दिल्लीवाला भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा तीन दिवस अहमदाबादला होते. संघाच्या समन्वय बैठकीला त्यांची उपस्थिती गरजेची होती. अशा बैठकांमध्ये चालू घडामोडींवर चर्चा होत असल्याने पक्षाध्यक्ष म्हणून नड्डांची मतं महत्त्वाची असतात. तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर दिल्लीत त्यांना राज्यांमधील संघटनात्मक प्रश्नांची दखल घ्यावी लागली. नड्डा नुकतेच करोनातून बरे झाले आहेत, पण त्यांना विश्रांती घेता आलेली नाही. नड्डांना पश्चिम बंगालचा दौरा करणंही गरजेचं होतं. शनिवारी त्यांचा वर्धमान जिल्ह्य़ातील भरगच्च कार्यक्रम ठरलेला होता. त्यानंतर कदाचित केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहादेखील पश्चिम बंगालचा दौरा करू शकतील. पश्चिम बंगालच्या संघटनात्मक धामधुमीत अन्य राज्यांच्या प्रदेश संघटनेकडेही नड्डांना लक्ष घालावं लागत आहे. भाजपच्या दिल्ली मुख्यालयात नड्डांनी एकाच दिवशी राजस्थान आणि महाराष्ट्र प्रदेशच्या नेत्यांची बैठक घेतली. महाराष्ट्रापेक्षा राजस्थानमध्ये नड्डांना जास्त हस्तक्षेप करावा लागत आहे. महाराष्ट्राप्रमाणे तिथंही ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आहेत, त्यामुळे त्यांना पक्षात पुन्हा नवा जोश निर्माण करावा लागेल. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीनं जशी भाजपवर मात केली तशी अशोक गेहलोत यांच्या काँग्रेस सरकारनंही राजस्थानमध्ये भाजपला माघार घ्यायला भाग पाडलं होतं. सचिन पायलट यांच्या रूपात सत्ता दिसू लागली होती, पण हातातोंडाशी आलेला घास काढून घेतला गेला. महाराष्ट्रातही सत्तेसाठी प्रयत्न केले जात असल्याचं काँग्रेस नेत्यांचं म्हणणं होतं. त्यात किती सत्य हे फक्त भाजपला माहिती असू शकेल! बदल महात्मा गांधींवरील पुस्तकाच्या प्रकाशनाचा कार्यक्रम नुकताच दिल्लीत झाला, तिथं सरसंघचालक मोहन भागवत होते. संघाच्या निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्वाच्या अनेक व्यक्तीही होत्या. त्यात एका व्यक्तीचा आवर्जून उल्लेख केला गेला. त्यांचं नाव उच्चारलं जाणं हे संघाच्या नेतृत्वफळीतील पुढच्या वाटचालीचं निर्दशक आहे. ही व्यक्ती कदाचित मार्चनंतर सरकार्यवाह होऊ शकते असं म्हणतात. मोदींशीही त्यांचे सलोख्याचे संबंध असतील तर संघ-भाजप समन्वयाचं काम आणखी सोपं होऊ शकतं. या व्यक्तीच्या सहकार्यासाठी अन्य एका मराठमोळ्या कार्यकर्त्यां-अभ्यासकालाही बढती मिळू शकेल. त्यांनी लिहिलेलं संघाच्या भविष्याचा वेध घेणारं पुस्तक हे संघाच्या नेतृत्वाच्या संमतीने तयार झालेलं आहे. त्यासाठी दोन वर्षे संशोधन केलं जात होतं. हे पुस्तक संघातील व्यक्तीनं संघासाठी लिहिलेलं पुस्तक असल्याचं काहींचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या लेखकाचं संघाच्या निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्व वाढणं साहजिक आहे. सध्या त्यांचं कार्यस्थळ दिल्ली असलं तरी नजीकच्या भविष्यात त्यांना दक्षिणेकडील एखाद् दोन राज्यांची जबाबदारीही दिली जाऊ शकते. भाजपचा ‘चलो दक्षिण’ नारा हैदराबाद महापालिका निवडणुकीनंतर स्पष्ट झालेला आहे. दुसरीकडे २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकांचीही तयारी करावी लागेल. व्ही. सतीश आधीच दिल्लीत आलेले आहेत. त्यांच्या कामाचीही व्याप्ती वाढू शकेल. २०२५ हे संघाचं शताब्दी वर्ष आहे, त्याचीही तयारी करावी लागेल. ही दोन्ही कामं कोणा वरिष्ठ व्यक्तीकडं सोपवावी लागतील. संघातील आणखी एका व्यक्तीला दिल्लीचं हवामान झेपलं, तर तिचीही नियुक्ती केली जाऊन तिला नवी जबाबदारीही दिली जाऊ शकते. या व्यक्तीला नव्या व्ही. सतीश यांचं साह्य़ही मिळेल. मार्चनंतर संघात हे सगळे बदल अपेक्षित आहेत. भाजपच्या दिल्ली मुख्यालयातही ते आधीच दिसू लागले आहेत. लाभ दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी नेत्यांना राजकीय पक्षांनी गोंधळात टाकलेलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, आम्ही थंडी-पावसात इथं बसलेलो आहोत. केंद्र सरकार आमच्यावर सातत्याने दबाव टाकतंय, तरी आम्ही मागं फिरणार नाही. काही झालं तरी आम्ही आंदोलन करणारच! मग भाजपच्या राजकीय विरोधकांमध्ये इतकी मरगळ का आलेली आहे? पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी वगळता कोणत्याही राजकीय पक्षाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर भाजपला आव्हान दिलेलं नाही.. शेतकरी नेत्यांचा हा प्रश्न रास्त म्हणायला हवा. राज्या-राज्यांत शेतकरी आंदोलन करताहेत. या संघटनांनी राजकीय पक्षांना आंदोलनात सामावून घेतलेलं नाही, पण स्वतंत्रपणे राजकीय आंदोलन उभं राहू शकतं याचा विचार विरोधी पक्ष का करत नाही, या प्रश्नाचं उत्तर या पक्षांचे नेतेच देऊ शकतात. ममता बॅनर्जी कदाचित कार्यकर्त्यांचं राजकीय बळ आंदोलनात उतरवतील, पण अन्य पक्षांकडे ही ताकद आहे कुठे? काँग्रेसचे पंजाबचे खासदार दिल्लीत गेला महिनाभर जंतरमंतरवर ठिय्या आंदोलनाला बसलेले आहेत, पण त्यांची त्यांच्या पक्षानेच दखल घेतलेली नाही. काँग्रेस खासदारांच्या धरण्याचा केंद्रावर दबाव आणण्यासाठी कोणताही उपयोग झालेला नाही. शेतकरी आंदोलनात डाव्यांच्या संघटना सहभागी झालेल्या आहेत. त्यामुळे ममतांनी थेट पाठिंबा द्यायचा ठरवला तरी डाव्यांना तो मान्य होणार नाही. पश्चिम बंगालमध्ये डावे आणि काँग्रेस एकत्रितपणे ममतांच्या विरोधात विधानसभेची निवडणूक लढणार आहेत. शेतकरी नेत्यांना वाटतं की, शेती कायद्यांच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांना राज्या-राज्यांत ताकद वाढवता येईल. प्रादेशिक पक्षांनाच नव्हे तर काँग्रेसलाही फायदा होईल. शेतकऱ्यांनी भाजपविरोधात केलेल्या वातावरणनिर्मितीचा लाभ विरोधी पक्ष घेणार नसतील, तर दोष शेतकरी आंदोलनाचा नाही! एकटे.. दोन वर्षांपूर्वी डिसेंबरमध्ये देशभरातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीत रामलीला मैदानावर आंदोलन केलेलं होतं. तेव्हा जंतरमंतरनजीक संसद मार्गावर दोन दिवस सभा झाल्या होत्या. या आंदोलनाचं आयोजनदेखील अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीनं केलेलं होतं. आत्ता होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा ही संघर्ष समिती अविभाज्य भाग आहे. या वेळी संघर्ष समितीचा समन्वयक मात्र बदललेला आहे. केंद्र सरकारशी शेतकऱ्यांची बोलणी सुरू होईपर्यंत सरदार व्ही. एम. सिंग समन्वयक होते, पण त्यांची उचलबांगडी झाली. त्यांनी केंद्राशी स्वतंत्रपणे बोलणी करण्याचा प्रयत्न केला, असं समितीचं म्हणणं होतं. संयुक्त किसान मोर्चामध्ये वेगवेगळ्या शेतकरी संघटना आहेत. शिवाय पंजाब-हरियाणातील संघटनांचा स्वतंत्र गट आहे. पण हे सगळे गट एकत्रितपणे निर्णय घेतात आणि ४० संघटनांचे नेते केंद्राच्या बैठकीत सहभागी होतात. व्ही. एम. सिंग यांनी शेती कायद्यांबाबत तडजोडीची भूमिका घेतलेली आहे. मनेका गांधी यांचे चुलत भाऊ असलेले सरदार सिंग यांची उत्तर प्रदेशातील राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटना आंदोलनात सहभागी झालेली आहे. पण सिंग मवाळ झालेले आहेत. ट्रॅक्टर मोर्चात ते सहभागी नव्हते. हमीभावावर केंद्राने ठोस भूमिका घेतली तर तीन कायदे रद्द करण्याचीही गरज नसेल असं त्यांचं म्हणणं आहे. अन्य संघटनांतील आंदोलक शेतकरी दिल्लीच्या वेशींवरून बुराडी मैदानावर जायला तयार झाले नाहीत. सिंग यांनी करोनाचं कारण देत बुराडी गाठलं. केंद्रानं तिथल्या शेतकरी नेत्यांना चर्चेला बोलावलंच नाही, मग मात्र सिंग चिडले. त्यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकऱ्यांनी बुराडी सोडलं व ते गाझीपूर सीमेवर आंदोलन करू लागले आहेत. सिंग यांनी बहीण मनेका व भाचा वरुण या दोघांविरोधात निवडणूक लढवली होती. आता हे सरदार आंदोलनात एकटे पडले आहेत.
