हैदराबादची महापालिका निवडणूक ही भाजपनं राष्ट्रीय निवडणूक बनवलेली आहे. एव्हाना तेजस्वी सूर्या, स्मृती इराणी या आक्रमक नेत्यांचा दौरा झाला आहे. प्रकाश जावडेकर, देवेंद्र फडणवीस हेही जाऊन आले आहेत. योगी आदित्यनाथ, जे. पी. नड्डांचा प्रचार झाला आहे. रविवारी अमित शहा हैदराबादमध्ये असतील. भाजपने एकापाठोपाठ एक नेत्यांची रांग पालिका प्रचारासाठी उभी केलेली आहे. खुद्द पंतप्रधान मोदीही प्रचारासाठी दिल्लीहून हैदराबादला जाणार अशी चर्चा होती. मोदी-शहा हे दोघेही नेहमीच निवडणुकीच्या मूडमध्ये असतात. कुठलीही निवडणूक त्यांच्यासाठी छोटी किंवा मोठी नसते. भाजपचा विस्तार एवढाच त्यांच्यासमोर अजेण्डा असतो. बहुतांश वेळी पालिका निवडणूक ही स्थानिक समस्यांवर लढवली जात असते. पण हैदराबाद महापालिका निवडणूक काश्मीरमधले राजकीय भेदी, गुपकार टोळी, अनुच्छेद ३७०, पाकिस्तान, दहशतवाद आणि असादुद्दीन ओवैसी या मुद्दय़ांवर लढवली जात आहे. गल्लीतील निवडणुकीत राष्ट्रवाद कशाला आणता, अशा टीकेवर नड्डा संतापले होते. एक कोटींची लोकसंख्या असलेल्या शहरातील पालिका निवडणूक गल्लीतली कशी होते, असं जोरदार प्रत्युत्तर नड्डांनी दिलं. तेलंगणातील सत्ताधारी तेलंगण राष्ट्र समितीपेक्षा भाजपला ओवैसी हे अधिक सक्षम प्रतिस्पर्धी वाटू लागले आहेत. प्रत्येक भाजप नेत्याचा प्रचार ओवैसींचं नाव घेतल्याशिवाय पूर्ण होत नाही. बिहारमध्ये सीमांचल भागातील प्रचारातही ओवैसी आणि राष्ट्रवाद हे मुद्दे होते. इथंही तेच आहेत. जितकं ओवैसींचं नाव घेतलं जाईल तेवढा लाभ, हे साधं-सोपं गणित भाजपनं आखलेलं आहे. पश्चिम बंगालमध्येही हेच गणित उपयोगी पडू शकेल. तिथल्या सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार पाडण्यासाठी ओवैसी हे भाजपसाठी नेमके उपयुक्त ठरू शकतात- मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ओवैसींचे संभाव्य उमेदवार तृणमूलमध्ये आणले तर पुढं काय करायचं, ते भाजप ठरवेलच; पण आधी मोहीम हैदराबाद! १६ ते १८.. निमित्त होतं खासदारांच्या नव्या सदनिकांच्या उद्घाटन कार्यक्रमाचं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १६ ते १८ अशा तीन लोकसभांचा उल्लेख केला. हा आकडा त्यांनी तरुण पिढीशी जोडला होता. १०वी, १२वीतल्या मुला-मुलींसाठी तो टप्पा महत्त्वाचा असतो. या वयात त्यांच्यावर पडणारा प्रभाव पुढच्या आयुष्यातही सहसा कायम राहातो असं म्हणतात. लोकसभेचंही तसंच असावं. मोदींसाठीही या तीनही लोकसभा विशेष महत्त्वाच्या आहेत. १६व्या लोकसभेत ते पहिल्यांदा पंतप्रधान बनले, विद्यमान १७व्या लोकसभेत पुन्हा सत्ताप्रमुख झाले. मे २०२४ मध्ये १८व्या लोकसभेतही कदाचित तेच पंतप्रधान असू शकतील. मोदींचं वय आत्ता आहे सत्तर. २०२४ मध्ये सत्ता मिळाली तर मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनूही शकतात. भाजपच्या वयोमर्यादेचा नियम आड येत नाही. मोदींनी लोकसभांना लावलेलं वळण दीर्घकाळ टिकेल असा विश्वास त्यांना असू शकतो. या कार्यक्रमात मोदी म्हणाले की, १६व्या लोकसभेत देशात ऐतिहासिक विकास घडवला गेला. आताही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत आणि १८वी लोकसभा देशाला नव्या दशकात घेऊन जाईल. २०२९ची १९वी लोकसभा हा खूपच मोठा पल्ला झाला, त्याबद्दल मोदींनी भाष्य केलं नाही. त्यांच्या कालखंडात देश विकासाच्या