27 September 2020

News Flash

सुधारित नागरिकत्व कायदा फेरविचाराची गरज

घुसखोरांना कोणताही देश परत घेण्यास तयार होणार नाही आणि शेवटी त्यांच्यापासून भारताची सुटका नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

माधव गोडबोले

घुसखोरांना कोणताही देश परत घेण्यास तयार होणार नाही आणि शेवटी त्यांच्यापासून भारताची सुटका नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्यामुळे सुधारित नागरिकत्व कायदा अनेक गंभीर प्रश्नांना जन्म देणारा ठरू शकतो. ते प्रश्न कोणते, याचा वेध घेणारे माजी केंद्रीय गृह व न्यायसचिव माधव गोडबोले यांचे विश्लेषक टिपण..

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक काही दिवसांपूर्वीच संसदेत मोठय़ा मताधिक्याने पारित झाले. पण केवळ बहुमताच्या जोरावर मोठे राजकीय राष्ट्रीय प्रश्न सोडवता येत नाहीत. स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे झाल्यानंतर- कायदे करण्याची प्रक्रिया कशी सर्वाना बरोबर घेऊन करता आली पाहिजे, याचा अद्यापही विचार झालेला दिसत नाही. जरी लोकसभेच्या केवळ ८० सदस्यांनी या कायद्याच्या विधेयकाविरुद्ध मतदान केले असले, तरी त्यामुळे या कायद्याची लोकमान्यता वाढते असे म्हणणे गैर ठरेल. या कायद्याला देशभरातून विरोध होत आहे. त्यातून हेच स्पष्ट होते की, हा विषय खोलात जाऊन समजावून घेण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. इतक्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रश्नाचे राजकीयीकरण केले गेले की काय होते, याचे अलीकडील काळातील हे सर्वोत्तम उदाहरण आहे.

पाच राज्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याची भूमिका घेतली आहे. पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या ‘कर्तृत्ववान’ मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची याबाबतीतील भूमिका तर थक्क करणारी आहे. आजकाल येता-जाता भारताच्या संविधानाचा दाखला देण्याची ‘फॅशन’ झाली आहे. पण संविधानात संसदेने केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी राज्य शासनांनी केलीच पाहिजे, हे बंधनकारक असल्याचे अद्यापही या राज्य शासनांना माहीत नसावे, हे आश्चर्यकारक आहे. ममता बॅनर्जीनी असेही म्हटले आहे की, या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याविरुद्ध त्या देहत्यागही करण्यास तयार आहेत. त्यांनी असेही आव्हान दिले आहे की, जरूर तर केंद्र शासनाने पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी. हे पाहता, हे संविधानाचे व कायद्याचे राज्य आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणेच योग्य होईल! त्यामुळे हा देश संविधानाने घालून दिल्या रूपरेखेप्रमाणेच चालणार आहे, हे स्पष्ट होईल. पण असे करणे जरी कायद्याला धरून असले, तरी ते योग्य पाऊल ठरेल असे मी मानत नाही. कारण त्यातून आपल्या शासकीय व्यवस्थेची अपरिपक्वताच दिसून येईल.

