जादूटोणा, नरबळी आदी अघोरी प्रथांविरोधी कायद्याची वाटचाल कशी सुरू आहे, हे माहितीच्या अधिकारात राज्यभरातील पोलीस आयुक्तालयांकडून दिल्या गेलेल्या माहितीच्या आधारे सांगणारा ‘कायदा चांगला; अंमलबजावणीचे काय’ हा लेख गेल्या गुरुवारी- ३१ मार्च रोजी प्रकाशित झाला होता. त्याला हे उत्तर नव्हे.. पण या माहितीला दुसरी बाजूही आहे आणि या कायद्यानंतरचे वास्तव वाटते तितके नकारात्मक नाही, अशी ग्वाही देणारा हा पत्रलेख.. ‘कायदा चांगला; अंमलबजावणीचे काय’ या नावाचा जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दाखवून देणारा लेख ‘लोकसत्ता’च्या ३१ मार्चच्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी शासनाच्या उदासीनतेचे माहिती अधिकाराच्या आधारे करण्यात आलेले हे चित्रण योग्यच म्हणायला हवे. असे असले तरी जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणी आणि प्रभावाविषयीचे वास्तव लेखात दाखवल्यापेक्षा किती तरी अधिक सकारात्मक आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या नेतृत्वाखाली १८ वष्रे दिलेला अिहसक लढा व त्यांच्या बलिदानानंतर झालेला हा कायदा प्रभावीपणे अमलात यावा यासाठी महाराष्ट्र अंनिसने गेली अडीच वष्रे सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. केवळ ‘शासन पुढाकार घेत नाही’ या गोष्टीवर अवलंबून न राहता, लोकचळवळ करून कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केलेले प्रयत्न व त्यातून निर्माण झालेला प्रभाव हे निश्चितच दुर्लक्षिण्यासारखे नाही. ते जर आपण समजून घेतले तर आपल्या आजूबाजूला काहीच चांगले घडत नाही असे वाटणाऱ्या लोकांच्या मनात यातून निश्चितच आशावाद निर्माण होऊ शकेल असे वाटते. जादूटोणाविरोधी कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ांची सरकारदरबारची नोंद ही १२५च्या आसपासची जरी असली तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्र अंनिसकडे २५० पेक्षा अधिक बाबा-बुवांना या कायद्याअंतर्गत अटक झाल्याची माहिती आहे. इथे एक मुद्दा लक्षात घेणे आवश्यक आहे तो असा की, अटक झालेल्या या बाबा-बुवांमध्ये प्रत्येक जण त्याच्या बुवाबाजीच्या एकूण कालखंडात काही हजार ते काही लाख लोकांपर्यंत जनतेचे शोषण करत असतो. त्यामुळे अटक झालेल्या लोकांची संख्या ही जरी २५०च्या आसपास असली, तरी अंधश्रद्धेने ज्यांचे शोषण होत होते अथवा होऊ शकत होते अशा हजारो लोकांना याचा फायदा होतो आहे. केवळ एवढेच नव्हे तर गेल्या अडीच वर्षांत महाराष्ट्रात दहापेक्षा अधिक नरबळी दिले गेल्याचे वास्तव कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ांमधून सामोरे आलेले आहे. नरबळीसारख्या अमानुष प्रथा या केवळ आदिवासी भागात नव्हे तर पुणे, मुंबई, सांगली, नाशिक अशा प्रगत भागांमध्येदेखील आजच्या युगात घडतात, हे वास्तव या अंमलबजावणीमुळे थेटपणे समोर येते. त्याचा सर्वात मोठा फायदा यापुढले पाऊल उचलण्यासाठी- म्हणजे मानवतेवर कलंक असलेले नरबळी थांबवण्यासाठीचे धोरण ठरवण्यासाठी होऊ शकतो. जादूटोणाविरोधी कायदा मंजूर झाल्यापासून सहा ठिकाणी होऊ घातलेले नरबळी टाळण्यामध्ये अंनिसच्या कार्यकर्त्यांना यश आलेले आहे. महाराष्ट्रात अजूनदेखील पशाच्या पावसाच्या मोहापायी मोठय़ा प्रमाणात बुवाबाजी चालते. याचेदेखील डोळे उघडणारे वास्तव, अशा स्वरूपाच्या आठ ते दहा गुन्ह्य़ांमधून समोर आले आहे. कायद्याअंतर्गत नोंदवल्या गेलेल्या बहुतांश गुन्ह्य़ांमध्ये अंधश्रद्धांमधून होणाऱ्या महिलांच्या शोषणाचा एक मोठा पटच आपल्या नजरेसमोर येतो. या तक्रारी, ‘स्त्रिया या अंधश्रद्धेच्या वाहक आणि बळीदेखील असतात’ या डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या वाक्याचा अर्थ आपल्याला समजावून देतात. अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ांच्या मध्ये िहदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि बौद्ध अशा सर्व धर्माचा आधार घेणाऱ्या बाबा-बुवांचे प्रमाण हे लोकसंख्येतील त्या धर्माच्या प्रमाणाच्या जवळपास जाणारे आहे. हा कायदा केवळ िहदू धर्माच्या विरोधात आहे हा प्रचार किती निखालस खोटा होता याचा हा पुरावा आहे. हा कायदा झाला तर लोकांच्या वारीला जाणे, सत्यनारायण करणे अशा गोष्टींवर बंदी येईल, असा जो अपप्रचार करण्यात आला तोदेखील किती निखालस खोटा होता हेदेखील अशी एकही घटना न घडल्याने सिद्ध झाले आहे. केवळ कायद्याअंतर्गत दाखल झालेले गुन्हे नाही; तर केवळ कायद्याच्या अस्तित्वाने शोषण करणाऱ्या व्यक्तींवर पडणाऱ्या दबावाची किंवा ‘कायद्याची जरब महत्त्वाची’ हे सिद्ध करणारी दोन बोलकी उदाहरणे पाहू. टोमॅटोच्या रसांनी सर्व आजार बरे करण्याचा दावा करणारा दौंडजवळील ‘टोमॅटोबाबा’ हे त्याचे पहिले उदाहरण. आजार बरा करण्याचा दावा करणाऱ्या या बाबाच्या भेटीला आठवडाभर लाखांच्या घरात लोक येत असत. त्याचे मोठय़ा प्रमाणात स्थानिक राजकारण्यांशी लागेबांधे असल्याची चर्चादेखील होती. त्या बाबावर जादूटोणाविरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल होण्याची मागणी करणारा तक्रार अर्ज महा. अंनिसने पोलिसांकडे केला. आपल्याला अटक होईल या भीतीने टोमॅटोबाबाने आपले चंबुगवाळे आवरले व त्याच्यामुळे ज्या लाखो लोकांचे शोषण होत होते ते थांबले. दुसरे उदाहरण मागील आठवडय़ातील आहे. पुणे आकाशवाणीवर एका प्रायोजित कार्यक्रमामध्ये, दुष्काळ हटवण्यासाठीचा उपाय म्हणून दिल्या गेलेल्या नरबळीचे उदात्तीकरण करणारी कथा ऐकवण्यात आली. अशा गोष्टींचा प्रसार-प्रचार करणे हा जादूटोणाविरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा आहे. हे वास्तव महाराष्ट्र अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी आकाशवाणीच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिले असता त्यांनी हा कार्यक्रम मागे घेत असल्याचे सांगितले आणि त्यामधून नरबळीचे कुठल्याही प्रकारचे समर्थन आपण करू इच्छित नाही, असे निवेदन आकाशवाणीने प्रसारित केले. हादेखील कायद्याच्या धाकाचाच परिणाम म्हणावा लागेल. नोंद घेण्यासारखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दाखल झालेल्या २५० केसेसपकी निम्म्याच्या आसपास गुन्हे दाखल करण्याचे काम महाराष्ट्र अंनिसच्या पुढाकाराने झालेले असले, तरी जवळपास तेवढेच- म्हणजे १२५ गुन्हे हे समाजातील विविध घटकांच्या पुढाकारातून नोंदवण्यात आलेले आहेत. एखाद्या नवीन कायद्याचे पुरेसे प्रबोधन आपण केले तर समाज त्याच्या अंमलबजावणीत पुढाकार घेऊ लागतो, हे यातून दिसून येते. महाराष्ट्रापासून प्रेरणा घेऊन जवळजवळ सात राज्यांमध्ये जादूटोणाविरोधी कायद्याची मागणी आता पुढे येते आहे. कर्नाटकमध्ये कायद्याची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात पोहोचली असून, येत्या अधिवेशनात तेथील राज्य शासन तो चच्रेसाठी पटलावर ठेवेल. आसाममध्ये मंत्रिमंडळाने ‘डाकीण प्रथे’ला प्रतिबंध करणारा कायदा मंजूर केलेला आहे. केरळ, पंजाब, हरियाणा, तामिळनाडू, दिल्ली या राज्यांमध्येदेखील कायद्याची मागणी पुढे येत आहे. राष्ट्रीय पातळीवर अशा स्वरूपाचा कायदा व्हावा म्हणूनदेखील महा. अंनिस प्रयत्नशील आहे. आपल्या समाजात न्यायदानाची प्रक्रिया सर्वच प्रकारच्या गुन्ह्य़ांसाठी अत्यंत संथगतीने चालते. त्याला जादूटोणाविरोधी कायदा हा अपवाद नाही. असे असले तरी आतापर्यंत तीन गुन्ह्य़ांमध्ये या कायद्याअंतर्गत न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्या आहेत. मागच्या अनेक गुन्ह्य़ांमध्ये खटले त्वरित निकाली काढावेत यासाठी महा. अंनिस पाठपुरावा करीत आहे. जादूटोणाविरोधी कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्रातील जवळजवळ सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये पाचशेपेक्षा अधिक प्रबोधनाचे कार्यक्रम महा. अंनिसने गेल्या अडीच वर्षांत केले आहेत. याबरोबरीने कायद्याच्या प्रबोधनाची चित्रमय पुस्तिका, दक्षता अधिकारी व वकील यांचे प्रशिक्षण या सर्व पातळ्यांवर चालू आहे. कायद्याअंतर्गत आवश्यक असलेल्या नियमांचीदेखील यादी राज्य शासनाला अंनिसने सादर केलेली आहे. ते नियम विनाविलंब व्हावेत, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र कुठल्याही कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केवळ राज्य शासनावर अवलंबून राहण्याची भूमिका सोडून देऊन समाज बदलत नाही तोपर्यंत कुठल्याच कायद्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होऊ शकत नाही. महा. अंनिससारख्या जनचळवळीचा रेटा हा जसा कायद्याच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो; त्याच पद्धतीने त्याच्या अंमलबजावणीमध्येदेखील महत्त्वाचा ठरू शकतो. ‘लोकशाहीमध्ये लोकांना त्यांच्या लायकीप्रमाणे राज्यकत्रे मिळतात’ असे म्हटले जाते. त्या पाश्र्वभूमीवर जनचळवळींच्या माध्यमातून सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून संख्यात्मकदृष्टय़ा मर्यादित क्षमता असलेल्या महा. अंनिससारख्या संघटना जर वरील सर्व गोष्टी चळवळीच्या नेत्याचा खून झाला असल्याच्या अवघड कालखंडात करू शकत असतील, तर निश्चितच निराश होण्यासारखी परिस्थिती नाही. राज्यकर्त्यांकडून कायदा अंमलबजावणीची अपेक्षा करत असताना जनचळवळींचे सामथ्र्य आपण विसरता कामा नये. लेखक आरोग्यविषयक कार्यकर्ता आहेत. ईमेल : docnitinjadhav@gmail.com
