घटनेची बातमी सांगताना ती जशी घडली तशी सांगावी, तीत पदरची भर घालू नये, आपली मते घुसडू नयेत, हे बातमीचे सर्वसाधारण तत्त्व. मते आणि भूमिका मांडण्यासाठी वृत्तपत्रांकडे स्वतंत्र पाने किंवा वृत्तवाहिन्यांकडे स्वतंत्र वेळ असतो. पण याचे भान काही वृत्तपत्रे आणि बहुसंख्य वृत्तवाहिन्यांनी हैदराबादच्या कथित चकमकीच्या बातम्या देताना सोडले. त्यांनी दिलेल्या बातमीला ‘बातमी’ म्हणावे का, असा प्रश्न पडावा. भरपूर भाष्ये, सल्ले, अनावश्यक विशेषणांचा भडिमार, वृत्ताक्रस्ताळेपणा, अतिरंजित वर्णने यांचा कळस होता. पीडितेला न्याय मिळाला, नराधमांना यमसदनी धाडले, क्रूरकर्म्यांना पोलिसांनी शिक्षा दिली.. इत्यादी शब्दसमूह आणि वाक्यांची मुक्त उधळण होती. जागतिक वृत्तमाध्यमांचा विचार केला, तर (काही अपवाद वगळता) आपली वृत्तमाध्यमे या बाबतीत किती ‘मागास’ आहेत, हे ताडून पाहता येते. कोणत्याही वादग्रस्त विषयावर नेहमी भूमिका घेणे ही ब्रिटनच्या ‘द गार्डियन’ची खासियत. या वृत्तपत्राने हैदराबाद चकमकीची बातमी साध्या शब्दांत दिली. ‘हैदराबाद सामूहिक बलात्कारातील संशयित आरोपींना भारतीय पोलिसांनी गोळ्या घालून ठार केले,’ अशा वाक्याने या बातमीची सुरुवात होते. या कथित चकमकीचे वर्णन ‘संशयास्पद’ असे केले जात असल्याची पुस्तीही बातमीत आहे. चकमकीविषयी पुरेशी स्पष्टता नसल्याने ती न्यायबाह्य़ हत्या असल्याचे ध्वनित होते, असे भाष्यही बातमीत आहे. मूळ घटना सांगताना प्रत्येक ठिकाणी पोलिसांचा हवाला दिला आहे. शिवाय, अशा प्रकारचे न्यायबाह्य़ प्रकार हे बलात्कारासारखे गुन्हे रोखण्याचा उपाय नाही, या ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या म्हणण्याचा समावेशही या वृत्तात आहे. ‘अल्जझीरा’ वृत्तवाहिनीच्या वृत्तांकनाचा बोलबाला तर जगभर आहे. आक्रस्ताळेपणा आणि ‘ब्रेकिंग न्यूज’चा हव्यास टाळून संयमाने वार्ताकन करणे हे तिचे वैशिष्टय़. चकमकीची बातमी देतानाही ते तिने जपले. चकमकीची मूळ घटना या वाहिनीच्या वृत्तसंकेतस्थळाने २७ शब्दांत सांगितली आहे. तीही अगदी थेट- ‘पोलिसांनी सांगितले’ अशा शब्दांत. पोलिसांनी दावा केला असे म्हटले असते तर ते भाष्य ठरले असते, मतप्रदर्शन झाले असते. शब्दांची निवडही किती काळजीपूर्वक केली गेली, हे लक्षात येते. या वाहिनीने शेवटी एका परिच्छेदात एक टिप्पणी केली आहे. ती अशी : ‘चकमक असे वर्णन केल्या जाणाऱ्या न्यायबाह्य़ हत्यांप्रकरणी भारतीय पोलिसांवर वारंवार आरोप केला जातो. विशेषत: काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या बाबतीत तर हे नेहमीच घडते.’ ‘बीबीसी’च्या बातमीत पोलिसांनी चकमकीत ठार केलेल्या चौघांना संशयित आरोपी म्हणण्याऐवजी केवळ संशयित म्हटले आहे. याचे कारण ते मारले जाईपर्यंत पोलिसांनी त्यांच्यावर आरोपपत्रही दाखल केले नव्हते, प्रकरणाचा तपास सुरू होता. या घटनेची बातमी करताना या वाहिनीच्या वृत्तसंकेतस्थळाने फक्त २० शब्द वापरले आहेत. हे शब्द संपूर्ण घटना सांगतात. ‘हैदराबाद चकमकीबद्दल भारतीय जल्लोष का करत आहेत?’ अशा मथळ्याचा लेखही ‘बीबीसी’ने ऑनलाइन आवृत्तीत प्रसिद्ध केला आहे. त्यात समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रियांबरोबरच प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून पेढे वाटणे, पोलिसांवर फुले उधळणे, फटाक्यांची आतषबाजी करणे आदी प्रकारांचा उल्लेख करून, हे असे घडते त्यामागे न्यायदानाची कूर्मगती हे प्रमुख कारण असल्याचे मत मांडले आहे. न्यायासाठी वर्षांनुवर्षे, दशकानुदशके वाट पाहावी लागते. कोटय़वधी खटले प्रलंबित आहेत. त्यात बलात्काराचेच सुमारे दीड लाख खटले आहेत. परिणामी, न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी झाला आहे, असा निष्कर्षही या लेखात काढला आहे. त्यासाठी २०१२ च्या निर्भया प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’नेही चकमकीचे वृत्त देताना तटस्थ राहण्याचे मूल्य जपले. घटना जशी घडली तशी ती बातमी म्हणून वाचकांना सांगताना, चकमकीत मारले गेलेल्यांना ‘संशयित’ म्हटले आहे. चकमकीनंतर देशाच्या काही भागांत नागरिकांनी केलेला जल्लोष आणि काही कायदेतज्ज्ञ, मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी मांडलेल्या मतांची जोडही बातमीला दिली आहे. कथित चकमकीमुळे सायबराबादचे पोलीस आयुक्त व्ही. सी. सज्जनार वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. ‘द हफिंग्टन पोस्ट’ या वृत्तसंकेतस्थळाने नेमक्या याच मुद्दय़ावर प्रकाश टाकताना हैदराबाद चकमक आणि २००८ मधील वरंगळ चकमक यांतील साम्यस्थळे अधोरेखित करून त्यांना धोकादायक म्हटले आहे. सज्जनार यांनी वरंगळ अ‍ॅसिड हल्ल्यातील संशयितांनाही अशाच प्रकारे चकमकीत ठार केले होते. संशयितांनी पोलिसांवर हल्ला केल्याचा पुरावा काय, असा प्रश्नही या वृत्तान्तात तज्ज्ञांच्या हवाल्याने उपस्थित करण्यात आला आहे. संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई
