केंद्रात नव्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारने सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठीचे नवे धोरण तयार केले असून त्याचा आराखडा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अवलोकनार्थ खुला केला आहे. खासगी आरोग्यसेवांचा प्रभाव कमी होऊन या व्यवसायाचे व सार्वजनिक आरोग्यसेवांचे चित्रचरित्र सुधारण्यासाठी हे धोरण कसे उपयुक्त आहे, याची नोंद घेणारा लेख.. २००२ मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य धोरण जाहीर झाले होते. नंतर आता नव्या सरकारने आपले नवे आरोग्य धोरण तयार करून ते चच्रेसाठी खुले केले आहे. सोबत सर्वासाठी आरोग्य-हमीचा स्वतंत्र आराखडाही वाचायला हवा. यात चांगल्या आरोग्यसेवांचा विकास, निम्नस्तरीय वर्गाला मोफत सेवा, इतरांनाही यासाठी आíथक अडचण येऊ न देणे (कौटुंबिक खर्चाच्या १० टक्क्यपेक्षा अधिक वैद्यकीय खर्च लागू नये) असे ध्येयधोरण आहे. यासाठी आधुनिक वैद्यकासह आयुर्वेदादी पर्याय, शास्त्रीयता, व्यावसायिकता, नीतीनियम पाळणे ही तत्त्वे आहेत. सामाजिक आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रयत्न असतील आणि विकास-प्रकल्पांचा आरोग्यावरचा परिणामही अभ्यासला जाईल. भारतात सध्या सर्व आरोग्यसेवांवर सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (सराऊ) खर्च ३.९ टक्के होतो, पकी सुमारे १.२ टक्के (३० टक्के ) सार्वजनिक-सरकारी खर्च आहे. परंतु थायलंड व श्रीलंका यांचा आरोग्यसेवांवरचा खर्च सराऊच्या तीन ते चार टक्के एवढाच असूनही त्यांचे आयुर्मान आपल्यापेक्षा चांगले आहे, यावरून आयुर्मान आणि खर्च यांचा संबंध मर्यादित असून खर्च किती यापेक्षा खर्च कसा होतो हे महत्त्वाचे आहे असे मसुदा म्हणतो. भारतात सध्याची आरोग्यसेवांवरची सरकारी तरतूद (केंद्र, राज्य व स्थानिक स्वराज्य धरून) येत्या पाच वर्षांत दुप्पट (२.५ टक्के म्हणजेच दरडोई दरवर्षी ३८०० रु.) केली जाईल. यापकी ४० टक्के केंद्र सरकार देईल (आतापर्यंत २० टक्के ). हा खर्च कर-सेस यातून तर उरलेला सध्याप्रमाणे मध्यम व उच्चवर्गावर पडेल. आरोग्य हा कायदेशीर हक्क करावा असा एक पक्ष आहे. पण सर्वाना सर्व आरोग्यसेवा मोफत द्यायची तर सराऊच्या पाच टक्क्यावर रक्कम लागणार. हे सध्यातरी असंभवनीय आहे. सर्वाना मोफत नसल्या तरी आरोग्यसेवा परवडणाऱ्या हव्यात हा इरादा नक्की आहे. आजार-प्रतिबंध आणि आरोग्यवर्धन यासाठी स्वच्छ भारत, सुपोषण, नशामुक्ती, सुरक्षित प्रवास, महिला अत्याचार प्रतिबंध, व्यावसायिकांचे आरोग्यरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण हे उपाय तसेच मधुमेह, अतिरक्तदाब, हृदयविकार, टीबी, एचआयव्ही, कर्करोग, डासांमुळे होणारे आजार, मनोविकार आदींसंबंधीच्या योजना सुधारण्यात येतील. शहरी आरोग्यसेवांना नवे बळ मिळेल, घरगुती आरोग्यसुरक्षेला प्रोत्साहन असेल आणि यातून जनतेचा सहभाग वाढेल.त्रिस्तरीय सेवांपकी प्रथमस्तरीय आरोग्यसेवा सर्वत्र आणि मोफत असतील. त्या सर्वसमावेशक आणि गुणवत्तापूर्ण करणे, त्यासाठी आवश्यक औषधे, तपासण्या, रुग्णवहन सेवा आणि तातडीच्या उपचार उपलब्धता, खासगी डॉक्टरांसाठी निरंतर प्रशिक्षणादी उपक्रम असतील. व्यावसायिक आरोग्यसेवा नगर प्रशासनांकडे देण्याचे धोरण असेल. पण देशातील लाखभर उपकेंद्रांचे स्थानिक-पंचायत दवाखान्यामध्ये रूपांतर करायचा मुद्दा घालायला पाहिजे. द्वितीय आणि तृतीय स्तरावरच्या रुग्णालयसेवा निम्न आíथकस्तरासाठी मुख्यत: सार्वजनिक