मधु कांबळे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार महाराष्ट्राच्या सत्तासिंहासनावर विराजमान झाले आहे. केवळ वेगवेगळ्याच नव्हे, तर परस्परविरोधी विचारांच्या पक्षांचा मेळ जमून आला आहे. ही सारी किमया शरद पवार यांच्या परिपक्वतेची व मुत्सद्दीपणाची आहे! गेली ४० वर्षे सरळ रेषेत चालणाऱ्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाने, आश्चर्यकारकरीत्या वेगळेच वळण घेतले आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे अजब राजकीय मिश्रण असलेले महाविकास आघाडीचे सरकार महाराष्ट्राच्या सत्तासिंहासनावर विराजमान झाले आहे. सबंध देशाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या या राजकीय खेळाच्या केंद्रस्थानी होते शरद पवार नावाचे महामुत्सद्दी नेते! हे असे का व कसे घडले? २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपशी फारकत घेतली होती. भाजपला पूर्ण बहुमत नव्हते, परंतु सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला होता. शिवसेनेशिवाय अल्पमतातील सरकार स्थापन करण्याचे धाडस भाजपने केले आणि त्याच वेळी त्या सरकारला पाठिंबा देण्याची भूमिका शरद पवार यांनी घेतली. कारणे काहीही असतील, परंतु राष्ट्रवादीच्या ४१ आमदारांचे बळ भाजपच्या पाठीशी उभे केले. पुढे शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी झाली, त्यामुळे युती सरकारने पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला. पवार यांनी त्यावेळी भाजप सरकारला पाठिंबा दिला नसता तर काय झाले असते? परंतु कुणी काहीही म्हणा, गेली ४० वर्षे शरद पवार यांना जसे वाटते, तसेच महाराष्ट्राचे राजकारण वळण घेत असते. १९७८ साली याची सुरुवात होते. १९९९ ते २०१४ पवारांची सहमती म्हणून १५ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार राहिले; पवारांनी पाठिंबा दिला म्हणून २०१४ मध्ये भाजपचे अल्पमतातील सरकार तरले. मात्र, ज्यांनी आपले सरकार तगवले, त्यांच्यावरच निशाणा साधायला निघालेल्या भाजपचा ‘गेम’ पवारांनीच केला! लोकसभा निवडणुकीपासूनच भाजपने शरद पवार यांना अंगावर घ्यायला सुरुवात केली. मित्रपक्ष काँग्रेसचा पार पालापाचोळा झाला; पण पवार यांच्या पक्षाने तसल्या वादळवाऱ्यातही पाच जागांवर विजय मिळविला. विधानसभा निवडणुकीत तर भाजपचे नेते इरेला पेटल्यासारखे वागू लागले. महाराष्ट्राच्या राजकारणातला ‘पवार पॅटर्न’ संपवण्याची भाषा केली जाऊ लागली. नेमकी निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच गेली पाच वर्षे अडगळीत टाकलेले राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण बाहेर काढले गेले. गुन्हे दाखल झाले. शरद पवार यांच्या दाव्याप्रमाणे त्यांचा त्या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसताना सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) भूत त्यांच्यासमोर उभे करून भीती दाखवण्याचा प्रयत्न केला. ईडी म्हटले की, अलीकडे भल्याभल्यांची गाळण उडते. परंतु पवारांनी ईडीलाच आव्हान दिले. ते आव्हान एक प्रकारे केंद्रातील सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्या भाजपलाच होते. महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून निघायला ईडी प्रकरण कारणीभूत ठरले. राजकीय यश मिळवण्यासाठीसुद्धा अपार कष्ट करावे लागतात, तसा जिगरबाज नेता लागतो. पवार मैदानात उतरले; ऊन-पावसाची तमा बाळगली नाही. नेता एकाकी लढतोय