19 October 2019

News Flash

गडचिरोलीतील नक्षलवाद कमी का होत नाही?

राज्यात १ मे रोजी स्थापना दिवस साजरा होत असताना गडचिरोलीत नक्षलींच्या हल्ल्यात १५ जवान शहीद झाले.

|| देवेंद्र गावंडे

राज्यात १ मे रोजी स्थापना दिवस साजरा होत असताना गडचिरोलीत नक्षलींच्या हल्ल्यात १५ जवान शहीद झाले. जिल्ह्यातील १०.७० लाख लोकांपैकी साडेचार लाख नागरिक ज्या भागात राहतात तिथे नक्षल्यांची प्रचंड दहशत असल्याने शासकीय योजना तिथे पोहोचल्याच नाहीत. आम्ही तर अजूनही पारतंत्र्यात जगतो, हाच भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर असतो. शेजारच्या छत्तीसगढ वा तेलंगणा या राज्यांनी अनेक योजना आखून तेथील शेतकऱ्यांना समृद्ध केले. रोज दहशतीत जगणे कुणालाच आवडत नाही, पण या लोकांसमोर पर्याय काय? तो उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही तर कुणाची? यांसारख्या प्रश्नांना जोवर ही यंत्रणा भिडणार नाही, तोवर हा हिंसक खेळ सुरूच राहणार..

गेल्या चाळीस वर्षांत गडचिरोली जिल्ह्य़ात नेमके काय बदलले? असा प्रश्न माडिया या आदिवासी जमातीतून उच्चशिक्षण घेतलेल्या एका तरुणाला विचारला. तो म्हणाला, ‘‘फक्त आदिवासींच्या पेहरावातील कपडय़ांचे रंग तेवढे बदलले.’’ गेल्या चार दशकांपासून या जिल्ह्य़ात प्रभाव ठेवून असणारा नक्षलवाद का संपत नाही, याचे चपखल उत्तर तरुणाच्या या एका वाक्यात सामावले आहे. सरकार विरुद्ध नक्षल या युद्धात हिंसाचार घडला की देशभर या जिल्ह्य़ाची चर्चा होते. कुणाचे चूक, कोण बरोबर यावर मोठे वाद होतात, पण नक्षलवाद याच जिल्ह्य़ात का? त्यामागची कारणे काय? ती दूर सारण्यासाठी आजवर काय उपाय झाले? त्यातून नेमके काय बदल घडले? काहीच घडले नसेल तर अपयशाची जबाबदारी नेमकी कुणाची? या प्रश्नांवर देश तर सोडाच, पण राज्य पातळीवरसुद्धा कधी चर्चा होताना दिसत नाही. अशी चर्चा कुणी घडवलीच तर अपयशाचा मुद्दा ठळकपणे समोर येतो व तो कुणालाच नको असतो; विशेषत: सरकार, लोकप्रतिनिधी व राजकीय नेतृत्वाला. या एकाच गोष्टीमुळे गडचिरोलीचे दुखणे कायम आहे. तेथील आदिवासींचे दहशतीतले जगणे कायम आहे. दोन्ही बाजूंनी ताणलेल्या बंदुकांच्या छायेत जगणे हे वाक्य लिहायला जेवढे सोपे आहे तेवढेच वास्तवातील जगणे कठीण आहे.

