दिल्लीवाला राज्यसभेत विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याआधी गुलाम नबी आझाद बोलले. समारोपाचं भाषण करावं तसं ते बोलत होते. ते म्हणालेदेखील, ‘‘आत्ता बोलतोय ते कदाचित माझं राज्यसभेतलं शेवटचं भाषण असेल.’’ आझाद यांची सहा वर्षांची मुदत फेब्रुवारीमध्ये संपतेय. आता यानंतर हिवाळी अधिवेशन न घेता थेट अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेतलं जाऊ शकतं. त्या अधिवेशनाला आझाद यांना कदाचित उपस्थित राहता येणार नाही. त्यांना पुन्हा राज्यसभेची उमेदवारी द्यायची की नाही, हे सर्वस्वी काँग्रेस नेतृत्वाच्या हाती आहे. काँग्रेस कार्यकारिणीतील अलीकडेच झालेल्या फेरबदलात आझाद यांना बाजूला केलं गेलंय. २३ ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी पत्र लिहून नेतृत्वाला दिलेलं ‘आव्हान’ गांधी-निष्ठावानांना पेलवलेलं नाही. या पत्राचं सगळं खापर आझाद यांच्याच माथ्यावर फोडलं गेलं होतं. विशेषत: राहुल गांधी यांनी उघडपणे त्यांच्यावर टीका केली होती. बिहारच्या निवडणुकीनंतर राहुल गांधी पुन्हा काँग्रेसचं अध्यक्षपद स्वीकारणार असतील तर आव्हान देणाऱ्या नेत्यांना ते आपल्या चमूमध्ये सामावून घेतील का, हा विचार आझाद यांनी केलेला असावा. आझाद यांची बहुतांश राजकीय कारकीर्द राज्यसभेतच गेली. आधी महाराष्ट्रातून आणि नंतर जम्मू-काश्मीरमधून ते वरिष्ठ सभागृहात गेले. केंद्रात मंत्री झाले. २०१४ मध्ये काँग्रेसची सत्ता गेली तेव्हा ते विरोधी पक्षनेते बनले. यंदा पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांची बाकं रिकामी असताना सत्ताधाऱ्यांनी धडाधड विधेयकं संमत करून घेतली. विरोधक सभागृहात नाहीत हे बरंच झालं असं सत्ताधाऱ्यांना वाटलं असावं. त्यांनी निलंबित सदस्यांना परत आणण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले दिसले नाहीत. आझाद यांचं म्हणणं होतं की, पूर्वी राज्यसभेत सुषमा स्वराज, अरुण जेटली कधीही उभं राहून बोलू शकत असत. त्यांच्या बोलण्यावर कोणी आडकाठी आणली नव्हती. पण आता विरोधी पक्षनेत्याचीदेखील किंमत ठेवली जात नाही. त्याच्या बोलण्यावरही बंधनं आहेत. आपण कधी बोलायचं, कधी नाही याचादेखील अधिकार त्याला नाही. ‘एक देश, एक व्यक्ती’ असा अंमल देशभर होणार असेल तर लोकशाही संपुष्टात येईल.. आझाद यांना उमेदवारी मिळाली तर ते विरोधी पक्षनेतेपदी कायम राहू शकतील. नाही तर त्यांची जागा मल्लिकार्जुन खरगे घेतील. ते नुकतेच राज्यसभेवर निवडून गेले आहेत. या अधिवेशनात ते शेवटून दुसऱ्या रांगेत बसले होते, ते पहिल्या रांगेत येतील. १६ व्या लोकसभेत ते काँग्रेसचे गटनेते होते. त्यांची जागा अधीर रंजन चौधरींनी घेतली आहे. जोश.. अधिवेशनात कृषी विधेयकांवरून काँग्रेसमध्ये एकदम जोश संचारला की काय, असं वाटत होतं. राज्यसभा हे वरिष्ठांचं सभागृह मानलं जातं. तिथं शांतपणे सविस्तर चर्चा होणं अपेक्षित असतं. पण हे संकेत हळूहळू नाहीसे होत चालले आहेत. पावसाळी अधिवेशनात तर पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबद्दलच शंका घेतली गेली. विरोधकांनी केलेला गोंधळ सगळ्यांनी पाहिला. काँग्रेसने दोन खंदे सदस्य राज्यसभेत पाठवले आहेत. ते वास्तविक लोकसभेत असणे अपेक्षित आहे. दोघेही राहुल गांधी