एखाद्या बाबतीत नागरिकांना, ग्राहकांना गृहीत धरले जाणे ही बाब नवीन नाही; पण त्यांना गृहीत धरले जाऊनही त्यांना तसे होत असल्याची जाणीवसुद्धा न होऊ देणे ही बाब गंभीर असते आणि नेमकी अशीच परिस्थिती औषधे वापर आणि व्यवसाय याबाबत घडत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ४७ मध्ये शासनाने जनतेच्या आरोग्यासाठी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद असून, त्याप्रमाणे अन्य कायद्यांबरोबरच अन्न व प्रशासने अधिनियम, १९४० तयार झालेला असून, त्यामध्ये वेळोवेळी यथोचित बदल झालेले आहेत. हा कायदा तसेच औषधे किमती नियंत्रण आदेश १९९५ च्या तरतुदींप्रमाणे रुग्णांच्या आरोग्याची ग्राहक म्हणून हक्काची आणि माणूस म्हणून जीविताच्या संरक्षणाची हमी देण्यात आलेली आहे. असेच किंवा यापेक्षा अधिक सर्वसमावेशक तरतुदी असलेले कायदे जगातील सर्व देशांमध्ये आहेत.प्रथम एक गोष्ट प्रकर्षांने लक्षात घेतली पाहिजे, की औषध हे अन्न नसून ते मानवी शरीराच्या चलनवलनावर अत्यंत प्रखरतेने परिणाम करणारे रसायन असते. त्याच्या उपयोगाने रुग्णाचे आजार बरे होण्यास मदत होते. शेवटी वस्तुस्थिती ही राहते की, ही तीव्र स्वरूपाची रसायने असल्याने त्याचा काळजीपूर्वक वापर न झाल्यास त्याचे अनिष्ट परिणाम मानवी शरीरावर व मनावर संभवतात, जेणेकरून नवीन व्याधींना निमंत्रण किंवा प्रसंगी अपवादात्मक परिस्थितीत मृत्यूसुद्धा संभवू शकतो. हे परिणाम तात्कालिक तसेच दूरगामी तसेच दृश्य वा अदृश्यही असू शकतात, किंबहुना त्यामुळेच की काय रोगापेक्षा इलाज भयंकर, ही म्हण प्रचलित आहे. सामान्य जनता औषधांच्या चुकीच्या वापरामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत अनभिज्ञ असते. त्याबाबत तितकेसे सतर्क राहण्याकरिता तसा अभ्यास असणे अपेक्षितही नाही. त्यामुळे प्रगत किंवा शिक्षित किंवा उच्च दरडोई उत्पन्न असलेल्या देशांमध्येसुद्धाही औषध वापर उपदेश व विक्रीची जबाबदारी कायद्यान्वये प्रशिक्षित फार्मासिस्टवर सोपविण्यात आलेली आहे. भारतात अशी व्यवस्था कित्येक दशकांपासून आहे व ती व्यवस्था राबविण्याची जबाबदारी राज्यातील अन्न आणि औषध प्रशासनावर आहे.औषधाच्या चुकीच्या वापराबाबत ढोबळमानाने पुढील गोष्टी संभवतात-१) जे डॉक्टरच नाहीत किंवा बोगस डॉक्टर आहेत त्यांच्या चिठ्ठीवर औषध विक्री होणे. २) चुकीच्या किंवा अप्रशिक्षित डॉक्टरकडून दिलेल्या चिठ्ठीवर विक्री, उदा. स्त्रीरोग तज्ज्ञ नसलेल्या डॉक्टरकडून गर्भपाताच्या गोळ्यांचे प्रिस्क्रिप्शन. कायद्यान्वये विशिष्ट पॅथीच्या डॉक्टरांना इतर पॅथींच्या औषध विक्रीस बंदी. ३) चिठ्ठीवर डॉक्टरांचे नाव किंवा पूर्ण पत्ता नसणे. ४) चिठ्ठीवर पेशंटचे नाव नसणे. ५) चुकीची औषधे लिहून देणे (प्रिस्क्राइब करणे). ६) औषधाची मात्रा, वय, वजन इत्यादीशी सापेक्ष नसणे. ७) एकापेक्षा जास्त औषधांची योजना केली असेल तर त्याचा दुष्परिणाम होतो किंवा नाही हे पाहणे वा त्यांचा शरीरातील शोषणावर परिणाम होतो किंवा नाही ते पाहणे. ८) सदर औषध दिल्याशिवाय विक्री न केले जाणे व त्यावर फार्मासिस्टची स्वाक्षरी असणे. ९) औषध घेण्याबाबत रुग्णासाठी मार्गदर्शन होणे. १०) कालबाह्य़ औषधांची विक्री न होणे. ११) ज्यामुळे व्यसनाधीनता येऊ शकते अशा औषधांच्या विक्रीबाबत सतर्कता बाळगणे. १२) चुकीच्या पद्धतीने वारंवार प्रिस्क्रिप्शन येत असतील तर त्याबाबत सतर्क राहणे.