कमालीचा सोशीक व निसर्गावर मनापासून प्रेम करणारा येथील आदिवासी तरीही जगतो आहे. फक्त त्याच्या चेहऱ्यावरचे हसू तेवढे मावळले आहे. आजवरच्या सरकारांनी गडचिरोलीत गेल्या चाळीस वर्षांत काहीच केले नाही का, असा प्रश्न कुणालाही पडू शकतो. तो पडणे स्वाभाविकसुद्धा आहे. प्रत्यक्ष या जिल्ह्य़ाची अवस्था बघितली की, या प्रश्नांची तुटक उत्तरे ठिकठिकाणी मिळत जातात. २०११ च्या जनगणनेनुसार या जिल्ह्य़ाची लोकसंख्या आहे १० लाख ७२ हजार. त्यातील सुमारे साडेपाच लाख नागरिक जिथे नक्षलींची फारशी दहशत नाही अशा भागात राहतात. या भागातील नागरी जीवनमान सुधारलेले आहे. वाहतूक व दळणवळणाच्या सोयी आहेत. सरकारी योजनांचा बऱ्यापैकी सुकाळ आहे. उर्वरित साडेचार लाख नागरिक ज्या भागात राहतात तिथे यापैकी काहीही नाही. नक्षल्यांची प्रचंड दहशत, त्याला भिऊन अथवा भीतीचा बागुलबुवा करून कर्तव्यापासून दूर पळणारे कर्मचारी, त्यामुळे ठप्प झालेली शासकीय यंत्रणा, रोज कुठे ना कुठे घडणाऱ्या हिंसक घटना, त्याचे उमटणारे तीव्र पडसाद, त्यामुळे विस्कळीत झालेले जनजीवन, उद्या काय घडेल याची शाश्वती नसलेले आयुष्य, शासकीय योजनांचा पत्ता नाही. या साऱ्या गोष्टी या साडेचार लाख नागरिकांच्या वाटय़ाला आल्या आहेत, त्याही गेल्या चार दशकांपासून! आम्हाला कुठे स्वातंत्र्य मिळाले? आम्ही तर अजूनही पारतंत्र्यात जगतो, हाच भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर असतो. दहशतीमुळे निर्माण होणाऱ्या साऱ्या संकटांची जणू सवयच झालेला नागरिकांचा हा वर्ग प्रामुख्याने आदिवासी आहे. अशा परिस्थितीत नक्षल निर्मूलनाची भाषा करणाऱ्या सरकारचे काम काय असायला हवे? तर दहशतीत जगणाऱ्या या साडेचार लाख लोकांना त्यातून बाहेर काढणे. त्यांना सुरक्षित वाटेल असे वातावरण निर्माण करणे, शासकीय योजनांच्या माध्यमातून त्यांचा जीवनस्तर कसा उंचावेल, त्यांची आर्थिक उन्नती कशी होईल याकडे लक्ष देणे. गेल्या चाळीस वर्षांत नेमके हेच गडचिरोलीत झालेले नाही. नक्षलग्रस्त भागांसाठी केंद्र व राज्याच्या अनेक योजना आहेत. यात व्यक्तिगत व सामूहिक लाभाच्या तसेच पायाभूत विकासाच्या योजनांचा समावेश आहे. त्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर देण्यात आले आहेत. तरीही या योजना या साडेचार लाख लोकांपर्यंत पोहोचत नाही व हे लोक जिथे राहतात तिथे पायाभूत विकासालासुद्धा गती मिळत नाही. मग या योजनांचे होते काय? तर नक्षलग्रस्त जिल्ह्य़ाच्या नावावर या योजना सुरक्षित भागात राहणाऱ्या साडेपाच लाख लोकांमध्ये राबवल्या जातात. कारण तिथे योजना राबवणे दहशतग्रस्त भागाच्या तुलनेत सोपे असते. म्हणजे गरज एकाला आणि लाभ दुसऱ्याला असा प्रकार बहुतांश बाबतीत या जिल्ह्य़ात सुरू आहे. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यापैकी एक पुरेसे बोलके आहे. प्रामुख्याने शेती हा व्यवसाय असलेल्या या जिल्ह्य़ाच्या दहशतग्रस्त भागात बाजार समित्याच नाहीत. या भागातील आदिवासींचे जीवनमान उंचवायचे असेल तर शेतीला गती देण्याशिवाय पर्याय नाही. हे लक्षात आल्यावर केंद्राने बाजार समित्या निर्माण करण्यासाठी गडचिरोलीला ८० कोटी रुपये दिले. यातून नक्षलींचा प्रभाव असलेल्या तालुक्यात या समित्यांची निर्मिती होणे, त्या बळकट करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात हा निधी या भागात खर्चच झाला नाही. तो झाला दहशत नसलेल्या भागात. त्यामुळे ज्यांना गरज आहे तेच वंचित राहिले. असे का झाले, असा जाब आजतागायत सरकारकडून विचारला गेला नाही. दहशतीत जगणारे आदिवासी त्यांच्या पारंपरिक पद्धतीने शेती करतात. त्याला चालना देण्यासाठी सरकारी योजनांची वाट थोडी बदलली तरी काही हरकत नाही, पण सरकारी यंत्रणांनी तेही धाडस कधी दाखवले नाही. परिणामी, निकषात बसत नाही या सबबीवर सारे बाद ठरवले गेले. अनेकांना आश्चर्य वाटेल, पण हे खरे आहे की संपूर्ण राज्यात सर्वाधिक पावसाचे प्रमाण गडचिरोलीत आहे. त्यातही भामरागड तालुक्यात सर्वात जास्त पाऊस पडतो. एवढा पाऊस पडूनही या तालुक्यातील भाताचे एकरी उत्पादन चार ते पाच क्विंटल आहे. याला लागून असलेल्या चामोर्शीत कमी पाऊस पडतो, पण तेथील उत्पादन एकरी २२ क्विंटल आहे.

