18 January 2018

News Flash

नेपाळचे सरकार काय करणार?

गेल्या दहा वर्षांत त्या देशात एकूण दहा पंतप्रधान होऊन गेले, एकालाही ही अस्थिरता संपवता आली नाही.

संकल्प गुर्जर | Updated: January 2, 2018 1:33 AM

एका बाजूला प्रचंड अंतर्गत आव्हाने, तर दुसऱ्या बाजूला भारत आणि चीन या बडय़ा शेजाऱ्यांसह सर्वच देशांशी चांगले संबंध राखून प्रगती घडवण्याचे आव्हान नेपाळच्या नव्या सरकारपुढे आहे. मात्र त्यासाठी मुळात, ते सरकार पडू नये, याची काळजी भारतालाही घ्यावी लागेल..

भारताच्या उत्तरेकडे हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या नेपाळमध्ये गेल्याच महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. नेपाळने २०१५ मध्ये नवी राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर एका मर्यादित अर्थाने, नेपाळी लोकशाहीतील ही पहिली निवडणूक. या निवडणुकांत ‘नेपाली काँग्रेस’प्रणीत पक्षांची आघाडी विरुद्ध माओवादी आणि डावे पक्ष यांची डावी आघाडी असा सामना झाला. तसेच प्रत्येक राज्यानुसार तेथील स्थानिक गट निवडणुकीत सहभागी झाले होते. हाती आलेल्या निकालानुसार डाव्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले असून ते पाच वर्षांसाठी सत्ता हातात घेतील. या नव्या सरकारला भारत आणि चीन या दोन मोठय़ा शेजाऱ्यांना सांभाळणे, अंतर्गत विरोधाभासांनी भरलेले आघाडी सरकार टिकवणे आणि देशाचा विकास घडवून आणणे असे तिहेरी आव्हान असणार आहे. नेपाळचे भारतीय संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणात असलेले महत्त्व पाहू जाता आपण या निवडणुकांची आणि नेपाळमधील बदलत्या राजकारणाची दखल घ्यायला हवी.

नेपाळमध्ये १९९६ ते २००६ अशी दहा वर्षेमाओवादीविरुद्ध राजेशाही सरकार असे यादवी युद्ध चालले होते. यादवी संपली, तेव्हा माओवादी मुख्य राजकीय प्रवाहात आले. त्यानंतर गेली ११ वर्षेनेपाळमध्ये लोकशाही प्रस्थापनेची, शांततेची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानुसार अडीचशे वर्षेअस्तित्वात असलेल्या हिंदू राष्ट्राचा, राजेशाहीचा शेवट होऊन देशात सेक्युलर, लोकशाही राज्यप्रणाली आणली गेली. तसेच २००८ पासून सुरू झालेली संविधान निर्मितीची प्रक्रिया राजकीय पक्षांच्या कोतेपणामुळे तब्बल सात वर्षेलांबली आणि अखेरीस २०१५मध्ये नेपाळमध्ये नवी राज्यघटना अस्तित्वात आली. या काळात नेपाळमध्ये सतत राजकीय अस्थिरता होती. गेल्या दहा वर्षांत त्या देशात एकूण दहा पंतप्रधान होऊन गेले, एकालाही ही अस्थिरता संपवता आली नाही. लोकशाही आल्यावरसुद्धा नेपाळची आर्थिक स्थिती फार काही सुधारली नाही. आजही नेपाळ मानवी विकासाच्या दृष्टीने खूपच मागे आहे. राजकीय अस्थिरता व आर्थिक, सामाजिक मागासलेपणा यांनी ग्रासलेल्या नेपाळमध्ये २०१५ मध्ये भीषण भूकंप झाला. त्यात देशाचे अफाट नुकसान झाले. त्यानंतर सहाच महिन्यांत राज्यघटना स्वीकारण्यात आली. मात्र या राज्यघटनेत आपल्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत म्हणून नेपाळच्या दक्षिणेकडे असलेल्या तराईच्या प्रदेशातील (भारताचा पूर्ण पािठबा असलेल्या) मधेसी जनसमूहाने आंदोलन सुरू केले. त्यांनी नेपाळ-भारत सीमा रोखून धरली. त्यामुळे ऐन थंडीच्या तीन महिन्यांत नेपाळला अन्न आणि इंधन यांच्या टंचाईला तोंड द्यावे लागले.

