प्रस्तावित भू-सुधारणा कायद्याचा मसुदा सध्या चर्चेसाठी खुला आहे, त्यावरचे हे आक्षेप..  शेतीची किफायत आणि शेतकऱ्याची- शेतीसाठीची जमीन यांचा विचार न करताच सरकारने धोरण आखले आहे, अशा भूमिकेतून केलेली ही मांडणी..
प्रस्तावित जमीन सुधारणा धोरणाचे कायद्यात रूपांतर करण्यापूर्वी सरकारने त्यासंबंधीचा (प्रारूप) मसुदा सार्वजनिकचर्चेसाठी प्रकाशित केला आहे. ग्रामीण भागात स्वत:च्या मालकीची जमीन त्या व्यक्तीला आर्थिक स्वातंत्र्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, ओळख, अन्नसुरक्षा,कायमस्वरूपी उपजीविकेचे साधन प्राप्तकरून देते असा (अजब) तर्क या धोरण मसुद्यामध्ये व्यक्तकेला आहे. तसेच ग्रामीण गरिबीचा संबंध भूमिहीन असण्याशी जोडण्यात आलेला आहे. म्हणून भूमिहिनांना जमीन उपलब्धकरून देणे हे येऊ घातलेल्या या भूसुधारकायद्याचे प्रमुख (सरकारी) उद्दिष्ट आहे, त्यासाठी कोरडवाहू १०-१५ एकर आणि बागायती ५-१० एकर जमीनधारणेची कमाल मर्यादा निश्चित करून अतिरिक्त जमीन सरकारकडे जमा करून घेण्याचा मानस भारत सरकारने या प्रारूप मसुद्यात व्यक्त केला आहे.
उत्पादनांच्या साधनांचे पुनर्वाटप करून गरिबी आणि आर्थिक विषमता दूर करण्याचे असंख्य अयशस्वी प्रयोग देशात आणि जगभरात यापूर्वी झालेले आहेत. त्यातून धडा शिकण्याची गरज आहे. अशा प्रयोगांतून गृहीत उद्दिष्ट तर साध्य होतच नाही, त्याऐवजी संबंधित उद्योग-व्यवसायाचे आणि एकूण अर्थव्यवस्थेचे अपरिमित नुकसान होते, पण त्यासाठी ‘शेती हा एक व्यवसाय आहे, जीवनशैली नव्हे’ ही वस्तुनिष्ठ धारणा सर्वत्र रुजण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांचे जगणे असह्य करून सरकारी यादीतील गरिबांचे हितरक्षण होऊ शकते वा त्यांचे जीवन सुसह्य़ होऊ शकते अशी एकशेती आणि शेतकरीविरोधी सरकारी धारणांची आणि धोरणांची परंपरा स्वातंत्र्यानंतर रूढ झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या दर दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या पिढीला नेमेची भोगावा लागणारा हा जाच म्हणजे पुन्हा एकदा नव्याने येऊ घातलेला हा (भू)सुधार कायदा आहे.
