संजय पाटील ‘‘नोटा’ला मत देऊन काय होणारेय?’ अशी भावना बहुतांश मतदारांमध्ये असते. मात्र, महाराष्ट्रातील यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीनंतरचं सत्तास्थापनेचं नाटय़ पाहून- ‘‘नोटा’लाच मत दिलं असतं तर बरं झालं असतं,’ असा सूर अनेकजण आळवू लागले आहेत! मात्र, प्रत्यक्ष यंदाच्या निवडणुकीत ‘नोटा’चा वापर किती झाला, कसा झाला? नैतिकतेच्या कसोटय़ा उमेदवारांना लावण्याइतकी जागरूकता मतदारांमध्ये दिसते का? मुख्य म्हणजे ज्यांच्याविरोधात हा नकाराधिकार वापरला जाणार असतो, ते याकडे कसं पाहतायत? अशा काही प्रश्नांची चर्चा करणारे टिपण.. ‘‘ऑल पॉलिटिशिअन्स आर यूजलेस.. कोणीही सर्वसामान्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देत नाहीये. सत्तेच्या मागे लागलेत सारे. म्हणूनच मी या वेळी ‘नोटा’ला मतदान केलं,’’ राज्यातील सत्तास्थापनेचा पोरखेळ पाहून कंटाळलेल्या माझ्या एका मत्रिणीने आपला संताप असा व्यक्त केला. नोव्हेंबरच्या मध्यात झालेले हे आमचे बोलणे तेव्हा अर्धवटच राहिले; पण सत्तास्थापनेच्या राजकीय नाटय़ातील रंग पाहून ते बोलणे पुन्हा आठवले. त्यातून यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘नोटा’ या पर्यायाचा वापर खरेच जाणीवपूर्वक झाला का, हे पाहावेसे वाटले. या वर्षीच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील दोन बडय़ा स्वर्गीय नेत्यांच्या मुलांच्या मतदारसंघांत- लातूर ग्रामीण आणि पलूस-कडेगाव- ‘नोटा’ (वरीलपैकी कोणीही नाही) या पर्यायाला मोठय़ा प्रमाणात मतदारांनी पसंती दिल्याचे वृत्त ऐकून दोन दिवसांपूर्वीचे संभाषण पुन्हा आठवू लागले. समाजमाध्यमांवर लगेचच ‘नोटा’ला मोठय़ा प्रमाणात मिळालेल्या प्रतिसादाबद्दल चर्चा सुरू झाली आणि त्याबद्दलचे ‘मीम्स’ सर्वत्र फिरू लागले. यामध्ये उमेदवार कसे आपल्या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला पराभूत करू शकले नाहीत आणि त्याऐवजी त्यांना ‘नोटा’शी कशी स्पर्धा करावी लागली, याबद्दलचे विडंबन होते. वास्तविक पाहता ‘नोटा’ला मिळालेल्या मतांना निषेधाचे साधन म्हणून महत्त्व असले, तरी निवडणुकीत ‘नोटा’ हा पर्याय म्हणजे ‘फिक्शनल’ (काल्पनिक) उमेदवार असल्याने त्याला मोठय़ा प्रमाणात मते मिळाली म्हणून ते विजयी घोषित होऊ शकत नाही किंवा त्या ठिकाणी पुनर्निवडणूक करण्याची कायद्याने तरतूद नाही. त्या दृष्टीने ‘नोटा’चे निवडणुकीतील महत्त्व (इलेक्टोरल सिग्निफिकन्स) अल्प आहे. २०१४ पासून महाराष्ट्र ते दिल्लीपर्यंत झालेल्या सर्व महत्त्वाच्या निवडणुकांमध्ये ‘नोटा’ला मिळालेली मते आणि निवडणुकांचा अभ्यास, त्यानिमित्ताने केलेली कारणमीमांसा यांचा आधार घेत महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ‘नोटा’ला मिळालेल्या मतांमुळे समोर आलेल्या मूलभूत घटकांचे थोडक्यात विश्लेषण करण्याचा इथे प्रयत्न केला आहे. ‘नोटा’ (नन ऑफ द अबव्ह) म्हणजेच ‘वरीलपैकी कोणीही नाही’ हा पर्याय सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ सप्टेंबर, २०१३ रोजीच्या आदेशान्वये सर्व मतदारांना बहाल करण्यात आला. संसदीय लोकशाहीमध्ये नागरिक निवडणुकीच्या माध्यमातून आपल्या लोकप्रतिनिधींना कायदेमंडळात पाठवत असतात. पण हे करत असताना उपलब्ध पर्यायांमध्ये आपल्याला योग्य वाटणारा उमेदवार नसेल, तर मतदाराला गुप्त पद्धतीने आपला नकाराधिकार वापरता यावा, तसेच मतपत्रिकेवरील एकही उमेदवार योग्य वाटत नाही किंवा व्यवस्थेवरील राग म्हणून निवडणुकीच्या प्रक्रियेपासून दूर राहणाऱ्यांना नकाराधिकाराच्या माध्यमातून आपला निषेध व्यक्त करता यावा, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका होती. यामुळे मतदानाचे प्रमाणही वाढेल, तसेच भ्रष्ट किंवा बाहुबली उमेदवार लोकांवर लादताना राजकीय पक्षांवर एक नैतिक दडपणसुद्धा असेल, असाही विचार त्यामागे होता. यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निकालांची आकडेवारी पाहता, एकूण ६०.