म्हटल्यावर कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला. विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा उधळलेला वारू रोखला. परंतु बहुमत युतीच्या पारडय़ात होते. सरकार युतीचेच येणार हे सगळ्यांनी गृहीत धरले होते. पवारांनीही जाहीर केले की, जनतेने आम्हाला विरोधात बसण्याचा कौल दिला आहे. परंतु पडद्यामागे काही तरी वेगळेच घडत होते. शिवसेनेने भाजपशी फारकत घेण्याची भाषा सुरू केली. तरीही भाजप आशावादी. मुख्यमंत्रीपदाचा दावा शिवसेना सोडायला तयार नाही आणि भाजप त्यांचा हा हट्ट पूर्ण करायला तयार नाही. युतीमधील बेबनावाकडे पवार शांतपणे पाहत होते, अंदाज घेत होते. मुख्यमंत्रीपद मिळाल्याशिवाय युती नाही, अशी निर्वाणीची भाषा शिवसेनेने करायला सुरुवात केली आणि राजकीय पटावरील वेगवेगळ्या पक्षांच्या चाली बदलू लागल्या. शिवसेना नेतृत्वाने शरद पवार यांच्याशी थेट संपर्क सुरू केला. भाजपमध्ये त्यामुळे चलबिचल सुरू झाली. परंतु राष्ट्रवादी-शिवसेना एकत्र येऊन काय फरक पडणार आहे, त्यांची बेरीज होते ११०; काँग्रेसशिवाय सरकार स्थापन होऊ शकत नाही आणि काँग्रेस शिवसेनेला कदापि पाठिंबा देणार नाही, अशी भाजपची अटकळ. पवार यांनी साऱ्या परस्थितीचा अंदाज घेतला. भाजपचा आणखी पाच वर्षे जाच सोसायचा नसेल, तर त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याची चालून आलेली संधी साधणे, हे काँग्रेस नेत्यांना पटवून सांगण्यात त्यांना यश मिळाले. पुढे हळूहळू पवार यांनी राज्यातील बदलत्या राजकारणाची सारी सूत्रे आपल्या हाती घेतली. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे, या एकाच मुद्दय़ावर शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. परंतु हिंदुत्ववादी, मुस्लीम-दलितविरोधी अशी प्रतिमा असलेल्या शिवसेनेबरोबर धर्मनिरपेक्ष विचारांचा राष्ट्रीय पक्ष असलेला काँग्रेस हातमिळवणी करणे शक्यच नाही, अशी चर्चाही सुरू झाली. पण पवार यांनी पुढाकार घेतला. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन, त्यांना- भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची संधी वाया घालवू नये, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस नेतृत्वाने आपल्या परीने सावध पावले टाकली, तरी पवारांचा प्रस्ताव नाकारला नव्हता. भाजपची खात्री झाली की, आता शिवसेना आपल्याबरोबर येत नाही, तेव्हा त्यांनी सरकार स्थापन करण्यास असमर्थ असल्याचे राज्यपालांना कळवून देवेंद्र फडणवीस सरकारने राजीनामा दिला. भाजपने त्यातही डाव साधला; केंद्रातील सत्तेच्या माध्यमातून शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सत्ता स्थापन करण्यासाठी पुरेसा वेळ न देता, राष्ट्रपती राजवट लागू करून टाकली. भाजपच्या अहंकारी राजकारणाचा आणखी एक नमुना पुढे आला. मात्र, त्यामुळे शिवसेना-राष्ट्रवादी या मेळ्यात काँग्रेस सहभागी व्हायला तयार झाली. काँग्रेसचे केंद्रातील नेते मुंबईत दाखल झाले. साऱ्या राजकीय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी शरद पवार होते. शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद पाहिजे, म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनाच मुख्यमंत्री व्हायचे आहे, हे लपून राहिले नाही. उद्धव यांच्या नावावर सहमती झाली तरच पुढचे सारे गणित जमणार होते. संभाव्य आघाडी सरकारचे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतील, यावर