प्रचंड पाऊस, बारमाही वाहणाऱ्या नद्या असूनही या जिल्ह्य़ात सिंचनाची मुबलक सोय नाही. जंगलामुळे मोठे प्रकल्प उभारता येत नाही हे स्पष्ट झाल्यावर लहान बंधारे, तलावाची उभारणी सहज करता येणे शक्य होते, पण सरकारी यंत्रणेकडून या दहशतग्रस्त भागात तेही मोठय़ा प्रमाणावर झाले नाही. दुसरीकडे नक्षलींनी त्यांच्या ‘जनताना सरकार’ या संकल्पनेतून तलाव उभारले. नक्षल काम करू देत नाही, ही सरकारी बतावणी साफ खोटी आहे. गेल्या चार वर्षांत हेमलकसाच्या लोकबिरादरी प्रकल्पाने भामरागड तालुक्यात श्रमदानातून अनेक तलाव बांधले. शेजारच्या तेलंगणने अशाच लहान-मोठय़ा योजनांमधून शेतकऱ्यांना समृद्ध केले. आता तर त्यांनी याच भागातून वाहणाऱ्या नद्यांमधील त्यांच्या वाटय़ाचे पाणी अडवून मोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यांच्या भूमिपूजनाला हजर राहून टाळ्या वाजवणाऱ्या येथील राज्यकर्त्यांना आपणही असे प्रकल्प उभारावे असे का वाटत नाही? आदिवासीबहुल असलेल्या या जिल्ह्य़ाला आदिवासी विकासाच्या अनेक योजनांसाठी दर वर्षी जवळजवळ २०० कोटी रुपये मिळतात. आजवर असे कोटय़वधी रुपये मिळूनही दहशतवादग्रस्त भागातील आदिवासींचे जीवनमान जैसे थे कसे, असा प्रश्न कुणाला विचारावासा वाटत नाही. अशा स्थितीत तुमच्या नावावर आलेल्या पैशाची लूट होते, असे नक्षल प्रत्येक बैठकीत सांगत असतील तर त्यावर तेथील जनतेने विश्वास ठेवायचा नाही तर काय करायचे?

