‘बळीराजा आणि बाजारपेठ’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. शेती म्हणजे आता एक जुगाराचा खेळ झाला आहे. कारण आज देशातील ६० टक्केवर्ग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे आणि तो फक्त राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १३ टक्के उत्पादनावर जीवन कंठत आहेत आणि याला कारण फक्त शेतीकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष. मग ते शासकीय पातळीवरील असो वा प्रशासकीय. मागील वर्षी सणाच्या काळात शासनाने डाळींबाबत कोणतीही ठोस योजना केली नाही आणि डाळींचे भाव प्रचंड वाढले. ते कमी करण्यासाठी शासनाने आयातीचे धोरण आखले. त्यामुळे राज्यात उपलब्ध असलेले डाळींचे साठे पडून राहिले. त्यातून डाळ उत्पादक शेतकऱ्याची अवस्था कशी धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते झाल्याचे स्पष्ट झाले. या अवस्थेमागे केवळ शासकीय अनास्था हे आणि हेच कारण आहे. पंतप्रधानांच्या आवडत्याविषयी बोलू ते म्हणजे- तूरी (टूर नव्हे)बद्दल. तूरडाळ उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून ९ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने खरेदी करण्याचा शासनाचा निर्णय झाला; पण फक्त एका यवतमाळ जिल्ह्य़ातील दोन केंद्रांवरून फक्त दोन हजार क्विंटल तूरडाळ खरेदी करून शासनाने स्वत:च्याच निर्णयाला हरताळ फासला. असा दिखाऊपणा करून ना शेतकऱ्यांचे हित साधले गेले, ना राज्याचे. कारण याच काळात तूरडाळ आयात केल्यामुळे तिचे भाव खाली आले; परंतु असे होणार, याचा अंदाज आधीच यायला हवा होता. तो न आल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्येवर सरकारकडे उत्तर नाही. त्याचा परिणाम असा होईल की आता ज्या शेतकऱ्यांनी तूरडाळीचे उत्पादन घेतले, ते त्याकडे पाठ फिरवतील आणि पुन्हा पुढील वर्षी डाळटंचाईची ओरड होईल. शेती आणि शेतकरी या विषयातील फार माहिती नसेल, तर किमान त्या क्षेत्रातील जाणकारांना हाताशी धरून धोरणे आखणे आणि तिची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, हे तरी शासनाला जमायला हवे होते. परंतु त्यातही सपशेल अपयश आल्याची अनेक उदाहरणे गेल्या काही वर्षांत पुढे येत आहेत. ‘साखरेचे खाणार त्याला देव देणार,’ असे म्हणत आजवर सर्वानी सर्वत्र फक्त उसावरच भर दिला. तरीही महाराष्ट्रातील साखर सर्वात महाग असल्याने तिला बाजारात पुरेसा उठाव नाही. मग साखरेला पर्याय असणाऱ्या पिकांकडे शेतकऱ्यांना आकृष्ट करण्यासाठी शासनाने आकर्षक योजना आखायला हव्यात. तशा त्या आखल्या तर काय होते, हे तूरडाळीच्या शासकीय खरेदीवरून स्पष्ट झाले. पण केवळ दोन हजार क्विंटल तूरडाळ खरेदी करून शासनाने खरेदी थांबवणे ही शेतकऱ्यांची एक प्रकारे थट्टा आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना जनावरांसाठी चाऱ्याची, पिण्याच्या पाण्याची नितांत गरज भासते आणि त्याच्याच अभावी जनावरे विकावी लागतात. परंतु गोहत्या बंदीमुळे स्थानिक बाजारपेठेत ही जनावरे विकत घ्यायला कोणी तयार नाही. दुष्काळाची दाहकता प्रचंड वाढत असताना, जगण्याची भ्रांत असलेल्या शेतकऱ्यांना किमान दिलासा देण्याऐवजी