मार्गावर जाणार अशी ग्वाही मात्र त्यांनी दिली. संसदेत किती धडाक्यात कामं केली जाताहेत, हेही त्यांनी सांगितलं! आत्तापर्यंत झालं नसेल तेवढं वेगाने लोकसभेत काम केलं जात असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा असतो. भाजपच्या दृष्टीने ‘ऐतिहासिक’ विधेयकंही इतक्या झटपट मंजूर झाली, की आता शेतकऱ्यांचं आंदोलन दिल्लीत येऊन धडकलं आहे. १८वी लोकसभा स्थापन होईपर्यंत आणखी एक ‘इतिहास’ रचला जाणार आहे. तो म्हणजे, संसदेची नवी इमारत निर्माण होईल. संसदेच्या आवारात या नव्या इमारतीचं काम सुरू झालेलं आहे. खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक असणारा महात्मा गांधींचा पुतळा तात्पुरता हलवला जाईल. ‘सेण्ट्रल व्हिस्टा’ नावाचा प्रकल्पही पूर्ण केला जाईल. भाजपच्या ‘नावडत्या’ ल्युटन्स दिल्लीत भविष्याचा विचार करून बांधलेल्या मंत्रालयांच्या नव्या इमारतीही पाहायला मिळतील! निर्नायकी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांचं जाणं हा काँग्रेससाठी धक्का आहे. काँग्रेसला पटेल यांची आत्ता खऱ्या अर्थानं गरज होती. राहुल गांधी आणि त्यांचे निष्ठावान ज्येष्ठांचं ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत आणि ज्येष्ठांनाही राहुल गांधींशी थेट संवाद साधायचा नाही. सोनियांनी आपलं म्हणणं ऐकावं याकडं ज्येष्ठांचा कल अधिक. अहमद पटेल यांच्या माध्यमातून त्यांना सोनियांशी संवाद साधता येत होता, आता तितक्या विश्वासानं हे काम कोण करणार? काँग्रेसमध्ये विसंवाद वाढत असताना पक्षांतर्गत निवडणुकांचा घाट घातला गेला आहे. पटेल यांना आदरांजली वाहण्यासाठी झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत विरोधी सूर उमटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन के. सी. वेणुगोपाल यांनी समतोल साधला. सध्या सोनिया आणि राहुल गांधी दोघेही गोव्यात आहेत. आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई आणि अहमद पटेल यांच्या अंत्यसंस्कारांस राहुल उपस्थित होते, ते पुन्हा गोव्याला परतले आहेत. पटेल यांच्या जागी अनुभवी पवन बन्सल नवे खजिनदार असतील. पण सध्या देणग्यांचा ओघ सत्तारूढ पक्षाकडं वाहतो आहे, दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचं नेतृत्व उद्योजकांची नावं घेऊन थेट टीका करत असल्यानं पक्षाला आता थेट लोकांना आवाहन करून त्यांच्यामधूनच निधी उभा करावा लागेल. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपनं विधानसभा निवडणुकीसाठी युद्धपातळीवर काम सुरू केलं आहे, पण काँग्रेस तिथल्या भाकप-माकपशी युती करणार की नाही हे अजून ठरलेलं नाही. काँग्रेसशी युती करण्यातला सर्वात मोठा प्रश्न त्या पक्षासाठी किती जागा सोडायच्या हाच असतो. बिहारमध्ये आमच्या पक्षाला जिंकायला अवघड जागा दिल्या गेल्या असं काँग्रेसचं म्हणणं असलं; तरी हीच स्थिती पश्चिम बंगालमध्ये झाली तर काय करायचं, हेदेखील काँग्रेसला बघावं लागणार आहे. पुनर्वसन.. बिहारमधून सुशील मोदी दिल्ली दरबारात येणार हे आता निश्चित झालं आहे. त्यांना भाजपनं अधिकृतपणे पाटणा सोडण्याचा आदेश दिला. रामविलास पासवान यांच्या निधनामुळं रिक्त झालेल्या जागेवर सुशील मोदींची वर्णी लागेल. भाजपनं त्यांची उमेदवारी जाहीर केलीय. सुशील मोदी नितीश कुमार यांच्या संगतीत रमले होते, त्यांना बिहार