पाणी, वीज यांची बचत तसेच मातीची धूप थांबवून रासायनिक खतांचा वापर नियंत्रित पद्धतीने होण्यासाठी ठिबक, सूक्ष्म सिंचन याचा पर्याय शेतकऱ्यांनी निवडणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने गेल्या २० वर्षांत जलसंधारणाच्या कामावर सुमारे ५० हजार कोटींचा खर्च करूनही राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, कडवंची, दरेवाडी, कुंभारवाडी अशा मोजक्याच गावांचा कायापालट झाला. भविष्यात या प्रकारे निधी मातीत जाऊ नये, यासाठी अशा कार्यक्रमांमध्ये लोकांच्या क्रियाशील सहभागासाठी लोकजागृती करणे गरजेचे आहे, हे सांगणारे टिपण..आपल्या देशात सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी ६५ टक्के आणि घरगुती वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी ८५ टक्के पाणी हे विहिरीमधून उपसा केलेले असते. पाण्याच्या अशा उपशामुळे देशाच्या पातळीवर भूगर्भातील पाण्याची पातळी झपाटय़ाने खालावत आहे. ही बाब आपल्यासाठी चिंताजनक बाब आहे. नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. किरीट पारिख यांनी अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत आपल्या देशातील शेतकरी भूगर्भातील पाण्याचा बेसुमार उपसा करीत असल्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी झपाटय़ाने खालावत असल्याचे मत व्यक्त केले होते. अर्थात देशाच्या पातळीवर प्रस्थापित कायद्याच्या चौकटीत सरकार असा पाण्याचा उपसा थांबविण्यासाठी काहीच करू शकत नाही, कारण जमिनीची मालकी असणाऱ्या कोणाही व्यक्तीस भूगर्भातील पाण्याचा हवा तेवढा उपसा करण्याचे स्वातंत्र्य आपल्या देशात आहे. त्यातच पुन्हा विंधन विहिरी (ळ४ुी६ी’’२) खणून आणि त्यात सबमर्सिबल पंप सोडून भूगर्भातील खोलवरील पाण्याचा उपसा करण्याचे तंत्र विकसित झाल्यामुळे भूगर्भात ४००-५०० फूट खोल असणारे पाणी आता शेतीसाठी उपसले जाऊ लागले आहे. अलीकडच्या काळातील अधिकृत आकडेवारीनुसार भारतात सुमारे २ कोटी ७० लाख विहिरी आहेत आणि त्यातल्या निम्म्या विहिरी या विंधन विहिरी आहेत.देशामध्ये दरडोई पाण्याची वार्षिक उपलब्धता १७०० घनमीटर असते, तेव्हा तो देश पाण्याच्या उपलब्धतेच्या संदर्भात सुस्थितीत आहे असे मानले जाते. या जागतिक मापदंडानुसार दरडोई पाण्याची वार्षिक उपलब्धता ६०० ते १००० घनमीटर असणारा आपला देश पाण्याच्या उपलब्धतेच्या संदर्भात चिंता वाटावी अशा स्थितीत आहे. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा स्थिती अशी नव्हती. त्या वेळी दरडोई पाण्याची उपलब्धता पुरेशी होती; परंतु वाढती लोकसंख्या आणि अशा लोकसंख्येची खाद्यान्नाची गरज भागविण्यासाठी करण्यात आलेली हरित क्रांती यामुळे पाण्याच्या वापरामध्ये लक्षणीय प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच सिंचनाच्या पारंपरिक पद्धतीमुळे, म्हणजे कालव्याच्या पाण्याने शेत भरून घ्यायच्या पद्धतीमुळे आपल्या देशाचे रूपांतर पाण्याच्या संदर्भात तूट असणाऱ्या देशामध्ये झाले आहे आणि वास्तव स्थिती अशी असताना आपल्याला १२व्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालखंडात शेती क्षेत्रामधील उत्पादनाच्या वाढीचा दर ४ टक्क्य़ांवर नेणे गरजेचे ठरणार आहे. तसे केले तरच खाद्यान्नाची दरडोई उपलब्धता घटण्याच्या प्रक्रियेला आपण आळा घालू शकू.