त्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्यातच सरकारला धन्यता वाटत आहे का, असा प्रश्न आता पडला आहे. शेतीला दिल्या गेलेल्या अनुदानामुळे मागील ६५ वर्षांनंतरही शेती सरकारच्या भिकेवरच अवलंबून राहिली, त्यामध्ये कुठलीही आर्थिक स्वयंपूर्णता आली नाही. शेतीतील मूलभूत समस्या सोडवण्याचे प्रयत्न झालेच नाहीत. त्यामुळे रुग्णाचे शरीर आतून पोखरले जात असताना आम्ही वरवर मलमपट्टी करून रुग्णाला वाचवण्यासाठी झटत असल्याचा आव मात्र आणत राहिलो, अगदी अशीच अवस्था सरकारची झालीय. यात शेती आणि शेतकरी दोघेही मरणावस्थेला पोचलेत. त्यातच ही मलमपट्टी निवडणूक बघूनच होते; कधी कर्जमाफीच्या रूपाने तर कधी वीज बिलमाफीच्या रूपाने. मुळातच शेतकऱ्याला कर्जमाफी किंवा वीज बिलमाफी द्यायची वेळ येऊच नये यासाठी मात्र आम्ही प्रयत्नच केले नाही. मेक इन महाराष्ट्रच्या नादात अतिशय महत्त्वाच्या पालनपोषणकर्त्यां शेतकऱ्याकडे पाठ फिरवणे शासनास परवडणारे नाही. शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न एका वर्षांत सुटणारा नाही, हे खरे असले तरीही त्याबाबतच्या दीर्घ धोरणांचे साधे सूतोवाचही या सरकारला करता येऊ नये, हे अगदीच करंटेपणाचे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दोन योजना कृषी केंद्रित म्हणून पुढे आल्या आणि साहजिकच या योजनांमध्ये देशाने जलसिंचन प्रकल्पासहित अपेक्षित उत्पादनवाढही घडवून आणली. परंतु नंतरचे जलसिंचन प्रकल्प हे शेतकऱ्यांच्या उपयोगापेक्षा त्यातील हजारो कोटींचे घोटाळे आणि विस्थापितांच्या समस्या यासाठीच गाजले गेले. आमच्याकडे पुणे-मुंबईमध्ये सेवाक्षेत्राचा विकास झपाटय़ाने होताना दिसतो. पुण्यातील िहजेवाडी फेज एक आणि दोन ही उदाहरणे आपण पाहतो, पण शेतीच्या बाबतीत अजून तरी सरकारने असे कुठलेही फेज पुरस्कृत केल्याचे बघण्यात नाही. पाणी साठवण्याबरोबरच अन्नधान्य साठवणुकीसाठी जिल्हा आणि तालुक्याच्या ठिकाणी उत्तम दर्जाची गोदामे निर्माण करण्यावरही भर द्यायला हवा. उत्पादित मालास भावही नाही आणि ती साठवून ठेवण्याची सोयही नाही. अशा स्थितीमुळे शेतकरी आणि ग्राहक अशा दोघांचीही कोंडी होऊ लागली आहे. प्रचंड प्रमाणात धान्य वाया जाण्याने त्यासाठी वापरल्या गेलेल्या पाण्याचा आणि शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा अपव्यय होतो, शेत समजण्यास फार अक्कल लागत नाही. कधी पीक असते तर कधी भाव नसतो, भाव असतो तर पीक नसते. आणि दोन्ही असेल त्या वेळेस साठवणुकीची जागा नसते. परिणामी मुलीचे लग्न, मुलांचे शिक्षण आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या यामुळे मिळेल त्या भावात शेतमाल व्यापाऱ्याला विकावा लागतो. या सर्व दृष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी मग बळीराजा शेवटचा आत्महत्येचा पर्याय निवडतो. एक मात्र नक्की कृषी समस्यांसंबंधी शासनाने वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत, तर येणाऱ्या काळात एक दिवस शेतकरी हा प्राणी पृथ्वीतलावरून लुप्त झालेला असेल; कारण आज कुठलाही बाप आपल्या मुलाला शेतकरी बनवू इच्छित नाही. (सिंहगड महाविद्यालय, लोणावळा)