वरील बाबी उदाहरणादाखल दिलेल्या असून त्यामध्ये स्पेलिंगच्या चुकांमुळे दुसरेच औषध दिले जाणे इत्यादी प्रसंगानुरूप होणाऱ्या अन्य अनेक बाबी आहेत. याबाबत रुग्ण किंवा त्यांचे नातेवाईक हे ग्राहक म्हणून प्रशिक्षित नसतात. त्याकरिता किमान फार्मसीची पदविका/ पदवी उत्तीर्ण होऊन नोंदणीकृत असलेल्या फार्मासिस्टलाच विक्री करण्याचे बंधन आहे.अशा औषध दुकानांना परवाना देताना, अर्जदार व्यावसायिकास तो स्वत: फार्मासिस्ट असेल तर स्वत: दुकान चालविण्याबाबत हमी आणि स्वत: चालवत नसेल तर नियुक्त केलेल्या फार्मासिस्टची हमी आणि दुकानाच्या कामकाजाच्या पूर्णवेळ काम करण्याची हमी अर्जाबरोबर देणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय परवाना मिळूच शकत नाही. दुकान किती वेळ चालविणार याचीही माहिती अर्जात नमूद करणे आवश्यक असते. दुकान मंजूर झाल्यावर फार्मासिस्टशिवाय औषध दुकान उघडे असणार नाही व फार्मासिस्ट नसेल तर व्यवसाय बंद करणे अभिप्रेत आहे. सदर फार्मासिस्टने वर नमूद केलेल्या बाबी तपासूनच औषध विक्री करणे अभिप्रेत आहे.प्रश्न असा आहे की, वर नमूद केल्याप्रमाणे वस्तुस्थिती आहे का? माझ्या एक वर्षांवरील अनुभवावरून रुग्णाचे हित जोपासण्यासाठी कायद्यात करण्यात आलेल्या तरतुदी आणि प्रत्यक्षात होत असलेली अंमलबजावणी यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. अन्न व औषध प्रशासनाकडून याबाबत आवश्यक ती उपाययोजना न केल्यामुळे फार्मासिस्टशिवाय दुकान चालविणे ही बाब म्हणजे फार काही गैर नाही, किंबहुना ती अनावश्यक तरतूद आहे अशी भावना औषधविक्रेत्यांच्या संघटनांनी प्रशासनात, शासनात, जनमानसात, वैद्यकीय क्षेत्रात आणि प्रसार माध्यमांत रुजवलेली असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. त्यामुळे फार्मासिस्टची उपस्थिती असणे हे सार्वजनिक हिताऐवजी दुकानदारांवर विनाकारण सक्ती आहे, असे त्यांचे म्हणणे वारंवार पुढे येते व त्यास निश्चितपणे अन्न व औषध प्रशासन आणि विक्रेत्यांच्या संघटना जबाबदार आहेत. प्रशासनाने ही बाब सुरुवातीपासूनच अंमलबजावणीत ठेवली असती, तर रुग्णहिताविरुद्ध कायदेभंगाची ही संस्कृती राज्यात रुजली नसती. राज्यात फार्मासिस्ट पदविका/ पदवी असणारे औषध विक्रेते हा पहिला वर्ग आणि व्यावसायिक विक्रेते जे तो दुसरा वर्ग आहे, फार्मासिस्टना नोकरीवर ठेवून व्यवसाय करतात. माझ्या दृष्टीने प्रश्न दुसऱ्या वर्गाबाबत आहे. मी ज्या वेळेस अन्न व औषध प्रशासनाचा कार्यभार स्वीकारला त्या वेळेस राज्यात या फार्मासिस्टकडून रुग्णांना औषधांबाबत मार्गदर्शन व्यवस्थित होते का? चुकीच्या चिठ्ठय़ा डॉक्टरकडे किती प्रमाणात बदलून घेण्यासाठी पाठविल्या जातात? बिलावर १०० टक्के विक्री होते का? औषधांच्या दुष्परिणामाच्या काही बाबी निदर्शनास आल्या वा बोगस डॉक्टर्सकडून चिठ्ठय़ा दिल्या जातात का, याबाबत माहिती घेण्यास सुरुवात केली. राज्यात अशा पद्धतीने प्रशासनाकडून प्रभावी नियंत्रण होत नसल्याने एक तर माहितीच उपलब्ध नव्हती. प्रत्यक्ष विचारणा केली असता या गोष्टी प्रामुख्याने होतच नसल्याचे विदारक चित्र समोर आले. त्याचबरोबर दुकानदारांबरोबर प्रशासकीय नियंत्रण हे प्रत्यक्ष होण्यापेक्षा विक्रेता संघटनांचा माफिया होण्याकडे अधिक कल होता. राज्यात प्रशासनाचे नियंत्रण आहे, की या संघटनांचे, असा विचार मनात येण्यासारखी परिस्थिती होती. या माहितीवरून एक धक्कादायक सत्य समोर येते की, अनेक व्यावसायिक (नॉन फार्मासिस्ट मालक) दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट हे फक्त कागदोपत्री आहेत व त्यांच्या उपस्थितीतच या औषधांची विक्री होते