‘‘माझ्या वडिलांचे २००० साली निधन झाल्यानंतर पारपत्राचे नूतनीकरण करण्यासाठी मला प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. आता आम्हाला असा त्रास सहन करावा लागणार नाही, याचा आनंद वाटतो. पण हे सहजासहजी घडलेले नाही. समानतेसाठीचा लढा इतका सोपा कुठे असतो!’’ सौदी अरेबियातील अजाह नामक महिलेचे हे उद्गार. ‘‘या बदलांमुळे महिलांना स्वत:च्या भवितव्याचा पूर्ण ताबा मिळाला आहे. त्यामुळे मला इतका आनंद झाला, की मी झोपूच शकली नाही,’’ ही दुसरी प्रतिक्रिया आहे सौदीच्या प्रसिद्ध उद्योजिका मुना अबुसुलेमान यांची. सौदी अरेबियाने महिलांवरील प्रवासर्निबध उठवण्याचा निर्णय घेतला आणि तेथील महिलांच्या अशा प्रतिक्रिया उमटल्या. गेल्या वर्षी सौदीतील महिलांना वाहन चालविण्याची परवानगी देण्यात आली. आता त्यांना पुरुष पालकाच्या परवानगीशिवाय परदेश प्रवास, पारपत्रासाठी अर्ज, विवाह नोंदणी, मुलांच्या जन्मनोंदणीसाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्याचा निर्णय सौदी अरेबियाने घेतला आहे. त्याची दखल जगभरातील माध्यमांनी घेतली. मात्र सौदीत हा सुधारणांचा प्रवास सुरू असला तरी तो अपुरा आहे, असा सूर माध्यमांत उमटला आहे. महिलांना दुय्यम नागरिक म्हणून वागणूक देणाऱ्या सौदीतील कर्मठ सामाजिक व्यवस्थेला हा धक्का आहे, असे निरीक्षण ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या एका लेखात नोंदवण्यात आले आहे. ‘मात्र या नव्या निर्णयामुळे सौदी अरेबियात तात्काळ सामाजिक बदल होतील, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. कायदा-नियमांद्वारे महिलांना हक्कमिळाले तरी अनेक कर्मठ घरांत पुरुष हे महिलांवर वर्चस्व गाजविण्याची परंपरा तूर्त तरी कायम ठेवतील,’ अशी भीती या लेखात व्यक्त करण्यात आली आहे. नव्या नियमांबद्दल सौदीतील महिलांच्या प्रतिक्रियांना सर्वच माध्यमांनी प्राधान्याने स्थान दिले आहे. या निर्णयासंदर्भात ‘बीबीसी’च्या संकेतस्थळावरील वृत्तासोबत सौदीतील अनेक महिलांनी केलेले ट्वीट्स जोडण्यात आले आहेत. नियमांत नेमके बदल काय, कोणते र्निबध कायम आहेत, याची तपशीलवार माहिती देतानाच या बदलाचे कारण काय असेल, याचे विश्लेषण त्यात करण्यात आले आहे. नव्या निर्णयामुळे तेथील महिलांमध्ये सौदीचे राजपुत्र महम्मद बिन सलमान यांची प्रतिमा उजळणार आहे. पत्रकार जमाल खशोगी यांच्या हत्येनंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महम्मद बिन सलमान यांच्या प्रतिमेला तडा गेला. ही प्रतिमा सुधारण्याचा त्यांचा प्रयत्न असावा, असा अंदाज त्यात व्यक्त करण्यात आला आहे. याआधी कौटुंबिक छळामुळे अनेक महिलांनी सौदी अरेबियातून पलायन करून इतर देशांत आश्रय घेतला. अशी काही उदाहरणे ‘अल जझीरा’च्या संकेतस्थळावरील वृत्तात आहेत. गेल्या वर्षी सौदीतील एका तरुणीने पारपत्रासाठी नकार देणाऱ्या वडिलांविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने तिच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र आताच्या नव्या निर्णयापर्यंत तिला परदेश प्रवासासाठी पालकांच्याच परवानगीची आवश्यकता होती, असे सामाजिक र्निबधांचा गुंता अधोरेखित करणारे एक उदाहरणही त्यात आहे. सौदीच्या नव्या निर्णयाचे सखोल विश्लेषण करणारा लेख ‘द गार्डियन’मध्ये आहे. त्यात सौदीतील कठोर आणि कर्मठ पालकत्व व्यवस्थेची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी वाहन चालविण्यास परवानगी मिळाल्यानंतर आता आणखी हक्क मिळाल्याने हा महिला चळवळीचा दुसरा विजय मानला जातो. मात्र महिला अद्यापही आपल्या पुरुष पालकाच्या परवानगीशिवाय विवाहासारखे निर्णय स्वतंत्रपणे घेऊ शकत नाहीत. विवाहासाठी महिलांना पुरुष पालकाच्या परवानगीची अट कायम आहे, याकडे या लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. महिलांना पुरुषांप्रमाणे समान वागणूक देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या अनेक महिला एकतर तुरुंगात आहेत किंवा त्यांनी कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपमध्ये आश्रय घेतला आहे. काही महिलांवर प्रवासबंदीही लागू करण्यात आली आहे. देशातील नोकरदार वर्गात महिलांची संख्या वाढावी, अशी राजपुत्र महम्मद बिन सलमान यांची अपेक्षा आहे. प्रशासनातही उच्चपदांवर महिलांची नियुक्ती करण्याचे धोरण त्यांनी अंगीकारले आहे. मात्र एकीकडे सुधारणा आणि दुसरीकडे दडपशाही यामुळे राजपुत्राची भूमिका गोंधळात टाकणारी आहे, असे या लेखात म्हटले आहे. महिलांना कोणत्याही पूर्वअटीशिवाय संपूर्ण हक्क मिळायला हवेत. सर्वाना समान नागरी हक्कबहाल करण्याची राजकीय संस्कृती सौदीत जोपासली गेली पाहिजे. त्यासाठी राजकीय सुधारणांची गरज या लेखात व्यक्त करण्यात आली आहे. (संकलन : सुनील कांबळी)