आरोग्यसेवांमार्फत मोफत मिळतील, यासाठी सरकारी रुग्णालयांची क्षमता वाढवली जाईल. पण आवश्यक तिथे सरकारी-खासगी सहभागाने धर्मादाय संस्थांतूनही हे काम केले जाईल. क्रयशक्ती असलेल्यांना मात्र या रुग्णालयसेवा मोफत नाही पण रास्त खर्चात उपलब्ध होतील. आजही सरकारी सेवा मोफत असूनही मध्यमवर्ग बहुधा खासगी रुग्णालयांत जातो. तो सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये यावा म्हणून सोयी व प्रिपेड सुविधा असतील. यामुळे दर्जासुधारणा होत राहील. निम्न आíथकस्तरासाठी विवक्षित सेवांसाठी या सार्वजनिक वा सहभागी रुग्णालयांना (जीवनदायी प्रमाणे) पूर्वनिश्चित रक्कम मिळेल. यासाठी राज्यपातळीवर आरोग्यकोष असेल. लोकांचा बराच आकस्मिक खर्च आज सुपर-स्पेशालिटी सेवांवर होतो. या सेवा मुख्यत: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात उपलब्ध होतील. याव्यतिरिक्त लागतील त्या सुपर-स्पेशालिटी सेवा धर्मादाय किंवा खासगी रुग्णालयातून निम्नस्तरीय वर्गास सरकारतर्फे मोफत उपलब्ध केल्या जातील. यासाठी या रुग्णालयांना आरोग्यकोषातून कॅशलेस ऐवजी देयक-प्रतिपूर्ती केली जाईल. त्यामुळे वैद्यकीय खर्च नियंत्रणात राहील अशी अपेक्षा आहे. सरकारने असा आरोग्यसेवा खरेदी करण्यासाठी स्वत: काही वाटा देणे, खाजगी इन्शुरन्सऐवजी सोसायटी/ट्रस्ट स्थापन करणे, क्रयशक्ती असलेल्या वर्गाला प्रिपेडद्वारा त्यात जोडू पाहणे, मान्य सेवांची यादी, खर्चास मर्यादा वगरे िबदू जोडल्यावर शेवटी इन्शुरन्सचे (रिस्क पुलिंगचे) चित्र दिसते. हाच सामाजिक आरोग्यसुरक्षेकडे जाणारा योग्य रस्ता आहे. सध्याच्या खासगी सेवा व रुग्णालये कार्यक्षम करण्यासाठी नियमन, स्पर्धा टाळणे आणि शासनाची पूरक भूमिका ही दिशा असेल. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सनी सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये किंवा धोरणात लुडबूड करू नये पण त्यांच्या कामात अडथळेही नसावेत असे धोरण असेल. सार्वजनिक व खासगी मेडिकल इन्शुरन्स कंपन्यांना व्यवसाय-स्वातंत्र्य असणार आहे. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्समुळे आíथक वृद्धी, रोजगार आणि तंत्रज्ञान विकास, प्रशिक्षण आदी लाभ होऊ शकतील. पण सरकारशी सहकार्य करार (PPP) होण्यासाठी ना नफा, ना तोटा तत्त्वावरील संस्थांनाच प्राधान्य असेल. सार्वजनिक आरोग्य सेवा नीट चालवण्यासाठी पुरेसे व प्रशिक्षित मनुष्यबळ व दरशेकडा लोकसंख्येस एक खाट याप्रमाणात रुग्णालयांची उपलब्धता हवी. यापुढे अर्धा लाख लोकसंख्येवरील नगरांना आरोग्यसेवा मिशनचा लाभ मिळेल; त्यातही गरीब वस्त्यांना प्राधान्य असेल. ग्रामीण भागांप्रमाणे येथे आरोग्यकेंद्रे व मध्यम रुग्णालये चालवण्याची योजना आहे. जिल्हा-उपजिल्हा, ग्रामीण रुग्णालये तसेच मनपा रुग्णालये सक्षमपणे चालवण्यासाठी कार्यमापन अपेक्षित आहे. मागास जिल्ह्य़ांमध्ये अधिक सेवासुविधा, रुग्णालय-विस्तार, दोन पाळ्यांत ओपीडी चालवणे असेही उपाय सुचवले आहेत. कमी मनुष्यबळ असलेल्या राज्यांमध्ये नवी मेडिकल कॉलेजेस उघडण्यासाठी अर्थसहाय्य मिळेल. देशातील वैद्यकीय शिक्षणा-क्षमता दुप्पट करण्यात येईल. तज्ज्ञ डॉक्टरांना ग्रामीण सेवेसाठी प्रोत्साहन असेल. पदव्युत्तर जागा वाढवण्यासाठी सध्याची मेडिकल कॉलेजेस व नॅशनल बोर्डाचा वापर केला जाईल. डॉक्टर्स वाढवण्यासाठी आरोग्यसेवा पदवीधर (BSc) अभ्यासक्रम तसेच आयुर्वेद पदवीधर, फार्मासिस्ट, परिचारिका (नर्स पॅ्रक्टिशनर) यांना छोटा अॅलोपथी अभ्यासक्रम मिळू शकेल. परिचारिकांची व पॅरामेडिक्सची संख्यावृद्धीसाठी प्रशिक्षण-सोयींचा विस्तार अपेक्षित आहे. अशांना सध्या नॅशनल ओपन स्कूल प्रशिक्षणात सामील केले आहे, त्यातून उत्तीर्णाना इतर केडर्समध्ये प्राधान्य-प्रवेश मिळेल. मेडिकल, डेंटल व नìसग कौन्सिलच्या पुनर्रचनेसाठी उल्लेख आहे पण आयुर्वेदादी कौन्सिल्सना यात स्थान नाही. यामागे हितसंबंधी गट असू शकतात. खरे तर आयुष मंत्रालयही वेगळे ठेवू नये.