आता पाचवी व आठवीसाठी पुन्हा परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. ‘एनसीईआरटी’चा अभ्यास निम्मा होणार आहे. नवे शैक्षणिक धोरण येणार आहे.. शिक्षणाशी निगडित अशा महत्त्वाच्या निर्णय आणि धोरणांवर केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी ‘लोकसत्ता’चे दिल्ली प्रतिनिधी महेश सरलष्कर यांनी केलेली बातचीत..

‘एनसीईआरटी’चा अभ्यासक्रम निम्मा करणार म्हणजे नेमके काय?

विद्यार्थ्यांवर पुस्तकांचा एवढा भडिमार केला जातो, अभ्यासक्रम इतका मोठा आहे, की कौशल्य, अनुभव, खेळ या विद्यार्थ्यांसाठी गरजेच्या असलेल्या इतर महत्त्वाच्या घटकांसाठी त्यांच्याकडे वेळच नसतो. दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधानांनी काही विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. त्यांना विचारले, तुमच्यापैकी कुणाला खेळून घाम येतो. एकानेही हो म्हटले नाही. त्यानंतर शिक्षणतज्ज्ञांशी चर्चा करून ठरवण्यात आले, की अभ्यासक्रम कमी केला पाहिजे.

असे करताना मूलभूत संज्ञा, संकल्पनांना कात्री लागण्याचा धोका नाही का?

नाही. कुठल्याही मूलभूत संज्ञा कमी केल्या जाणार नाहीत. अभ्यासक्रम निम्मा करणे म्हणजे अभ्यासक्रमाला कात्री लावणे नव्हे. संज्ञा शिकवण्याच्या सोप्या पद्धती आहेत. त्यावर काही स्वयंसेवी संस्था प्रयोग करत आहेत. या सगळ्यांचा विचार करून अभ्यासक्रम अधिक आटोपशीर करता येऊ शकेल.

यासंदर्भात तुम्ही शिक्षक व पालकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. त्यातून काय आढळले?

सुमारे ३७ हजार सूचना आल्या आहेत. कुठल्या इयत्तेच्या कुठल्या विषयातील कुठल्या धडय़ाबाबत सूचना करायच्या आहेत, या तपशिलासह या सर्व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. म्हणजे समजा, आठवीच्या भूगोलातील एखादा धडा अकरावी-बारावीलाही शिकवता येईल अशी सूचना आली असेल तर त्याचा विचार होऊ शकतो. राजस्थानमध्ये तिसरी-चौथीमध्ये जिल्ह्य़ाचा इतिहास-भूगोल, पाचवी-सहावीला राज्याचा आणि आठवी-नववी-दहावीला देशाचा आणि अकरावी-बारावीला जगाचा इतिहास-भूगोल अशी विभागणी केली. तसे केंद्र सरकार करेल असे नव्हे. पण चांगल्या सूचनांचा विषयवार आढावा घेतला जात आहे. त्यासाठी दीड-दोनशे शिक्षक काम करत आहेत. त्यांच्या शिफारशींच्या आधारावर पुढील चार-पाच महिन्यांत एनसीईआरटीचा अभ्यासक्रम निश्चित केला जाईल.

पाचवी आणि आठवीत परीक्षा घेण्याची मुभा राज्यांना देणाऱ्या विधेयकामागचा उद्देश काय?

हे विधेयक जुलैमध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात संमत होईल, असा मला विश्वास आहे. २५ राज्यांना परीक्षा हव्यात. त्यांना ती मुभा मिळेल. जी राज्ये हा प्रस्ताव स्वीकारतील त्यांना पाचवी आणि आठवीची परीक्षा घेता येईल. परीक्षा मार्चमध्ये होईल, त्यातील नापास विद्यार्थ्यांना मेमध्ये पुन्हा संधी दिली जाईल. त्यातही विद्यार्थी नापास झाला, तर त्याला त्याच इयत्तेत ठेवले जाईल.

नापास विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात ठेवण्यामुळे काय साध्य होईल?

शंभर मीटर धावण्याच्या शर्यतीत शेवटी येणाऱ्या स्पर्धकाचे सगळे संपले असे नाही. धावण्याचा आनंद आहेच. तो नव्याने प्रयत्न करू शकतो.. गेली काही वर्षे सीबीएसईची दहावीची परीक्षा घेतली जात नव्हती. यंदा पालकांच्या मागणीमुळे ती सक्तीची केली. विद्यार्थ्यांनी त्याचे स्वागत केले आहे. विशेष म्हणजे या परीक्षेत ९० टक्के विद्यार्थी पास झाले आहेत. परीक्षा झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांची अभ्यासातील प्रगती कळणार नाही. शिवाय, पाचवी किंवा आठवीच्या गुणांवर कोणताही पुढचा प्रवेश अवलंबून नसतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर ताण नसतो. पण, नापास झाला तर ते संबंधित विद्यार्थ्यांने स्वीकारायला हवे. दुसरीकडे, आठवीच्या विद्यार्थ्यांला चौथीचे गणित येत नाही, असा अहवाल शैक्षणिक क्षेत्रातील एनजीओंनी दिला, की हे शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश कसे आहे असे वृत्तपत्रांत छापून येते. दोन्ही बाजूने कसा विचार करणार?