खरे तर हा कायदा करण्यापूर्वी बेकायदेशीर घुसखोरीच्या या प्रचंड मोठय़ा राष्ट्रीय आपत्तीबाबत सर्वाना विश्वासात घेऊन, चर्चा घडवून आणून, त्याची सोडवणूक कशी करावी याबाबत- जरी एकमत नाही- तरी सर्वसहमती घडवून आणणे आवश्यक होते. त्यासाठी केंद्र शासनाने एक श्वेतपत्रिका काढून ती संसदेसमोर व देशासमोर ठेवणे आवश्यक होते. त्यामधून अनेक बाबींकडे लक्ष वेधता आले असते. स्वातंत्र्यानंतर वर्षांनुवर्षे देशात येत राहिलेला घुसखोरांचा लोंढा, अगदी फखरुद्दिन अली अहमद आसामचे मुख्यमंत्री होते तेव्हापासून या प्रश्नाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्यामुळे, अनिर्बंध राहिला. शेवटी एका जनहित याचिकेमार्फत याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितल्यानंतर त्या न्यायालयाने शासनाला फटकारताना असे म्हटले की, असा लोंढा येऊ देत राहणे हे देशावर परकीय आक्रमणच होते. हा निर्णय होऊनही अनेक दशके या प्रश्नाकडे केंद्र शासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असेच म्हणावे लागेल. जेव्हा आसाममधील असंतोष हाताबाहेर जाऊन मोठा िहसाचार होत राहिला, तेव्हा त्यावर तोडगा म्हणून राजीव गांधींच्या काळात आसाम करार करण्यात आला आणि त्यानुसार एका विशिष्ट तारखेपूर्वी व त्यानंतर आलेल्या घुसखोरांची वर्गवारी करण्यात आली. त्या वेळी हे फार मोठे पुरोगामी पाऊल म्हणून त्याची वाखाणणी करण्यात आली; पण आसाम करार सर्व बाबींचा सखोल विचार न करताच करण्यात आला, हे आजवरच्या अनुभवावरून दिसून येते. उदाहरणार्थ, घुसखोरांच्या वरील वर्गवारीनंतर गैरकायदेशीर मानल्या जाणाऱ्या घुसखोरांचे भवितव्य काय राहणार आहे, त्यासाठी काय पावले उचलावी लागतील, काय कायदेकानू करावे लागतील, याचा काहीच विचार झाल्याचे दिसत नाही. त्यांना केवळ ‘नागरिकत्वहीन’ (स्टेटलेस) करून हा प्रश्न सोडवणे शक्य होणार नव्हते, तर ते केवळ आजचे मरण उद्यावर टाकण्यासारखे होते. अशा लोकांच्या केवळ छावण्या उभारूनही हा प्रश्न सोडवणे शक्य नव्हते, हे सुज्ञांस सांगणे न लगे. उदाहरणार्थ, आसाममधील नेलीतील हत्याकांडानंतर उभारलेल्या कित्येक छावण्या वर्षांनुवर्षे तशाच चालू आहेत आणि त्यात राहणाऱ्या व्यक्तींसाठी सर्वसाधारण नागरी सुविधाही आपण देऊ शकलेलो नाही, याचा विसर पडता कामा नये. लाखो लोकांसाठी अशा छावण्या आता आम्ही कोठे उभारणार आहोत? १९४७-४८ साली पाकिस्तानातून निर्वासित ज्या वेळी भारतात प्रचंड संख्येने आले, त्या वेळी दंडकारण्यात उभ्या केलेल्या अशा छावण्यांचा अनुभव जरी आपण विसरलो असलो, तरी त्याची आज आठवण करणे आवश्यक आहे. आता यासाठी लागणारी मोठी जमीन अधिग्रहित करण्यापासून सुरुवात करावी लागेल. केवळ ‘हे लोक देशाला लागलेली वाळवी आहेत,’ असे सभा-संमेलनांतून बोलणे सोपे आहे; पण त्या वाळवीचे आम्ही काय करणार आहोत, याबद्दल कोणीच काही बोलायला तयार नाही. त्यांना देशाबाहेर घालवून देणार आहोत, असे म्हणणे केवळ वेडगळपणाचे आहे. शिवाय या मोठय़ा जनसमुदायाचे मानवी अधिकारही नजरेआड करून, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून, हा प्रश्न सोडवता येणार नाही.

या लाखो लोकांची विभागणी चार भागांत करण्याचा विचार करावा लागेल :

एक, निर्वासित (रेफ्युजीज्). यामध्ये फाळणीनंतर त्या वेळच्या पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्यांचा, श्रीलंकेतील अराजकानंतर भारतात आश्रय घेतलेल्या लोकांचा, तसेच बांगलादेशमधून आलेल्या निर्वासितांचा समावेश करावा लागेल. मी हे केवळ उदाहरणादाखल देत आहे. अधिक खोलात जाऊन अशाच परिस्थितीतून वेळोवेळी इतर देशांतून भारतात आश्रय घेतलेल्या निर्वासितांचा समावेश त्यात करावा लागेल. दोन, स्थलांतर करू इच्छिणारे (मायग्रंट्स). यात स्वेच्छेने, निरनिराळ्या वैयक्तिक कारणांनी, नोकरीधंद्यासाठी भारतात स्थायिक होऊ इच्छिणाऱ्यांचा समावेश करावा लागेल. हे स्थलांतरित भारत सरकारच्या अनुमतीने येऊन स्थायिक झालेले असतील. तीन, बेकायदेशीर स्थलांतरित (इल्लिगल मायग्रंट्स) आणि चार, घुसखोर (इन्फिल्ट्रेटर्स). तीन व चार या प्रकारांची व्याख्या जाणीवपूर्वक व विचारपूर्वक करावी लागेल. वरवर हे दोन्हीही प्रकारचे लोक एकाच वर्गवारीत बसणारे दिसतात; परंतु त्यातही काही महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्यावा लागेल. या चारही प्रकारच्या लोकांसाठी भारताचा काय दृष्टिकोन असावा, त्याबाबतचे पर्याय काय असू शकतात, त्यांचे सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम काय होऊ शकतात, हे बारकाईने देशासमोर येणे आवश्यक आहे.

आजवर भारतात आलेले कोटय़वधी लोक हे निर्वासित नाहीत हे प्रथम समजावून घ्यावे लागेल. उदाहरणार्थ, बांगलादेशच्या निर्मितीपूर्वी जवळजवळ दहा कोटी निर्वासित तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानातून भारतात आले होते. बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यानंतर त्या वेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी कटाक्षाने या निर्वासितांना परत पाठवले होते. श्रीलंकेतील हिंसाचार थांबल्यानंतरही तेथून आलेल्या निर्वासितांची अशीच पाठवणी करण्यात आली होती. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने भारतात अद्यापही निर्वासित असलेले लोक फारच कमी असतील. जे आहेत त्यांचा वेगळा विचार करावा लागेल. केंद्र शासनाच्या परवानगीने आलेले स्थलांतरितही मोजकेच असतील आणि जे आहेत त्यांच्या परवानगीचा फेरविचार करणे आवश्यकही नाही. मग शेवटी शिल्लक राहतात ते बेकायदेशीर स्थलांतरित व घुसखोर. खरा प्रश्न यांच्या बाबतीतील आहे. आणि नवीन कायद्यामध्ये या प्रश्नाची सांगड धर्माशी घातल्यामुळे त्याचे राजकीयीकरण झाले आहे. तसे करताना सरकारने देशाच्या फाळणीचा संदर्भ दिला आहे. तो सर्वस्वी चुकीचा म्हणावा लागेल. केवळ मुसलमानांना नागरिकत्व नाकारणे हे संविधानाच्या मूलभूत चौकटीत तर बसत नाहीच, पण ते केवळ ‘हिंदुराष्ट्र’ या संकल्पनेचा पाठपुरावा करणारे आहे. जगभरातील निरनिराळ्या देशांचे नागरिकत्व स्वीकारलेल्या िहदूंना ते केवळ हिंदू आहेत म्हणून आम्ही नागरिक म्हणून स्वीकारणार आहोत का?

आधीच भारताला प्रचंड लोकसंख्येचा मोठा प्रश्न भेडसावत असताना, या कोटय़वधी स्थलांतरितांचा व घुसखोरांचा प्रश्न कसा मार्गी लावायचा, याचा विचार राष्ट्रीय दृष्टिकोनातूनच होणे आवश्यक आहे. गेल्या काही दिवसांतील हिंसाचारातून हा प्रश्न मार्गी लागणे शक्य नाही. हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, आसाम करारासारख्या जुजबी योजनांमधून हा प्रश्न सुटणार नाही. कारण तो केवळ आसामपुरता मार्गी लावला तरी तो इतर राज्यांना भेडसावतच राहील. बेकायदेशीररीत्या स्थलांतरित झालेल्या/ घुसखोरांसाठी तत्कालीन पश्चिम बंगाल व बिहार राज्यांनी आपली दारे खुली करून त्यांना त्या राज्यांत समाविष्ट करून घेतले होते. त्यानंतर देशातील अनेक राज्यांत हे स्थलांतरित मोठय़ा प्रमाणावर आश्रय घेऊन आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत.

महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप सरकार अधिकारावर असताना १९९६-९७ साली अशा काही घुसखोरांना अटक करून, सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून बांगलादेशला परत पाठवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; पण तो पश्चिम बंगाल सरकारच्या विरोधाने पूर्णपणे अयशस्वी झाला आणि ते सर्व बांगलादेशी मुंबईत परत येऊन सुखेनव राहत आहेत. एका बांगलादेशी नागरिकाला तर महाराष्ट्रात कार्यकारी न्यायदंडाधिकारी म्हणूनही नेमण्यात आले होते. मी हे उदाहरण अशासाठीच देत आहे की, त्यातून या प्रश्नाचे गांभीर्य व त्याची सोडवणूक किती कठीण आहे, हे सर्वाच्या नजरेस यावे.

बांगलादेशमधून इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर घुसखोरी झाली असतानाही, त्या देशाने कानावर हात ठेवून- ‘या घुसखोरांपैकी एकही व्यक्ती बांगलादेशची नागरिक नाही,’ असा दावा केला आहे. त्या देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताचा निषेध नोंदवण्यासाठी भारताचा दौराही रद्द केला आहे. यावरून हेच दिसून येईल की, या घुसखोरांना कोणताही देश परत घेण्यास तयार होणार नाही आणि शेवटी त्यांच्यापासून भारताची सुटका नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्यामुळे त्यांना नागरिकत्व नाकारून काय साध्य होणार आहे? त्यांना दुय्यम नागरिक करण्याने प्रश्न अधिक गंभीर तर होणार नाही ना? या सर्व पाश्र्वभूमीवर भारताने एक स्वतंत्र कायदा करून या प्रश्नाच्या सर्व बाबींची उत्तरे शोधली पाहिजेत आणि ती सर्वसंमतीने राष्ट्रीय ध्येयधोरण म्हणून मान्य करवून घेतली पाहिजेत. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयावर न सोडता तो संसदेने धसास लावावा. त्या दृष्टीने, केंद्र शासनाने कोणताही प्रश्न प्रतिष्ठेचा न करता नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा प्रलंबित ठेवावा असे मी सुचवेन. या राष्ट्रीय प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी सर्व पक्ष दूरदर्शीपणा व राजकीय मुत्सद्दीपणा दाखवतील, अशी आशा करू या.

madhavg01@gmail.com

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 22, 2019 12:42 am

Web Title: need for a revised caa abn 97
Next Stories
1 भूमिका जगायची नसते..
2 देव आणि मी
3 पीडीएतील दिवस..
Just Now!
X