या जिल्ह्य़ाच्या दहशतग्रस्त भागात प्रमुख रस्ते सोडले तर अंतर्गत रस्त्यांचे जाळेच नाही. संपर्कसाधनच नसल्याने इतर शासकीय योजना दुर्गम भागात पोहोचू शकत नाही. गेल्या चाळीस वर्षांत हे जाळे विणण्याचा एकही मोठा व एकत्रित प्रयत्न सरकारी यंत्रणांकडून झाला नाही. येथे भूमकालसारख्या स्वयंसेवी संस्थांनी काही पूल उभारले, पण त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम सरकारी पातळीवर कधी झाले नाही. नक्षल रस्त्यांना विरोध करतात हे खरे. मात्र ज्या भागात नक्षलींचा प्रभाव कमी झाला तिथेही प्रशासनाने हे जाळे विणण्याची तत्परता कधी दाखवली नाही. अलीकडच्या दहा वर्षांत गोविंदगाव, झिंगानूर व कसनासूरच्या चकमकी खूप गाजल्या. यात मोठय़ा संख्येत नक्षली मारले गेले. त्यामुळे दुर्गम भागात असलेल्या या तीनही परिसरांत नक्षलची दलम पूर्णपणे संपुष्टात आली. चकमकीनंतरचे सहा महिने हा परिसर दहशतमुक्त होता. तरीही प्रशासनाला तेथे तातडीने हालचाल करून विकासकामे करावीत, रस्ते करावेत असे वाटले नाही. दुर्दैवाने सरकारी पातळीवर याचा जाब कुणी विचारत नाही.

अशा अनेक संधी गडचिरोली प्रशासनाने सोडून दिल्या, तर शेजारच्या छत्तीसगड व तेलंगणने अशाच संधीचे सोने केले. आरोग्य सेवा, शिक्षण व पिण्याचे पाणी यासाठी नक्षली कधीही विरोध करत नाही. तरीही चाळीस वर्षांनंतर गडचिरोलीची स्थिती अतिशय दयनीय आहे. रस्ते नसल्याने आरोग्य सेवा दुर्गम भागात पोहोचलीच नाही. डॉक्टर्स नाहीत तरीही महागडी उपकरणे खरेदी करण्याचा आरोग्य खात्याचा सोस गेल्या चाळीस वर्षांत तसूभरही कमी झाला नाही. दहशतग्रस्त भागात कुणी पाहणी करण्यासाठीसुद्धा फिरत नसल्याने सरकारी शाळा कायम ओस पडलेल्या असतात. शिक्षक मुख्यालयी राहत नाहीत, राहिले तरी शिकवत नाहीत. त्यामुळे अर्धवट शिक्षणातून तयार झालेली तरुणांची मोठी फौज या जिल्ह्य़ात तयार झाली आहे. त्यांच्या हाताला कुठले काम नाही. सरकारी नोकरीतील कनिष्ठ पदे स्थानिक पातळीवर भरण्याची कुठलीही योजना नाही. असा सर्वत्र नन्नाचा पाढा असताना नक्षलवाद कमी कसा होणार, असा प्रश्न राज्यकर्त्यांना कधी पडत नाही. त्यामुळे प्रशासनही निर्धास्त असते, कारण जाब विचारणाराच कुणी नसतो.

