|| ज्युलिओ रिबेरो ज्या प्रकरणात वाझे अडकले, त्याच प्रकरणात शर्माही. हे प्रकरण तत्कालीन आयुक्तांपर्यंत पोहोचत असल्याची चर्चा आहेच, पण आज दिसते ती वाताहत. ‘एनआयए’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय अन्वेषण संस्थेमार्फत गेल्याच आठवड्यात प्रदीप शर्मांच्या अटकेची कारवाई झाली. त्या अटकेच्या बातम्या मुंबईच्या दैनिकांनी ठळकपणे दिल्या, कारण प्रदीप शर्मा हे १९८९ पासूनची अनेक वर्षे ‘चकमकफेम’ किंवा ‘एन्काउंटर स्पेशालिस्ट’ अधिकारी म्हणून तळपणारे, धडाडीचे वगैरे मानले गेले होते. मुंबई पोलिसांतील त्यांची ही कारकीर्द २००८ मध्ये तत्कालीन पोलीस आयुक्त अनामि रॉय यांनी, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३११ (२) मधील अपवाद-तरतुदींच्या आधारे संपुष्टात आणली. गुन्हेगारी जगताशी शर्मांचे लागेबांधे असल्याचे पुरावे हाती आल्यानंतर, त्यांना बडतर्फ करण्यासाठी ही तरतूद रॉय यांनी वापरली. या बडतर्फीला २०१४ मध्ये, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणापुढे (मॅट) आव्हान देण्याचे शर्मांनी ठरवले. या न्यायाधिकरणाने बडतर्फीचा आदेश रद्दबातल ठरवल्यामुळे, पोलीस निरीक्षक या पदावर २०१७ मध्ये शर्मा पुन्हा आले. नवलाची बाब अशी की, पुनर्नियुक्तीनंतर शर्मांना मुंबईत न ठेवता लगतच्याच ठाणे पोलीस आयुक्तालयामध्ये पाठवण्यात आले. त्या वेळी, २०१७ मध्ये ठाण्याचे पोलीस आयुक्त होते परमबीर सिंह, ज्यांना नंतर मुंबईचे पोलीस आयुक्तपद देण्यात आले आणि पुढे, त्यांचेच विश्वासू सहकारी म्हणून ओळखले जाणारे सहायक निरीक्षक सचिन वाझे यांच्या अटकेनंतर त्यांना आयुक्तपदावरून हटविण्यात आले. सहायक निरीक्षक सचिन वाझे यांना अटक झाली ती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळच्या परिसरातील एका वाहनात २० जिलेटीन कांड्या ठेवल्या गेल्याच्या प्रकरणात. या सचिन वाझे यांची आणखी एक ख्याती म्हणजे, ते प्रदीप शर्मांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेले, त्यांच्याचप्रमाणे शंभरावर चकमकी करणारे आणि ‘११२’ अशी ख्याती मिरवणारे. परमबीर सिंह यांनी मुंबईत जसा विश्वास वाझेंवर ठेवून, महत्त्वाच्या ‘गुन्हे प्रकटीकरण शाखे’चे प्रमुखपद वाझेंना बहाल केले होते, त्याचप्रमाणे ठाण्यात असताना परमबीर यांचा विश्वास शर्मांवर होता. ठाणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेतील ‘खंडणीविरोधी पथका’चे प्रमुखपद शर्मांना देण्यात आले. तेही, एकमेकांविरुद्ध उभ्या राहिलेल्या गुन्हेगारी टोळ्यांच्या खंडणी-मागण्यांना ‘एन्काउंटर स्पेशालिस्टां’चाच वरदहस्त असतो, ही शंका सर्वश्रुत असताना. प्रदीप शर्मांना याआधी २०१० सालच्या एका बनावट चकमक प्रकरणात अटक झाली होती- ‘लखनभय्या चकमक’ म्हणून ते प्रकरण फार प्रसिद्धी पावले- पण त्यातून २०१३ मध्ये शर्मा सुटले. त्या वेळीही ते बडतर्फच होते आणि जणू अज्ञातवासात होते. मात्र २०१७ मध्ये, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात शर्मांची फेरनियुक्ती झाली. ही नियुक्ती करताना तत्कालीन राज्य सरकारने शर्मांच्या पूर्वेतिहासाकडे दुर्लक्ष तर केलेच, वर त्यांना त्यांच्या पसंतीच्या वरिष्ठाकडे काम करण्याची संधीही दिली. येथे हेही नमूद करण्याजोगे ठरेल की, हत्येच्या आरोपानंतर १७ वर्षे निलंबनावस्थेतच असलेल्या सचिन वाझे यांची पुनर्नियुक्ती उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाली होती. त्यांनाही ठाणे पोलीस आयुक्तालयात पाठविण्यात आले, तेही फार गाजावाजा न करता आणि घाईघाईने. तेव्हाच्या त्यांच्या वरिष्ठांनी (पुन्हा परमबीर) या एकेकाळच्या चकमकफेम अधिकाऱ्याला गुन्हे प्रकटीकरण शाखेत नेमतानाच अन्य अधिकाऱ्यांपुढे स्पष्ट केले की, वाझे हे थेट आयुक्तांनाच उत्तरदायी असतील. एरवी त्या शाखेतील वरिष्ठांनाच कुणाही सहायक निरीक्षकाने उत्तरदायी असावे, हे नित्याचे असताना वाझे यांच्याबाबत हा अपवाद केला गेल्यामुळे वरिष्ठांशी काही न बोलताही थेट आयुक्तांपर्यंत पोहोचणे वाझे यांना तेव्हाही शक्य होते. यामुळे त्या शाखांतर्गत वरिष्ठांना अवमानित झाल्यासारखे वाटणे, हेही साहजिकच म्हणावे लागेल. शर्मा यांनी २०१९ मध्ये, ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील दोन वर्षांच्या कारकीर्दीनंतर राजीनामाच दिला. मग या शर्मांनी शिवसेना या राजकीय पक्षात प्रवेश केला आणि सेनेच्या तिकिटावर विधानसभेची निवडणूकही लढवून पाहिली, पण त्यात ते हरले. याहीनंतर शर्मा यांनी एक स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) काढली, तिचे नाव ‘पी. एस. फाउंडेशन’. या एनजीओने गरिबांना मोफत शिधा वगैरे आश्वासने दिली. अर्थात, पैशाला अजिबात तोटा नव्हता! विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी भरलेल्या उमेदवारी अर्जासह जे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते, त्यानुसार प्रदीप शर्मा यांची संपत्ती एकंदर ५६ कोटी रुपयांची होती. एवढी रक्कम त्यांच्या वा त्यांच्याहून वरिष्ठ पदांवर काम केलेल्या अधिकाऱ्यांना ‘उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतां’मधून कधी मिळवता येत नसते. शर्मा आणि वाझे यांच्यात मैत्रीपूर्ण संबंध असल्याचे सर्वश्रुत होतेच, परंतु जेव्हा अंबानींच्या घरानजीकच्या परिसरात जिलेटीन कांड्या असलेली एक ‘एसयूव्ही’ मोटारगाडी सापडली तेव्हा महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाची (एटीएस) चौकशी सुरू झाल्यावर आधी चर्चेत होते ते शर्मांचेच नाव. नंतर या गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू ही हत्या असल्याचे आणि हिरेन हे सचिन वाझे यांच्या जुन्या ओळखीतील असल्याचे उघड होऊ लागले. ‘एनआयए’ने मनसुख हिरेन यांच्या हत्येचा तपास ‘एटीएस’कडून हाती घेतल्यानंतर, शर्मा यांना अटक झालेली आहे. वाझे आणि अन्य काही आजी वा माजी पोलीस अधिकाऱ्यांशी संधान बांधून, मोटार संशयास्पदरीत्या ठेवणे आणि या प्रकरणातील महत्त्वाचा साक्षीदार करणारे त्या मोटारीचे मालक मनसुख हिरेन यांची हत्या करणे आदी प्रकारांत शर्मांचाही सहभाग असल्याचा संशय ‘एनआयए’ला आहे. मात्र सेवेत अथवा निवृत्त असलेल्या बहुतेक पोलीस अधिकाऱ्यांचे मत असे की, मोटारीत जिलेटीन कांड्या ठेवण्याचे हे कृत्य केवळ काही कनिष्ठ पोलीस हस्तकांच्या - किंवा अगदी ‘एन्काउंटर स्पेशालिस्टां’च्याही- मदतीने होणे अशक्यप्राय आहे. मुकेश अंबानींसारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या बड्या उद्योजकाला धमक्या देण्याचे स्वप्नही कुणा प्रदीप शर्मा किंवा सचिन वाझेला पाहाता येणारे नाही, असे या अनुभवींचे मत. शर्मा, वाझे असे अधिकारी वाटेल ती धडाडी दाखवू शकतात हे जरी खरे असले तरी, स्वत:च्याच पायांवर धोंडा पाडणारे कृत्य करण्याइतके ते वेडे नव्हेत! आणि किमान हा मजकूर लिहीत असतेवेळपर्यंत तरी, हे असले वेडगळ कृत्य समजा शर्मा वा वाझेंनी केले असेल तर त्यामागला त्यांचा हेतू अमुकच असणार असे खात्रीने कोणी म्हणजे कोणीही सांगू शकलेले नाही. पोलिसी वर्तुळातले बहुतेक सारे- मग ते वरिष्ठ असोत की कनिष्ठ, सेवेत असोत वा सेवानिवृत्त; या साऱ्यांचेच एका बाबीवर एकमत दिसते ती अशी की, योजना जरी फसली असली तरी कुणा उच्चपदस्थाशिवाय ती प्रत्यक्षात येणे अशक्यच होते. पण हे सारेजण, त्या योजनेमागील हेतूबाबत मात्र गोंधळात दिसतात. काहीजण म्हणतात की अंबानींना त्यांच्या ‘अँटिलिया’ या निवासस्थानावरच हेलिपॅड बांधायचे होते- त्याला हवाई वाहतूक प्राधिकरणाने परवानगी नाकारल्यामुळे ती पुन्हा मिळवण्यासाठी अंबानींच्या जिवाला कसा धोका आहे हे सिद्ध करून दाखवणे आवश्यकच होते! काही कनिष्ठांच्या मते, एखादा लोभी उच्चपदस्थच त्याच्या विश्वासातल्या सहकाऱ्यांच्या भविष्याची सोय म्हणून हे करत असेल आणि ही सोय अगदी, आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धीची एखादी खासगी सुरक्षा संस्था स्थापण्यासारखीही असू शकेल आणि त्याहूनही, अशा एखाद्या संस्थेचा विचार अंबानीच करत असतील. वैयक्तिकरीत्या माझे मत असे की, वरीलपैकी दुसरा तर्क हा अजिबातच पटण्याजोगा नाही म्हणून तो बादच करणे बरे. शिवाय पहिला तर्कसुद्धा एकतर फार ताणलेला आणि दुसरे म्हणजे मूर्खपणाचाच आहे. समजा तसे काही असल्याचेच मानावे तर, तशी योजना राबवण्यासाठी मग चुकीच्या माणसांची निवड झाली असे तरी म्हणावे लागेल. सचिन वाझे हे जरी चकमकफेम- एन्काउंटर स्पेशालिस्ट- असले, तरी गुपचूप कारवाया करण्याचे तंत्र (जे काळा कोटधारी डिटेक्टिव्हांना उत्तम जमते म्हणे) वाझेंना कधीच साधलेले नाही हे उघड आहे. पण जे झाले, त्यांचे परिणाम मात्र आजघडीला, शेवटी साऱ्यांचीच वाताहत झाल्याचे दाखवणाऱ्या एखाद्या शोकांतिकेसारखे भासत आहेत. एकाने आयुक्तपद गमावले आहे. त्यांची नेमणूक करणाऱ्यांनी पद तर गमावलेच पण स्वपक्षातील आदरही गमावला असेल. आणि एकेकाळी ‘सुपरकॉप’ वगैरे म्हणवले गेलेले दोघे ‘एन्काउंटर स्पेशालिस्ट’ आज एनआयएच्या कोठडीत, धूसर भविष्याचा सामना करीत आहेत. लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत
