माधव गाडगीळ ‘निसर्ग’ हे कोकणात धडकलेले पहिले चक्रीवादळ असले तरी पश्चिम किनाऱ्यावर धडकणारे शेवटचे चक्रीवादळ नक्कीच असणार नाही. या सगळ्यातून प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्याची भरपाई कशी होईल याची कल्पनाच करवत नाही. तथाकथित आर्थिक विकासासाठी आपण निसर्गाला ज्या तऱ्हेने सर्वागाने ओरबाडतो आहोत, त्याचा भीषण विनाश चालवला आहे, त्याचे हे अटळ परिणाम आहेत. हे सारे आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असल्याचा बनाव पुरे करून आता युवकांनी शाश्वत विकासाची सूत्रे हाती घ्यावी.. नुकतीच ‘नशीबवान मुंबई’ चक्रीवादळापासून अगदी थोडक्यात बचावली. पण कोकणात रायगड, रत्नागिरी आणि घाटावरील पुणे या जिल्ह्यांना त्याचा भयचकित करणारा फटका बसला. हे ‘निसर्ग’ चक्रीवादळ नेमके होते तरी काय? हा होता भारतात आज राबविल्या जात असलेल्या विकृत विकासवासनेच्या वक्रगतीचा चक्राकार आविष्कार! गेल्या पावसाळ्यापासून महाराष्ट्राला एकामागून एक अनपेक्षित धक्के बसताहेत. आधी कोल्हापूर जिल्ह्याला पंचगंगेच्या पुराने हैराण केले. पुण्यामध्येही पुराच्या तडाख्यात एक जण गाडी चालवता चालवता मृत्युमुखी पडला. ते वर्ष संपताच करोना उपटला. जरी जगभर डिसेंबरच्या मध्यापासूनच त्याची माहिती होती, तरी आपण त्याबाबत कमीत कमी त्रास होईल अशी योजना वेळेवर न आखता तीन महिन्यांनी अचानक देशभर लॉकडाऊन जाहीर करून लोकांना घाबरवून सोडले. आता ‘अनलॉक’ सुरू आहे, पण लॉकडाऊनच्या काळातली पर्यावरण सुधाराची चिन्हे विरून जात देशभर पुन्हा धूसर वातावरण पसरलंय. तापलेल्या जगात अशा धूसर हवेत एकदम मुसळधार पाऊस पडून दरडी कोसळण्याचा व पुराचा धोका वाढतो. जग तापवण्यात कोळसा, डिझेल व पेट्रोल जाळण्याचे मोठेच योगदान आहे. आणि जगात सगळ्यात मोठय़ा प्रमाणावर अमेरिका आणि त्याखालोखाल चीन हे देश सध्या कोळसा जाळताहेत. आपणही अमेरिकेची नक्कल करत भरमसाट कोळसा, डिझेल व पेट्रोल जाळतो आहोत. एक महासत्ता बनण्यासाठी पुढे सरसावताना आपण आर्थिकदृष्टय़ा शहाणपणाचे निर्णय घ्यायला हवेत. आज सौरऊर्जा कोळशाच्या ऊर्जेहून स्वस्त झाली आहे. तिचे उत्पादन विकेंद्रितरीत्या होत असल्यामुळे विजेच्या तारा पसरवण्यातून होणारे नुकसान टळते. एकाच ठिकाणी उत्पादन केंद्रित नसल्यामुळे अचानक उद्भवणारा अपघाती नुकसानीचा धोका टळतो. अणुऊर्जा ही कोळसा आणि सौरऊर्जा या दोन्हीहून महाग पडते. शिवाय अणुऊर्जा केंद्रे शत्रूचे लक्ष्य बनू शकतात. केवळ शत्रुराष्ट्रांपासूनच नाही, तर आता दिसते आहे की त्यांना निसर्गाचाही धोका आहे. आधीच्या अंदाजाप्रमाणे निसर्ग चक्रीवादळ पालघर जिल्ह्याकडे चालले होते. तिथेच समुद्रकिनाऱ्यावर तारापूर अणुऊर्जा केंद्र आहे. जर चक्रीवादळ तारापूरवर आदळले असते तर अभूतपूर्व अपघात होऊन समुद्रात मोठय़ा प्रमाणावर किरणोत्सर्गी पदार्थ पसरले असते. ‘शांत’ समुद्रातही वादळे.. गेल्या चाळीस वर्षांत प्रत्येक वर्षी तापमान विसाव्या शतकाच्या सरासरी तापमानाहून वाढतेच आहे. आतापर्यंतच्या सर्वात गरम वर्षांतली बारा वर्षे ही सारी १९९८ नंतरची आहेत. जग आत्ताच एक सेल्सिअसने जास्त उष्ण झालेले आहे. हवेच्या मानाने पाणी सावकाश तापते. शिवाय पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या ७० टक्के व्यापलेल्या आणि काही ठिकाणी हिमालयाच्या उंचीहून खोल असलेल्या समुद्रांत पाण्याचा प्रचंड साठा आहे. आता हे पाणीसुद्धा इतके तापले आहे की त्यातून मोठे बदल होऊ लागले आहेत. गेली काही वर्षे अरबी समुद्रावर चक्रीवादळे येण्याचे प्रमाण वाढत होते, परंतु ती सगळी पश्चिमेकडे ओमानच्या दिशेने जात होती. यंदा प्रथमच निसर्ग चक्रीवादळ आपल्या पश्चिम किनाऱ्यावर येऊन धडकले आहे. आपल्याला पूर्व किनाऱ्यावरची चक्रीवादळे ओरिसा, प. बंगाल, बांगलादेशावर धडकण्याचा अनुभव आहे. परंतु तिथे कोलकात्यासारखी अगदी मूठभर मोठी शहरे किनाऱ्यावर आहेत. याउलट, पश्चिम किनाऱ्यावर भरपूर शहरे, बंदरे, महामार्ग, प्रचंड बांधकामे पसरलेली आहेत. उपलब्ध शास्त्रीय पुराव्यांनुसार, समुद्राची पातळी जगभरात- विशेषत: उष्ण कटिबंधात अपेक्षेपेक्षाही भराभर वाढते आहे. त्यात भरीस भर घालायला इथे लाखो इमारतींच्या भाराने आणि भूजलाची पातळी खाली गेल्यामुळे जमीन खचते आहे. शिवाय डोंगरांवरची झाडी तुटल्यामुळे आणि खाणींसाठी डोंगर खोदत राहिल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात गाळ साचून नद्यांच्या, खाडय़ांच्या मुखाशी व इतरत्रही समुद्रकिनारा उथळ झालेला आहे. सुरुवात ‘त्यांनी’ केली, पुढे? सह्याद्रीवरच्या जंगलतोडीची सुरुवात ईस्ट इंडिया कंपनीने १८१८ साली मराठय़ांचा पराभव केल्यापासून झाली. इंग्रजांना जहाजे, इमारती, आगगाडय़ांच्या रुळांचे स्लीपर बनवण्यासाठी व आगगाडय़ांमध्ये इंधन म्हणून जाळण्यासाठी लाकडाची प्रचंड भूक होती. त्याआधीच्या काळात आपल्या ग्रामसमाजांनी जंगले जोपासली होती. शिवाजी महाराजांनीही जंगले तोडून रयतेला पीडा देऊ नये अशी आज्ञापत्रे काढली होती. साहजिकच ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कॅप्टन ग्रँट डफने १८२६ साली सह्यद्रीचे वर्णन करताना म्हटले होते की, ‘‘या डोंगररांगा हिरव्यागार झाडीने व्यापल्या आहेत. कोठे कोठे खडकांचे मोठे सुळके बाहेर आलेले दिसतात. ते सोडले तर या नयनरम्य दृश्याने आपण मोहून जातो. विशेषत: पावसाळ्यात जेव्हा सगळीकडे डोंगरभर झरे वाहत असतात तेव्हाची निसर्गशोभा पाहून आपण विस्मयचकित होतो.’’ कब्जा केल्या केल्या इंग्रजांनी ग्रामसमाजांचे सर्व अधिकार संपुष्टात आणले आणि निसर्ग संरक्षणाची यंत्रणाच मोडून काढली. इंग्रजांची सत्ता पक्की रुजल्यानंतर त्यांनी देशातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांची वर्णने करणारी गॅझेटियर्स लिहिली. त्यातल्या १८६० सालच्या रत्नागिरी गॅझेटियरमध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की, ‘भराभर गाळ साचल्यामुळे पूर्वी खोल असलेली आणि जिथून जहाजांची खूप वाहतूक चालत होती अशी दाभोळ, हर्णेसारखी बंदरे आता गाळाने भरून निरुपयोगी झाली आहेत.’ एवंच.. अवघ्या ४० वर्षांत इंग्रजांनी सह्यद्रीवरच्या वनराजीला पूर्ण उद्ध्वस्त केले होते. उलट, गोव्याची निसर्गसंपत्ती १९६१ पर्यंत खूप सुस्थितीत होती. पोर्तुगीजांनीसुद्धा कब्जा केल्यावर तिथल्या ग्रामसमाजांना खच्ची करण्याचे प्रयत्न केले. परंतु त्यातून त्यांचे शेतसाऱ्याचे उत्पन्न फार घटू लागले म्हणून त्यांनी ग्रामसभांचे अधिकार बरेचसे शाबूत राहू दिले. याच ग्रामसभांनी निसर्गाला राखून ठेवले होते. १९६१ पर्यंत वास्को-द-गामा बंदरही सुस्थितीत होते. पोर्तुगीजांची