या पाश्र्वभूमीवर नेपाळमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली. अशा नव्यानेच लोकशाहीचा स्वीकार केलेल्या देशांचे एक बरे असते. गेल्या सव्वाशे वर्षांतील जगभरातील लोकशाहीच्या प्रयोगांना समोर ठेवून त्यांच्या राज्यघटना तयार केल्या जातात. त्यामुळे अनेक तरतुदी या अतिशय आदर्शवादी म्हणाव्यात अशा असतात. उदाहरणार्थ: नेपाळमध्ये भारतातील प्रातिनिधिक राज्यपद्धती आणि जर्मनीसारख्या देशांतील प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व यांची सांगड घातलेली आहे. त्यामुळे नेपाळी कनिष्ठ सभागृहासाठी १६५ सदस्य थेट निवडले जातील तर ११० सदस्य हे मतदानाचे पक्षनिहाय प्रमाण पाहून नियुक्त होतील. पाच वर्षांसाठी निवडलेल्या या २७५ सदस्यीय सभागृहात एकतृतीयांश स्त्रिया असणे अपेक्षित आहे. तसेच वरिष्ठ सभागृहात विविध समाजघटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी खास तरतुदी आहेत. मात्र या साऱ्या आदर्शवादी वाटणाऱ्या तरतुदी राबवण्यासाठी असलेले नेते आणि राजकीय पक्ष हे मात्र जुन्या राजकीय व्यवस्थेतूनच आले आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकांत फारच कमी स्त्रिया थेट निवडून आल्यामुळे प्रमाणशीर पद्धतीने येणाऱ्या ११०  पैकी ८८ सदस्य या स्त्रियाच असतील. म्हणजे थेट निवडणुकीचे क्षेत्र हे पुरुषांसाठी, तर प्रमाणशीर नियुक्तीचे क्षेत्र स्त्रियांसाठी राखीव अशी सरळसरळ विभागणीच. तरीदेखील नेपाळी राजकीय वर्तुळात इतर अनेक प्रगत देशांपेक्षा खूपच जास्त संख्येने स्त्रिया असतील, याचे स्वागतच करायला हवे.

मात्र एकीकडे आदर्शवादी तरतुदी करताना राज्यांच्या निर्मितीबाबत, सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाबाबत मात्र नेपाळी राज्यकर्त्यां वर्गाने आपला संकुचितपणा कायम ठेवला आहे. नव्या लोकशाही देशांत बहुसंख्येच्या मागण्या आणि पारंपरिक सत्तेचे हितसंबंध यात नैसर्गिकपणेच ताणतणाव निर्माण होतात. त्या तणावांना बाजूला ठेवून काही किमान मुद्दय़ांवर राष्ट्रीय सहमती घडवून आणणे आणि देशाला पुढे नेणे यासाठी फार समजूतदार नेतृत्व लागते. मात्र सध्याच्या नेपाळमध्ये त्याचा पूर्णत: अभाव आहे. यातील वाईट बाब अशी की, विकेंद्रीकरण कसे व्हावे आणि सत्ता किती प्रमाणात केंद्रित राहावी या मुद्दय़ांबाबत तिन्ही मुख्य आणि इतर अनेक छोटय़ा राजकीय पक्षांमध्ये पराकोटीचे मतभेद आहेत. यालाच जोडून येणारा मुद्दा हा जातीय-वांशिक आणि भौगोलिक-प्रादेशिक संघर्षांचा आहे. नेपाळमध्ये डोंगराळ भागात राहणाऱ्या उच्चवर्णीय आणि उच्चवर्गीय समूहाने आर्थिक-सामाजिक-राजकीय सत्तेचे केंद्रीकरण केले आहे. आजही देशाच्या राजकारण-अर्थकारणावर याच समूहाचे वर्चस्व आहे. मात्र लोकशाही शासनप्रणालीमुळे संख्याबळाने अधिक मात्र ऐतिहासिकदृष्टय़ा मागासलेल्या, दक्षिणेकडील मदानी प्रदेशात राहणाऱ्या गटांनी आपले अधिकार मागायला सुरुवात केली आहे. या गटांची विकेंद्रीकरणाची, संघराज्य शासनाची मागणी आणि प्रचलित असलेले केंद्रीय सत्तेचे वर्चस्व यात सतत संघर्ष होत आहे. इथून पुढेही तो होत राहीलच. याचेच एक रूप २०१५ मध्ये दिसले होते.

या टप्प्यावर भारत आणि चीन या दोन बलाढय़ शेजाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. नेपाळी अंतर्गत राजकारणात दोन्ही देशांचे हितसंबंध गुंतलेले असून दोन्ही देश विविध प्रकारे तिथे हस्तक्षेप करीत असतात. नेपाळने वांशिक आधारावर राज्यांची निर्मिती करू नये यासाठी चीन आग्रही असतो. नेपाळमध्ये काय होत आहे याचे तिबेटमध्ये पडसाद उमटतात याची चीनला भीती आहे. तर नेपाळी राज्यकर्त्यांनी वांशिक-प्रादेशिक समूहांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करू नये अशी भारताची भूमिका असते. या कसरतीचा सामना करीत नेपाळला वाटचाल करायची असते. मात्र नेपाळबाबत भारत आणि चीन यांची तुलना होऊ शकत नाही.

