वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या ‘मुंबई विकास आराखडय़ा’बाबत आता राज्य सरकारने समिती नेमली आहे. अशा समितीची मागणी करण्यामागची भूमिका स्पष्ट करणारे, तसेच वाद नेमके कशाबाबत याची कल्पना देणारे हे टिपण.. मुंबईचा प्रस्तावित विकास आराखडा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आराखडय़ाची चौकशी करण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला. या समितीचा प्राथमिक अहवाल येत्या दोन दिवसांत येईल त्यानंतर यातील काही मुद्दे निकाली निघतील असे मला वाटते. वास्तविक मुंबईचा मुंबई म्हणूनच विकास करायचा झाल्यास आता काही कठोर निर्णय घेऊन या शहराला सावरण्याची ही योग्य वेळ आहे. या विकास आराखडय़ाच्या बाबत समिती निर्णय देईल तो देईल, पण या शहरातील एक लोकप्रतिनिधी म्हणून अत्यंत स्पष्ट भूमिका मी घेतली आहे. किंबहुना तो माझ्या अभ्यासाचा विषय आहे. त्यामुळे राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून जबाबदार मुंबईकर म्हणून मी माझी स्पष्ट मते मांडतो आहे.महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ प्रमाणे बृहन्मुंबई महापालिकेने पहिला विकास आराखडा तयार केला. हा विकास आराखडा महापालिकेने पुनर्रचित करून, १९९१-९४ या कालावधीत कार्यान्वित केला. शासनाने पुनर्रचित विकास आराखडय़ाचा शेवटचा भाग ४ मार्च १९९४ रोजी मंजूर केला, या तारखेपासून २० वर्षांच्या कालावधीमध्ये विकास आराखडय़ाची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे, त्यानुसार सध्या विकास आराखडा करण्याचे काम करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या विविध खात्यांच्या मदतीने नियुक्त केलेल्या सल्लागाराने हे काम पूर्ण करायचे होते. मात्र हा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी जो सल्लागार नेमण्यात आला, तोच मुळात अवैध आहे आणि इथूनच या विकास आराखडय़ाच्या अवैधतेला सुरुवात झाली. हा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम करण्यासाठी महापालिकेने २४ जुल २००९ रोजी प्राप्त होतील अशा प्रकारे स्वारस्य अभिव्यक्ती (एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) मागविण्यात आल्या. त्याला जगभरातीत १६ कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. त्यापैकी सहा कन्सल्टंटचे दस्तऐवज तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणारे म्हणून वैध ठरले, तर त्यानंतर ‘फायनान्शियल बिडिंग’मध्ये यापैकी तीन कन्सल्टंट कंपन्या अंतिम झाल्या, त्यामध्ये ‘ग्रूप एससी इंडिया’, ‘ली असोसिएट्स’ आणि ‘ब्यूरो हॅप्पोल्ड’ यांचा समावेश होता. हे कंत्राट सर्वात कमी बििडग केलेल्या ‘एससी इंडिया लिमिटेड’ या कंपनीला मिळाले. महापालिकेच्या स्थायी समितीने याच कन्सल्टंटच्या नावाला मंजुरी दिली. मात्र प्रत्यक्षात हा प्लॅन तयार करण्याचे काम ‘इजीस जिओ’ या कंपनीने केले आहे. ज्या वेळी २००९ मध्ये ही संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि कामाचा करार झाला, त्या वेळी या दोन्ही कंपन्या कंपनी कायद्यानुसार एकत्र नव्हत्या. याबाबत अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केल्यावर असे दिसून येते की, २०११ साली एससी इंडिया ही कंपनी ‘इजीस फॅमिली’ या कंपनीसमूहाचा भाग झाली, अशी माहिती कंपनीच्या वेबसाइटवर आहे.या दोन कंपन्यांमध्ये हा जो नंतर करार झाला तो काय होता? ज्या वेळी महापालिकेच्या स्थायी समितीने विकास आराखडा तयार करण्यासाठी मंजुरी दिली ती ‘एससी इंडिया’ या कंपनीला दिली असताना प्रत्यक्ष काम मग ‘इजीस जियो’ने पूर्ण कसे केले? असे अनेक प्रश्न उभे राहतात. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकार अवैध असून गरप्रकारे या कंपन्यांनी हे काम पूर्ण केले आहे असे दिसून येते. मुंबईतील सध्याच्या जागा वापराबाबत झालेल्या सर्वेक्षणातच अनेक चुका असल्याचे त्या वेळी उघड झाले होते. या सर्वेक्षणात सध्या मुंबईत असलेल्या ३४ पकी १० कोळीवाडय़ांची नोंद नाही. तसेच बंदर, जेटी अशा अनेक गोष्टींची नोंद या सव्र्हेमध्ये नसल्याचे दिसून आले. याबाबत कोळीवाडय़ांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आजही कायम आहे. तर मोकळ्या जागांच्या जागी झोपडपट्टी, टॉवरच्या जागी मोकळ्या जागा, अशा अनेक चुकीच्या गोष्टींची नोंद या सर्वेक्षणात दिसून आली. ज्या माहितीवर प्रस्तावित नवीन विकास आराखडा उभा राहिला, तिच्याबाबतच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. मुंबई महापालिकेने विकास आराखडा तयार करण्याचे काम देताना या कामाची उद्दिष्टे जी निश्चित केली होती, त्यातील उद्दिष्टे या प्लॅनमध्ये पूर्ण करून दिल्याचे दिसून येत नाही. यामध्ये लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था, रोजगार, लोकसंख्येची सामाजिक आíथक उद्दिष्टे याबाबतची माहिती संकलित करणे, सार्वजनिक उद्दिष्टांकरिता जमीन उपलब्ध करण्यासाठी विकासाची धोरणे तयार करणे, विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीचा कालबद्ध कार्यक्रम निधी योजनेसह तयार करणे व ते शक्य व्हावे म्हणून सहनियंत्रण आणि मूल्यमापन पद्धत प्रस्तावित करणे, राष्ट्रीय नागरी माहिती यंत्रणा वापरून विद्यमान भूमापन नकाशा तयार करणे, विद्यमान भूमापन नकाशात दर्शवलेल्या पुरातन इमारती व किनारा क्षेत्र यांबाबत निश्चिती करणे, जमीन वापराचा आराखडा व विकास नियमावलीसह सार्वजनिक उद्दिष्टांकरिता जमिनीच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ करण्याची व जमीन संपादनाची विविध तंत्रे तयार करण्यास मदत करणे. विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी गुंतवणूक विकास नियमावलीची अंमलबजावणी खासगी क्षेत्राचा प्रतिसाद आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा मुंबईच्या प्रगतीवर पडसाद यांवर आधारभूत नियमावली तयार करणे. विशेषत: विकसित जागांच्या पुनर्वकिासाशी संबंधित आराखडय़ाची तरतूद करणाऱ्या कलम ३३ व त्या संबंधित कायद्यातील संभाव्य बदल सुचविणे. विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) प्रारंभकर्ता व प्राप्तकर्ता याची व्याख्या स्पष्ट करणे, पाìकग समतोल धोरण आखणे, फॅन्जिबल एफएसआयचे धोरण अशी उद्दिष्टे महापालिकेने निश्चित केली होती मात्र या प्लॅनमध्ये ही उद्दिष्टे पूर्ण झालेली दिसत नाहीत. वास्तविक ही सर्व उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून मुंबईतील सर्वसामान्य मुंबईकर, मुंबईचे ऐतिहासिक/ जागतिक महत्त्व, भौगोलिक परिस्थिती, जागेची निकड आणि मुंबईशी येथील सर्वसामान्यांचे असलेले नाते याबाबतचा र्सवकष विचार करून हा विकास आराखडा तयार होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात जो मसुदा तयार झाला त्यामध्ये या सर्व उद्दिष्टांना बगल देण्यात आली आहे. हा विकास आराखडय़ाचा मसुदा मूळ इंग्रजी भाषेत तयार झाला त्याचा मराठी अनुवाद न करता तो हरकती सूचनांसाठी जाहीर करण्यात आला. त्यामुळेही सामान्य मुंबईकरांना यातील खरी माहिती आजपर्यंत मिळू शकलेली नाही. म्हणूनच मी विधानसभेत विकास आराखडय़ाचा मराठी अनुवाद करून दोन्ही भाषांमध्ये हा मसुदा हरकती सूचनांसाठी जाहीर करावा आणि हरकती सूचनांसाठी देण्यात आलेली साठ दिवसांची मुदत वाढविण्यात यावी अशी मागणी केली. ही मागणी आता मुख्यमंत्र्यांनी नियुक्त केलेल्या समितीसमोर आहे.आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे मुंबई महापालिकेने विमानातून सर्वेक्षण करून जी माहिती संकलित केली ती माहिती या प्लॅन तयार करणाऱ्या कंपनीला संरक्षण मंत्रालयाने परवानगी दिली तर वापरण्यास देण्यात येईल असे महापालिकेने निश्चित केले होते, मात्र संरक्षण खात्याची सविस्तर व संपूर्ण परवानगी घेतल्याशिवाय ही माहिती या कंपनीला देण्यात आली. या प्लॅनमध्ये १९९५ सालची दिनेश अफजलपूरकर समिती, १९९७ साली जुन्या इमारतींच्या पुनर्वकिासासाठी स्थापलेला सुकथनकर अभ्यासगट, २००३ साली आलेला मेकेन्झी अहवाल, २००६ साली स्थापन झालेली माधवराव चितळे समिती, २००६ सालचा ‘मुंबई महानगर प्रदेशाची आíथक उन्नती’ हा अर्बन इन्स्टिटय़ूट यांचा अहवाल, २००९ साली एमएमआरडीएने तयार केलेला कन्सेप्ट प्लॅन, अशा सर्व अहवालांचा आणि त्यामधील शिफारसींचा विचार करून मुंबईचा नवीन विकास आराखडा तयार होणे अपेक्षित होते; मात्र यातील कुठलेही उद्दिष्ट या प्रारूपामध्ये पूर्ण झाल्याचे दिसून येत नाही. अपेक्षित कामांपेक्षा स्वैराचार पद्धतीने हा प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. विद्यमान विकास आराखडय़ामध्ये महापालिकेचे १०३ नियोजन प्रभाग आहेत. तर सर्वसमावेशक वाहतूक अभ्यासामध्ये ५७७ वाहतूक विभाग आहेत. परंतु माहिती एकत्रीकरणाच्या कोणत्या पद्धतीमध्ये त्यांचा वापर करण्यात आलेला दिसून येत नाही. याबाबतच्या समितीची घोषणा करताना मुख्यमंत्र्यांनी हा पेच सोडविण्यासाठी सरकार मर्यादित उद्दिष्टांसाठी हस्तक्षेप करत आहे, हा संपूर्ण विकास आराखडा आपल्या ताब्यात घेऊन सरकार महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आणणार नाही, हे तयार करण्याचे संपूर्ण अधिकार महापालिकेला आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहेच. परंतु सध्याच्या जागा वापराबाबतच्या चुकीच्या सर्वेक्षणातील माहितीवर हा विकास आराखडा उभा असल्यामुळे वास्तव आणि कागदावरील चित्र यामध्ये तफावत राहणार; ती कशी दूर करणार? जी उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून महापालिकेने विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमला त्याने महापालिकेने निश्चित केलेली उद्दिष्टे पूर्ण केलेली नाहीत. त्यामुळे ही उद्दिष्टे आता कशी पूर्ण करणार? त्याही पेक्षा गंभीर ज्या कंपनीला हे काम दिले त्या कंपनीने ते न करता दुसऱ्याच कंपनीने ते पूर्ण केले त्यामुळे त्याची वैधता धोक्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत हा आराखडय़ाचा मसुदा जसाच्या तसा स्वीकारल्यास मुंबईचे नुकसान होईल. म्हणून हा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया पुन्हा नव्याने करण्याच्या दृष्टीने विचार करण्याची गरज आहे. कारण ज्या चुका झाल्या त्या गंभीर आहेत आणि त्याहीपेक्षा त्या मूळ संकल्पनेलाच फारकत देणाऱ्या आहेत. त्यामुळे या चुका मुळापासूनच दुरुस्त कराव्या लागतील आणि त्याची हीच योग्य वेळ आहे असे मला वाटते. *लेखक विधानसभेचे सदस्य व मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आहेत.*‘कथा अकलेच्या कायद्याची’ हे सदर अपरिहार्य कारणांस्तव आजच्या अंकात नाही