वास्तविक असा कुठलाही नवा कायदा न करता शेतीचे क्षेत्रफळ दरडोई वा प्रति कुटुंब सतत घटत चालले आहे. सतत तोटय़ात चालणाऱ्या शेतीमधून कधीच वरकड उत्पन्न वा बचत तयार होऊ शकली नाही. म्हणून शेती या मूळ साधनाचे दर पिढी-वारसांमध्ये तुकडे पडत जातात हे सहज समजण्यासारखे अर्थशास्त्र आहे. शेतीव्यतिरिक्त अन्य व्यवसायांमध्ये त्या धंद्यातून निर्माण झालेल्या नफ्यातून, वरकड उत्पन्नातून मूळ धंद्याचा विस्तार होतो, एकाचे चार नवे धंदे निर्माण होतात.कोण्या वारसाला (वा भागीदाराला) अन्य व्यवसायात जावयाचे असेल तर तो त्याच्या हिश्शाचे नगदी भांडवल घेऊन बाहेर पडू शकतो. अशी संधी आपल्या (भारतीय) शेतकऱ्याच्या नशिबातकधी आली नाही. जपान, युरोप, अमेरिका आणि अन्य प्रगत देशांच्या सरकारांनी शेती उत्पादनांना उत्पादन खर्चापेक्षा किती तरी जास्त किंमत देऊन तेथील शेतकऱ्यांच्या हातात जास्तीत जास्त उत्पन्न येईल अशी व्यवस्था केली. या बचतीचा वापर पुढे छोटे-मोठे उद्योग उभे राहण्यात झाला आणि याचाच विस्तार पुढे प्रचंड औद्योगिक साम्राज्यात झाला. या देशांमध्ये शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची लोकसंख्या ५५-६० टक्क्यांवरून ४-६ टक्क्यांपर्यंत घटली आहे. भारत सरकारने मात्र अनेक क्ऌप्त्या वापरून,कायदेकरून शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चही भरून निघणार नाही अशा निष्ठुर पद्धतीने शेतीमालाच्या किमती पाडून, नवनवीन (जैविकसारखी) तंत्रज्ञान वापरण्यात अडसर निर्माण करून शेती घाटय़ात राहील अशीच व्यवस्था केली. लाखो भूधारकांच्या (भूमिहिनांच्या नव्हे) आत्महत्यांच्या सत्रांमुळे वेगळा पुरावाही समोर आलेलाच आहे.
तात्पर्य- प्रचलित धोरणांमुळे खुद्द शेतकरीच घाटय़ात असतील आणि त्यामुळे परस्परच शेतीचे तुकडे पडत जाणार असतील तर नव्याने कायदा करून कोणा भूमिहिनाला याच शेतकऱ्यांकडून काढलेला आणखी एक बारीक तुकडा उपलब्ध करून देण्यात काय हशील आहे? गरिबी दूर करण्याच्या खोटय़ा आमिषाने भूमिहीन जनतेची फसवणूक करण्याचा हा उद्योग सरकार किती वेळा करणार आहे? तुकडेबंदी कायद्यामुळे शेताचे आणखी लहान तुकडे करून ते वारसांत वाटून देता येत नाहीत आणि कायद्याने भूमिहीन होता येत नसल्यामुळे अथवा भूसुधार (सीलिंग) कायद्यांतर्गत लाभार्थी असल्या कारणाने कुणाला विकताही येत नाहीत.
लहान आकारमानाच्या शेतजमिनीतून जास्त उत्पादन होते हा दावा वादाकरिता एक वेळ मान्य केला तरी या कामी गुंतलेल्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या संख्येने या उत्पादनाचा भागाकार केल्यास दरडोई हातात पडणारे उत्पन्न न परवडणारे असते. देशातील पंचाहत्तर टक्क्यांपेक्षा अधिक शेती कोरडवाहू प्रकारात मोडणारी आहे. कोरडवाहू शेतीमध्ये आवश्यक असणारे, उत्पादन खर्चात बचत करणारे, पण मोठय़ा भांडवली खर्चाचे यांत्रिकवा अन्य प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरणे, शेतीचा आकारमान सर्वत्र लहान असल्यामुळेकेवळ अशक्य होऊन बसले आहे.
त्याशिवाय आणखी एक अत्यंत हानिकारकअसा ‘एकपीकपद्धतीचा’ (monoculture pattern) दोष अशा शेतीमध्ये शिरला आहे. छोटय़ा शेतजमिनींमध्ये पिकांचा फेरपालट करणे अत्यंत गैरसोयीचे वा अशक्य झाल्यामुळे त्यातल्या त्यात कमी जोखमीचे, नगदी उत्पन्न देणारे असे एकच पीक वर्षांनुवर्षे एकाच जमिनीमध्ये घेण्याची घातक प्रथा देशभरातल्या शेतीमध्ये रूढ झाली आहे. जमिनीची नैसíगक उत्पादन क्षमता टिकवण्यावर आणि कीड, रोगराईच्या नियंत्रणावर त्यामुळे फार मोठे अनिष्ट परिणाम झाले आहेत.
