दिल्लीवाला वेगवेगळ्या डझनभर वटहुकमांचे कायदे बनणं गरजेचं असल्यानं केंद्र सरकारला विधेयकं मंजूर करून घेण्याची लगबग आहे. दोन्ही सभागृहं जेमतेम चार तास चालतात. त्यात कोणी अडथळा आणला, सभात्याग केला, सभागृह तहकूब झालं तर वेळ वाया जातो. पण यंदाच्या अधिवेशनात सदस्य इतके विखुरलेले आहेत की, एकत्रितपणे गोंधळ घालणं शक्य होत नाही. त्यात अडचणी खूप, पण तरीही अनुराग ठाकूर यांनी ती वेळ आणलीच. सोनिया आणि राहुल गांधी परदेशात असल्याने लोकसभेत दोघेही येत नाहीत. करोनामुळे अधिवेशन गुंडाळलं गेलं तर अखेरच्या दोन आठवडय़ांतही त्यांना संसदेत यावं लागणार नाही. पण सभागृहात गांधी कुटुंबाचं नाव घेतलं गेल्यामुळे त्यांचे शिलेदार संतापले आणि कामकाज खोळंबलं. सभागृह चार वेळा तहकूब झाल्यावर मात्र संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हस्तक्षेप केला. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी काँग्रेस आणि भाजपच्या नेत्यांना चेंबरमध्ये बोलावून समजूत काढली. सभागृहाचं कामकाज होणं कसं आवश्यक आहे हे समजावून सांगितलं. गृहमंत्री अमित शहा तब्येतीच्या कारणास्तव पहिल्या आठवडय़ात संसदेत येऊ शकलेले नाहीत. कदाचित ते पुढील आठवडय़ात कामकाजात सहभागी होऊ शकतील. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाकडून संसदेच्या कामकाजाची जबाबदारी लोकसभेतील उपनेते म्हणून राजनाथ सिंह यांच्यावर आलेली आहे. अन्यथा शहा हेच अधिवेशनात विविध बाबींचं व्यवस्थापन करत असतात. अमित शहांच्या अनुपस्थितीत राजनाथ सिंह सत्ताधारी पक्षाचं ‘नेतृत्व’ करताना पाहायला मिळत आहेत. चीन संघर्षांच्या संवेदनशील विषयावरही त्यांना दोन्ही सभागृहांमध्ये निवेदनं द्यावी लागली. दोन्ही वेळा त्यांनी विषय काळजीपूर्वक हाताळला. राज्यसभेत काँग्रेसने थोडा विरोधी सूर लावलेला होता, पण करोनाच्या मुद्दय़ावर थेट मोदींवर टीका करणारे तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओ’ब्रायन ‘जय हिंद’ म्हणाले. अन्य विरोधी नेत्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने री ओढली. राजनाथ यांनी चीनच्या मुद्दय़ावर भाजपची नौका पैलतीरावर नेली. पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा राजनाथ सिंह यांचाच होता. शांततेत संसद काही सदस्य लोकसभेत, काही राज्यसभेत, तर काही वेगवेगळ्या कक्षांमध्ये बसलेले असतात. साठीच्या पुढच्या सदस्यांना तारतम्य बाळगून मुख्य सभागृहात बसण्यास सांगण्यात आलेलं आहे. तरुण सदस्यांनी वरच्या मजल्यावर जाऊन कक्षांत बसावं असं सुचवण्यात आलेलं आहे. पण बहुदा ते मान्य झालं नसावं. आदल्या दिवशी कक्षांत बसलेले वेगवेगळ्या पक्षांचे सदस्य दुसऱ्या दिवशी चेंबरमध्ये बसलेले दिसले. काहींनी वर बसूनच आपापलं म्हणणं मांडलं. विरोधकांच्या विधानांची हुर्ये उडवली. पण त्यात फार जोर नव्हता. एक तर उभं राहून बोलायला परवानगी नाही. तसं केलं की राज्यसभेत नायडू आणि लोकसभेत बिर्ला त्यांचं बोलणं थांबवतात. मग सदस्यांमधली अस्वस्थता वाढते. पण त्यांना गप्प राहण्याशिवाय दुसरं काहीच करता येत नाही. कामकाज एका सभागृहात आणि सदस्य दुसऱ्या सभागृहात. त्यांच्यासमोर ना सभापती-अध्यक्ष, ना विरोधकांचे नेते. मोठय़ा टीव्हीवर प्रत्यक्ष कामकाज पाहत राहायचं. दुसऱ्या चेंबरमधून स्वत:चं नाव ऐकायला आलं की बोलायचं, अशा विचित्र पद्धतीनं कामकाज केलं जातं आहे. मग सभागृहात बसलो काय नि घरात बसून टीव्हीवर कामकाज बघितलं काय, फरक काय असं सदस्यांचं म्हणणं. तसंही अनेक सदस्यांना बोलण्याचीही संधी दिली जात नाही, मग त्यांना निव्वळ हजेरी लावण्यासाठी सभागृहात उपस्थित राहावं लागतं आहे. भाजपच्या सदस्यांवर मात्र विधेयकं मंजूर करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांना संसदेत येण्याशिवाय पर्यायच नाही. मनमोहन सिंग, पी. चिदम्बरम अशा काही वरिष्ठ सदस्यांनी रीतसर रजा मंजूर करून घेतलेली आहे. यापूर्वी दोन्ही सभागृहांचं कामकाज एकाच वेळी होत असल्यानं सदस्यांची खूप वर्दळ असायची. संसदेच्या लॉबीमधल्या खुच्र्यावर अनेक जण नेत्यांची वाट पाहत ताटकळत असायचे. त्यातच या नेत्यांचे स्वीय सचिव बसलेले दिसायचे. दुसऱ्या-तिसऱ्या मजल्यावर पक्षांच्या कार्यालयांमध्ये सदस्य काही वेळ थांबून पुन्हा कामकाजात सहभागी होण्यासाठी जायचे. गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर लोकांचं ‘फोटोसेशन’ सुरू असे. यंदा संसद परिसरात तुलनेत शांतता अनुभवायला मिळाली. वेळ साधली! अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांच्या राजीनाम्यामुळे अचानक नाटय़ निर्माण झालं. शेतीविषयक विधेयकांवर चर्चा होऊन ते संमत होणार हे निश्चित होतं. शेती हा ग्रामीण भागांतील सगळ्याच खासदारांसाठी कळीचा विषय असल्यानं बिर्ला कितीही थांबवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी त्यांना बोलायचं होतं. काँग्रेसनं घूमजाव करत या विधेयकांना विरोध करण्याचं ठरवल्यानं पंजाबचे खासदार आवेशात होते. अकाली दलाचे अध्यक्ष आणि खासदार सुखबीरसिंग बादल यांनी जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयकाला विरोध केला होता. इतर दोन विधेयकांनाही ते विरोध करणार हे स्पष्ट होतं. त्यामुळे काँग्रेसच्या रवनीत सिंग बिट्टू यांनी बादल यांना एकप्रकारे आव्हान दिलं. बिट्टू यांच्या म्हणण्याचा रोख होता की, शेती विधेयकांना विरोध करता तर मंत्रिपद सोडा आणि विरोध सिद्ध करा.. बादल यांनी हरसिमरत कौर मंत्रिपदाचा राजीनामा देतील असं जाहीर केलं. विधेयकावर मतदान होण्याच्या थोडा वेळ आधी कौर यांनी राजीनामापत्र पंतप्रधानांकडे पाठवून दिलं. त्यांच्या राजीनामापत्रामुळे नव्हे तर साधलेल्या वेळेमुळे संसदेच्या आवारात एकदम जिवंतपणा आला. खरं तर हे राजीनामापत्र मंगळवारीही देता आलं असतं. पण तसं अकाली दलानं केलं नाही. पंजाबमध्ये सत्ताधारी काँग्रेसनं शेती विधेयकाचा विषय अकाली दलाच्या हातातून काढून घेतला होता. निसटलेला विषय आपल्या बाजूनं वळवण्याचा एकच मार्ग होता, तो राजीनाम्याची वेळ साधणं. अकाली दलानं ते बरोबर साध्य केलं. आवाज बंद! राज्यसभेत करोनावर आक्रमक चर्चा झाली. आनंद शर्मा वगैरे काँग्रेसची मंडळी तावातावाने बोलत होती. त्या तुलनेत राज्यसभेच्या चेंबरमध्ये भाजपचा आवाज कमी पडू लागला होता. हे पाहून पीयूष गोयल उठून उभे राहिले आणि म्हणाले, ‘‘आमच्याकडे संख्याबळ कमी नाही, आम्हीही आक्रमक होऊ शकतो..’’ नंतर विनय सहस्रबुद्धे यांनी महाराष्ट्रातील सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. पहिल्या दिवशी चर्चा अपुरी राहिली. आरोग्यमंत्र्यांचं उत्तर दुसऱ्या दिवशी झालं. योगायोगानं त्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस होता. कदाचित म्हणून हर्षवर्धन यांनी पंतप्रधानांचं किंचित जास्तच कौतुक केलेलं दिसलं. त्यांचं भाषण किमान तासभर सुरू होतं. त्यांच्या वाक्यागणिक मोदींचा उल्लेख होता. करोनाच्या लढय़ात त्यांची वैद्यकीय समज जास्त उपयुक्त ठरलेली असू शकते, पण ते मितभाषी असल्यानं स्वत:च्या कौशल्याबद्दल फारसं बोलले नाहीत. त्यांनी मोदींच्या नेतृत्वावर अधिक विश्वास दाखवला. उत्तर देता देता त्यांचं म्हणणं ऐकू येणं बंद झालं. हर्षवर्धन लोकसभेच्या सभागृहात बसले होते. तिथं तांत्रिक बिघाड झाल्यानं ते बोलत राहिले, पण कोणाला ऐकू गेलं नाही. अखेर दुरुस्तीनंतर त्यांना पुन्हा मुद्दे मांडायला सांगितलं गेलं. हर्षवर्धन निरागसपणे म्हणाले, ‘‘माझा आवाज कधी बंद झाला मला समजलंच नाही!’’ मग त्यांनी मुद्दे समजावून सांगितले. या वेळी प्रकर्षांनं जाणवलेली गोष्ट म्हणजे सत्ताधारी सदस्यांचा मोदींवरचा वाढलेला प्रचंड विश्वास! विधेयकावर काही सदस्यांना एक-दोन मिनिटं बोलायला मिळतात. त्यात ते मोदींच्या नेतृत्वाचं कौतुक करतात. बाकी मुद्दे वेळेअभावी पूर्ण करता येत नसल्यानं बहुदा एकच मुद्दा त्यांच्या लक्षात राहत असावा. आत्ता सत्ता नाही तरी काँग्रेसचे सदस्य सभागृहात बोलताना सोनियांच्या नेतृत्वाचा उल्लेख करत असतात. पक्षनेतृत्वाच्या अनुनयात काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा हात कोणी धरू शकत नाही असं म्हटलं जायचं. पण आता दुसऱ्या पक्षाचंही नाव घेता येऊ शकेल. ज्येष्ठांची उपस्थिती संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला उपस्थित राहण्यासाठी नमुना चाचणीची सक्ती केलेली होती. जलद प्रतिजन चाचणीपेक्षा आरटी-पीसीआर चाचणी करून घेण्यास सांगण्यात आलेलं होतं. त्यात अनेक सदस्य बाधित आढळल्यानं त्यांना बहुदा संपूर्ण अधिवेशनालाच मुकावं लागेल. तीन दिवस आधी केलेल्या चाचणीचा निष्कर्ष ग्राह्य़ मानला जात होता. आठवडाभराच्या कालावधीनंतर काय करायचं, हा प्रश्न अधिवेशन सुरू होण्याआधीदेखील पडलेला होता. पण त्यावर संसदेच्या दोन्ही संचालनालयांनी बहुदा निर्णय घेतला नसावा. करोनाबाधित मंत्री-खासदारांची संख्या वाढू लागल्यानं संसदेत प्रादुर्भाव रोखणं ही डोकेदुखी होऊन बसलेली आहे. अखेर दररोज जलद प्रतिजन चाचणीची सक्ती करण्यात आली. पहिल्या चार दिवसांतला गोंधळ बघून गुरुवारपासून संसदेच्या आवारात प्रवेश करण्यापूर्वी प्रत्येकाला ही चाचणी करून घेणं अत्यावश्यक केलं गेलंय. करोनाचा धोका असूनसुद्धा काही ज्येष्ठ नेते संसदेत दररोज उपस्थित राहिलेले दिसले. मुलायमसिंह ८० वर्षांचे आहेत, तेही लोकसभेत सलग तीन दिवस उपस्थित होते. त्यांची बिर्ला यांनी प्रशंसा केली. ए. के. अँटोनी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खरगे, सौगता राय, फारुख अब्दुल्ला, टी. आर. बालू असे साठी आणि सत्तरीतले नेते नियमितपणे संसदेत आलेले होते. पण पहिल्या आठवडय़ातली सदस्यसंख्या पुढच्या आठवडय़ात कायम राहीलच असं सांगता येत नाही.