वाढते औद्योगिकीकरण आणि वाढते शहरीकरण यामुळे भविष्यात लागवडीखालील क्षेत्रात घट होणार आहे. तसेच अशा प्रक्रियेमुळे सिंचनासाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यात कपात करावी लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात खाद्यान्नाची उत्पादनवाढ साध्य करण्यासाठी उत्पादकता वाढविणाऱ्या तंत्राचा वापर आणि हमखास उत्पादन मिळण्यासाठी संरक्षणात्मक सिंचनाचा वापर या बाबी अनिवार्य ठरणार आहेत. आज देशाच्या पातळीवर १४० दशलक्ष हेक्टर लागवडीखालील क्षेत्रांपैकी सुमारे ६२ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे. राहिलेले ७८ दशलक्ष क्षेत्र केवळ पावसाच्या पाण्यावर निर्भर आहे. या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखी महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतातील शेतकरी शेतीसाठी चीनमधील शेतकऱ्यांच्या तीनपट पाणी वापरतात, असे काही तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. भारतातील शेतकऱ्यांना पाणी काटकसरीने कसे वापरायचे हे शिकविल्यास सिंचन क्षमता सहज दुप्पट करता येईल.हार्वर्ड बिझनेस स्कूलच्या अभ्यासानुसार भारतातील सिंचनाची सुविधा असणाऱ्या क्षेत्रांपैकी केवळ ५ टक्के क्षेत्रांवर ठिबक सिंचन किंवा तुषार सिंचन असा तंत्राचा वापर करण्यात येतो. ही तंत्रे पाण्याची बचत करणारी तर आहेतच; पण त्याचबरोबर जमिनीच्या वरच्या थरातील मातीची धूप थांबविणारी आहेत. तसेच या तंत्रामुळे रासायनिक खतांचा वापर नियंत्रित पद्धतीने होतो. त्यामुळे भारतासारख्या देशात या तंत्राचा प्रसार करण्याच्या कामामध्ये सरकार आणि असे संच बनविणाऱ्या कंपन्यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे ठरणार आहे. २०१३-१४ सालामध्ये केंद्र सरकारचा रासायनिक खतांवरील अनुदानाचा खर्च ६६,००० कोटी रुपये एवढा प्रचंड होता. अशा वेळी सूक्ष्म सिंचन तंत्राचा वापर करून रासायनिक खतांची मात्रा विद्राव्य पद्धतीने देण्यास सुरुवात केली, तर खतांवरील खर्चात ३० टक्के एवढी बचत होऊ शकते. त्यामुळे रासायनिक खतांसाठी खर्च होणारे मौल्यवान परकीय चलन वाचू शकेल आणि खतावरील सरकारच्या अनुदानातही कपात होईल. तसेच पाण्याचा वापर कमी झाल्यामुळे पाणी उपसण्यासाठी लागणाऱ्या विजेच्या खर्चातही बचत होईल.३५ वर्षांपूर्वी जैन इरिगेशन्स या कंपनीने भारतात सूक्ष्म सिंचन करणारे संच विकण्यास सुरुवात केली तेव्हा कंपनीचे लक्ष्य मोठय़ा क्षेत्रफळाच्या शेतीसाठी असे संच विकणे हे होते; परंतु आता बदललेल्या परिस्थितीत लहान आकारमानाच्या शेतीसाठी असे संच विकण्यासाठी लागणारी व्यवस्था कंपनीने केली आहे. उदाहरणार्थ असे संच विकत घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याची शेतजमीन बँकेकडे गहाण ठेवून कर्ज मिळण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात कंपनी यशस्वी झाली आहे. तसेच सरकारही सूक्ष्म सिंचनाचे संच खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खर्चाच्या ५० टक्क्य़ांपर्यंत अनुदान देत आहे. यामुळे सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात सापेक्षत: झपाटय़ाने वाढ होत आहे.शेतामध्ये पारंपरिक पद्धतीने पाटाने पाणी भरणे किंवा सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने पाणी देणे यापैकी कोणतीही पद्धत वापरायची ठरविले तरी त्यासाठी पूर्वअट म्हणजे अशा पाण्याचा साठा सिंचनासाठी शेताजवळ उपलब्ध व्हावा लागतो. शेताजवळ मोठय़ा प्रमाणावर हमखास उपलब्ध होणारा पाण्याचा साठा म्हणजे भूगर्भातील पाण्याचा साठा होय; परंतु वारेमाप उपशामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी झपाटय़ाने खाली जात आहे. यावर उपाय म्हणून भूगर्भात पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण व्हावे यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे होणे गरजेचे ठरते. जलसंधारणाचा कार्यक्रम शास्त्रशुद्ध पद्धतीने राबविला, तर सर्वप्रथम सिंचनाची गरजच कमी होते, कारण मृदसंधारणाच्या शास्त्रशुद्ध कामामुळे जमिनीच्या वरच्या थरातील मातीमध्ये ओलावा अधिक प्रमाणात साठवला जातो. त्याचबरोबर सेंद्रिय खताचा वापर केला तर मातीचा ओलावा दीर्घकाळ साठवून ठेवण्याची क्षमता वाढते. तसेच संरक्षणात्मक सिंचनासाठी लागणारे पाणी काही प्रमाणात शेततळ्यांमध्ये आणि तलावांमध्ये साठवून ठेवून वापरता येते. असे केल्यास भूगर्भातील पाण्याचा उपसा कमी होण्यास मदत होते. या सर्व बाबी विचारात घेऊन जलसंधारण कार्यक्रम राबविण्यासाठी सरकारने आपल्या अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद करणे अपेक्षित आहे.अर्थात सरकारने जलसंधारणाच्या कामांवर सढळ हाताने खर्च केल्यामुळे जलसंधारणाचा कार्यक्रम यशस्वी होण्याची सुतराम शक्यता नाही, कारण गेल्या २० वर्षांत महाराष्ट्र राज्याच्या पातळीवर सुमारे ५० ते ६० हजार कोटी रुपये खर्च करून सुमारे २० हजारपेक्षा अधिक क्षेत्रांवर जलसंधारणाची कामे केल्यावर केवळ राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, कडवंची, दरेवाडी, कुंभारवाडी इत्यादी शे-पन्नास गावांचा कायापालट झाल्याचे आपल्या निदर्शनास येत असेल, तर विकासाचे हे प्रतिमान आपल्याला परवडणारे नाही असेच म्हणावे लागेल. जलसंधारणाचा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी अशा कार्यक्रमामध्ये लोकांचा सहभाग हा आवश्यक घटक असतो आणि लोकांच्या क्रियाशील सहभागासाठी लोकजागृती ही पूर्वअट ठरते. राळेगणसिद्धी या गावात अण्णा हजारे यांनी, हिवरेबाजार गावात पोपटराव पवार यांनी तसेच कडवंची या गावात विजयअण्णा बोराडे यांनी लोकजागृती करण्याचे काम चांगल्या पद्धतीने केले. परिणामी अशा गावांमधील जलसंधारणाचे कार्यक्रम यशस्वी ठरले. जलसंधारण विकास कार्यक्रमाची ही बाजू लक्षात घेऊन सरकारने लोकजागृती करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे ठरते; अन्यथा अशा कार्यक्रमांवर खर्च होणारा पैसा मातीत जाईल.*लेखक अर्थ व कृषी क्षेत्राचे जाणकार आहेत.*उद्याच्या अंकात सदानंद मोरे यांचे ‘समाजगत’ हे सदर