यांच्या विश्वासातले आहेत. ते म्हणजे के. सी. वेणुगोपाल आणि राजीव सातव. या दोघांनीही लोकसभेची निवडणूक न लढवल्याने त्यांची वर्णी राज्यसभेत लागली. गेल्या लोकसभेत अधिवेशनादरम्यान सभागृहात हे दोघेही आक्रमक होत असत. राफेलच्या मुद्दय़ावरून लोकसभेत हौदात उतरून घोषणाबाजीत ते अग्रेसर असत. त्यांच्यासाठी राज्यसभेत आक्रमक होणं फारसं अवघड नाही आणि ते त्यांनी या वेळी सिद्धही केलं. यंदा गोंधळ घातल्यामुळे सातव यांच्यासह आठ सदस्यांना निलंबितही केलं गेलं. धरणं धरून बसलेल्या सदस्यांबरोबर आझाद वगैरे काँग्रेसचे नेते रात्रीपर्यंत होते. सोनिया-राहुल यांच्या अनुपस्थितीत काँग्रेसनं बैठक घेतली. अजेण्डा ठरवला. आता दोन महिने ते आंदोलन करतील. पूर्वीही काँग्रेसनं आर्थिक मुद्दय़ावर आंदोलन करायचं ठरवलं होतं, पण त्याचा फज्जा उडाला होता. काँग्रेसकडे आंदोलन करण्याची ताकद नाही. शेतीच्या मुद्दय़ावर ते आक्रमक झाले असले, तरी खरी ताकद शेतकरी संघटनांची आहे. दीड वर्षांपूर्वीही दिल्लीत शेतकरी संघटनांनी मोदी सरकारविरोधात आंदोलन केलं होतं. तिथं राहुल गांधींपासून अनेक विरोधी पक्षांचे नेते आलेले होते. त्यांच्या उपस्थितीनं वातावरणात उत्साह निर्माण झाला होता. अचंबित राजनाथ सिंह यांना इतकं अचंबित झालेलं जनतेनं कधी पाहिलं नाही. चीनच्या मुद्दय़ावरून दोन्ही सभागृहांमध्ये त्यांनी चोख निवेदन सादर केलं होतं. राज्यसभेत अ‍ॅण्टनी वगैरे काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या शंकांचंही निरसन केलं होतं. सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी राजनाथ यांना सल्ला दिला होता की, विरोधी पक्षनेत्यांना बोलवून खासगीत परिस्थिती समजावून सांगा. त्यालाही राजनाथ यांनी मानेनं होकार देत विषय टाळला होता. सभागृहांमध्ये चर्चेला बगल देत राजनाथ यांनी चीनवरून झालेला वादंग व्यवस्थित हाताळला होता. पण हमीभावानं त्यांची गडबड झाली. हा प्रश्न त्यांच्यावर अचानक येऊन आदळला. खरं तर हमीभाव कधीच कुठल्या कायद्याचा भाग नव्हता. त्यामुळे नव्या कायद्यामध्येही सत्ताधारी पक्षानं त्याचा समावेश केलेला नाही. तसं केलं असतं तर मोदी सरकार अडचणीत आलं असतं. खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतीमालाची खरेदी होत असते हे अनेकदा दिसलं. ही अडचण राजनाथ यांना माहिती असली तरी नेमकं उत्तर काय देणार, हा प्रश्न होता. पत्रकार परिषद उपसभापतींविषयी होती. विरोधकांचा निषेध करण्यासाठी संध्याकाळी साडेसात वाजता भाजपच्या नेत्यांची फौजच तातडीने आलेली होती. पीयूष गोयल, प्रल्हाद जोशी, रविशंकर प्रसाद हे सगळेच विरोधकांचा युक्तिवाद खोडून काढण्याच्या इराद्यानं आलेले होते. विरोधकांनी संसदीय परंपरेच्या कशा चिंधडय़ा उडवल्या हे राजनाथ यांनी व्यवस्थित मांडलं. पण हमीभावाला कायद्यात का स्थान दिलं नाही, असं विचारल्यावर मात्र उपसभापती हरिवंश यांच्या समर्थनार्थ घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेचा फज्जा उडून गेला. राजनाथ यांना उत्तर द्यायला जमलं नाही. परिषद गुंडाळताना गोयल त्यांच्या मदतीला धावले. ते म्हणाले, हा तर प्रशासकीय निर्णय असतो.. मग भाजपचे नेते आठ दिवस याच वाक्याची री ओढत राहिले. विकासनगरी कृषी विधेयकांच्या गोंधळात