सोडायची खरं तर इच्छा नाही. यापूर्वीही त्यांना दिल्लीत येण्याचा आग्रह भाजप नेतृत्वानं केला होता, पण त्यांनी तो गांभीर्यानं घेतला नाही. भाजपनं त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद न दिल्यानं या वेळी आग्रहाचं रूपांतर आदेशात झालं. सुशील मोदींनी भाजप आणि संघालाही धन्यवाद दिले होते, त्यांचं कार्यकर्तापद कोणीही काढून घेऊ शकत नाही असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यांचं कार्यकर्तापद भाजपनं कायम ठेवलेलं दिसतंय. जे मिळेल ते न कुरकुर करता स्वीकारलं तर भाजपमध्ये कुठं ना कुठं पुनर्वसन केलं जातं. सुशील मोदींनी ही शिस्त स्वीकारली, फडणवीसांनीही तेच केलं. परंतु खडसेंनी राज्यपालपद नाकारलं; मग त्यांचं राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पुनर्वसन झालं. सध्या भाजप सत्तेत असल्यानं नेत्यांचं पुनर्वसन होऊ शकतं. काँग्रेसमध्ये तीही संधी नाही. गुलाम नबी आझाद यांनी पुन्हा पक्षनेतृत्वावर तोफ डागलीय. त्यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ फेब्रुवारीत संपेल. त्यांना पुन्हा राज्यसभेत संधी मिळेल का आणि देणार कुठल्या राज्यातून, हाही प्रश्न. कपिल सिबल, आनंद शर्मा यांची मुदत २०२२ मध्ये संपते. सिबल उत्तर प्रदेशातून, तर शर्मा हिमाचलमधून राज्यसभेवर आले आहेत. दोन्ही राज्ये भाजपकडं आहेत, शिवाय काँग्रेसकडं संख्याबळही नाही. निव्वळ चेहरा भाजपला त्यांच्या पक्षातील मुस्लीम नेत्यांचा किती उपयोग होतो, हे अजूनही समजलेले नाही. दिल्लीत करोनावरून तबलिगी प्रकरण घडलं वा ईशान्य दिल्लीतील दंगल भडकली, तेव्हा या दोन्ही ठिकाणी भाजपचे मुस्लीम नेते वा मंत्री दिसले नाहीत. तिथं होते मोदी-शहांचे विश्वासू राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल. भाजपमधील मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्याकडं अल्पसंख्याक मंत्रालयाची जबाबदारी आहे, शिवाय ते प्रवक्तेदेखील आहेत. त्यांना भाजपनं काश्मीरमध्ये पाठवलं होतं. जम्मू-काश्मीरमध्ये आठ टप्प्यांत जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुका होत आहेत, त्याचा पहिला टप्पा शनिवारी पार पडला. इथं स्थानिक स्तरावरच्या निवडणुका होणं हासुद्धा भाजपसाठी मोठा विजय ठरणार आहे. भाजपच्या वतीनं प्रचाराची सुरुवात नक्वी यांनी करून दिली होती. काश्मीर खोऱ्यात चालतील असे चेहरे भाजपकडं नाहीत. त्यामुळं बहुधा नक्वी यांची आठवण भाजपला झाली असावी. अर्थात, भाजपमध्ये नक्वी यांनी खूप प्रभाव पाडलाय असंही दिसलेलं नाही. मोदी-शहांना न दुखवता बोलणं हेच भान त्यांना बाळगावं लागतं. काश्मीर खोऱ्यात जाऊन त्यांनी छोटय़ा-मोठय़ा सभांमध्ये निवडणुकीसाठी वातावरणनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला. हैदराबादमध्ये भाजपनं नेत्यांची फौज उतरवली असताना काश्मीरमध्ये मात्र नक्वींसारख्या एक्क्या-दुक्क्याला पाठवलं गेलं. नक्वी यांच्या म्हणण्यानुसार, लोक मोठय़ा प्रमाणावर मतदानाला बाहेर पडतील. गुपकार करारातील राजकीय पक्षांनी या निवडणुकीत उतरण्याची घोषणा केल्यानंतर भाजपनं हुकमी अस्त्र बाहेर काढलंय. सक्तवसुली संचालनालयाचे छापे, नेत्यांची चौकशी, अटका झालेल्या आहेत. जे नक्वी करू शकत नाहीत ते दिल्लीत बसूनही होऊ शकतं. काश्मीरमध्ये भाजपसाठी नक्वींचा फक्त चेहरा पुरेसा आहे.
