नियोजनकार हरले आणि शक्तिशाली विकासकांचे माध्यमी डावपेच जिंकले. दुरुस्ती करण्याच्या निमित्ताने हातात आलेला पुढील प्रत्येक आराखडा निवृत्त किंवा सेवेतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातात सुपूर्द झाला आणि त्यांनी मूळ आराखडय़ाची उद्दिष्टे, ढाचा आणि तरतुदी यांच्यावर आडवेतिडवे प्रहार करून, मोडतोड करून, नव्याने आराखडे तयार केले. प्रत्येकावर हरकती-सूचनांचा पाऊस पडला आणि येत्या काही महिन्यांतही पुन्हा तेच होण्याची शक्यता आहे. यापैकी बहुतेक हरकती हितसंबंधी व्यक्ती किंवा गटांच्या होत्या. सार्वाजनिक हिताचे भान क्वचितच दिसले. अंतिम आराखडा कसा असेल, कधी मंजूर होईल आणि त्यामुळे कोणाचे भले होईल याचे गूढ आजही कायम आहे. मुंबईकरांपुढे आता चार आराखडे आहेत. तीन वर्षांच्या काळात प्रशासक, राजकीय नेते आणि बांधकाम व्यावसायिक यांचे हितसंबंध प्राधान्याने जपण्यासाठी हा चार-चारदा नवा प्रयत्न झालेला नाही, असे म्हणणे धारिष्टय़ाचे ठरेल, कारण या सर्व प्रक्रियेमध्ये ज्यांनी पहिला आराखडा तयार करण्यासाठी अविरत कष्ट घेतले होते, त्यांना कोणतेही बदल करण्यापूर्वी काही विचारण्याची, नगर नियोजनशास्त्र समजून घेण्याची, त्यामागील कारणे, तत्त्वे जाणून घेण्याची तसदीही सनदी अधिकारी आणि राजकारणी नेत्यांनी घेतली नाही. उलट त्यांना खडय़ाप्रमाणे वगळण्यात आले. त्यांच्या आक्षेपांची दखलही घेतली गेली नाही. मुंबईच्या आणि नागरिकांच्या भविष्याच्या दृष्टीने ही अतिशय शोचनीय बाब आहे. ती तशी का आहे हे थोडक्यात सांगणे मला नगरशास्त्राची अभ्यासक म्हणून महत्त्वाचे वाटते. आधुनिक शहरांचे नियोजन करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या तज्ज्ञांची आवश्यकता असते. त्यात नागरी अर्थशास्त्र, नागरी समाजशास्त्र, नागरी राज्यशास्त्र, जमीनवापराचे नियोजन, पायाभूत सेवा, वाहतूक, अभियांत्रिकी आणि पर्यावरण अशा विषयांतील तज्ज्ञांचा गट तयार करून सामूहिक जबाबदारीने काम केले जाते. ‘हत्ती आणि सहा आंधळे’ असा हा प्रकार असला, तरी एकमेकांशी सल्लामसलत करीत काम पूर्ण करावे लागते. एरवी नगर नियोजन करताना नक्की कोणासाठी ते करायचे याबद्दल स्पष्टता असत नाही. विशेषत: महानगरामध्ये असंख्य प्रकारचे गट असतात, त्यांचे गुंतागुंतीचे संबंध असतात; हेवेदावे, असूया, सहकार्य, भेदभाव असतात; प्रत्येकाच्या सामाजिक, आर्थिक गरजा, अपेक्षा यांमध्येही प्रचंड विरोधाभास असतात. महानगराच्या भौगोलिक विभागातही सामाजिक, आर्थिक, काळाची, बदलांच्या वेगाची विविधता असते. प्रत्येक नागरिकाला, हितसंबंधी गटाला आपल्यालाच सर्वाधिक प्राधान्य असावे याबद्दल अभिनिवेश असतो. मागील चुकांचे गाठोडे असते, कायद्याची बंधने असतात आणि लोकशाही असल्याने सर्वाना व्यक्त होण्याचा समान अधिकारही असतो. अशा सर्वाचे ऐकून घेत, तडजोडी करीत नियोजन करणे, नियमावली करणे ही तारेवरची कसरत नियोजनकार करतात. कोणालाही अवास्तव झुकते माप देता येत नाही. तरीही आणि त्यामुळेच प्रत्येक गट नाराज होणे स्वाभाविक असते. म्हणूनच ‘सर्वाधिक लोकांचे सर्वाधिक हित’ अशा तत्त्वाला अनुसरून, सार्वजनिक हितावर लक्ष केंद्रित करून नियोजन केले जाते. हाच प्रयत्न मुंबईच्या संदर्भात नियोजनकारांनी (चारपैकी पहिला आराखडा तयार करताना) केला होता. त्यानंतरच्या प्रत्येक आराखडय़ात राजकीय-प्रशासकीय सोय, नियमांवर बोट, जुन्या नियमांतील क्लिष्टता, राजकीय आणि कालबाह्य़ संकल्पना, नियम यांना स्थान मिळाले. विशेषत: चटई क्षेत्राच्या संबंधात नियोजनकारांनी वाहतूक साधने, स्थानके, त्यांच्यावरील गर्दीचा दबाव, जमिनीच्या किमती असे अनेक घटक लक्षात घेत, विवेकवादी तत्त्वांना जपत, जे बदल प्रस्तावित केले होते, ते जवळजवळ सर्व पुढील प्रत्येक आराखडय़ातून बाद झाले. आता कोणी, कोठेही, कशाही प्रमाणात, कोणत्या ना कोणत्या सबबीखाली वाटेल तितक्या चटईक्षेत्राचे बांधकाम करण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. राजकीय दबाव, प्रशासकीय निर्णय यांना मुक्तद्वार दिले आहे. थोडक्यात नियोजनातील मागील गोंधळ परत नव्याने करण्याची सोय करून ठेवली आहे. तज्ज्ञ नियोजनकार सल्ला कंपनीला देण्यासाठी आणि त्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुंबई महानगर प्राधिकरणाच्या निवृत्त मुख्य नियोजनकाराची नेमणूक महापालिकेने केली होती. आज त्यांच्याइतकी अनुभवी, ज्ञानी आणि व्यावसायिक नीतिमूल्ये पाळणारी व्यक्ती देशात सापडणे दुर्मीळ आहे. त्यांनी २००५ साली ‘थिंक सिटी’च्या चर्चासत्रामध्ये पुढील निरीक्षण नोंदवले होते. ‘‘गेल्या काही वर्षांमध्ये नगर नियोजन व्यवसायाला तारुण्यात प्रवेश करण्याच्या थोडय़ा संधी भारतामध्ये उपलब्ध झाल्या होत्या, परंतु त्यांचा फायदा घेता न आल्यामुळे हा व्यवसाय परत बाल्यावस्थेमध्ये गेला आहे. व्यवसाय पुन्हा तारुण्यात प्रवेश करून वेगाने परिपक्व होईल अशी मी आशा करतो.’’ दुर्दैवाने मुंबईनेही परिपक्व नियोजनाची संधी किमान पुढील वीस वर्षे तरी गमावली आहे. त्यामुळेच मुंबईचे भविष्य उज्ज्वल आहे असे म्हणण्याचे धाडस कोणीही नियोजनकार करणार नाही. लेखिका शहरनियोजन क्षेत्राच्या अभ्यासक आहेत. sulakshana.mahajan@gmail.com ‘सह्याद्रीचे वारे’ हे सदर अपरिहार्य कारणांमुळे आजच्या अंकात नाही.