विद्यार्थी नापास होऊ नये ही शाळांची जबाबदारी नाही का?

उद्दिष्ट कसे साध्य करायचे, यासाठी शिक्षकांना आम्ही प्रशिक्षण दिले. देशभर १५ लाख शिक्षक निव्वळ बारावी झालेले होते, त्यांचे ‘डिप्लोमा इन एज्युकेशन’चे एकत्रित शिक्षण सुरू आहे. मार्च २०१९मध्ये सर्व शिक्षक प्रशिक्षित होतील. शिवाय, ‘लर्निग आऊटकम’ तयार केलेले आहेत. प्रत्येक इयत्तेत काय आले पाहिजे हे ठरवले गेले आहे. पालकांनाही या वर्षीपासून माहितीपत्रक दिले जाईल. समजा विद्यार्थी चौथीत आहे तर त्याला काय काय आले पाहिजे, हे पालकांना समजेल. त्याकरिता केंद्राने निधी पुरवला आहे. आता या सगळ्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारांनी केली पाहिजे.

पूर्वप्राथमिक शिक्षणापासून शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) लागू व्हावा असा मतप्रवाह आहे. केंद्राचे धोरण काय?

तसा आता तरी विचार नाही. काही राज्यांनी, उदाहरणार्थ सिक्कीमने जिल्हा परिषद शाळांशी अंगणवाडी शाळा जोडल्या. त्यांनाही पूर्व- प्राथमिक प्रशिक्षण द्यायला सुरुवात केली. अशा प्रयोगांना केंद्र प्रोत्साहन देते. निधीही वाढवून दिला आहे. बाकी हा राज्यांचा विषय आहे.

देशभर समान अभ्यासक्रम तयार करण्याबाबत केंद्राचे धोरण काय?

समान अभ्यासक्रम ही कल्पना कधीच नव्हती. त्याचे कारण प्रत्येक प्रदेशाचा इतिहास, भूगोल वेगळा आहे. भाषा, संस्कृती, सणही वेगळे आहेत. ते विद्यार्थ्यांला प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणात कळले पाहिजे. त्यामुळे समान अभ्यासक्रम होणार नाही.. अनेक राज्यांनी एनसीईआरटीचा अभ्यासक्रम लागू केला आहे. काहींनी केलेला नाही. राज्यांनी ठरवायचे कोणता अभ्यासक्रम लागू करायचा. राज्यांच्या स्वायत्ततेवर केंद्र गदा आणणार नाही.

उच्च शिक्षणासाठी यूजीसी, एआयसीटीई, एनसीटीईसारख्या वेगवेगळ्या नियामक संस्था आहेत. त्यापेक्षा एकच नियामक संस्था करण्याचा केंद्राचा इरादा आहे का?

तीन-चार नियामक संस्था आहेत. सामान्य शिक्षण, तंत्रज्ञान शिक्षण आणि शिक्षक शिक्षण या तीनही शिक्षण प्रकाराच्या सर्व प्रक्रिया या सारख्या असाव्यात अशी मूळ कल्पना होती. त्यावर विचार सुरू आहे, पण त्याचे आत्ता विधेयक होईल की नाही हे सांगता येणार नाही. एकच नियामक संस्था बनेल असे नाही, पण सर्वाच्या प्रक्रिया समान करण्यावर अधिक भर दिला जाईल.

स्वायत्त महाविद्यालये कोणताही अभ्यासक्रम सुरू करतात, दोन वर्षांत तो बंदही होतो. या महाविद्यालयांवर नियंत्रण का नाही?

– जगात शिक्षणात नवनवीन बदल होतात, नवनवे प्रयोग होतात. काही यशस्वी होतात, काही अयशस्वी. कोणावर हाच अभ्यासक्रम शिका अशी सक्ती केलेली नाही. मग स्वायत्त महाविद्यालये कोणता अभ्यासक्रम सुरू करतात यावर आक्षेप घेण्याचे कारण काय?

नवे शैक्षणिक धोरण कधी येणार?

– २०२० ते २०४० या नव्या पिढीसाठी नवे शैक्षणिक धोरण आखले जात आहे. कस्तुरीरंगन समितीने अफाट काम केले आहे. मुख्यत अडीच वर्षांत गावपातळीपासून देशपातळीपर्यंत, राज्य सरकारे, खासदार-आमदार, शिक्षण तज्ज्ञ अशा प्रत्येक घटकापर्यंत पोचून समितीने ‘झीरो ड्राफ्ट’ तयार केला आहे. त्यामुळे त्याचा आठ दिवसांत अहवाल मिळेल. तो लगेचच मंत्रिमंडळासमोर ठेवून पुढची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. अहवालात काय आहे हे मला माहिती नाही. त्यामुळे अधिक सांगता येणार नाही. या आधी नेमलेल्या सुब्रह्मण्यम समितीच्या अहवालाचाही नव्या समितीने विचार केला आहे.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com