उत्तर प्रदेशमध्ये काय चाललंय याकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशला प्रगत राज्य बनवण्याच्या मागे लागलेले आहेत. कामगार संहिता आता संसदेत संमत झाली, पण त्यातले बदल योगींनी आधीच करून टाकलेले आहेत. वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांमधून गेले काही दिवस उत्तर प्रदेश सरकारच्या विकासासंदर्भातील जाहिराती प्रसिद्ध होऊ लागलेल्या आहेत. नोएडामध्ये नवी फिल्मसिटी बनवणार वगैरे घोषणा हा राजकीय भाग झाला, पण उत्तर प्रदेशकडे थेट परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा खटाटोप केला जाऊ लागलेला आहे. त्यासाठी त्यांनी सर्वाधिक भर औद्योगिकीकरणावर आणि पर्यटनावर दिलेला आहे. महामार्ग बनले आहेत, विमानतळ आहेत, बुलेट ट्रेनची प्रक्रिया सुरू आहे. सुधारलेल्या दळणवळणाचा राज्यातील कोणत्या शहरांना फायदा होणार याचा जोरदार प्रचार इथून पुढे सातत्याने ऐकायला मिळेल. राम मंदिराच्या भूमिपूजनानंतर या विकास प्रचाराला गती मिळालेली आहे. अयोध्येत जमिनी तिपटीने महाग झाल्या आहेत. काही मोठय़ा उद्योगसमूहांनी शरयू नदीच्या किनाऱ्यांवरील गावांमध्ये जमिनींसाठी चाचपणी केल्याचंही सांगितलं जातंय. अयोध्या रामनगरीपेक्षा आर्थिक नगरी बनेल. उत्तर प्रदेशातल्या इतर शहरांचाही याच पद्धतीने कायापालट करण्याचं योगी यांनी ठरवलेलं आहे. हिंदुत्वाकडून विकासाच्या अजेंडय़ाकडे जाण्याचा प्रयोग मोदींनी केला होता, त्याचा कित्ता योगी गिरवत असावेत. तसंही मोदींनंतर कोण, या प्रश्नाच्या उत्तरात योगींना स्थान देण्यात आलेलं आहेच! तीन पक्ष.. सत्ताधाऱ्यांविरोधात गदारोळ सुरू असताना एकनिष्ठ राहिले ते तीन पक्ष. त्यांचे भाजपनं आभार मानले पाहिजेत. बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस आणि अण्णाद्रमुक या तीनही पक्षांनी भाजपची साथ सोडली नाही. कृषी विधेयक असो वा कामगार विधेयक; त्यांनी काँग्रेसवर दणक्यात प्रहार केला. संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी राज्यसभेत- आमच्याकडे ११० सदस्यांचं पाठबळ होतं, असा दावा करत होते ते याच तीन पक्षांच्या आधारावर! राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेची तळ्यात-मळ्यात अशी भूमिका सगळ्यांनी पाहिली. एखाद्या पक्षाचा सदस्य विधेयकाच्या बाजूने बोलणार की विरोधात, हे सुरुवातीलाच स्पष्ट करत असतो. जे कुंपणावर बसतात ते बोलून संपलं तरी कौल देत नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने प्रफुल पटेल यांनी बाजू मांडली, पण ती कोणतीच भूमिका घेणारी नव्हती. शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यांशी चर्चा करायला हवी, असं ते म्हणाले इतकंच. या विधेयकावर मतविभागणी झाली असती तर विरोधकांच्या बाजूने पवारांचं मत कमी पडलं असतं. कारण ते सभागृहात नव्हते. पण संसदेच्या बाहेर आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना दोन्हीही सामील झाले होते. तेलंगणा राष्ट्र समितीनं कृषी विधेयकांना विरोध केला होता. तेलुगू देसमच्या सदस्यांनी मात्र सभात्याग केला नाही. लोकसभेतही विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकला तरी तेलुगू देसमचे सदस्य वेगवेगळ्या विधेयकांवरील चर्चेत सहभागी झालेले होते.
