|| प्रियांका तुपे

एखादा जमिनीचा तुकडा, वर्षांनुवर्षे राहत असलेले घर आणि त्याच्या आधाराने निर्माण झालेले अस्तित्व एवढेच ज्यांच्यापाशी आहे, त्यांच्याकडून तेही हिसकावून घेतले जाणे आणि त्यांचे अस्तित्व कैद्यांप्रमाणे केवळ एखाद्या क्रमांकापुरते उरणे.. हे काय असते, याची दाहकता निर्वासितच सांगू शकतात. रोहिंग्या निर्वासितांचे लोंढेच्या लोंढे म्यानमारमधून बांगलादेशात स्थलांतरित झाले, काही भारतात आले, तेव्हा हे चित्र आपण पाहिलेच आहे. आता तशी परिस्थिती आली आहे, ती आसाम राज्यातल्या नागरिकांवर.. आसामातले ‘मिया कवी’ तेच तर सांगत आहेत!

हाफीज अहमद, रेहाना सुलताना, अब्दुर रहिम, अश्रफुल हुसैन, अब्दुल कलाम आझाद, काझी शरोवर हुसैन, शालीम एम. हुसैन, करिश्मा हजारिका, बनमल्लिका चौधरी, फर्हद भुयान या दहा कवींवर १० जुलै रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. आसाममधले हे कवी. ‘मिया पोएट्स’ ही त्यांची ओळख. या कवींचा गुन्हा काय? तर, त्यांनी कविता लिहिल्या. नॅशनल राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स)- अर्थात एनआरसीमुळे त्यांच्या अस्तित्वावरच येऊ  घातलेला घाला, त्यांच्या बंगाली मुस्लीम असण्यावरून केली जाणारी वंशभेदी टिप्पणी, हिणवले जाणे, ‘मिया’ हा शब्द त्यांच्यासाठी कुत्सितपणे अपमान करण्यासाठी वापरणे.. यातून आलेली उद्विग्नता आणि त्यासोबतच जगण्याची उमेद त्यांच्या विद्रोही कवितेत (प्रोटेस्ट पोएट्री) दिसते. जो ‘मिया’ हा शब्द त्यांना अपमानित करण्यासाठी आजवर वापरला गेला, तीच त्यांची ओळख आणि व्यक्त होण्याचा पैस बनलाय. आपल्यासाठी वापरला जाणारा हा शब्द त्यांनी स्वीकारलाय; पण तोच शब्द बंडखोरीसाठीची प्रेरणा बनवण्याचे द्रष्टेपण आणि बंडखोर सौंदर्यशास्त्र या तरुण कवींपाशी आहे.

मागील काही दिवसांपासून समाजमाध्यमांवर, विशेषत: फेसबुक, ट्विटर आणि इन्स्टाग्रामवर ‘मिया पोएट्री’ शेअर केल्या जात आहेत. हिंदीसह विविध प्रादेशिक भाषांतही या कवितांचे अनुवाद झालेत आणि ते समाजमाध्यमांवर वाचलेही जाताहेत, त्यावरून वाद-प्रतिवाद होत आहेत, चर्चा झडत आहेत. आसामी बुद्धिजीवींनी जरी या कवितेची, कवींच्या व्यक्त होण्याच्या राजकीय-सामाजिक निकडीची पाठराखण केली नसली, तरी समाजमाध्यमांवर देशातल्या विविध राज्यांतल्या तरुणांनी या कवितेचे स्वागत केले आहे. ही एक सकारात्मक बाब!

‘आय एम अ मिया

माय सीरियल नंबर इन द एनआरसी इज – २००५४३

आय हॅव ‘टू’ चिल्ड्रेन

अनदर इज कमिंग नेक्स्ट समर

विल यू हेट हिम?

अ‍ॅज यू हेट मी.’

हा वानगीदाखल मिया पोएट्रीचा एक तुकडा.

मिया पोएट्रीवरून सध्या आसाममध्ये जो वाद रंगलाय, त्याचे कारण आसामींमध्ये या कवितेमुळे आसामी नागरिकांची बदनामी होत असल्याची भावना आहे. या कवींविरोधात पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीत- ही कविता समाजविघातक आहे, दोन धार्मिक गटांत फूट पाडणारी, सामाजिक सलोख्यास हानीकारक आहे, अशी कारणं गुन्हा दाखल करण्याकरिता नमूद केली आहेत. त्यावर- ‘आसामींनी बंगाली मुस्लिमांना दिलेल्या वागणुकीमुळे मात्र दोन समाजघटकांत तेढ, अंतर निर्माण होत नाही का?’ हा प्रश्न अनेक मिया कवींनी विचारलाय. आमचे व्यक्त होणे, आमचा भोगवटा लोकांसमोर मांडणे हा मूलभूत अधिकार आहे; निदान तो तरी आमच्यापासून हिसकावला जाऊ  नये, असे आर्जव मिया कवी समाजमाध्यमांवर मांडत आहेत.

