दिल्लीवाला काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष पुन्हा आजी कधी होणार, हे खरं तर कोणालाही माहिती नाही. त्यांच्या निष्ठावान मंडळींना वाटतं की, राहुल गांधी यांच्यामध्ये आता पूर्वीचा जोश आलेला आहे. त्यांच्यातील मरगळ निघून गेलेली आहे, ते पुन्हा काँग्रेस सांभाळायला सज्ज झाले आहेत. पण त्यांच्या मनातील गोष्टी प्रत्यक्षात कधी येतील याची निष्ठावानांनाही कल्पना नाही. गेल्या आठवडय़ात सोनिया गांधी यांनी ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांची पाच तास बैठक घेतली, तिला निष्ठावान उपस्थित नव्हते. असं म्हणतात की, यावेळी बैठक सभ्यतेला धरून झाल्यामुळे कोणी कोणावर आरोप केले नाहीत की कोणी कोणावर दबाव टाकला नाही. मुख्य म्हणजे ही बैठक ‘झूम’वर न होता नेत्यांशी प्रत्यक्ष भेटून झाल्यामुळे गेल्या कार्यकारिणी समितीतील वादग्रस्त ठरलेल्या घडामोडी थेट प्रक्षेपण केल्याप्रमाणं जशा बाहेर येत गेल्या तसं यावेळी झालं नाही. बैठकीत काय झालं याबाबत बाहेर अनेक तर्कवितर्क झाले. त्यातला एक तर्क खरा ठरला तर राहुल गांधी स्वत: अध्यक्ष होण्याऐवजी एखाद्या निष्ठावानाला या पदावर बसवतील. हा निष्ठावान काँग्रेस पक्षातलं बुजगावणं होईल. हा पर्याय ज्येष्ठांना किती मान्य असेल, हे राहुल गटाच्या हालचालींनंतर समोर येऊ शकेल. राहुल आणि ज्येष्ठांच्या तडजोडीचा उमेदवारही निवडला जाऊ शकतो. खरं तर अशोक गेहलोत हे दोन्ही गटांना मान्य असणारं नाव आहे. प्रश्न इतकाच आहे की, ते राजस्थानचं मुख्यमंत्रीपद सोडतील का? अन्य काही अनुभवी नावंही असू शकतात. राहुल पक्षाध्यक्ष झाले तर ती निवड बिनविरोध केली जाईल. मग खरा संघर्ष असेल तो कार्यकारिणी समितीच्या सदस्यनिवडीत! इथं ज्येष्ठांना स्वत:चा आवाज ऐकला जाणं अपेक्षित आहे. आणि म्हणून तर कार्यकारिणीच्या निवडणुकीवर ज्येष्ठांचा भर आहे. उत्सुकता दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानं मोदी सरकार हैराण झालेलं आहे. विद्यमान सरकारला इतकं तगडं आव्हान आत्तापर्यंत कुणीच दिलेलं नव्हतं. त्यामुळं सध्या देशाचं सगळं लक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडं वेधलं गेलं आहे. पण मोदींना खरी चिंता आर्थिक विकासाची आहे; आणि अर्थसंकल्प सादर करायला जेमतेम महिनाच राहिलेला आहे. अर्थसंकल्पाला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी परंपरेप्रमाणं विविध क्षेत्रांतील मंडळींशी अर्थमंत्री चर्चा करतात. चार दिवसांपूर्वीच या बैठका संपुष्टात आल्या. १४ ते २३ डिसेंबर या दहा दिवसांमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १७० हून अधिक निमंत्रितांशी सविस्तर चर्चा केली. एकूण १५ बैठका झाल्या. शेतकरी आंदोलनामुळं शेती क्षेत्राकडं आणखी लक्ष दिलं जाणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांची अन्नप्रक्रिया उद्योग क्षेत्राशी जी काही चर्चा झाली असेल त्यामधून अर्थसंकल्पात काय समाविष्ट होतं याकडं सगळ्यांचं लक्ष असेल. करोनामुळं आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक, निधीतील वाढ हेही मुद्दे ऐरणीवर आलेले आहेत. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेतून उद्योगांना दिलेली मदत प्रामुख्यानं कर्जाच्या रूपात होती. आता उद्योग क्षेत्राला प्रत्यक्ष सवलत कशी दिली जाईल आणि गुंतवणूक कशी पुरवली जाईल, हे पाहिलं जाईल. करोनामुळं हिवाळी अधिवेशन झालं नाही. संपूर्ण वर्षभरात तुलनेत अधिक काळ चाललं ते फक्त मागचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशन दोन आठवडय़ांत गुंडाळलं गेलं. नव्या वर्षांतलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन किती काळ चालेल हे सांगणं कठीण आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पानंतर निर्मला सीतारामन यांच्या बदलीची चर्चा रंगली होती. यंदाही ‘पिकल आण्टीं’च्या बरणीतल्या अर्थसंकल्पाची चव कशी असेल याची उत्सुकता आहे. उणीव काँग्रेसमध्ये अहमद पटेल यांची जागा कोण घेणार? कोणी म्हणतं- कमलनाथ. काँग्रेसअंतर्गत समेटासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला होता. ती बैठकही त्यांच्या उपस्थितीत झाली. त्यांनी दोन्ही बाजूंनी संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला. सध्या ते मध्य प्रदेशातून दिल्लीत दाखल झालेले आहेत. राज्यात सध्या तरी निवडणुका होणार नाहीत आणि भाजपच्या सरकारला धक्का लावता येणार नाही. त्यामुळं कमलनाथ यांना दिल्लीत येणं अधिक सोयीस्कर होतं. अहमद पटेल यांचे स्वपक्षात, पक्षाबाहेर अन् इतर पक्षांमध्ये, उद्योजकांमध्ये सगळीकडं चांगले संबंध होते. कमलनाथ पक्षात किती विश्वासार्ह ठरतील, हा मुद्दा काँग्रेसवासींना सतावतो आहे. ते उद्योजकांपर्यंत पोहोचू शकतात, ही त्यांची जमेची बाजू. पण राहुल गांधी थेट उद्योजकांचं नाव घेऊन टीका करत असल्यामुळे त्यांच्यात उठबस करायची तर काम तसं अवघडच. खरं तर त्यांच्यावर मध्यस्थाची ही तात्पुरती जबाबदारी प्रियंका गांधी-वड्रा यांनी सोपवली असल्याचं सांगितलं जातं. प्रियंका यांच्या पुढाकारामुळं सोनिया गांधींनी ज्येष्ठांना बैठकीसाठी वेळ दिली. बैठकीत राहुल यांच्यापेक्षा सोनिया-प्रियंका यांनीच सामंजस्याची भूमिका घेतल्याचं मानलं जातं. त्यामुळं चर्चा अशीही रंगली होती की, प्रियंका याच अहमद पटेल यांची जागा घेण्यास योग्य ठरतील. पण तसं होण्याची शक्यता कमी आहे. अहमद पटेल यांच्याइतका प्रियंका यांना अनुभव नाही. उत्तर प्रदेशच्या महासचिवपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडं दिली गेली खरी, पण प्रदेश काँग्रेसमध्ये प्रियंकांबद्दल नाराजी आहे. त्यांनी ना निवडणूक लढवली, ना त्या खासदार बनल्या, ना त्यांच्याकडे पक्ष चालवण्याचं कसब असल्याचं सिद्ध झालं. मोक्याच्या वेळी काँग्रेसला अहमद पटेल यांची उणीव भासू लागली आहे. समन्वयक पश्चिम बंगालमधील राजकीय परिस्थितीमुळं डावे पक्ष असतात तिथं तृणमूल काँग्रेस नसते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तीन आठवडय़ांपूर्वी राहुल गांधी यांचं शिष्टमंडळ राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना भेटायला गेलं तेव्हा डाव्यांचे नेते उपस्थित होते. आताही अकरा पक्षांनी केंद्र सरकारविरोधात जाहीर पत्राद्वारे मोदींचा निषेध केला, त्यातही डाव्या पक्षांची नावं आहेत. पण त्यात तृणमूल काँग्रेसला स्थान नव्हतं. हे पत्र माकपच्या पुढाकारानं काढलं गेलं होतं. त्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या काँग्रेस आघाडीतील घटक पक्षांची नावं होती. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांनी काँग्रेसबरोबर युती केली त्याच दिवशी हे पत्रक प्रसिद्ध झालं. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर भाजपविरोधात सगळेच विरोधी पक्ष सहमत आहेत, पण त्यांच्या एकत्र येण्यात पश्चिम बंगालची निवडणूक आड आलेली आहे. तिथे भाजप विरुद्ध तृणमूल विरुद्ध काँग्रेस-डावे अशी लढाई लढली जाणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे डाव्या नेत्यांशी आणि ममता बॅनर्जी यांच्याशीही चांगले संबंध आहेत. अमित शहा यांच्या डावपेचांना कसं उत्तर द्यायचं, हे सांगण्यासाठी गरज पडली तर पवार कोलकातालाही जाणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसला तिथं निवडणूक लढवायची नसल्यानं त्यांच्या राजकीय हितसंबंधांना बाधाही येत नाही. काही आठवडय़ांपूर्वी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) अध्यक्षपदाची जबाबदारी शरद पवार यांच्याकडं देण्याची इच्छा प्रसार माध्यमांमध्ये व्यक्त झाली होती. पण काँग्रेसला हे मान्य होईल का, या प्रश्नावर ती चर्चा विरून गेली. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात जॉर्ज फर्नाडिस हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) समन्वयक होते. एनडीएच्या घटक पक्षांमध्ये समन्वयाचं महत्त्वाचं काम त्यांनी पार पाडलं होतं. आता ‘यूपीए’ फक्त नावापुरतीच उरलेली आहे. तिला सक्षम समन्वयक हवा आहे. पवार हे प्रभावी समन्वयक होऊ शकतील, आणि त्यांना वाटलं तर मोदींविरोधात यूपीएला ते पुन्हा उभंही करू शकतील. ओळख शेतकरी आंदोलनामुळे लोकांना देशाचा कृषिमंत्री कोण, हे समजलं. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात दहा वर्ष शरद पवार कृषिमंत्री होते. ते राष्ट्रीय स्तरावरचे नेते असल्यानं त्यांना स्वतंत्र ओळख होती. दिल्लीत सत्तेच्या दरबारात ते निव्वळ कृषिमंत्री म्हणून वावरले नाहीत. गेल्या साडेसहा वर्षांत मात्र कृषिमंत्र्यांचं अस्तित्व जाणवलेलं नव्हतं. मोदींच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीत राधामोहन सिंह कृषिमंत्री होते. उत्तर प्रदेशच्या टिकैत गटानं दिल्लीच्या वेशीवर धडक दिली होती तेव्हा तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली होती. कृषिमंत्री तेव्हा गायब होते. सध्या राधामोहन सिंह हे भाजपचे उपाध्यक्ष आहेत आणि ते मूळचे बिहारचे आहेत. त्यांचा कारभार पाहून मोदींनी कृषि मंत्रालय नरेंद्र तोमर यांच्याकडं सोपवलं. शेतकरी आंदोलनामुळं तोमर यांना दररोज विधानं करावी लागत आहेत. कुठल्या कुठल्या शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची भेट घ्यावी लागत आहे. अन्यथा मोदींच्या मंत्रिमंडळात फक्त मोदी-शहांची विधानं तेवढीच ऐकायला मिळतात. त्यांच्या एकाही मंत्र्याला स्वतंत्र अस्तित्व नाही, ही बाब आता जुनी झालीय. तोमर हे गेल्या महिनाभरात सर्वात व्यग्र मंत्री ठरले आहेत. तोमर मूळचे मध्य प्रदेशचे. मध्य प्रदेशातील विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांमधील प्रचारात तोमर यांचा वाटा मोठा होता. तिथे शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडं मुख्यमंत्रीपद गेलं असलं तरी आज ना उद्या तोमर यांनाही ती संधी मिळू शकेल.