आयुर्वेदादी उपचारपद्धतींचे स्थान सुधारण्यासाठी शिफारस असून आयुर्वेदादी उपलब्ध मनुष्यबळाचा सार्वजनिक आरोग्यसेवांसाठी उपयोग करायचा आहे. याचा तपशील स्वतंत्रपणे आयुष मिशनमध्ये आहे. यात प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांवर सध्याच्या डॉक्टरव्यतिरिक्त आयुर्वेदिक डॉक्टरची नेमणूक, औषधे व स्वतंत्र आयुर्वेदिक ओपीडी अपेक्षित आहे. तंत्रज्ञान-वापराचा आणि वैद्यकीय खर्चाचा घनिष्ठ संबंध आहे. एकूण सुयोग्यपणे वैद्यकीय तंत्रज्ञान-वापरासाठी धोरणासाठी एक सल्लागार मंडळ असेल. औषधनिर्मितीमध्ये गुणवत्ता, आवश्यक औषधांचे किंमत-निर्धारण, क्लिनिकल ट्रायल्ससंबंधी अधिक दक्षता हे मुद्दे आहेत. आरोग्यक्षेत्रात आयात होणाऱ्या वस्तू व औषधांच्या स्थानिक उत्पादनासाठी चालना मिळेल व काही उत्पादने सार्वजनिक क्षेत्रात व्हावीत ही दिशा असेल. रोगनिदान, उपचार व लशीकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे असतील. इन्फ्रा-टेक्नॉलॉजीतून आरोग्यसेवा सुधारणे, आरोग्य, व्यक्तिगत आरोग्यडाटा उपलब्धता, टेलिमेडिसीन आणि मोबाइलवर काही आरोग्यसेवा अपेक्षित आहे. कुटुंबाला डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रस्तावित आहे. रुग्णमाहितीची नोंदणी व संगणकीकरण करताना काही गुप्तता अनिवार्य असेल. आरोग्य-वैद्यकीय संशोधनासाठी एकूण तरतुदीच्या पाच टक्के निधी राखीव असेल. आरोग्यसेवा देण्याबरोबरच केंद्र व राज्य शासन नियामक-नियंत्रक भूमिका बजावू शकते. यासाठी बोजड यंत्रणा टाळून कार्यक्षमतेकडे लक्ष द्यावे लागेल. अनेक कायद्यांचे पुनर्वलिोकन करावे लागणार आहे. विशेषत: अन्न व औषध प्रशासन, फूड सेफ्टी (सुरक्षित अन्न) संबंधी मानके सुधारावी लागतील.सर्वासाठी आरोग्यसेवा हे ध्येय आरोग्यसेवांचे सरळ लालफितीकरण किंवा स्वैर खासगीकरण टाळून छोटय़ामोठय़ा पावलापावलांनी साध्य करणे हेच शहाणपणाचे आहे. आवश्यकता भासल्यास प्रादेशिक बदल करायला व चुका झाल्या तर सुधारायला यात वाव आहे. आपल्या आरोग्यसेवा याप्रमाणे घडत गेल्या तर क्रमश: खासगी आरोग्यसेवांचा प्रभाव कमी होऊन या व्यवसायाचे व सार्वजनिक आरोग्यसेवांचे चित्रचरित्र सुधारू शकते. हे आरोग्यधोरण व आरोग्यहमीचा मसुदा एकूणच सावध, प्रगतीशील, लिबरल आणि बहुविध भारतीय परिस्थितीसाठी देशकालसुसंगत झाला आहे. ‘फायनान्शियल एक्सप्रेस’ मधील ११ जून २०१४ चा माझा लेख (The National Health Sector Agenda) यासाठी उपयुक्त होता असे या समितीच्या अध्यक्षांनी मला कळवले होते.आरोग्यसेवा हा राज्यांचा विषय असल्यामुळे या आरोग्यनीतीच्या चौकटीत आरोग्यसेवा वाढवणे, सुधारणे आणि आरोग्यसेवांची हमी प्रत्यक्षात आणणे भ्रष्टाचार व मनमानीला आळा घालणे हे राज्य सरकारांचेच काम आहे. या प्रारुपावर महाराष्ट्र आपले आरोग्यसेवा-क्षेत्र सुधारू शकेल अशी आशा आहे. *लेखक सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे अभ्यासक आहेत.*उद्याच्या अंकात श्रीकांत परांजपे यांचे ‘व्यूहनीती ’ हे नवे सदर