यातील बहुतेक तरुण हे अकादमिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. काही जण संशोधन करतात, तर काही जण उच्चशिक्षण घेणारे आहेत. यापैकी बनमल्लिका चौधरी हिने गुवाहाटीत एक बुक कॅफेच सुरू केला आहे.. ‘नेथिंग’ नावाचा! या कॅफेत विविध भाषांतील पुस्तके वाचण्याकरिता ठेवलेली आहेत. तिथे छोटेखानी साहित्यिक-सांगीतिक कार्यक्रम वा चर्चासत्रेही आयोजित केली जातात. स्त्रीवादी तरुणींनी एकत्र येत निर्माण केलेला हा एक अभिव्यक्तावकाश (एक्स्प्रेशन स्पेस) आहे. मात्र, आता बनमल्लिकावर गुन्हा दाखल झाल्याने राज्ययंत्रणेच्या भयापोटी हा अवकाशच आकसत जाईल की काय, अशी भीती मूळच्या आसामच्या, पण पुण्यात शिकत असलेल्या एका तरुणाने व्यक्त केली. मूळचे आसामचे, पण पुण्या-मुंबईत शिकत, नोकरी करत असलेले अनेक तरुण-तरुणी या विषयावर व्यक्त होताहेत; मात्र दबकत दबकतच. अशाच एका विद्यार्थ्यांने (अर्थात, नाव न छापण्याच्या अटीवर) सांगितले, ‘‘आमच्या राज्यातल्या एनआरसीच्या मुद्दय़ावर साधं फेसबुकवर नोंद लिहायचीही भीती वाटते. कोण काय करेल, काहीच सांगता येत नाही. जिथं कवींवर गुन्हा दाखल केला जाऊ  शकतो, तिथं आम्ही तर सामान्य विद्यार्थी.’’ एनआरसीमध्ये तुझी नोंदणी आहे का, असे विचारले असता, तो सांगतो, ‘‘माझ्या आजी-आजोबांपासूनच्या पिढय़ांची ही पुण्याई. त्यांची सर्व कागदपत्रं व्यवस्थित उपलब्ध होती म्हणून आमची नोंदणी होऊ  शकली; पण सगळ्यांची अशी परिस्थिती नाही. आसामला दरवर्षी पुराचा तडाखा बसतो. जिथं लाखो माणसंच दरवर्षी बेघर होतात, शेकडो माणसं वाहून जातात, तिथं त्यांची पन्नास-साठ वर्षांपासूनची कागदपत्रं कुठून मिळणार?’’

एखादा जमिनीचा तुकडा, वर्षांनुवर्षे राहत असलेले घर आणि त्याच्या आधाराने निर्माण झालेले अस्तित्व एवढेच ज्यांच्यापाशी आहे, त्यांच्याकडून तेही हिसकावून घेतले जाणे आणि त्यांचे अस्तित्व कैद्यांप्रमाणे केवळ एखाद्या क्रमांकापुरते उरणे.. हे काय असते, याची दाहकता निर्वासितच सांगू शकतात. मुळं उखडून टाकल्यावर झाडांचे जे होते, तेच माती हिसकावून घेतलेल्या माणसांच्या आयुष्याचे होते. रोहिंग्या निर्वासितांचे लोंढेच्या लोंढे म्यानमारमधून बांगलादेशात स्थलांतरित झाले, काही भारतात आले, तेव्हा हे चित्र आपण पाहिलेच आहे. आता तशी परिस्थिती आली आहे, ती आसाम राज्यातल्या नागरिकांवर. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी)च्या अंतिम यादीचा मसुदा ३१ जुलैपर्यंत प्रसिद्ध करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. या अंतिम मसुद्यात ज्यांची नावे नसतील, ते भारतीय नागरिक असणार नाहीत. सबब अशा सर्व लोकांना आपल्याच भूमीतून हद्दपार होऊन निर्वासितासारखे आयुष्य जगावे लागणार आहे.

२४ मार्च १९७१ च्या मध्यरात्रीनंतर आसाममध्ये आलेल्या नागरिकांना, भारतीय नागरिकाचा दर्जा मिळणार नाही. (यात बहुसंख्य मुस्लिमांचा समावेश आहे.) २०१५ पासून ही सुधारित नागरिक नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी साधारण ४० लाख लोक आतापर्यंत यातून वगळले गेलेत. इतकेच नाही, तर गतवर्षी जुलैमध्ये जाहीर केल्या गेलेल्या मसुद्यात जवळपास लाखभर लोकांची नावे ‘चुकून’ समाविष्ट झाली असल्याचे कळवण्यात आले. त्यामुळे या लाखभर लोकांच्या डोक्यावर आपल्या अस्तित्वाची टांगती तलवार आणि पुन्हा नोंदणीसाठी रोजगार सोडून पायाला भिंगरी लावून एनआरसी कार्यालयात चकरा.

हातावर पोट असलेली माणसे नोंदणीसाठी आपला रोजगार बुडवून कार्यालयांत चकरा मारत आहेत. या नोंदणी प्रक्रियेतला घोळही असा आहे, की एकाच कुटुंबातल्या काही जणांची नोंद आसामचे नागरिक म्हणून झालीय आणि काही जण बांगलादेशी घुसखोर ठरवले गेलेत! ज्यांचे आजी-आजोबा भारताचे, आसाममधले नागरिक आहेत, ती नातवंडे मात्र परदेशी घुसखोर ठरले आहेत! या गदारोळाने नोंदणी न झालेल्या लोकांचे आयुष्य मात्र उद्ध्वस्त होतेय. ज्या राज्यात पिढय़ान्पिढय़ा राहिल्या, वाढल्या, जगल्या, जिथली जमीन कसली, जिथली हवा, पाणी, माती आपलीशी केली.. त्या भूमीतून एका निर्णयाने लोक बेदखल होत आहेत. नागरिक नोंदणीत नाव नसेल, तर तुमची रवानगी ‘फॉरेनर्स ट्रिब्युनल’मध्ये होणार. मग खटला भरला जाणार; या खटल्याअंती ज्यांचे नागरिकत्व सिद्ध होणार नाही, त्यांची रवानगी ‘डिटेन्शन सेंटर’मध्ये. ही डिटेन्शन सेंटर्स म्हणजे आसाममधील तुरुंगच. तिथे या नोंदणीत समाविष्ट न झालेल्यांना कैद्यांसोबतच कारावासात राहावे लागणार. वेगळी  डिटेन्शन सेंटर्स निर्माण करण्यासाठी लागणारी पायाभूत यंत्रणा राज्य सरकारकडे नाही. या परिस्थितीत राज्यकर्त्यांनी या नागरिकांसाठी वापरलेले शब्द, आसामी नागरिकांकडून तिथल्या मूळच्या बंगाली मुस्लिमांची होत असलेली हेटाळणी या साऱ्यामुळे तिथल्या बंगाली मुस्लिमांमध्ये तुटलेपणाची भावना न आल्यास नवलच!

अशा तुटलेपणात आसाममधल्या निर्वासित होऊ  घातलेल्या बंगाली मुस्लिमांना ही विद्रोही कविताच आपल्या जगण्याचा आधार वाटते आहे. या कवितेशिवाय व्यक्त होण्याकरिता दुसरा अवकाशही त्यांना उपलब्ध नाही. मिया बोलीत या कवितांचे सादरीकरण करून; या सादरीकरणाचे दृक्मुद्रण यूटय़ूबवर प्रसारित करून; समाजमाध्यमांचा वापर करून आपली वेदना ते कवितेतून जगाला सांगत आहेत. या कवितांचे भाषिक मोल तर आहेच, पण समाजशास्त्रीय दृष्टीने विचार केल्यास ही कविता बहुसांस्कृतिकतेचा ठेवाही समृद्ध करत आहे. एक समाजघटक राजकीय-सामाजिक संघर्षांमुळे कोणत्या स्थित्यंतरातून जातोय, त्याचे जगणे कसे आहे, हे समजून घेण्याकरिता एक दस्तावेजही या कवितेतून उपलब्ध करून दिला जातोय. शेकडो पुस्तके वाचून निर्वासितांच्या जगण्याबद्दल जे कळू शकते, तेच चित्र इथे एखाद्या मिया कवितेतून परिणामकारकपणे उभे राहते. ही कविता आता तिथल्या बंगाली मुस्लीम नागरिकांच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग झाली आहे. किंबहुना ती त्यांच्या अस्तित्वासाठी चाललेल्या संघर्षांचे प्रतीकच आहे. त्यामुळे त्यावर घाव घालणे हे एका समाजघटकाच्या जगण्याचा पटच नामशेष करण्यासारखे आहे.

priyanka.tupe@expressindia.com

First Published on July 20, 2019 11:18 pm