नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या दंडकारण्यात मतदानाचे राष्ट्रीय कर्तव्य प्रत्येकाला बजावता यावे, यासाठी एक दिवसाची लोकशाही कशी उभी केली जाते याचा प्रत्यय येतो. सध्या गाजत असलेल्या व ऑस्करसाठी निवड झालेल्या ‘न्यूटन’ या चित्रपटात हाच विषय हाताळण्यात आला आहे. यानिमित्ताने नक्षलग्रस्त भागात मतदानाची प्रक्रिया नेमकी कशी पार पाडली जाते, याविषयीची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. प्रसंग पहिला- २००४ ची लोकसभेची निवडणूक.. राज्याच्या टोकावर असलेल्या भामरागड तालुक्यातील बिनागुंडा गावात मतदानाच्या दोन दिवस आधी मतदान कर्मचारी व सुरक्षा दलाच्या जवानांना घेऊन जाणारे हेलिकॉप्टर उतरण्याच्या बेतात असते; तेव्हा त्यावर अचानक गोळीबार सुरू होतो. हवेत तरंगणाऱ्या हेलिकॉप्टरमधूनच जवान या गोळीबाराला प्रत्युत्तर देतात. गोळ्यांच्या वर्षांवात जवान व कर्मचारी कसेबसे हेलिकॉप्टरमधून बाहेर पडतात. नंतर तेथील शाळेत मतदान केंद्र स्थापतात, मतदानाच्या दिवशी आजूबाजूला दडून बसलेले नक्षलवादी ठरावीक अंतराने गोळ्या झाडतच असतात. परिस्थिती गंभीर आहे, याची कल्पना वरिष्ठांना आल्यावर गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक शिरीष जैन मतदानाच्या दिवशी या पथकाला परत आणण्यासाठी स्वत: जाण्याचा निर्णय घेतात. तोवर अबूजमाडच्या पायथ्याशी असलेल्या या गावासभोवतालच्या जंगलात सी-६० च्या तीन तुकडय़ा पोहोचलेल्या असतात. दुपारी मतदान संपल्यावर हेलिकॉप्टर जैन यांना घेऊन जसे बिनागुंडाच्या दिशेने खाली येऊ लागते तसा पुन्हा गोळीबार सुरू होतो. सोबतच नक्षल ग्रेनेडही फेकतात. यात हेलिकॉप्टरच्या एका पंख्याला थोडा मार बसतो, तरीही वैमानिक शाळेच्या पटांगणात हेलिकॉप्टर उतरवतो. दोन्ही बाजूने गोळ्यांच्या फैरी सुरू असताना कर्मचाऱ्यांना हेलिकॉप्टरमध्ये अक्षरश: कोंबले जाते व हेलिकॉप्टर एकदाचे गोळीच्या टप्प्यातून वर जाते. एवढा जीव धोक्यात घालून घेतलेल्या या केंद्रावर २१० पैकी केवळ १७ मतदार मतदानाचा हक्क बजावतात. इतर मतदार घरातून बाहेरच पडत नाहीत. प्रसंग दुसरा- २००९ ची लोकसभा निवडणूक.. नक्षल्यांचा दबाव झुगारत कोणत्याही स्थितीत मतदानाची टक्केवारी वाढलीच पाहिजे, हा वरिष्ठांचा आग्रह पूर्णत्वास नेण्यासाठी मतदानाच्या काही दिवस आधीच दुर्गम भागाची खडान्खडा माहिती असणाऱ्या सी-६० च्या जवानांना मतदार याद्या दिल्या जातात. या याद्या घेऊन गावात जायचे, मतदारांना मतदानासाठी तयार राहायला सांगायचे आणि मतदानाच्या दिवशी त्यांना बंदोबस्तात केंद्रावर आणायचे काम या जवानांवर सोपवलेले असते. साहजिकच याची माहिती दुर्गम भागात प्रचाराला जाऊ न शकणाऱ्या उमेदवारांना मिळते. मग त्यांचे समर्थक या जवानांनाच पकडतात. एकगठ्ठा मतांची बेगमी कशी करायची यावर चर्चा होते. काही जवान आमिषाला बळी पडतात आणि मतदानाच्या दिवशी जे बंदोबस्तात मतदान केंद्रावर आले त्यांचे आणि आले नाहीत त्यांचेही मतदान होते. मतदान कोण करतो याला तिथे अर्थ नसतो. मतदानाची टक्केवारी वाढली यालाच महत्त्व असते. सतत बंदुकीच्या छायेत वावरणारे व लोकशाही म्हणजे काय, हेही ठाऊक नसलेल्या आदिवासींना त्यांच्या मतांची बेगमी कळतसुद्धा नाही. निवडणूक आली की बहिष्काराची भाषा करणारे, पण प्रत्यक्षात चळवळीला अनुकूल असलेल्या उमदेवाराला मत देण्यासाठी गावात सूचना देणारे नक्षलवादी