दिल्लीवाला बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपकडून स्थानिक स्तरावर आधीपासून सुरुवात झाली असेल, पण केंद्रीय पातळीवर प्रचाराला वेग दिला तो भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी. दिल्लीच्या निवडणुकीत त्यांना फारसं काही करता आलेलं नव्हतं. सगळा खेळ शहांच्या हाती होता. बिहार निवडणुकीच्या निमित्ताने नड्डा हळूहळू राष्ट्रीय अध्यक्ष असल्यासारखे वाटू लागले आहेत. त्यांना आता स्वत:चा पक्षीय चमूदेखील मिळालाय. या चमूतील बहुतांश मोदी-शहा निष्ठावान असले तरी नड्डांचा नवा चमू ही ओळख त्यांच्यासाठी कमी नव्हे. बिहारमध्ये भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांपैकी नड्डांनी पहिली प्रचारसभा घेतली होती तीही दिल्लीत बसून नाही, तर थेट रणांगणात उतरून. नड्डांचं पहिल्या टप्प्यातलं काम झालेलं आहे. योगी आदित्यनाथ, राजनाथ या नेत्यांकडं बिहार सोपवून नड्डा पश्चिम बंगालकडं वळलेले आहेत. कुठलीही निवडणूक असली तरी पक्ष्याच्या थव्यांसारखे भाजपचे नेते उडून त्या त्या राज्यांत जातात आणि मतदारसंघ पिंजून काढतात. मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या पोटनिवडणुका असल्यानं शिवराजसिंह चौहान बिहारमध्ये नाहीत. स्थानिक भाजप नेत्यांनी छोटय़ा-छोटय़ा सभांमधून जोर लावलेला आहे. रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, अश्विनीकुमार चौबे हे नेते आहेतच. त्यात वादग्रस्त विधाने करणारे केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह मात्र दिसलेले नाहीत. देवेंद्र फडणवीस यांचीही अद्भुत भाषणं होत आहेत. भूपिंदर यादव भाजपच्या वतीने स्पष्टीकरण देऊन किल्ला लढवत आहेत. नड्डांचा हा चमू बिहारमध्ये दिवसरात्र कामाला लागला असताना, नितीशकुमार मात्र नड्डांशी कशाला बोलायचं असं म्हणत होते. चिराग पासवानला फुस लावल्यामुळं नितीशकुमार यांचा खरा राग अमित शहांवर. पण समजूत नड्डांना काढावी लागत होती. त्यांची मध्यस्थी नितीशकुमार धुडकावून लावत होते. ते म्हणाले, बोलणार तर शहांशीच. पण नड्डांचं नेतृत्व परिपक्व आहे, ते अशा छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींत लक्ष घालत नाहीत! राज्यपाल.. महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या दोनच राज्यांमध्ये राज्यपाल असल्याचं लोकांना माहिती आहे, असं महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी म्हटलं होतं. पण हे खरं नाही. जिथं भाजपचं सरकार नाही त्या राज्यातील राज्यपाल प्रसिद्ध पावलेले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल यांच्यात दिवसागणिक एकदा तरी आरोप-प्रत्योराप होतातच. पत्रोत्तराचा खेळ खेळला जातो. महाराष्ट्राला हा खेळ नवीन आहे. पुदुच्चेरीमध्ये नायब राज्यपाल किरण बेदी काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना जुमानत नसल्याची तक्रार केली गेली होती. या सक्रिय राज्यपालांमध्ये आता छत्तीसगढच्या राज्यपालांचाही समावेश झालेला आहे. पंजाब विधानसभेत केंद्राच्या शेती कायद्यांविरोधात प्रस्ताव संमत करून घेतला तसा, काँग्रेसशासित छत्तीसगढमध्येसुद्धा विशेष अधिवेशनात केला जाईल. छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी विशेष अधिवेशनाचा प्रस्ताव राज्यपाल अनुसुईया उइके यांच्याकडं पाठवला होता, पण उइकेंनी दाद दिली नाही. विशेष अधिवेशनाचं प्रयोजन काय, असं विचारत मुख्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव त्यांनी परत पाठवून दिला. पंजाबचे राज्यपाल व्ही. पी. सिंह बदनोर यांनी मुख्यमंत्री अमिरदर सिंग यांचा विशेष अधिवेशनाचा प्रस्ताव अडवला नाही. पण जाहीर कार्यक्रमांमधून त्यांनी भूमिका मांडण्याची संधी सोडलेली नाही. मध्यंतरी राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांच्या बंडखोरीनंतर राज्यपाल कलराज मिश्रांनी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना पुरतं जेरीला आणलं होतं. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेण्यासाठी राज्यपालांनी अडथळ्यांची शर्यत केली होती. पूर्व-दक्षिण बिहार निवडणुकीच्या रणधुमाळीत दिल्लीत गेल्या आठवडय़ात अमित शहांचा ‘वंडरबॉय’ असलेल्या तेजस्वी सूर्यानं जमेल तेवढं शक्तिप्रदर्शन करून घेतलं. जनपथवर असलेल्या डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रापासून दीनदयाळ उपाध्याय मार्गावर असलेल्या भाजपच्या मुख्यालयापर्यंतच्या चार किमीच्या पट्टय़ात मिरवणूक काढून आपलं अस्तित्व जाणवून दिलं. मुख्यालयात भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं स्वीकारण्याचा कार्यक्रम झाला. भाषणं झाली. त्यात भाजपचा मोर्चा आधी पश्चिम बंगाल, मग केरळकडं वळवण्याचं ध्येय ठेवण्यात आलं. तेजस्वीचं म्हणणं युवा मोर्चाच्या संघटनात्मक बांधणीबद्दल होतं. पण पुढचं वर्षभर भाजपचा प्रवास पूर्व-दक्षिण असा राहणार आहे. याच पट्टय़ात एप्रिल-मे महिन्यांत तब्बल पाच विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. पहिलं पाऊल बिहार, मग आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ आणि पुदुच्चेरी. पश्चिम बंगालमध्ये मोदींनी नवरात्रीच्या निमित्त प्रवेश केलेला आहे. नड्डांनी पक्ष संघटनांच्या बैठकांना वेग दिलाय. तिथं ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसनं गावागावांमध्ये डाव्यांशी काठय़ालाठय़ांनी सामना केला होता. आता तृणमूलच्या काठय़ांना भाजप कार्यकर्ते प्रत्युत्तर देताहेत. भाजपनं नागरिकत्वाच्या आणि शेती कायद्यांच्या मुद्दय़ांना घेऊन तृणमूलला जेरीला आणायला सुरुवात केलेली आहे. आसाम भाजपकडं आहे, तिथंही हेच मुद्दे असतील. तमिळनाडू, केरळसाठी भाजप तयारीला लागल्याचं तेजस्वीच्या भाषणावरून दिसतंय. तमिळनाडूत अण्णाद्रमुकबरोबर जायचं की रजनीकांतच्या पक्षाची वाट पाहायची, ही गणितं मांडली जात आहेत. केरळमध्ये तेजस्वीसारख्या आक्रमक हिंदुत्ववादी भाजप नेत्यांच्या फेऱ्या वाढलेल्या दिसतील. बोनस.. काँग्रेसचे जुनेजाणते नेते मल्लिकार्जुन खरगे राज्याचे प्रभारी होण्याआधी मोहन प्रकाश यांच्याकडं ही जबाबदारी देण्यात आली होती. राहुल गांधींनी पक्षाध्यक्षपद सोडण्याआधी त्यांच्या विश्वासू माणसांची सत्ता होती; युवराजांनी गादी सोडल्यावर त्यांच्या वर्तुळातील लोक काँग्रेसच्या मुख्यालयात दिसेनासे झाले. मोहन प्रकाश हे त्यापैकी एक. गेली दीड-दोन वर्ष ते कधी २४, अकबर रोडवर आलेले नव्हते. आता पुन्हा ते सक्रिय झालेले दिसतात. राहुल गांधींचं पुनर्वसन झालं की त्यांच्या निकटवर्तीयांचंही होईल असं दिसतंय. सध्या राहुल गांधींचा दिल्लीतील चमू काँग्रेससाठी बिहार निवडणूक लढवत आहे. रणदीप सुरजेवालांबरोबर केंद्रीय काँग्रेसमधील ज्या नेत्यांनी पाटणामध्ये ठाण मांडलंय, त्यात मोहन प्रकाश यांचा समावेश आहे. या निवडणुकीनंतर काँग्रेसमध्ये आणखीही काही बदल होऊ शकतात. ज्या नेत्यांकडं दोन जबाबदाऱ्या असतील, त्यांना एकीतून मुक्त केले जाईल. काही दिल्लीतून राज्यात गेले आहेत. नाना पटोले, नितीन राऊत यांच्याकडं विधानसभेचं अध्यक्षपद आणि मंत्रिपद आहे. दिल्लीत त्यांच्याकडं किसान काँग्रेस आणि एससी विभागाची जबाबादारी आहे. सुरजेवाला यांच्याकडं प्रवक्तेपद आहे. या पदांवर नवी नियुक्ती झाली तर कोणाची वर्णी लागेल हे नव्या चमूसाठी महत्त्वाचं असेल. सध्या राहुल गांधींच्या संभाव्य चमूतील काहीजण बिहारमध्ये परिश्रम करत असले, तरी तिथं काँग्रेसने मोठा डाव पणाला लावलेला नाही. गेल्या वेळी काँग्रेसला बिहारमध्ये २७ जागा जिंकता आल्या होत्या, पण तेव्हा मदतीला जनता दल (सं) आणि राष्ट्रीय जनता दल दोन्ही पक्ष होते. या वेळी काँग्रेस ७० जागा लढवत असला, तरी ४० जागांवर पक्षानं खातं उघडलेलं नाही. इथं काँग्रेसचा उमेदवार जिंकलाच तर पक्षासाठी दिवाळी बोनस असेल. उर्वरित ३० जागांपैकी काँग्रेसच्या वाटय़ाला किती येतील, हे काँग्रेस इतकंच राजदवरही अवलंबून असेल. महाराज एका पक्षात बरीच वर्ष घालवल्यानंतर अचानक दुसऱ्या पक्षाचं बौद्धिक घेण्याची वेळ आली की, आयात नेत्याला कसनुसं वाटणारच.. शिवाय पक्षात एखादं मोठं पद मिळेल असंही नाही. मुकुल राय यांच्यासारखे काही नशिबवान ठरतही असतील. मुकुल राय मूळचे काँग्रेसवाले. नंतर ते ममता दीदींच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये गेले. तेव्हा ते दीदींच्या अत्यंत विश्वासातले होते. त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप लागले, मग स्वत:ला वाचवण्यासाठी ते भाजपवासी झाले. दीदींचा त्यांनी विश्वासघात केला. पण मुकुल राय यांचं भाजपमध्ये वजन वाढलेलं आहे. भाजपच्या केंद्रीय फेरबदलात राय पक्षाचे उपाध्यक्ष बनलेले आहेत. भाजपमध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे यांना हे स्थान मिळवण्यासाठी थोडा वेळ लागेल असे दिसते. पश्चिम बंगालमध्ये मुकुल राय विरोधी पक्षात असल्याने भाजप नेतृत्वाला त्यांची उपयुक्तता अधिक आहे. मध्य प्रदेशात भाजप सत्ताधारी असल्यानं ज्येतिरादित्य यांचं नेतेपदातील स्थान अग्रभागी नाही. महाराजांच्या आधी शिवराजसिंह चौहान आहेत. शिवाय केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांचंही महत्त्व वाढू लागलेलं आहे. मध्य प्रदेशातील पोटनिवडणुकीत चौहान यांच्याबरोबरीनं तोमर यांच्याकडंही पक्षानं प्रचाराची जबाबदारी दिलेली आहे. ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या विश्वासू आमदारांनी राजीनामा देऊन ते भाजपवासी झाल्यामुळं पोटनिवडणुका होत आहेत. त्यामुळं पोटनिवडणुकीत नुकसान झालं तर ते ज्योतिरादित्यांचं आणि लाभ झाला तर भाजपचा अशी दुहेरी कोंडी ज्योतिरादित्यांना सहन करावी लागेल. प्रचारात रुसवेफुगवे, मानापमान होतात. महाराजांना भाजपमध्ये असलेले हे रुसवेफुगवे सहन करण्यावाचून पर्याय नाही.