हकालपट्टी केल्यापासून गोव्यातल्या ग्रामसभांना सातत्याने कमकुवत केले गेले आणि वनविभागाद्वारे मूळची नैसर्गिक झाडी तोडून परदेशी प्रजातींची लागवड करत, तसेच खाणींना उत्तेजन देत गोव्याच्या निसर्गसंपत्तीचा विध्वंस आपण चालवला आहे. आज वास्को-द-गामा बंदरात कोळशाच्या आयातीसाठी सुविधा निर्माण करण्याचा जो प्रकल्प राबवला जात आहे, त्यासाठी या बंदरातला गेल्या साठ वर्षांत साठलेला गाळ काढणे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे आता अगदी उलट- म्हणजे समुद्राचा तळच मुळी खरवडून काढून मत्स्यसंपत्तीचा उच्छेद चालवण्यात आला आहे. निसर्गाच्या अशा दु:स्थितीत वादळ व त्यासोबत मोठय़ा लाटा आल्या की कसा हाहाकार उडतो याचा आपल्याला कोकण किनाऱ्यावर नुकताच अनुभव आलेला आहे. यावेळी सुदैवाने ओहोटी होती. पण जर भरती असती तर आणखीन अपरिमित नुकसान झाले असते. पश्चिम किनाऱ्यावर सगळीकडे ‘कोस्टल रेग्युलेटरी झोन’चे नियम डावलून बेकायदेशीररीत्या इमारतींच्या आणि महामार्गाच्या बांधकामाचा थयथयाट चाललेला आहे. लोकांना बिलकूल नको असलेले असे गोव्यात वास्को-द-गामा, कर्नाटकात तदडी आणि केरळमध्ये व्हिळिंगजम् बंदरांचे प्रकल्प जबरदस्तीने रेटण्यात येत आहेत. हे सगळे बांधकाम, बंदरे आणि महामार्ग पुढच्या दहा-वीस वर्षांत निसर्गाच्या प्रकोपामुळे जमीनदोस्त होणार आहेत. कारण ‘निसर्ग’ हे कोकणात धडकलेले पहिले चक्रीवादळ असले तरी पश्चिम किनाऱ्यावर धडकणारे शेवटचे चक्रीवादळ नक्कीच असणार नाही. या सगळ्यातून प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्याची भरपाई कशी होईल याची कल्पनाच करवत नाही. तेव्हा हे सगळे आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे असे म्हणणे हे वास्तवाचे विपरीत विडंबन आहे. यातून केवळ मूठभर धनिकांना पैशाचा लाभ होतो आहे. मी स्वित्र्झलडला गेलो आहे. तिथे जिनिव्हा शहराच्या मध्यावर जे प्रचंड तळे आहे, त्याच्याभोवती जगातील अतिश्रीमंत अरब शेख आणि इतर धनदांडग्यांचे मोठमोठे प्रासाद आहेत. हेच लोक आपला काळा पैसा स्वित्र्झलडच्या बँकांमध्ये ठेवतात. त्यांच्या देशांत मात्र गरिबीचे प्रमाण जसेच्या तसेच आहे आणि समाजातील वैमनस्य सतत वाढते आहे. हा कसला विकास? फसवणारा ‘विकास’ मग काय करायला हवे? सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे किनारपट्टीचे संरक्षण कवच पुन्हा प्रस्थापित करायला हवे. जिथे नद्या-ओढे समुद्राला मिळतात तिथल्या चिखलाच्या जमिनीत खारफुटीची राने फोफावतात. ही खारफुटी समुद्राच्या लाटांचा हल्ला तर पेलतेच, पण त्याचबरोबर तिथे मासे, झिंगे, शिंपलेसुद्धा पोसले जातात. सध्या सगळीकडे या खारफुटीचा विध्वंस चालू आहे. नेहमीच्या सरकारी पद्धतीप्रमाणे अनेक ठिकाणी खारफुटी मुळी अस्तित्वातच नाही असे दाखवले जात आहे. आज उपग्रहाच्या चित्रावर खारफुटी सहज ओळखता येते. यातले काही जाणकार शास्त्रज्ञ माझे चांगले मित्र आहेत. मी त्यांना म्हटले की, ‘सरकारी कागदोपत्री पेणच्या किनाऱ्यावर खारफुटी नाहीच असे दाखवले आहे. पण ती तुम्हाला स्पष्ट दिसत असाणारच.’ ते म्हणाले, ‘हो, स्पष्ट दिसते. पण सरकारचे नम्र सेवक असल्यामुळे आम्ही नाइलाजाने ‘ती तिथे नाही’च्या नाटकात सामील होतो. जिथे नाकारणे अशक्य असते तिथे पर्यावरण खात्याचे मंत्री म्हणतात, ‘ही तोडली तर काय बिघडते? आम्ही त्याच्या दसपट झाडे दुसरीकडे, कुठल्या तरी वैराण माळांवर लावणार आहोत.’ ते हे विसरतात की, निसर्गात वेगवेगळ्या वनस्पतीच्या जातींना वेगवेगळे विशिष्ट भौगोलिक स्थान असते. तिथून त्या नष्ट करून त्याची इतरत्र भरपाई अजिबात करता येत नाही. अशी दसपट भरपाई म्हणजे एक दुभती जाफराबादी म्हैस जप्त करून तिच्या जागी शेतकऱ्याला दहा सशाची पिल्ले देण्यासारखेच आहे. काही समुद्रकिनारे खडकाळ असतात, काही ठिकाणी रेतीची पुळण असते. तिथे खारफुटी नसते. पण ब्रिटिशपूर्वकाळात गावसमाजांनी या सर्व प्रकारच्या किनाऱ्यांना लागून सुरंगीच्या झाडांची एक तटबंदी उभारलेली होती. हा साठ फुटांपर्यंत उंच वाढणारा वृक्ष डोलकाठीसाठी खास उपयोगी असतो. तेव्हा इंग्रजांनी कब्जा केल्या केल्या किनाऱ्याजवळची ही तटबंदी आपल्या आरमारासाठी ओरबाडत साफ तोडून टाकली. आता सुरंगी आतल्या डोंगरांवर तेवढी टिकून आहे. कोकणातील रानावनाला सुगंधित करणारी सुरंगीची फुलं उन्हाळ्यात बहरतात. कोकणात कुठेही फेरफटका मारा, रस्त्याकडेला या अद्भुत फुलांच्या माळा घेऊन विकण्यासाठी पोरी हमखास उभ्या असलेल्या दिसतात. आता पुन्हा खारफुटी वाढवली पाहिजे, सुरंगीच्या मोहक झाडांची तटबंदी पुन्हा किनाऱ्याला लागून उभारली पाहिजे. सामान्य जनतेला हे निश्चितच हवेहवेसे आहे. भारताची लोकशाही हे आपले बलस्थान आहे आणि या लोकशाहीत निसर्गाची पुनर्निर्मिती पूर्णतया शक्य आहे. आपल्या संविधानात जनता सार्वभौम आहे अशी स्पष्ट मांडणी केलेली आहे. त्यासाठी देशभर स्थानिक समाजांना गावनिहाय, मोहल्लानिहाय अर्थपूर्ण अधिकार सुपूर्द केले पाहिजेत. महात्मा गांधींनी ‘हिंद स्वराज’मध्ये हेच स्वप्न मांडले होते. आता बऱ्याच अंशी सुशिक्षित झालेल्या युवा-युवतींमध्ये ही जाणीव जागृती झाली तर आपण निश्चितपणे गांधीजींचे ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवू शकू. आज प्रभावी झालेली समाजमाध्यमे यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील. अर्थात सामाजिक माध्यमे ही दुधारी तलवार आहे. ती वापरून समाजात वैमनस्य वाढवता येते, तसेच योग्य दिशेने झटल्यास एकसंध, सुजाण समाजही निर्माण होऊ शकेल. हे साध्य झाले तर एक दिवस भारताचा स्वित्र्झलड निश्चितच बनू शकेल. स्वित्र्झलडमधील विपुल वनराजी ही गेल्या दीडशे वर्षांत फोफावलेली आहे. त्यापूर्वी स्वित्र्झलडचे केवळ चार टक्के वनावरण शिल्लक होते आणि जिकडे तिकडे दरडी कोसळू लागल्या होत्या. तेव्हा लोकजागृती होऊन त्या देशाने पुन्हा जंगल वाढवले. आणि जे वाढवले ते सरकारी खात्याच्या हातात देऊन नाही, तर स्वित्र्झलडमधील आजचे ६० टक्के जंगल हे गावसमाजांच्या मालकीचे आहे. सामूहिकरीत्या चांगली काळजी घेऊन त्यांनी वनराजी पुनरुज्जीवित केली आहे. लोकांच्या सान्निध्यात, लोकांच्या प्रयत्नाने, कळकळीने निसर्ग सुस्थितीत राहतो. तेव्हा आजच्या बदलत्या, संतप्त जगात ‘सब का साथ सब का विकास आणि विकासाचे जनआंदोलन बनवू या’ या घोषणा प्रत्यक्षात आणण्याखेरीज आपल्याला गत्यंतर नाही. लेखक निसर्ग व पर्यावरण-अभ्यासक असून पश्चिम घाटाविषयी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सरकारला दिलेला अहवाल पर्यावरण-रक्षणास उपयुक्त मानला जातो. ईमेल : madhav.gadgil@gmail.com