दुसऱ्या बाजूने विपरीत परिस्थितीतही ज्या शेतकऱ्यांनी (प्रचलित कायदे नियमांच्या चौकटीत) वर्षांनुवर्षे ही शेती सांभाळली, दुरुस्त करून ती लागवडीयोग्य केली, दूरगामी दृष्टिकोनातून सुधारणांचे नियोजन केले, स्वखर्चाने सिंचनाची व्यवस्था निर्माणकेली, गरजेनुरूप महागडी यंत्रसामग्री खरेदी केली आणि मुख्य म्हणजे या सर्वकामी, आयुष्यभराच्या पुंजीबरोबरकर्जाऊ भांडवल उभे केले, त्यांच्या जमिनी नवीनकायद्यानुसार अतिरिक्त ठरवून आता सरकार काढून घेणार असेल तर त्यांची कष्टाíजत पुण्याई आणि त्यांच्या पुढील पिढय़ांचे भवितव्य आणि इच्छाशक्ती संपवणारा हा सरकारी फतवा एके काळच्या सुलतानशाहीलाही मागे टाकणारा आहे.
सर्वप्रथम संभ्रम निर्माण होतो ‘भू-सुधारणा कायदा’ या नामकरणातून. सरळ सरळ ‘भू-धारणा कायदा’ असे नाव दिले असते तरी चालले असते. कमाल धारणेची मर्यादा ठरवण्यापूर्वी शेती उत्पादनाचा, शेतकऱ्यांच्या हातात पडणाऱ्या सरासरी उत्पन्नाचा काही शास्त्रीय अभ्यास केल्याचा कोणताही पुरावा या धोरण मसुद्यामध्ये नमूद केलेला नाही. शेती व्यवसायातील तोटा वाढला आहे. मग सीलिंग मर्यादा वारंवार खाली आणण्याचा हा उलटय़ा दिशेने चालणारा प्रयास कशासाठी?
 पुराच्या तडाख्यात सापडणाऱ्या, चिभड झालेल्या, दुर्गम स्थानी असलेल्या कैक जमिनी सुपीक असल्या तरी तेथे शाश्वत पद्धतीने शेती करता येऊ शकत नाही. या नैसíगक परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर कमाल जमीन धारणेचा कायदाच अप्रस्तुत ठरतो.
या कायद्यानुसार कुटुंबातील वारसांपैकी सज्ञान वारसालाच केवळ पूर्ण मर्यादेपर्यंत जमीनधारणा करण्याचे अधिकार आहेत. अशी तरतूद अज्ञान वारसांच्या विरोधात सरासर अन्याय करणारी आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांची जमीन त्यांच्या पश्चात त्यांच्या वारसाच्या/ वारसांच्या वाटय़ाला गेल्यानंतर वारसांची जमीन, कमाल जमीनधारणा मर्यादेपेक्षा जास्त होणार असेल तर या (माय-बाप) शेतकऱ्यांना त्यांच्या मृत्यूपूर्वीच (त्यांच्या म्हातारपणाचे उदरनिर्वाहाचे साधन असलेली) ही शेतजमीन विकून टाकून मोकळे व्हावे लागेल.
धरण, कालव्याद्वारे सिंचनाची व्यवस्था केलेल्या शेतजमिनींना मिळणाऱ्या पाण्याची अनियमितता एवढी प्रचंड आहे, की महाराष्ट्रातील कागदोपत्री बागायती म्हणून नोंद केलेल्या शेतजमिनींपैकी अर्धीअधिक जमीन वास्तवात कोरडवाहूच समजावी लागेल. अशा प्रकरणांत सीलिंग अ‍ॅक्टखाली यापूर्वी काढून घेतलेल्या जमिनीही शेतकऱ्यांना कधी परत मिळणार नाहीत. इथून पुढे तरी काळजी घेतली जाईल अशी अपेक्षा होती, पण तीदेखील या प्रारूपाने फोल ठरवलेली आहे.
