सुप्रिया सुळे (खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस) आदिवासी, महिला, शेती, रोजगार, शिक्षण, कौशल्यविकास, आरोग्य या क्षेत्रांना यंदाही न्याय न देता, अर्थसंकल्पदेखील घोषणाबाजीसाठीच वापरणे सुरू आहे.. एका महिलेने अर्थसंकल्प सादर केला, याबद्दल सर्वप्रथम अभिनंदन करते. देशाप्रमाणेच घराघरांतील अर्थसंकल्प महिलेनेच तयार करावा आणि तो तिच्याच हातात राहावा, अशी अपेक्षा करते. काल सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात नवीन असे काहीच नाही. मात्र, निवडणुकीपूर्वी सादर केलेला अर्थसंकल्प आणि आताचा अर्थसंकल्प यात जमीनअस्मानाचा फरक आहे. ‘जनतेची दिशाभूल करणारा अर्थसंकल्प’ असेच आताच्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करावे लागेल. निवडणुकीनंतरचा अर्थसंकल्प म्हणून लोकांच्या भरपूर अपेक्षा होत्या. परंतु समाजातील सर्वच घटकांची या अर्थसंकल्पातून निराशाच झाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी भाषणात सर्व महत्त्वाच्या विभागांचा उल्लेख केला, पण कोणत्याच वर्गाला भरघोस असे काही दिलेले नाही. आदिवासींचा उल्लेख निव्वळ त्यांच्या कलेची बँक बनविण्यापुरताच करण्यात आला आहे. हा क्रूर विनोदच म्हणावा लागेल. सध्या वनजमिनींचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मात्र, आदिवासी समाजाला दिलासा देण्याचा कोणताही प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये दुष्काळ आणि पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. परंतु या संदर्भात अर्थसंकल्पात अवाक्षर नाही. काळ्या पैशांवरून भाजपने मागे केवढी ओरड केली होती; पण त्याबद्दलही काहीच उल्लेख नाही. देशातील शेतकरी शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने हैराण झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अजूनही कमी झालेल्या नाहीत. तरीही कृषी क्षेत्राला फार काही देण्यात आलेले नाही. शून्य-खर्च शेतीसाठी (झीरो बजेट फार्मिग) काहीच आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. शेतीमालाच्या घसरत्या दराबद्दलही सरकारने काहीच उपाय सुचविलेले नाहीत. देशातील ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या कृषी किंवा कृषीआधारित उद्योगांवर अवलंबून असताना कृषी क्षेत्राकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. कृषी आणि महिला या दोन्ही महत्त्वाच्या क्षेत्रांबद्दल अर्थमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली, हे खरे; पण या दोन्ही क्षेत्रांकरिता हात आखडता घेतल्याचेच दिसते. महिला वर्गाच्या स्वयंसाहाय्यता गटांना मदत करण्याचा मनोदय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. महिला बचत गटांच्या कामाचे त्यांनी कौतुक केले. महाराष्ट्र, केरळ व तमिळनाडू या राज्यांत हे बचत गट अधिक सक्रिय व यशस्वी आहेत. हे काम यूपीए सरकारच्या काळात सुरू झाले होते. एका अर्थाने अर्थमंत्र्यांनी आधीच्या सरकारच्या कामाचे कौतुक केले हेही कमी नाही! मात्र, महिला असूनही अर्थमंत्र्यांनी महिला वर्गासाठी काहीच विशेष केलेले नाही, याचेच आश्चर्य वाटते. रोजगारांचा प्रश्न देशात गंभीर आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून युवक वर्गाला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. अर्थसंकल्पात नव-प्रज्ञा (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स), कौशल्य विकास (स्किल डेव्हलपमेंट) यांचा उल्लेख झाला. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर जरूर झाला पाहिजे; पण त्याचबरोबर त्या त्या क्षेत्रात रोजगारासाठी किमान कौशल्याचीही आवश्यकता असते. सध्या अस्तित्वात असलेल्या क्षेत्रांमध्ये आपण कौशल्य प्रशिक्षण देत नाही आणि नव-तंत्रज्ञानाची घोषणा करतो. रोजगाराच्या संधी कशा वाढतील, यावर सरकारचा कटाक्ष आवश्यक आहे. पण तसे होताना काही दिसत नाही. कौशल्य विकासाची मोठी आकडेवारी सादर करण्यात आली. तरीही देशातील युवक मोठय़ा प्रमाणावर बेरोजगार का, याचे उत्तर अर्थमंत्र्यांना द्यावे लागेल. राष्ट्रीयीकृत बँकांना ७० हजार कोटी, तर गैरबँकिंग वित्तीय संस्थांना एक लाख कोटींची तरतूद हा थकबाकीदारांना अप्रत्यक्षपणे संरक्षण देण्याचाच प्रयत्न दिसतो. गैरबँकिंग वित्तीय संस्थांतील घोटाळ्यांमध्ये कोणालाही शिक्षा झालेली नाही. उलट स्वत:च्या बेफिकिरीने नुकसान झालेल्या या क्षेत्राला मदत करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. व्यक्तिगत करदात्याला या अर्थसंकल्पातून काहीच हाती लागलेले नाही. सोन्यावरील शुल्कात वाढ करण्यात आल्याने तस्करीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. दोन कोटी लोकांना डिजिटल शिक्षण मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परंतु वस्तू आणि सेवा कर असो वा कर्जमाफी; प्रत्येक वेळी लोकांना डिजिटल सेवांचा वापर करताना किती त्रास सहन करावा लागतो, याचा सरकारने विचार केलेला दिसत नाही. श्रीमंतांवर कर लावण्याची घोषणा करण्यात आली असली, तरी त्यामुळे हा वर्ग आपल्याकडील पैसा परदेशात गुंतविण्याची शक्यताच अधिक आहे. आरोग्य क्षेत्रात पुन्हा तेच तेच तुणतुणे वाजविले जात असले, तरी बिहारमध्ये शंभरहून जास्त बालके सरकारी अनास्थेमुळे दगावली हेही वास्तव आहे. याचे कारण आरोग्य क्षेत्राकरिता पुरेशी तरतूद केली जात नाही. मुळात अर्थसंकल्प मांडला जातो, तो येणाऱ्या वर्षांचे चोख आणि शिस्तबद्ध आर्थिक नियोजन करण्यासाठी; परंतु भाजप सरकारने सातत्याने अर्थसंकल्प हा फक्त घोषणाबाजीसाठी वापरला आहे. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी फसलेलीच आहे. त्याचे ठळक उदाहरण म्हणजे गेल्या अर्थसंकल्पात निश्चित करण्यात आलेल्या उद्दिष्टापेक्षा कर गोळा करण्यात सरकार कमी पडले. किती तरी कल्याणकारी योजना या कागदावरच राहिल्या. त्यामुळे अखेर पेट्रोल-डिझेलवर आणखी कर आकारून सर्वसामान्य जनतेला महागाईचे चटके सरकारने दिले. आधीच या सरकारने गेल्या पाच वर्षांत सहा वेळा अर्थसंकल्प सादर केला. आता एका वर्षांत दोनदा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पण इतक्या वेळा अर्थसंकल्प सादर करूनही या सरकारच्या ‘संकल्पा’त काही ‘अर्थ’च नाही, हेच खरे!
