अ‍ॅड्. गणेश सोवनी गेल्या आठवडय़ात वासनेच्या शिकारी पडलेल्या ‘दिशा’ हिच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपींना, ६ डिसेंबर रोजी भल्या पहाटे हैदराबादपासून ६० किमी अंतरावर असलेल्या मेहबूबनगर जिल्ह्य़ातील चतनपल्ली गावातील एका भूमिगत मार्गिकेत सायबराबाद पोलिसांनी ज्या तऱ्हेने चकमकीत ठार मारले आहे, त्यावरून देशभर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. एकीकडे, निष्पाप पीडित डॉक्टरला झटपट न्याय मिळाला म्हणून या चकमकीचे अनेकांनी स्वागत केले असून; दुसरीकडे, ज्या संशयास्पद परिस्थितीत या चकमकीचा घटनाक्रम सांगितला जात आहे, तो पाहता तिच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेवर विश्वास असलेल्या मंडळींनी या चकमकीबद्दल तीव्र संताप आणि नाराजी व्यक्त केलेली आहे. आजच्या घडीला मूळ बलात्कार आणि खून या घटनेतील फिर्यादी (पीडित महिला दिशा) आणि तिची हत्या केल्याचा ज्यांच्यावर आरोप होता ते चारही आरोपी, हे आता हयात नाहीत. त्यामुळे मूळ मुद्दय़ाला आता जणू कायमचा विराम मिळाला आहे. हैदराबाद पोलिसांची कृती इतकी संशयास्पद आहे की, अटक केलेल्या आरोपींना अगदी पहाटे तीन-चारच्या सुमारास मूळ घटनेच्या ठिकाणी अंधारात नेण्याची गरजच काय, इथपासून- आरोपी इतक्या कृश शरीरयष्टीचे दिसत होते, की त्यांच्याकडून पोलिसांवर झडप घालून त्यांच्याकडील पिस्तूल हिसकावून घेऊन गोळ्या झाडण्याची ताकद तसेच हिंमतच त्यांना कशी होईल, असे स्वाभाविक प्रश्न सर्वसामान्य माणसाला पडल्यावाचून राहणार नाहीत. मूळ घटनेच्या ठिकाणी आरोपींना नेण्याच्या आधी कोणाकोणाची परवानगी घेण्यात आलेली होती, त्याची रीतसर स्टेशन डायरी केलेली होती का, तुरुंग प्रशासनाकडे त्याप्रकरणी आधी पत्रव्यवहार झाला होता का, असे अनेक प्रश्न यात उद्भवणार आहेत. या सर्व प्रकरणामुळे तेलंगणा पोलिसांनी एक अनिष्ट पायंडा पाडला आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. या घटनेची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतलेली आहेच; शिवाय तेलंगणा उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन कामकाजाची वेळ संपल्यानंतरही, सायंकाळी सहा वाजता काही न्यायप्रिय मंडळींनी याबाबत सादर केलेले पत्रच ‘रिट पिटिशन’ मानून केवळ दोन तासांत तेलंगणा राज्याचे महाधिवक्ता (बी. एस. प्रसाद) यांना न्यायालयात रात्री आठ वाजता उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार हे प्रसाद महोदय उच्च न्यायालयाच्या विशेष सुनावणीच्या दरम्यान हजर झाले. मृत आरोपींचे शवविच्छेदन झाल्यानंतरही सोमवार, ९ डिसेंबर रोजी संध्याकाळी ८.०० वाजेपर्यंत त्यांचे अंत्यविधी करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश देण्यात न्यायालयाने दिले आहेत. यावरून या घटनेची तेथील उच्च न्यायालयाने किती गांभीर्याने नोंद घेतलेली आहे, याची कल्पना यावी. या आदेशात, पोलीस तपासामध्ये काही काळेबेरे आढळल्यास दुसऱ्यांदा शवविच्छेदन करण्याची तरतूददेखील करून ठेवण्यात आलेली आहे, असे समजते. वरील प्रकरण आता सोमवारी उच्च न्यायालयात सुनावणीस येणार आहे. पीडित मृत दिशा हिच्यावरील सामूहिक बलात्काराच्या आणि तिच्या खुनाच्या गुन्ह्य़ातील आरोपींना धड मिसरुडेदेखील फुटलेली नव्हती. अशा आरोपींना काबूत आणण्यासाठी बळाचा वापर करण्याऐवजी पोलिसांना स्वसंरक्षणार्थ गोळीबाराचा अवलंब करावा लागला, हा बचाव कोणत्याच न्यायालयापुढे किंवा आयोगापुढे टिकणारा नाही. स्वसंरक्षणाचा अधिकार हा केवळ पोलिसांनाच दिलेला नसून भारतीय दंड संहितेच्या कलम १०० अन्वये सर्वसामान्य नागरिकांनादेखील तो तितकाच उपलब्ध आहे, ही गोष्ट बऱ्याच जणांना माहीत नाही. आतापर्यंत देशातील विविध उच्च न्यायालयांनी, तसेच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस चकमकींबाबत जी काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिलेली आहेत, ती केवळ कागदावरच राहिली असून त्यांची अंमलबजावणी गांभीर्याने झाली असल्याचे दिसून येत नाही. आजवरच्या चकमकींबाबतचा इतिहास असे सांगतो की, ज्या-ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे चकमकफेम म्हणून कौतुक केले गेले किंवा त्यांना बक्षिसी वा पदके देण्यात आली, त्याच अधिकाऱ्यांच्या मागे कालांतराने चौकशीचे लचांड लागले. त्यातील काही जणांच्या सेवेवर गंडांतर आले, तर काहींना खुनाच्या खटल्यास सामोरे जावे लागले. जर हैदराबादच्या पोलिसांनी आततायीपणा करून मूळ गुन्ह्य़ाच्या अपयशावर पांघरूण घालण्यासाठी आणि केवळ त्याबद्दलच्या चर्चेला पूर्णविराम देण्यासाठी ही चकमक घडवून आणली असेल, तर कोणतेही न्यायालय त्यांची खैर करणार नाही आणि ती करूदेखील नये. मात्र कालच्या एका चकमकीमुळे हैदराबाद पोलिसांच्या मूळ अपयशावर तात्पुरते का होईना, पांघरूण घातले जाणार आहे. आणि दिशावर झालेला झुंड बलात्कार आणि त्यानंतर तिचा केलेला खून, याबद्दलच्या चर्चेला या एका चकमकीमुळे आता कायमची मूठमाती मिळेल. परंतु उद्या समजा दरोडा किंवा जबरी चोरी अथवा हत्यांमधील गुन्हा उकलण्यात पोलीस यंत्रणेला अपयश आले, तर अशाच काहीशा बहाण्याने त्यातील आरोपींनादेखील संपविले जाणार नाही, याची कोण खात्री देणार? हैदराबादमधील घटना आणि तिच्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेशमधील उन्नाव येथे घडलेली घटना, यावरून एकंदरीत देशातील पोलीस प्रशासन हे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास कितपत सक्षम आहे, याची जाणीव झाली. त्यामुळे ते अधिक सक्षम आणि राजकारण्यांच्या हस्तक्षेप वा प्रभावापासून मुक्त करण्यासाठी, याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने तब्बल २० वर्षांपूर्वी प्रकाश सिंग यांच्या न्यायनिवाडय़ात सांगितलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा गांभीर्याने पुनर्विचार झाला पाहिजे. लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता आहेत. ganesh.sovani081@gmail.com
