News Flash

सैन्यमाघारीनंतरच्या संकटाचे सूचन…

|| जतीन देसाई गेल्या वर्षी अमेरिका आणि तालिबान ही दहशतवादी संघटना यांच्यात दोहा येथे झालेल्या शांतता करारानुसार अमेरिका आणि ‘नाटो’ यांनी अफगाणिस्तानातून सैन्यमाघार घेण्याचे ठरले.

|| जतीन देसाई

गेल्या वर्षी अमेरिका आणि तालिबान ही दहशतवादी संघटना यांच्यात दोहा येथे झालेल्या शांतता करारानुसार अमेरिका आणि ‘नाटो’ यांनी अफगाणिस्तानातून सैन्यमाघार घेण्याचे ठरले. यंदा १ मेपासून या सैन्यमाघारीस सुरुवात झाली असून ती प्रक्रिया ११ सप्टेंबरला पूर्ण होईल. त्यानंतर अफगाणिस्तानात तालिबानने सत्ता काबीज केल्यास किंवा सत्तेत सहभागी झाल्यास कट्टर इस्लामी कायद्याचा अंमल करण्याचा त्यांचा आग्रह राहील. त्याची सुरुवात स्त्रियांवर बंधने लादण्यापासून होईल… गेल्या आठवड्यात काबूल येथील मुलींच्या शाळेबाहेर स्फोट घडवून तालिबानने हाच इशारा दिला आहे…

 

अफगाणिस्तान आता एका अनिश्चिततेच्या वळणावर उभा आहे. अमेरिका आणि ‘नॉर्थ अ‍ॅटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ अर्थात ‘नाटो’ यांनी त्यांच्या सैन्याला अफगाणिस्तानातून परत बोलावण्यास सुरुवात केली आहे. ही प्रक्रिया ११ सप्टेंबरपर्यंत ते पूर्ण करणार आहेत. याचा सर्वात जास्त आनंद ‘तालिबान’, ‘इस्लामिक स्टेट’ यांसारख्या दहशतवादी संघटनांना झाला आहे. दुसरीकडे, अफगाण महिला व उदारमतवादी मंडळींना सर्वात जास्त चिंता आहे. ८ मे रोजी तालिबानने काबूल येथील मुलींच्या शाळेबाहेर चारचाकी गाडीत बॉम्बस्फोट घडवून ९० हून अधिक लोकांची हत्या घडवून आणली. त्यात मोठ्या संख्येत किशोरवयीन मुली होत्या. मानवतेला काळिमा फासणारा हा हल्ला होता. तालिबान्यांचा उद्देश शाळेत जाणाऱ्या मुलींना ठार मारून दहशत निर्माण करण्याचा होता. मुस्लिमांसाठी पवित्र असणाऱ्या रमझान महिन्यात हा भयंकर हल्ला करण्यात आला.

राजधानी काबूलच्या पश्चिम भागात असलेली सैयद-उल-शुहादा शाळा सुटली. उत्साहाने घरी जाण्यासाठी मुली बाहेर निघाल्या. त्या बाहेर आल्याबरोबर दहशतवाद्यांनी चारचाकी गाडीत बॉम्बस्फोट घडवून आणला. त्यानंतर दुसरे दोन बॉम्बस्फोट करण्यात आले. क्षणार्धात रस्ता संपूर्ण रक्ताने माखला आणि पुस्तके व मुलींची दप्तरे अस्ताव्यस्त विखुरली गेली. अनेक मुली अजूनही रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. काही मुली अजूनही सापडलेल्या नाहीत. शुक्राचा त्यातली एक. ती अकरावीत होती. तिची पुस्तके रस्त्यावर सापडली. या शाळेत सकाळी मुले शिकतात आणि दुपारी मुली. निर्दोष मुलींची हत्या मात्र क्रूर दहशतवादीच करू शकतात. या परिसरात प्रामुख्याने हझारा समाज राहतोय. हझारा शिया आहेत. तालिबान आणि इतर दहशतवादी सुन्नी आहेत. अफगाणिस्तानात बहुसंख्य सुन्नी आहेत.

तालिबानने या हत्याकांडाची जबाबदारी नाकारली आहे. पण राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांच्या निवासस्थानातून देण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात हे हत्याकांड तालिबानने घडवून आणल्याचे आणि ‘हा मानवतेविरुद्ध गुन्हा आहे’ असे म्हटले आहे. अफगाणिस्तानच्या इतर शहर व भागांपेक्षा काबूल अधिक सुरक्षित असल्याचे समजले जाते. पण त्यात तथ्य नसल्याचे ८ मे रोजीच्या हल्ल्यातून स्पष्ट होते. काबूल शहरात सर्वत्र पोलीस आणि लष्कराचे जवान आढळतात. आकाशातूनदेखील संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येते. काबूलला सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेण्यात येते, हे मी माझ्या दोन दौऱ्यांत पाहिले आहे.

मारल्या गेलेल्या मुलींच्या आई-वडिलांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एकाने म्हटले, ‘‘आमचे शत्रू आधीपेक्षा जास्त ताकदवान झाले आहेत. अमेरिकी सैन्य परत गेल्यानंतर परिस्थिती अधिक खराब होणार.’’

मुलींनी शिक्षण घेता कामा नये, ही तालिबानची भूमिका. पाकिस्तानच्या खैबर-पख्तुनख्वा प्रांतातदेखील ‘तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ने याच मुद्द्यावर दहशत निर्माण केली होती. २०१४ च्या १६ डिसेंबरला पेशावर येथील शाळेवर हल्ला करून जवळपास १४० मुलांची तालिबानने हत्या केली होती. मुलींनी शिक्षण घेतले पाहिजे याकरिता प्रयत्न करणाऱ्या मलाला युसूफझाईवर तालिबानने हल्ला केला होता. सैयद-उल-शुहादा शाळेतल्या मुलींची हत्या करून एक प्रकारे इतर मुलींनी घराच्या बाहेर निघता कामा नये, असा इशारा तालिबानने दिला आहे. मात्र, अफगाण महिला त्यांना गेल्या २० वर्षांत मिळालेले अधिकार सोडण्यास तयार नाहीत आणि त्यासाठी त्या संघर्ष करत आहेत. कतारची राजधानी दोहा येथे अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्यातील- सध्या तात्पुरत्या थांबलेल्या- चर्चेत महिलांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट शब्दांत मांडली आहे. तालिबानची सत्ता २००१ च्या शेवटी गेली आणि तेव्हापासून महिला व इतरांना अधिकार मिळू लागले. त्यासाठीदेखील त्यांना संघर्ष करावा लागला. तालिबानची सत्ता असताना महिलांना पुरुष बरोबर असल्याशिवाय घराच्या बाहेर पडता येत नसे.

गेल्या वर्षी २९ फेब्रुवारीला अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात दोहा येथे शांतता करार झाला. त्या करारात डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने- २०२१ च्या १ मेपर्यंत अमेरिका त्यांच्या सर्व जवानांना अफगाणिस्तानातून परत बोलावून घेणार, असे मान्य केले होते. अफगाणिस्तानात अमेरिकेचे अंदाजे साडेतीन हजार आणि ‘नाटो’चे सुमारे सात हजार जवान आहेत. आता १ मेपासून अमेरिका आणि ‘नाटो’ने त्यांचे जवान परत बोलावण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने १ मेची मुदत वाढवून ११ सप्टेंबर केली आहे. या दिवशी २००१ मध्ये तालिबानने अमेरिकेवर हल्ला केला होता. बायडेन प्रशासनाने १ मेऐवजी ११ सप्टेंबर ही तारीख निश्चित केली, परंतु तालिबानला ते मान्य नाही. किंबहुना तालिबानने धमकी दिली आहे की, १ मेनंतर होणाऱ्या हल्ल्यांसाठी अमेरिका जबाबदार असणार. या करारावर स्वाक्षरी करतानादेखील तालिबानने शस्त्रसंधी मान्य केला नव्हता, हे विशेष. या करारानुसार, अफगाण सरकारने तालिबानच्या जवळपास साडेपाच हजार कैद्यांना सोडले आणि त्यात तालिबानचे काही वरिष्ठ नेते होते. अमेरिकेने हेलमंड प्रांतातून माघार घेण्यास सुरुवात केली आहे. तिथे अमेरिकेने सुरक्षेसाठी केलेले बांधकाम अफगाण सैन्याला देण्यात आले आहे.

तालिबानची अलीकडील निवेदने पाहिली, तर एक तर ती धमकी देणारी असतात किंवा त्यांचा विजय झाला आहे असे सांगणारी तरी असतात. ‘अमेरिकेचा पराभव झाला आहे’ असे ही निवेदने सुचवितात. दोहा येथे झालेल्या शांतता करारानंतर अफगाणिस्तानचा प्रवास शांततेच्या दिशेने सुरू होईल, असे पाश्चात्त्य देशांना वाटत होते. पण अफगाणिस्तान अधिक गुंतागुंतीचा आहे. पाश्चात्त्य देशांना वाटत होते तसे घडताना दिसत नाही. दहशतवादी संघटनांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे अश्रफ घनी तालिबानशी तडजोड करण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. अशा परिस्थितीत अमेरिकी व ‘नाटो’चे सैन्य परत गेल्यानंतर तालिबान सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे झाल्यास, हजारो अफगाण मारले जातील. सत्ता काबीज केल्यास किंवा सत्तेत सहभागी झाल्यास कट्टर इस्लामी कायद्याचा अंमल करण्याचा त्यांचा आग्रह राहील. साहजिकच, त्याची सुरुवात महिलांवर बंधने आणण्यापासून होईल. मुलींच्या शाळा बंद करण्याचा आणि महिलांना नोकरी न करू देण्याचा त्यांचा ‘अजेण्डा’ असेल.

अफगाण लष्कराकडे जवळपास तीन लाख जवान आहेत. तालिबानकडे ५० हजारांहून अधिक दहशतवादी असण्याची शक्यता आहे. अमेरिका त्यांच्या सगळ्या जवानांना आपल्या देशात परत बोलावून घेणार; मात्र, अमेरिकी दूतावास आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी काही जवान ठेवणार. आवश्यकता वाटल्यास भविष्यात अमेरिका परत सैन्य पाठवून अफगाण सरकारच्या मदतीलादेखील जाईल. अमेरिकेने ८ मे रोजीच्या हल्ल्यानंतर म्हटले, ‘अफगाणिस्तानच्या लोकांना मदत करण्याचे काम आम्ही सतत करत राहू. गेल्या २० वर्षांत अफगाण जनतेने जे मिळवले आहे ते कायम राहील हे आम्ही पाहू.’

तालिबानची स्थापनाच मुळात पाकिस्तानात झाली होती आणि तीदेखील पाकिस्तानी लष्कर व त्यांची गुप्तचर संस्था ‘आयएसआय’च्या मदतीने. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांनी पाकिस्तानला त्यात मदत केली होती. ट्रम्प प्रशासन तालिबानशी चर्चा करू शकली, त्यामागेही पाकिस्तान होता. पाकिस्तानने तालिबानला अमेरिकेशी बोलण्यास राजी केले. अफगाणिस्तानात तालिबान कुठल्याही प्रकारे सत्तेत आल्यावर त्याचा फायदा पाकिस्तानला होईल. भारताने अफगाणिस्तानात विकासाचे वेगवेगळे प्रकल्प हाती घेतले आहेत आणि त्यांत प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. सामान्य अफगाण लोकांची सहानुभूती भारताशी आहे. तालिबान सत्तेत आल्यास चीनच्या अडचणींतही वाढ होऊ शकते. चीनच्या क्षीनजियांग प्रांतातील उइघर मुस्लीम दहशतवाद्यांना तालिबान मदत करण्याची शक्यता आहे. काश्मिरातही दहशतवादी कारवायांत वाढ होऊ शकते. प्रादेशिक शांततेसाठी अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेत न येणे हे सगळ्यांच्या हिताचे आहे. त्यादृष्टीने भारताने अधिक सक्रिय भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व ‘पाकिस्तान-इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस अ‍ॅण्ड डेमॉक्रसी’चे सरचिटणीस आहेत.)

jatindesai123@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 16, 2021 12:12 am

Web Title: notice of post military crisis akp 94
Next Stories
1 धर्मनियमांची तपासणी करण्याची वेळ…
2 ‘एनपीआर’ची पन्नाशी…
3 स्वरावकाश : ‘नैहर’ छूटो न जाए… 
Just Now!
X