या प्रसंगी केवळ प्रस्तावित आणि प्रचलित जमीनधारणा कायद्यातील काही महत्त्वाच्या त्रुटींबाबत, अव्यवहार्य जाचक तरतुदींबाबत चर्चा होत आहे; परंतु गेल्या ५० वर्षांत लागू झालेल्या (अन्नसुरक्षा, रोहयोसकट) असंख्य कायद्यांचे, र्निबधांचे, सामाजिक-आíथक-राजकीय व्यवहारांवर झालेल्या एकत्रित विपरीत परिणामांची वस्तुनिष्ठ दखल घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. प्रचलित कायद्यानुसार शेतकरी नसणाऱ्याला (ज्याच्याकडे आधीची शेतजमीन नाही अशा व्यक्तीला) नव्याने शेतजमीन विकत घेता येत नाही. शेतजमिनीची खुली बाजारपेठ त्यामुळे तयारच झाली नाही. त्याचा अनिष्ट परिणाम शेतजमिनीच्या बाजार किमतीवर झाला. अशा परिस्थितीत तरुण पिढीने शेती व्यवसायात पडण्याची, शेतीमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नवीन, खासगी भांडवल येण्याची, शेती उत्पादनात वाढ होण्याची अपेक्षा बाळगणे चुकीचे ठरेल.
या कायद्यापुरता जरी व्यापक विचार केला तरी उत्पादनाच्या साधनांच्या पुनर्वाटपाची प्रक्रिया जशी अव्यवहार्य आहे, तशीच उत्पादनाच्या साधनांमध्ये, व्याप्तीमध्ये मर्यादा घालणे, ढवळाढवळ करणे म्हणजे व्यक्ती-व्यक्तीच्या ठायी असलेल्या कर्तृत्वाला वेसण घालण्यासारखे आहे. त्यामुळे एका कुटुंबाला कसण्यासाठी आणि जगण्यासाठी शेतजमिनीचे आकारमान किती असावे ही चर्चाच मुळात अप्रस्तुत ठरते. खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या संकल्पनेत तर अशा चर्चेला स्थानच नाही. पॉलीहाऊस शेतीमधून कोटय़वधीची उलाढाल करणारा आणि हजारो एकरांवर अवाढव्य यंत्रणा उभी करून तेच काम करणारा या दोन्ही व्यक्ती कर्तबगार, उद्यमशील शेतकऱ्यांचेच प्रतिनिधित्व करतात. समाजातील अशा हजारो उद्यमशील व्यक्ती लाखो तंत्रज्ञांसाठी उपक्रमशील कुशल, अकुशल अशा सर्वप्रकारच्या लोकांसाठी, कामगारांसाठी त्यांच्याकडे असलेल्या वेगवेगळ्या विशेष गुणांचा आविष्कार दाखवण्याची आणि रोजगाराची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही पातळींवर संधी निर्माण करतात आणि किफायतशीर खर्चात उत्पादन तयार करतात तेव्हा बाजार आणि तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याच्या बरोबरीने खरी गरज आहे ती शेतीला कमाल अथवा किमान जमीनधारणा मर्यादांच्या र्निबधातून मुक्त करण्याची.
लेखक शेतकरी संघटनेचे कार्यकारिणी सदस्य (तंत्रज्ञान आणि व्यापार आघाडी प्रमुख) आहेत.  ई-मेल : govindvjoshi4@gmail.com

शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांंच्या जमिनींचा शोध, सरकारकडून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न – जे. पी. गावित यांचा आरोप
tax fraud case
१७५ कोटींचे कर फसणूक प्रकरण : विक्रीकर अधिकारी व १६ जणांवर गुन्हा दाखल, एसीबीची कारवाई
High Court
अपंगांसाठीचे कायदे पुस्तकापुरते मर्यादित ठेवू नका, दृष्टीहीन महिलेला रेल्वेतील नोकरीबाबत दिलासा देताना उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
land reform
UPSC-MPSC : भारतामध्ये जमीन सुधारणांची गरज का पडली? त्यासाठी सरकारकडून कोणते प्रयत्न करण्यात आले?