मतांच्या बेगमीची माहिती कळताच खवळतात. नंतरच्या दोनच महिन्यांत ५४ पोलिसांचा बळी घेतात. हे दोन्ही प्रसंग लक्षात घेतले की नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या दंडकारण्यात मतदानाचे राष्ट्रीय कर्तव्य प्रत्येकाला बजावता यावे, यासाठी एक दिवसाची लोकशाही कशी उभी केली जाते याचा प्रत्यय येतो. सध्या गाजत असलेल्या व ऑस्करसाठी निवड झालेल्या ‘न्यूटन’ या चित्रपटात हाच विषय हाताळण्यात आला आहे. यानिमित्ताने नक्षलग्रस्त भागात मतदानाची प्रक्रिया नेमकी कशी पार पाडली जाते, याविषयीची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. पोलीस व मुलकी प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर नक्षल्यांच्या प्रभावक्षेत्रात मतदान घेणे अतिशय जिकिरीचे आहे. घनदाट जंगल, रस्त्यांचा अभाव, शंभर ते दीडशे लोकसंख्येची दूरवर वसलेली गावे. अशा ठिकाणी मोठा बंदोबस्त लावून मतदान केंद्राची उभारणी करून ही प्रक्रिया पार पाडणे हे मोठे आव्हान असते. देशातील नक्षलग्रस्त जिल्ह्य़ांचा विचार केला तर प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात किमान ३०० तरी अतिसंवेदनशील केंद्रे असतात. कोणत्याही गावापासून मतदान केंद्र पाच किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर असू नये असा नियम आहे. हा नियम सुरक्षेचे कारण समोर करून पाळलाच जात नाही. पाच ते दहा मतदान केंद्रे लक्षात घेऊन सुरक्षा दले एखाद्या मोठय़ा गावात बेस कॅम्प तयार करतात. हा कॅम्प मतदानाच्या आठ दिवस आधीच उभारला जातो. या कॅम्पच्या परिसरातील केंद्रावर नियुक्त करण्यात आलेली कर्मचारी पथके चार दिवस आधीच येथे दाखल होतात. मग दोन दिवस आधी या पथकांना पायीच कडेकोट बंदोबस्तात केंद्रावर नेण्यात येते. हा प्रवास अतिशय धोकादायक असतो. पोलीस व पथके येणार हे नक्षल्यांना ठाऊक असते. त्यामुळे ते ठिकठिकाणी सापळे रचून ठेवतात. अनेकदा जवान व नक्षल्यांमध्ये चकमकी होतात. अशा वेळी पथकातील कर्मचाऱ्यांना मतदान यंत्रे पोटाखाली घेऊन खाली झोपण्यास सांगितले जाते. एका निवडणुकीत दामरंचा भागात सुरू झालेली चकमक सहा तास चालली. यात अडकलेल्या पथकाला एवढा काळ जमिनीवर पडून राहावे लागले. मतदान झाल्यावर परत येताना पोलीस जवान व कर्मचारी घाईत असतात. अशा वेळी त्यांच्याकडून मानक कार्यपद्धतीचे नकळत उल्लंघन होते. हे हेरून नक्षल सापळे रचतात. अशा प्रतिकूल स्थितीत दुर्गम भागांतील सर्व पथके बेस कॅम्पवर परत आली की मग परतीचा प्रवास सुरू होतो. एका बाजूला कायदा पाळण्याची जबाबदारी असलेले जवान, तर दुसरीकडे तो मोडण्याची भाषा करणारे नक्षलवादी अशा दोन्हीकडील बंदुकीच्या छायेत मतदान होते कसे व त्याची टक्केवारी ७० च्या पुढे कशी जाते, या प्रश्नांच्या उत्तरात बरेच काही दडले आहे. मतदानाची तयारी करणारे प्रशासन या भागात नेहमी फिरणाऱ्या जवानांवर गावकऱ्यांना मतदान केंद्रावर आणण्याची जबाबदारी सोपवत असते. एकदा बेस कॅम्प तयार झाला, की हे जवान त्यांना नेमून दिलेल्या गावात जातात. मग गावकऱ्यांना गोळा करून कॅम्पवर आणले जाते. जे दूरचे गाव असेल तेथील लोकांना आधी, तर जवळच्या गावातील लोकांना शेवटी कॅम्पवर आणले जाते. अनेकदा मतदानासाठी चला म्हटल्याबरोबर गावकरी पटकन तयार झाले असे होत नाही. काही गावे नक्षलसमर्थक असतात, तर काही ठिकाणी जायचे नाही म्हणून त्यांच्यावर दबाव असतो. मग हे जवान जबरदस्ती करतात, प्रसंगी मारझोड करतात. कुठे प्रेम तर कुठे बळाचा वापर करून गावकऱ्यांना कॅम्पवर आणले जाते. येथे त्यांच्या जेवणखाण्याची सोय असते. अशा रीतीने शेकडो गावकऱ्यांना बंदोबस्तात ठेवले जाते व मतदानाच्या दिवशी त्यांना पुन्हा मतदान केंद्रावर नेले जाते. मतदान झाले, की जवान या गावकऱ्यांना मोकळे सोडतात. नक्षल भेटलेच तर जवानांनी जबरदस्ती केली म्हणून जावे लागले असे सांगा, असेही या गावकऱ्यांना सांगितले जाते. केवळ एका मतासाठी या गावकऱ्यांना कमीत कमी दहा ते जास्तीत जास्त ५० किलोमीटरची पायपीट करावी लागते. यात त्यांचे चार ते पाच दिवस जातात. रोजगार बुडतो. शेतीची कामे ठप्प होतात. त्याचा विचार कुणी करत नाही. कारण प्रशासनाला या आदिवासींचा लोकशाहीवर विश्वास आहे, हे जगाला दाखवून द्यायचे असते. अशा स्थितीत हे गावकरी खरंच निर्भयपणे मतदान करत असतील का? जवानांनी सांगितलेल्या चिन्हाचे बटन दाबणेच त्यांच्या हातात असते का? या प्रश्नांच्या उत्तरात या धरून-बांधून उभे केलेल्या लोकशाहीच्या भुताची बीजे दडली आहेत. हा सर्व घटनाक्रम ठाऊक असल्यानेच या भागात उमेदवार प्रचाराला जातच नाहीत. ते गावकऱ्यांना गोळा करण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या जवानांनाच पकडतात. अशाही स्थितीत जे गावकरी कॅम्पवर येत नाहीत किंवा जंगलात पळून जातात त्यांचेही मतदान होत असेल का, या प्रश्नाचे उत्तर बऱ्याच केंद्रांवर ‘होय’, तर काही ठिकाणी ‘नाही’ असे आहे. ‘टक्केवारी वाढवण्यासाठी यापेक्षा आम्ही वेगळे काय करू शकतो?’ हा एका जवानाने एका निवडणुकीत विचारलेला प्रश्न अंतर्मुख करणारा आहेच, शिवाय व्यवस्थेतील दोषावर नेमकेपणाने बोट ठेवणारा आहे. हे सारे प्रामुख्याने लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत घडते. अनेकदा या मतदारांना उमेदवार कोण हेच ठाऊक नसते. भयभीत अवस्थेत बसलेला मतदान केंद्रावरचा कर्मचारी सांगतो तसे हे आदिवासी वागतात. या साऱ्या प्रक्रियेत एरवी निवडणुकीत चर्चेत राहणारे पैशाचा महापूर, मत विकत घेणे हे मुद्दे कुठेही नसतात. मतदानाला गेले नाही तर मार खावा लागणार, गेले तर नक्षलच्या गोळीला तोंड द्यावे लागणार, अशा दुहेरी कात्रीत अडकलेला आदिवासी निवडणूक आली की अस्वस्थ व्हायला लागतो. प्रभाव क्षेत्रात राहणाऱ्या या आदिवासींना स्वातंत्र्याची आस आहे. त्यांचेही देशावर प्रेम आहे. त्यांनाही आपला मतदानाचा अधिकार निर्भयपणे बजवावा असे वाटते. मतदान केंद्र गावातच असावे, त्यासाठी पायपीट कशाला अशी भावनाही त्यांच्या मनात सातत्याने येत असते. लोकशाहीची व्याख्या त्यांना करता येत नसली तरी जगण्याचे मोल कळलेले असते. सरकार नावाची यंत्रणा आहे व ती आपल्याला कधीतरी मदत करेल, अशी आशाही ते मनी बाळगून असतात, पण परिस्थितीमुळे त्यांना बोलता येत नाही. व्यक्त व्हायला ते कचरतात आणि परिस्थितीला शरण जाणे एवढेच त्यांच्या हाती उरते. दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुका जवळ आल्या, की त्यांच्या हक्काची जबरीने आठवण करून देणारी व्यवस्था त्यांच्यासमोर सुरक्षा जवानाच्या रूपाने उभी ठाकते. लोकशाहीचे हेच प्राक्तन मांडणाऱ्या ‘न्यूटन’ने या अव्यक्त आदिवासींच्या व्यथेवर नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. आता प्रश्न आहे तो कधी बदलणार हे चक्र, हाच! देवेंद्र गावंडे devendra.gavande@expressindia.com