व अशा फार्मासिस्ट नसलेल्या दुकानामधून ज्या औषधांची विक्री होते ती वर नमूद केल्याप्रमाणे रुग्णहिताच्या विरोधी वातावरणात होण्यास वाव आहे. एका चाचणी पाहणीमध्ये महानगर परिसरात ३४ टक्के दुकानांत फार्मासिस्ट नसल्याचे आढळून आले आहे. गेले वर्षभर याबाबत अंमलबजावणीच्या प्रयत्नात एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, रुग्णांच्या हिताकरिता गेल्या कित्येक दशकांत दुकानात फार्मासिस्टची उपस्थिती हाच मूळ प्रश्न सोडविला न गेल्यामुळे पुढील गोष्टीच्या अंमलबजावणीचा विचारसुद्धा झालेला नाही आणि त्यामुळे आता त्याकडे प्रशासनाकडून पूर्ण प्रयत्न होत आहेत व त्याकरिता स्वाभाविकच बेकायदेशीर व्यवसाय करण्याबद्दल विरोध होणे अपेक्षित आहे.जर या कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही, तर रुग्ण वैयक्तिकरीत्या आणि मानवजात सामूहिकरीत्या धोक्यासमोर उभी राहू शकते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका माहिती पथकाच्या निरीक्षणानुसार जागतिक औषध व्यापार सुमारे ७५० बिलियन अमेरिकन डॉलर आहे आणि पैकी ५० टक्के औषधे चुकीची मात्रा, कमी/जास्त वापर, चुकीची विक्री इत्यादीमुळे निरुपयोगी ठरतात. शिवाय विकसनशील देशांतील ३०-४० टक्के रुग्ण हे औषधांचा कोर्स पूर्ण करीत नाहीत. त्यामुळे औषधांवरील सुमारे ५०-६० टक्के खर्च हा रुग्ण विनाकारण करीत असून त्याचा फायदा केवळ औषध निर्माते आणि विक्रेते यांना होतो. रुग्ण हा व्याधींनी अगोदरच ग्रासलेला असतो व त्यातच त्याची अशी होणारी आर्थिक लुबाडणूक ही मानवतेच्या दृष्टीने एक अगतिकतेची बाब आहे व हे केवळ काही अंशी फार्मासिस्टच्या उपस्थितीने आटोक्यात येऊ शकते.रुग्णावर चुकीचे औषध, मात्रा इत्यादीमुळे दुष्परिणाम होऊ शकतात. सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे त्यास हे काही अपवाद वगळता माहीतच पडत नाही. काही औषधांमुळे नवीनच आजार उद्भवतात. काही औषधांमुळे इंद्रिये निकामी होणे व अपवादात्मक परिस्थितीत मृत्यू ओढवणे या बाबी आहेतच. १९८० च्या दशकात मुंबईतील जे. जे. समूह रुग्णालयात १४ रुग्ण भेसळयुक्त औषधांमुळे एकाच वेळेस मृत्यू पावले आणि जे. जे.सारखे प्रकार एखाद्या दुसऱ्या रुग्णाच्या बाबतीत घडतच नसतील असे नाही; पण त्याची वाच्यता होण्यासाठी त्या प्रकारचे नियंत्रण नाही. फार्मासिस्टच्या माध्यमातून हे नियंत्रण आवश्यक आहे.खोटी, भेसळयुक्त औषधे हा एक गहन प्रश्न असून, फार्मासिस्टच्या स्वाक्षरीशिवाय औषधविक्री झाल्यास त्यावर नियंत्रण अभावानेच येऊ शकते. हा विक्री व्यवसाय, फार्मासिस्टचा पगार विचारात घेता किमान १६ टक्के नफा घेण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. फार्मासिस्टची उपस्थिती अनिवार्यपणे राबविल्यास त्यांना देण्यात यावयाचा मोबदला आणि नफा याच्या गणिताच्या आधारे व्यवसाय चालेल व ज्यांना ते किफायतशीर होणार नाही व जे रुग्णाच्या जीविताशी खेळतात ते याबाहेर जातील ही अपेक्षा आहे. तसेही महाराष्ट्रात दर २००० लोकसंख्येमागे एक दुकान, तर अमेरिकेत हा दर ५००० लोकसंख्येमागे एक दुकान ही वस्तुस्थिती असून, त्यामुळे दुकानांची कमतरता होईल ही बाब अजिबात नाही. महाराष्ट्रात १.२० लाख फार्मासिस्ट असून, दर वर्षी नवीन फार्मासिस्ट उपलब्ध होत असल्याने त्यांचाही तुटवडा नाही. गरज आहे ती फक्त या प्रश्नाकडे रुग्णहित म्हणून बघण्याच्या मानसिकतेची आणि या देशाचे कायदे पाळण्याची. लेखक हे राज्य शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त आहेत.