भारत आणि नेपाळ यांचे संबंध सांस्कृतिक-ऐतिहासिक स्वरूपाचे आहेत. भारतातील बऱ्या-वाईट प्रवाहांचा नेपाळवर थेट प्रभाव पडतो. मात्र त्यामुळेच नेपाळी राज्यकर्त्यांमध्ये भारताविषयी भीती आणि आकर्षण अशा दोन्ही भावना असतात. भारताचे दडपण कमी करावे यासाठी ते चीनचा आधार घेतात. मात्र चीनच्या जास्त जवळ जाण्याने आणखी वेगळे प्रश्न निर्माण होतात. या निवडणुकांत डाव्या आघाडीचा विजय झाल्याने नेपाळ चीनच्या अधिक जवळ जाऊ लागेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यात थोडेफार तथ्यसुद्धा आहे. मात्र नेपाळला चीनकडे ढकलण्यात सध्याच्या केंद्र सरकारचे योगदानदेखील अमूल्य म्हणावे इतके आहे. २०१५ मध्ये जेव्हा राज्यघटना शेवटच्या टप्प्यात होती तेव्हा भारताने अतिशय ताठर भूमिका घेतली होती. आपल्या सामर्थ्यांचे अनैतिक पद्धतीने प्रदर्शन करीत नेपाळला धडा शिकवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याहून वाईट म्हणजे बिहार निवडणुकांत भाजपचा फायदा व्हावा म्हणून तीन कोटी लोकसंख्येच्या त्या गरीब शेजारी देशाला अक्षरश: वेठीस धरले गेले. बिहार आणि नेपाळमध्ये राहणाऱ्या मधेसी जनसमूहाने भारत-नेपाळ सीमेवर केलेल्या नाकाबंदीला भारताचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे पाठिंबाच होता. तेव्हापासून नेपाळी राज्यकर्त्यांनी पुन्हा अशी नाकाबंदी होऊ नये यासाठी पावले उचलायला सुरुवात केली. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी चीनशी विविध करार केले आहेत. पहिल्यांदाच लष्करी कवायती केल्या. अर्थात हिमालयाचा अडथळा दूर करून व्यापार फार वाढवणे शक्य नाही. मात्र नेपाळ चीनच्या जवळ गेल्याने भारताला संदेश देता येतो. तरीदेखील, अद्याप तरी चीन-नेपाळ संबंधांची एकूण दिशा सकारात्मक आहे.

आता नवे सरकार आल्यानंतर पुढे काय, असा प्रश्न येतो. या सरकारला देशांतर्गत पातळीवर आव्हानेच आव्हाने आहेत. हे नवे सरकार अंतर्गत विरोधाभासांनी आणि पक्षीय हितसंबंधांनी पोखरलेले आहे. त्यामुळे ही आघाडी किती काळ टिकते ते पाहायला हवे. तसेच हे सरकार टिकण्यात भारत आणि चीन यांची भूमिका महत्त्वाची असेल. हे सरकार पडले आणि राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली तर भारताचा फायदाच होईल, असे मानणारा एक मतप्रवाह आहे. वास्तविक या निवडणुकांत नेपाळमधील ‘िहदू-राजेशाहीवादी’ मतप्रवाहाला जनमानसात काहीही स्थान नाही हे सिद्ध झाले आहे. मात्र अशा प्रतिगामी प्रवाहांना बळ देण्यात भारतातील अनेकांना खूप रस आहे. नेपाळच्या भवितव्याच्या दृष्टीने पाहता, हे सरकार पाडले गेले तर लोकांचा लोकशाहीप्रणाली, नेते आणि राजकीय पक्षांबाबत अधिकाधिक भ्रमनिरास होऊ लागेल. सध्या चिनी कम्युनिस्ट पक्ष ‘राजकीय हुकूमशाही आणि आर्थिक वाढ’ यांचे मॉडेल सध्या जगभरात निर्यात करतो आहे. ते मॉडेल नेपाळमध्ये येऊ नये अशीच भारताची इच्छा आहे. मात्र लोकशाही प्रक्रियेतील अस्थिरता पाहता त्याचे आकर्षण वाटू शकते. तसेच गेल्या काही काळातील घटनाक्रम पाहता, ज्या प्रकारची सरकारे निवडली जात आहेत, त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर जगभरात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या साऱ्याचा विचार करता नेपाळमध्ये हे सरकार टिकणे आणि राजकीय स्थर्य येणे आवश्यक आहे. विद्यमान भारत सरकार तसे होऊ देईल काय?

लेखक दिल्लीतील साउथ एशियन युनिव्हर्सिटीत आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर पीएच.डी. करीत आहेत.

ईमेल : sankalp.gurjar@gmail.com  

First Published on January 2, 2018 1:33 am

Web Title: nepal government india nepal relation
  1. H
    harshad
    Jan 2, 2018 at 11:05 am
    फेकाफेकी
    Reply