पवार यांनी तिन्ही पक्षांत सहमती घडवून आणली. आता सत्तास्थापनेचा क्षण जवळ आल्याचे चित्र निर्माण झाले असतानाच, भाजपने आणखी एक डाव टाकला. हा डाव तसा थेट पवारांवरच होता. अजित पवार यांना आपल्याकडे वळवून राष्ट्रवादीतच उभी फूट पाडण्याचा भाजपने प्रयत्न केला. अजित पवारांना घेऊन भाजपने भल्या सकाळी सरकार स्थापन करून महाराष्ट्रात राजकीय खळबळ उडवून दिली. नेहमीप्रमाणे म्हणा किंवा सवयीप्रमाणे म्हणा, संशयाची बोटे पवारांकडे वळली. परंतु पवार अजिबात विचलित झाले नाहीत. तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन ‘‘अजित पवार यांच्या निर्णयाशी माझा व पक्षाचा काहीही संबंध नाही,’’ असे त्यांनी जाहीर करून टाकले. पक्ष आणि कुटुंब अशा दोन आघाडय़ांवरील संकटाचा पवार सामना करत होते. त्यांच्यासमोर मोठा पेच निर्माण झाला होता. परंतु कुठेही त्यांनी संयम सोडला नाही. काही काळ गोंधळलेल्या शिवसेनेला उलट त्यांनीच सावरले. पुन्हा ते ताकदीने मैदानात उतरले. अजित पवार बाहेर पडले तरी, पक्ष फुटणार नाही याची खबरदारी घेतली. आणि दुसऱ्या बाजूला अजित यांची विधिमंडळ नेतेपदावरून हकालपट्टी करून त्यांनाही आणि त्यांच्या काही छुप्या समर्थकांनाही इशारा दिला. तिन्ही पक्षांच्या आमदारांना सुरक्षित स्थळी वेगवेगळ्या पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये ठेवण्यात आले. मात्र, पवार स्वस्थ बसून राहिले नाहीत. एका बाजूला काँग्रेस व शिवसेना नेत्यांबरोबर बैठकांचे सत्र सुरू होते आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्या पक्षातील हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवून होते. तिन्ही पक्षांच्या आमदारांना ते भेटत होते. बहुमत नसताना सरकार स्थापन करण्याच्या भाजपच्या आततायी कृतीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि त्याच वेळी शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांनी मेळ जमवून आणला. तसेच पक्षातील दुसऱ्या फळीतील नेत्यांवर अजित पवारांना परत आणण्याची जबाबदारी सोपविली. भाजपच्या तंबूत त्यांना ठेवणे परवडणारे नव्हते. शेवटी अजित पवारांना उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन परत पक्षात आणून भाजपने टाकलेला डाव त्यांच्यावरच उलटवून दिला. देवेंद्र फडणवीस यांना अवघ्या तीन दिवसांत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. भाजपने नामुष्की ओढावून घेतली. मुंबईतील ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व आमदारांची एकत्रित बैठक झाली. वातावरण तापले होते. पवारांनी भाजपला इशारा द्यायचा तो दिला. उद्धव ठाकरे यांची आघाडीचा नेता म्हणून घोषणा केली. मात्र, त्याआधी शिवसेनेलाही त्यांच्या कट्टर धार्मिकवादापासून व भाषा-प्रांतवादापासून दोन पावले मागे जायला भाग पाडले. त्यामुळेच तीन वेगवेगळ्या विचारांच्या पक्षांचा मेळ जमून आला. ही सारी किमया शरद पवार यांच्या परिपक्वतेची व मुत्सद्दीपणाची आहे. २८ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि तिन्ही पक्षांच्या सहा मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. तीन पक्षांच्या या सरकारची सगळी सूत्रे शरद पवार यांच्या हाती आहेत. ‘रिमोट कंट्रोल’ म्हटले तरी चालेल! केवळ वेगवेगळ्याच नव्हे तर परस्परविरोधी विचारांच्या पक्षांचे हे सरकार किती काळ चालेल, असे आताच प्रश्न विचारले जात आहेत. त्याचे उत्तरही शरद पवार यांच्याकडेच असणार आहे!