७२ टक्के मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. जे प्रमाण २०१४ च्या तुलनेत जवळजवळ तीन टक्क्यांनी कमी होते. परंतु या वेळी ‘नोटा’ला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण १.३५ टक्के इतके असून २०१४ मध्ये ते ०.९१ टक्के इतके होते. लोकसभा निवडणुकांचा विचार करता २०१४ मध्ये देशभरात ६६.४४ टक्के लोकांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला होता, तर २०१९ मध्ये हे प्रमाण ६७.११ टक्के इतके होते. भारतातील लोकसभा निवडणुकांच्या इतिहासात हे प्रमाण सर्वाधिक होते. ‘नोटा’ला मिळालेल्या मतांचा विचार करता, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील १.०८ टक्केच्या प्रमाणात २०१९ मध्ये ‘नोटा’ला १.०६ टक्के इतकी मते मिळाली होती. फक्त महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकांच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास, २०१४ मध्ये राज्यात ६०.२९ टक्के इतके मतदान झाले होते, तर २०१९ च्या निवडणुकीत हे प्रमाण ६१.०३ टक्के इतके होते. राज्यात लोकसभा निवडणुकीत २०१४ मध्ये ‘नोटा’ला मिळालेल्या ०.८९ टक्केच्या तुलनेत २०१९ मध्ये ०.९० टक्के इतकी मते मिळाली होती. वर नमूद केल्याप्रमाणे लातूर ग्रामीण आणि पलूस-कडेगाव या दोन मतदारसंघांत ‘नोटा’ला मोठय़ा प्रमाणात प्रतिसाद मिळत त्या त्या मतदारसंघांत दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली. लातूर ग्रामीणमध्ये काँग्रेसचे विजयी उमेदवार धीरज विलासराव देशमुख यांना १,३५,००६ (६७.६४ टक्के) इतकी मते मिळाली, तर ‘नोटा’ला २७,५०० (१३.७८ टक्के) इतकी मते मिळाली. पलूस-कडेगावमध्ये काँग्रेसचे विश्वजीत पतंगराव कदम यांना १,७१,४९७ (८३.०४ टक्के), तर ‘नोटा’ला २०,६३१ (०९.९९ टक्के) इतक्या मतदारांनी पसंती दिली. हा कल महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि मागास भागांपुरता मर्यादित नव्हता. एकूण मतांच्या प्रमाणात नकाराधिकार वापरून ‘नोटा’ला पसंती मिळालेल्या पहिल्या दहा मतदारसंघांची यादी पाहिल्यास, लातूर ग्रामीण आणि पलूस-कडेगावबरोबर पालघर तसेच विक्रमगड हे आदिवासीबहुल अनुसूचित जमातींसाठी राखीव मतदारसंघही आहेत. या यादीत मुंबईतील जोगेश्वरी पूर्व, बोरिवली, वरळी आणि मलबार हिल यांसारख्या शहरी, तसेच बऱ्याच प्रमाणात मध्यम आणि उच्चवर्गीय लोकसंख्या असणाऱ्या मतदारसंघांचाही समावेश होतो. मतदारसंघांच्या आरक्षणाप्रमाणे एकूण मतांच्या प्रमाणात ‘नोटा’ला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण पाहिल्यास यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातींसाठी राखीव मतदारसंघांत १.९६ टक्के, अनुसूचित जातींसाठी राखीव मतदारसंघांत १.१२ टक्के, तर सर्वसाधारण किंवा अनारक्षित मतदारसंघांत १.३१ टक्के इतके मतदान झाले आहे. हेच प्रमाण २०१४ च्या निवडणुकीत अनुक्रमे २.०६ टक्के, ०.८७ टक्के आणि ०.८० टक्के इतके होते. एकूण मतदारसंघांचा विचार करता, यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘नोटा’ हा पर्याय दोन ठिकाणी दुसऱ्या, २१ ठिकाणी तिसऱ्या, ७९ ठिकाणी चौथ्या, तर ८६ ठिकाणी पाचव्या क्रमांकावर असल्याचे दिसून येते. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत ‘नोटा’ एका ठिकाणी तिसऱ्या, पाच ठिकाणी चौथ्या, तर ३० ठिकाणी पाचव्या क्रमांकावर असल्याचे चित्र होते. एकंदरीत पाहता ‘नोटा’ला झालेले मतदान २०१४ च्या तुलनेत ०.९१ टक्क्यावरून १.३५ टक्के इतके वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. शिवाय ‘नोटा’चा वापर महत्त्वपूर्णरीत्या वधारल्याचेही दिसून येते. राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला आहे. प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य हे समान असले, तरी सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि भौगोलिक घटक, तसेच विकासाचे आणि भावनिक मुद्दे निवडणुकीत मतदाराच्या वर्तनाला/पसंतीच्या निर्णयाला प्रभावित करत असतात. अनेक ठिकाणी निवडणुकीत पसा आणि बळाचाही वापर होताना दिसतो. शिवाय प्रत्येक जण मग सुशिक्षित असो किंवा अज्ञानी, आधीच्या लोकप्रतिनिधीने दिलेली वचने आणि त्याप्रमाणे केलेली कामे, निवडणुकीतील वेगेवेगळ्या पक्षांच्या अजेंडय़ावरील विकासाचे मुद्दे किंवा उपलब्ध असणारे पर्याय यांचा सारासार विचार करूनच आपला मताधिकार बजावतो असेही नाही. शिवाय सर्वच उमेदवार भ्रष्ट किंवा सुमार दर्जाचे आहेत, हीच कसोटी ‘नोटा’ला पसंती देण्यास मतदारांना प्रेरणा देते का? किंबहुना भारतातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील मतदारांमध्ये नैतिकतेच्या कसोटय़ा उमेदवारांना लावण्याइतकी जागरूकता निर्माण झाली आहे का? हेसुद्धा या ठिकाणी पाहणे महत्त्वाचे ठरते. शिवाय निवडणुकीचे निकाल जाहीर करताना ‘नोटा’ला मिळालेल्या मतांची संख्या विचारात न घेता, ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळाली आहेत त्याला विजयी उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात येते. त्या ठिकाणी पुन्हा निवडणुका घेण्याची अजून तरी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी तरतूद नाही. त्यामुळे ‘नोटा’चे निवडणुकीतील महत्त्व हे काही लोकांसाठी अल्प स्वरूपाचे असू शकते. त्यामुळे ‘नोटा’चा पर्याय निवडण्यामागेसुद्धा विविध घटक, स्थानिक आणि प्रासंगिक संदर्भ असू शकतात, असे म्हणण्यास वाव आहे. ‘नोटा’ला मिळालेल्या मतांची चर्चा करायची झाल्यास पुढील मुद्दे मांडता येतील : जो मतदार शासनसंस्थेच्या एकंदरीत कारभारावर नाखूश आहे आणि त्याला विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांमध्येसुद्धा काही विश्वास दिसत नाही, अशा मतदारांसाठी ‘नोटा’ हा सुरक्षित पर्याय असू शकतो. अशा प्रकारचे मतदार, बऱ्याचदा त्यांना स्थानिक पातळीवरील शासनसंस्थेच्या कामाच्या आलेल्या अनुभवावरून, असे निर्णय घेत असतात आणि ते करत असताना, अशा निर्णयाचा संपूर्ण निकालावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा विचार करतातच असे नाही. उदाहरणार्थ, जो मतदार भाजपच्या भावनिक राजकारणाने संतप्त आहे आणि त्याचप्रमाणे काँग्रेसच्या घराणेशाहीच्या राजकारणाला कंटाळलेला आहे, तो जेव्हा मतदान यादीतील इतर बऱ्या-वाईट पर्यायांचा विचार न करता ‘नोटा’ला आपली पसंती दर्शवितो, तेव्हा त्याचा निर्णय हा प्रचलित (इन्कम्बंट) उमेदवाराला जास्त मदत करणारा ठरू शकतो आणि त्यामुळे काही धक्कादायक निकाल येऊ शकतात. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, मुंबईतील बोरिवली मतदारसंघात जवळजवळ ८० टक्के लोकसंख्या ही गुजराती-मराठीबहुल आहे. या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार सुनील राणे हे मुंबईतील सर्वाधिक मताधिक्क्याने, म्हणजेच ९५,०२१ इतक्या मतांनी विजयी झाले. परंतु दहा हजारांहून अधिक मतदारांनी त्यांना वा त्यांच्याविरोधात उभे असलेल्या काँग्रेसच्या उमेदवाराला मत न देता ‘नोटा’ला मतदान करण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ, तेवढय़ा मतदारांमध्ये प्रचलित उमेदवाराच्या कामाबद्दल नाराजी होती. परंतु तरीही त्यांनी विरोधी उमेदवाराला मतदान केले नाही, कारण त्यांचा दोघांपैकी कोणावरही किंवा यादीतील इतर कोणत्याही उमेदवारांवर विश्वास नाही, असा होऊ शकतो. ग्रामीण मतदारसंघांत ज्या ठिकाणी ‘नोटा’ला मोठय़ा प्रमाणात मतदारांनी पसंती दिली, त्याचे विश्लेषण करायचे झाल्यास एक प्रश्न उद्भवतो; तो म्हणजे, एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात नकाराधिकार वापरण्याइतपत या ग्रामीण भागातील मतदारांमध्ये जागरूकता आली आहे का? की इतर दुसरे स्थानिक घटक यानिमित्ताने महत्त्वाचे ठरतात? यासंदर्भात जेव्हा लातूर ग्रामीण आणि पलूस-कडेगाव येथील परिस्थितीचा कानोसा घेतला; तेव्हा लक्षात आले की, भाजप आणि सेनेच्या इच्छुकांमधील अंतर्गत वादाचा हा परिणाम होता. युती म्हटले की, कोणत्या तरी एका बाजूच्या कार्यकर्त्यांना आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा सोडून द्याव्या लागणार आणि मग नाराज उमेदवार किंवा कार्यकत्रे बऱ्याचदा युतीधर्माला जागून काम करतील याची काही शाश्वती नसते. उदाहरणार्थ, पलूस-कडेगावमध्ये जी माहिती समोर आली, त्याप्रमाणे युतीच्या जागावाटपात तिकीट न मिळाल्याने त्या राजकीय गटाच्या नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांनी समाजमाध्यमांवरून आपल्या समर्थकांना ‘१० नंबरचे बटण’ (जे ‘नोटा’चे होते) दाबण्यासाठी आवाहन केले होते. याचा अर्थ तिथे ‘नोटा’चा वापर एक चळवळ किंवा राजकीय व्यवस्थेवरील असंतोष दर्शविण्यासाठी नाही, तर युतीच्या राजकारणात ठरावीक एका राजकीय गटाच्या असंतोषाला दर्शविण्यासाठी (‘आमच्या नेत्याला तिकीट मिळाले नाही म्हणून..’) किंवा कार्यकर्त्यांच्या पीडा दर्शविण्यासाठी केला गेला. या ठिकाणी नकाराधिकार वापरण्यामागचा हेतूच चुकीचा असेल, तर त्यातून या तरतुदीमागचा उद्देश साध्य होत नाही. ‘नोटा’च्या प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीवरून आणि उपलब्ध संशोधन साहित्यावरून असे दिसून येते की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित मतदारसंघांत ‘नोटा’ला मिळणाऱ्या मतांचे प्रमाण हे मोठय़ा प्रमाणात आहे. इथे तीन वेगेवेगळे मतप्रवाह दिसून येतात. पहिला म्हणजे, जे वर्षांनुवर्षे विकासाच्या नावाखाली दिल्या जाणाऱ्या भूलथापांनी त्रासले आहेत आणि ज्यांचा एकंदरीत व्यवस्थेवर विश्वासच उरला नाही, असे लोक ‘नोटा’ला पसंती देत आपला निषेध व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करतात. बऱ्याचदा वेगेवगेळ्या जनआंदोलनांच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे आवाहन केले जाते. दुसरा म्हणजे, अशा भागातील बिगर-आदिवासी मतदार, समाजातील मागास घटकांना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणावरचा आपला राग व्यक्त करण्यासाठी किंवा त्यांना ‘एसटी उमेदवाराला मत द्यावे लागते’ ही नाराजी व्यक्त करण्यासाठी ‘नोटा’ वापरत असावेत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत गडचिरोली मतदारसंघात ‘नोटा’ला १७,५१० (१०.८ टक्के) इतकी (तिसऱ्या क्रमांकाची) मते मिळाली होती. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी याबाबतचे स्पष्टीकरण देताना म्हटले होते की, ‘‘या भागातील ओबीसींना (जे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागास आहेत) अनुसूचित जमातीतील लोकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळणाऱ्या सत्तेतील वाटय़ाबद्दल आणि ‘पेसा अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतीबद्दल राग आहे, तो त्यांनी ‘नोटा’च्या माध्यमातून व्यक्त केला असावा.’’ तिसरा म्हणजे, काही मतदारसंघांत ‘नोटा’ला शहरी भागात, तर काही ठिकाणी ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात मतदान होत असते. स्थानिक अभ्यासकांच्या मते, काही ग्रामीण किंवा अति-ग्रामीण ठिकाणी हे अज्ञानातूनसुद्धा होत असावे. याव्यतिरिक्त काही तात्कालिक आणि परिस्थितीजन्य घटनांतून ‘नोटा’ला मतदान करण्याची प्रेरणा येऊ शकते किंवा तशा प्रकारचे आवाहन समाजमाध्यमांवरून मोठय़ा प्रमाणात केल्यामुळे काही जण ‘नोटा’ला मतदान करू शकतात. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, मुंबईत पीएमसी बँकेच्या खातेधारकांनी या प्रकरणात सरकारच्या निष्क्रियतेबद्दल संताप व्यक्त करत मोठय़ा संख्येने ‘नोटा’ला मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. गोरेगावच्या ‘आरे’च्या जंगलात न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एका रात्रीत झाडे तोडण्यावरून नाराज झालेले सामाजिक कार्यकत्रे, पर्यावरणविषयक जागरूक नागरिक आणि युवक सरकारच्या या कृतीचा निषेध म्हणून ‘नोटा’ला मतदान करण्याचे आवाहन करत होते. या सगळ्या आवाहनांचा आणि प्रचाराचा खऱ्या अर्थाने निवडणुकीत किती परिणाम झाला, हे सांगणे कठीण आहे. तरी मुंबईतील ३६ विधानसभा मतदारसंघांत या वेळी २०१४ च्या तुलनेत ‘नोटा’ला मिळालेल्या मतांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येते. मुंबईत गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘नोटा’ला एकूण ६५,७३५ (१.२६ टक्के) मते मिळाली होती, तर या वेळी हा आकडा १,४२,००९ (२.८८ टक्के) इतका आहे. ‘नोटा’ला मिळणारी ही मते पाहता, त्या मतांचा निवडणुकांच्या एकूण निकालावर काय परिणाम होतो, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. ‘नोटा’चा नकाराधिकार लोकांना प्राप्त होऊन सहा वर्षे झाली आहेत. अजूनही नागरिकांमध्ये ‘नोटा’बद्दल म्हणावी तेवढी जागरूकता नाही. निवडणूक आयोगाकडून म्हणावे तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. राजकीय पक्षांना जर ‘नोटा’च्या मतदानाचा काही फायदा होत नसेल, तर हे तर्कविरोधी वाटते. प्रचलित उमेदवार आपल्या विजयाची मतसंख्या वाढावी म्हणून ‘नोटा’ला मतदान होऊ नये असा प्रयत्न करतात, तर विरोधक शासनसंस्थेवर नाराज असणाऱ्या मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत निवडणुकीच्या स्पर्धेत रस निर्माण करतात. हे करत असताना, दोन्ही बाजू- ‘ ‘नोटा’ला मतदान करून आपले बहुमूल्य मत वाया घालवू नका,’ असे लोकांना आवाहन करत असतात. एकंदरीत पाहता, ‘नोटा’ला मिळणाऱ्या मतांमध्ये सातत्य राहू शकते का, याचा धांडोळा घेणे आवश्यक ठरेल. (लेखासाठी आवश्यक आकडेवारी ‘त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा’च्या ‘लोकढाबा’ या संस्थळावरून घेण्यात आली आहे.) लेखक मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात संशोधन साहाय्यक आहेत. त्यांचा ईमेल : sanjaypp23@gmail.com