आर. आर. पाटलांचा कार्यकाळ सोडला तर सरकारी पातळीवर गडचिरोलीतील कामांचा आढावा घेण्याची तसदीसुद्धा आजवर कुणी घेतली नाही. वरिष्ठच विचारत नाहीत त्यामुळे खालची यंत्रणा अगदी निवांत असते. अशा प्रतिकूल स्थितीत विकासकामे मार्गी कशी लावता येतील, याविषयीचा सूत्रबद्ध आराखडा, त्याची अंमलबजावणी यावर कधी विचार झाल्याचेसुद्धा ऐकिवात नाही. गेल्या चाळीस वर्षांत गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक कोण होऊन गेले हे सर्वाना ठाऊक असते, पण जिल्हाधिकारी कोण होते हे अनेकांना आठवतही नाही. यावरून या जिल्ह्य़ात विकासाला किती प्राधान्य मिळत असेल याची सहज कल्पना येते. गडचिरोलीच्या या अवस्थेला स्थानिक आमदार, खासदार व मंत्री राहिलेलेसुद्धा तेवढेच जबाबदार आहेत. यांचे काम खरे तर जाब विचारण्याचे, प्रशासन व जनतेत समन्वय घडवून आणण्याचे, जनतेच्या प्रश्नावर आवाज उठवण्याचे. गेल्या चाळीस वर्षांत एकानेही ही जबाबदारी नीट पाळली नाही. या साऱ्यांच्या विकासाचा रोख सुरक्षित ठिकाणी राहणाऱ्या साडेपाच लाख नागरिकांपुरताच निगडित राहिला. फक्त निवडणुका जिंकणे, नक्षलींविरुद्ध चकार शब्दसुद्धा न काढणे हेच यांचे धोरण राहिले. जिवाच्या भीतीमुळे नक्षलींविरुद्ध बोलणार नाही, पण होऊ शकतील अशा विकासकामांवर तर आग्रह धरू, असेही यापैकी कुणाला कधी वाटले नाही. शहिदांच्या पार्थिवावर पुष्पचक्र वाहणे हेच आपले कर्तव्य या भ्रमात हे लोकप्रतिनिधी व त्यांना साथ देणारे राज्यकर्ते सदैव वावरत राहिले. या जिल्ह्य़ात वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली ती स्वयंसेवी संस्थांमुळे, लोकप्रतिनिधींमुळे नाही. दहशतग्रस्त भागातील लोकांना जमिनीचे पट्टे मिळाले, त्यांना आता शासकीय योजनांचा लाभ द्या, अशी मागणी एकदाही एकाही लोकप्रतिनिधीने कधी केल्याचे दिसले नाही.

एकूणच राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, स्थानिक प्रशासन या साऱ्यांनी गेल्या चाळीस वर्षांत साडेचार लाख लोकांच्या या दहशतग्रस्त भागाला वाऱ्यावर सोडून दिले. त्यांच्या मागण्या काय, याकडे कधी गांभीर्याने बघितले नाही. हिंसक घटना घडल्या की तोंडदेखला दिलासा देण्याचे काम केले. अशा स्थितीत नक्षलवाद कमी कसा होणार? वरपासून खालपर्यंतची ही यंत्रणा या नागरिकांना सुरक्षित वातावरण देऊ शकत नाही व दुसरीकडे नक्षल्यांशी लढा, आम्ही पाठीशी आहोत, असे कशाच्या बळावर म्हणू शकते? दहशतग्रस्त भागातील आदिवासी या हिंसेला कंटाळला आहे. रोज दहशतीत जगणे कुणालाच आवडत नाही, पण या लोकांसमोर पर्याय काय? तो उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही तर कुणाची? यांसारख्या प्रश्नांना जोवर ही यंत्रणा भिडणार नाही, तोवर हा हिंसक खेळ सुरूच राहणार यात शंका नाही.

भामरागडपासून २२ किलोमीटर

अंतरावर असलेले नेलगोंडा हे जायला रस्ता नसलेले अतिशय दुर्गम भागातील गाव. येथे लोकबिरादरी प्रकल्पाच्या अनिकेत व समीक्षा आमटे यांनी साधनाताईंच्या नावावर चार वर्षांपूर्वी इंग्रजी शाळा सुरू केली. या शाळेत शिक्षण घेणारे दीडशे विद्यार्थी आज उत्कृष्ट इंग्रजी बोलतात. त्यांचा आत्मविश्वास वाखाणण्यासारखा आहे. दुर्गम भागातील ही शाळा एक यशस्वी प्रयोग म्हणून आज ओळखली जाते. सार्वजनिक संस्थेला हे जमू शकते, पण सरकारला नाही. यातून सरकारची अनास्थाच स्पष्ट होते.

devendra.gawande@expressindia.com

First Published on May 4, 2019 11:31 pm

Web Title: naxalism in gadchiroli