अजित अभ्यंकर कामगार कायद्यांचे ‘सुलभीकरण’ करण्याच्या नावाखाली सरकार त्यांचे विसर्जनच करीत आहे. नव्या कायद्यांच्या समर्थनार्थ रेटले जाणारे मुद्दे खोडता येतातच; पण हे नवे कायदे कामगारांना संपवणारेच कसे, हेही स्पष्ट आहे.. कामगारांच्या गुलामीची ही सनद महाराष्ट्रासारखी राज्ये रोखतील, ही अपेक्षा त्यामुळेच रास्त ठरते.. संसदेने नुकतेच देशातील सर्व कामगार कायद्यांच्या ‘जंजाळा’चे रूपांतर तीन कामगार कायदा-संहितांमध्ये करून ‘सुलभीकरण’ केले. कायदा सुलभ असणे चांगले हे खरे. पण त्याहीपेक्षा तो त्याचे निर्धारित उद्दिष्ट साधतो की नाही, हे जास्त महत्त्वाचे. कायद्याची चिकित्सा त्यावरूनच व्हावयास हवी. केवळ सुलभ असणे या एकमेव मुद्दय़ावरून नव्हे. सायकलपेक्षा ट्रकची व्यवस्था गुंतागुंतीची असते, हे खरे. पण म्हणून खूप मोठे सामान नेण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी चालविण्यास ‘सुलभ’ या नावाखाली सायकल वापरता येत नाही. चालविण्यास कठीण असा ट्रकच वापरावा लागतो. असो. या कायद्यांमुळे देशातील कामगार कायद्यांच्या पुनर्लेखनाचा कार्यक्रम आता पूर्णत्वास गेलेला आहे. अ) या कायद्याचे समर्थन करताना ३ मुद्दे मांडले जातात. अनेकविध कामगार कायद्यांच्या जंजाळातून उद्योगविश्वाची सुटका होईल. (ब) गुंतवणूक आणि रोजगावाढीसाठी उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल. (क) असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांसाठी मोठ्या योजना लागू करण्यात येतील. सुलभीकरणाच्या नावाखाली हक्कांचे दुर्लभीकरण !! कामगारकल्याण आणि औद्योगिक संबंध हा विषय भारतीय घटनेनुसार केंद्र आणि राज्य यांच्या संयुक्त यादीमध्ये येतो. त्यामुळे या विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार केंद्राला तसेच राज्य सरकारांना प्रथमपासूनच होता आणि (भारतीय घटना अजून तरी अस्तित्वात असल्याने) आजदेखील आहे. भारतात जे कामगार कायदे पायाभूत म्हणून गणले जातात, ते ब्रिटीशांनी केलेले नाहीत. तर ब्रिटीशांना हाकलून भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या पहाटेच म्हणजे १९४६ ते १९५२ या कालखंडातच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंडित नेहरू यांच्या वैचारिक नेतृत्वाखाली एकमताने करण्यात आलेले आहेत. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे याच काळात भारताची घटना तयार करण्याचे काम सुरू होते. त्यातील सर्व विचार या कायद्यांमध्ये कमी जास्त प्रमाणात व्यक्त झाला आहे. ते कायदे म्हणजे औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश (Standing Orders ) कायदा १९४६, औद्योगिक विवाद कायदा १९४७, फॅक्टरीज् कायदा १९४८, किमान वेतन कायदा १९४८, कामगार राज्य विमा कायदा १९४८, भविष्यनिर्वाह निधी कायदा १९५२.या शिवाय या कायद्यांच्या चौकटीत भारतासारख्या खंडप्राय देशांत त्या त्या राज्य सरकारांनी आपापल्या प्रदेशातील श्रमिकांच्या मागण्या, उद्योगांची आर्थिक स्थिती व कायद्यांची व्यवहार्यता याचा विचार करून त्या त्या वेळी औद्योगिक संबंधांबाबत तसेच कामगार कल्याणासाठी कायदे-योजना बनविल्या. त्यात काहीही गैर नव्हते आणि राज्यांचा तो अधिकार यापुढेदेखील (मोदी सरकार मोडीत काढत नाही, तोपर्यंत तरी )अबाधित आहे. त्यामुळे भारतामध्ये कामगार कायद्यांची एक गुंतागुंतीची रचना तयार होणे अपरिहार्य आहे.याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील माथाडी कामगार कायदा.मुंबई दुकाने आणि संस्था अधिनियम , महाराष्ट्रातील अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंध कायदा . केरळ सरकारने श्रमिक कल्याणासाठी केलेले कायदे इत्यादी. त्याची अवहेलना ‘जंजाळ’म्हणून करणे म्हणजे कामगार चळवळीचा तसेच कायदे करण्याच्या घटनात्मक अधिकारांचा उपमर्द आहे. अर्थात् त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेली अनावश्यक पुनर्उक्ती किंवा परस्परविरोधी व्याख्या किंवा तरतूदी यांच्यामध्ये सुलभीकरण करण्यास कोणाचाही विरोध नाही.त्याची गरजदेखील आहे. परंतु त्यांच्या नावाखाली कामगारांना उद्योगपतींच्या किंवा व्यवस्थापनाच्या मनमानी नफेखोर हव्यासाचे गुलाम बनविणे हे कदापि मान्य करण्यासारखे नाही. गुंतवणूक आणि रोजगारवाढीशी संबंध नाही कामगार कायदे सैल केले आणि व्यवस्थापनांना अनिर्बंध अधिकार दिले तर ते देशात जास्त गुंतवणूक करतील हा एक भ्रम आपल्या देशातील काही उद्योगपतींनी पसरविलेला आहे.त्याला जागतिक अनुभवाचा आधार नाही. तो आपल्या देशातील उदाहरणावरूनच तपासता येईल. देशात कामगार कायद्यात काहीही तरतूदी असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी सर्व राज्यांत सारख्या प्रमाणात होत नाही.पण ज्या राज्यांत/ जिल्ह्यांत तुलनेने कामगार कायद्यांची सर्वात जास्त अंमलबजावणी होते आणि एकूणच कायद्याचे राज्य असते, तेथेच देशात परदेशी तसेच देशी गुंतवणूक सर्वात जास्त होते. याची उत्तम उदाहरणे म्हणजे महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू, कर्नाटक. जगामध्ये व्यवसाय करण्याची सुलभता या निर्देशांकामध्ये जागतिक बँक जे १० मुद्दे विचारात घेते, त्यामध्ये कामगार कायद्यांचा मुद्दाच नाही. (पहा- )परेदशी गुंतवणूकदार विचार करतो तो, राजकीय स्थैर्याचा, पायाभूत सुविधांचा म्हणजे रस्ते,रेल्वे, पाणी वीज, बंदरे यांचा . तसेच विश्वासार्ह कायदा सुव्यवस्थेचा आणि कुशल-कार्यक्षम मनुष्यबळाच्या पुरवठ्याचा.कामगार कायदे सैल असणे किंवा कामगारांचे कसेही शोषण करण्याचा परवाना हाच गुंतवणुकीचा प्रमुख निकष असता तर, उत्तर प्रदेश-मध्यप्रदेश-राजस्थान ह्या राज्यात परदेशी गुंतवणूक सर्वात जास्त व्हावयास हवी होती.पण तसे कधीच झालेले नाही. उलट अशा ठिकाणी गुंतवणूक करण्यास विकसित देशातील परदेशी कंपन्यांची अंतर्गत धोरणेच आणि तेथील जनमतदेखील प्रतिबंध करतात. असंघटित कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना या नव्या कामगार कायद्यांचे समर्थन करताना सरकारने ५० कोटी असंघटित श्रमिकांसाठी काही प्रचंड योजना करण्याचे कारण दिलेले आहे. खरे तर अशा योजना करण्यासाठी देशातील सध्याचे कामगार कायदे मोडीत काढण्याचे काहीच कारण नाही. असंघटित श्रमिक म्हणजे एक तर ज्यांचा नियोक्ता(Employer) एक नाही किंवा अनेक आहेत(घर कामगार) किंवा ते स्वयंरोजगारी श्रमिक जसे रिक्षावाले, पथारीवाले, गरीब शेतकरी, ओला उबर सारख्या सर्व सेवांमधील श्रमिक इत्यादी.सरकारने सामाजिक सुरक्षा कायदा या खाली जो काही कायदा केलेला आहे, त्यात एकाही नव्या योजनेची प्रत्यक्ष तरतूद केलेली नाही.सरकार ज्या काही योजना करेल त्याचे आराखडेदेखील दिलेले नाहीत. फक्त जे काही कामगार कल्याणासाठी आजपर्यंत स्थापन झालेले अब्जावधी रूपयांचे निधी आहेत. त्यांचे संभाव्य केंद्रीकरण करण्याची महायोजना केलेली आहे.त्यामुळे सामाजिक सुरक्षेबाबतचा हा कायदा म्हणजे तारीख, रक्कम आणि सही नसलेला एक धनादेश आहे !!हा झाला सरकारी समर्थनाच्या मागील पोकळपणा.आता पण या बदलांमधून नेमके काय परिणाम होणार आहेत ते पाहू. कायम कामगार संकल्पनेला सुरूंग या चार कायद्यांपैकी सर्वात धोकादायक आहे तो औद्योगिक संबंध कायदा. त्यामध्ये पूर्वनिश्चित कालावधीसाठी कामगार नेमण्याची तरतूद केलेली आहे. खरे तर याची सुरुवात २ वर्षांपूर्वीच झाली आहे. त्यानुसार आता उद्योगांत कामगार हे निश्चित कालावधीसाठी नेमता येतील. जसे १ वर्षे -२ वर्षे इत्यादी कितीही. तो कालावधी संपला की त्या कामगाराची नेमणूक संपुष्टात येईल. त्याला फक्त वेतन आणि ग्रॅच्युइटी इतकाच अधिकार असेल. पुन्हा रोजगार द्यायचा की नाही, याचा निर्णय पूर्णतः व्यवस्थापनाच्याच हातात असेल. असे कामगार एखाद्या उद्योगात किती असावेत यावर कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. त्यामुळे आता येत्या काळात कोणत्याही आस्थापनेत कायम कामगार नेमण्याची कोणत्याही व्यवस्थापनाला गरज असणार नाही.या प्रत्येक कामगाराचे वेतन, सेवा कालावधी आणि शर्ती वेगवेगळ्या असल्याने कामगारांनी एकत्र येऊन किंवा स्वतंत्रपणे उद्योगाच्या नफ्यानुसार किंवा वाढीनुसार काही मागण्याचा प्रश्नच उपस्थित होणार नाही. त्यामुळे कामगारांची संघटना- सामुदायिक सौदा आणि वेतनवाढ हे विषय कायमचे निकालात निघतील. इतकेच नाही तर, आपल्याला करार संपल्यानंतरदेखील मालकाने नेमावे ही एक कायमची वेसण कामगाराच्या नाकात असल्याने त्याला मालकाकडे वर मान करून पाहणेदेखील शक्य होणार नाही. कामगार कपातीस अनिर्बंध परवाना भारतातील ३०० पेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या कारखान्यांची संख्या एकूण कारखान्यांमध्ये ९० टक्के आहे. तर अशा कारखान्यांमधील कामगारसंख्या ४०टक्के आहे. आता अशा कोणत्याही कारखान्यांतील कामगारांची कपात करण्यास किंवा अशी आस्थापना बंद करण्यास सरकारची पूर्वपरवानगीची गरज राहणार नाही. त्यामुळे आता ९० टक्के कारखान्यांना केंव्हाही कितीही कामगार कपात करण्यास मुक्त परवाना मिळाला आहे. व्यवस्थापनाला अनिर्बंध अधिकार आजच्या कामगार कायद्यातील तरतूदींप्रमाणे ५० पेक्षा जास्त कामगार संख्या असेल, तर कामगारांसाठी शिस्तनियम, शिस्तभंगाबद्दल कारवाई, सेवानिवृत्ती, कामगारांचे वर्गीकरण(कायम, तात्पुरते शिकाऊ इत्यादी ), इत्यादी अनेक मुद्यांबाबत सेवानियम बनविण्यासाठी एक विशिष्ट पद्धती आणि मर्यादा निश्चित केलेली आहे. त्यात कामगार आणि कामगार संघटना यांना आक्षेप नोंदविण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.आता ३०० पेक्षा कमी कामगार संख्या असणाऱ्या उद्योगांना या तरतूदींमधून मुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता ९० टक्के कारखान्यांमध्ये व्यवस्थापन ठरवेल ते शिस्तनियम आणि अन्य सेवाशर्ती असतील. या उद्योगांत कोणत्याही कारणासाठी किंवा कारणाशिवायदेखील कामगारांना विनाचौकशी कामावरून काढून टाकण्याचा अनिर्बंध अधिकार आता व्यवस्थापनांना आपोआपच मिळालेला आहे. अनिर्बंध कंत्राटी कामगारहे कायदे करताना कंत्राटी कामगारांसाठी असलेल्या तरतूदी अधिकच सैल करण्यात आलेल्या आहेत. आता कंत्राटी कामगारांची नेमणूक केवळ साहाय्यभूत कार्यातच (स्वच्छता, बागा, कॅन्टीन, मालाची चढउतार इत्यादी ) नव्हे तर, आस्थापना ज्या मुख्य कार्यासाठी स्थापना झालेली आहे, त्या प्रक्रिया करण्यासाठीदेखील करता येईल.इतकेच नाही, तर त्याविऱोधात दाद मागून तेथे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम होण्याची आजच्या कायद्यात असणारी शक्यतादेखील बंद करण्यात आलेली आहे. या शिवाय अन्य अनेक तरतूदींबाबत सखोल चिकित्सक मांडणी करणे स्थला अभावी येथे शक्य नाही. थोडक्यात हे कायदे म्हणजे मोदी सरकारने कामगारांच्या गुलामीची सनदच लिहलेली आहे. अर्थात् औद्योगिक संबंध हा राज्यांच्या आणि केंद्राच्या संयुक्त अखत्यारीतील विषय असल्याने महाराष्ट्र –केरळ- दिल्ली-तामिळनाडू-कर्नाटक-तेलंगणा-आंध्र सारखी कामगार चळवळ प्रबल असणारी प्रगतीशील राज्ये या गुलामीच्या कायद्यांची अंमलबजावणी न करता स्वतःच्या स्वतंत्र तरतूदी करतील आणि केंद्राच्या या हूकूमशाही राज्याला आव्हान देतील यात शंका नाही. कारण तसे झाले नाही, तर तेथील कामगार चळवळ त्या राज्यांना तसे करण्यास भाग पाडेल,यात शंकाच नाही. (लेखक माकपचे नेते आहेत.) abhyankar2004@gmail.com
