मिलिंद सोहोनी, भास्कर रामन, अलख्या देशमुख महाराष्ट्रात आतापर्यंतचे नियोजन बघता, निव्वळ करोना रुग्णसंख्येवर लक्ष केंद्रित न करता, रुग्णालयांमधली सोय व रुग्णखाटांची संख्या, ऑक्सिजनचा पुरवठा, उपचार-शुल्काचे लेखापरीक्षण अशा अनेक बाबींवर शासनाने लक्ष दिले आणि मृत्यूंच्या आकडेवारीबद्दलही प्रामाणिकता दाखवली. हे कौतुकास्पद असले, तरी टाळेबंदीचा मार्ग वापरण्याबद्दल सर्वांगीण विश्लेषण केल्याशिवाय त्यातून सुटका नाही. जवळपास दीड महिन्याच्या टाळेबंदीनंतर आपण पुन्हा त्याच वळणावर आलो आहोत- टाळेबंदी पुढे वाढवायची का? हा निर्णय घेण्याआधी करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रवास व सद्य:परिस्थितीचा आढावा घेणे उचित ठरेल. पंजाब आणि महाराष्ट्रात फेब्रुवारी २०२१ च्या अखेरीस दुसरी लाट सुरू झाली. पहिल्या लाटेत महाराष्ट्रात ५१ हजार मृत्यू, तर दुसऱ्या लाटेत आतापर्यंत ३६ हजार मृत्यू झाले आहेत. करोनाच्या आपल्या एकूण प्रवासात सर्वाधिक रुग्णवाढ २३ एप्रिल रोजी ६५ हजार नवीन रुग्णांच्या नोंदीने झाली. १५ एप्रिलला राज्यात टाळेबंदी सुरू झाली, जी आजपर्यंत चालू आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंतचे नियोजन बघता, निव्वळ रुग्णसंख्येवर लक्ष केंद्रित न करता, रुग्णालयांमधली सोय व रुग्णखाटांची संख्या, ऑक्सिजनचा पुरवठा, उपचार-शुल्काचे लेखापरीक्षण अशा अनेक बाबींवर शासनाने लक्ष दिले आहे आणि त्याचबरोबर मृत्यूंच्या आकडेवारीबद्दल प्रामाणिकता दाखवली आहे. हे कौतुकास्पद आहे. यामुळे शासनाच्या आरोग्य विभागावर लोकांचा विश्वास व लोकसहयोग वाढला आहे. याचा राज्याला फायदा झाला आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत आपली परिस्थिती नक्कीच चांगली आहे. हे सगळे असले तरी, टाळेबंदीच्या वापराबद्दल व एकूणच संसर्गाच्या परिस्थितीबद्दल आपला अभ्यास कमी पडतो आहे असे वाटते. टाळेबंदीची रोग नियंत्रणासाठी नेमकी उपयुक्तता आणि तिचे समाजावर व अर्थव्यवस्थेवर अतिशय जाचक परिणाम या दोन्ही गोष्टींचे विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. यासाठी दुसऱ्या लाटेदरम्यानच्या काही गोष्टी आपण समजून घेतल्या पाहिजेत. पहिला प्रश्न : टाळेबंदीमुळे रुग्णवाढ आणि मृत्यूंच्या संख्येवर नियंत्रण आले का? लेखासह दिलेला नकाशा हा ‘covid19india.org’या संकेतस्थळावर १९ मे २०२१ रोजी उपलब्ध माहितीवर आधारित आहे. नकाशात एप्रिल ९-१५, एप्रिल २३-२९ व मे ७-१३ या आठवड्यांमधल्या दैनंदिन रुग्णसंख्येचे जिल्हानिहाय विश्लेषण आहे. टाळेबंदीमुळे वाढती रुग्णसंख्या कमी होणे अपेक्षित होते, जसे नाशिकच्या बाबतीत घडले. याशिवाय काही जिल्ह्यांमध्ये (उदा. ठाणे किंवा मुंबई) टाळेबंदीच्या आधीपासून रुग्णसंख्येत घट होण्यास सुरुवात झाली होती व ती कायम राहिली. काही जिल्ह्यांत (उदा. कोल्हापूर) टाळेबंदीनंतर रुग्णसंख्येत वाढ झाली. यावरून आपल्या लक्षात येईल की, ३६ पैकी फक्त १६ जिल्ह्यांमध्ये वाढती रुग्णसंख्या कमी झाली. ‘लोकसत्ता-लोकरंग’मध्ये (२३ मे) प्रसिद्ध झालेल्या ‘करोना निर्बंध आणि रुग्णघटीचे वास्तव’ या लेखात दर्शविल्याप्रमाणे बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये शहरी भागात लोकांनी टाळेबंदीचे नियम पाळले होते. यामुळे या रुग्णवाढीची कारणे तपासून घेतली पाहिजेत. दुसरे महत्त्वाचे विश्लेषण आहे मृत्यूंचे. जिल्हानिहाय रुग्णालयांतील दैनंदिन रुग्णसंख्या आणि मृत्यूचे प्रमाण हे एकत्रित बघितले, तर पुणे, ठाणे व मुंबई आणि इतर काही जिल्ह्यांमध्ये दैनंदिन मृत्यूंचे प्रमाण रुग्णालयांतील रुग्णसंख्येच्या फक्त ०.५ टक्के आहे. त्या तुलनेत, सोलापूर, उस्मानाबाद व उर्वरित सहा जिल्ह्यांमध्ये हा दर दोन टक्क्यांच्या वर, म्हणजेच चौपट आहे. एकुणात, बहुतेक शहरी जिल्ह्यांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण एक टक्केच्या आसपास आहे आणि ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये तेच प्रमाण दीड ते दोन टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अधिक मृत्यूंचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. यासाठी ग्रामीण रुग्ण व मृत्यूंची वेगळी तालुकानिहाय आकडेवारी प्रसिद्ध केल्यास मदत होईल. हे रुग्ण रुग्णालयापर्यंत पोहोचत आहेत का? रुग्णालयांमध्ये उपचाराचा दर्जा, प्राथमिक उपचार केंद्रांमध्ये डॉक्टर-परिचारिका व रुग्णवाहिकेची उपलब्धता, संबंधित वयोगटात अपुरे लसीकरण व लोकांमध्ये करोना उपचाराबद्दलचे समज-गैरसमज ही संभाव्य कारणे असू शकतात. वेळेवर योग्य उपचार न मिळाल्यास करोनापेक्षा भयंकर रोग होऊ शकतात हे आपण बघत आहोत. त्यामुळे या प्रश्नांवर जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांनी विशेष लक्ष देणे उपयुक्त ठरेल. तिसरी गोष्ट, लसीकरणाचा वेग बघता, बहुतेक लोकांना करोनाच्या दिव्यातून जावे लागणार आहे हे गृहीत धरावे लागेल. त्यात ९० टक्के लोकांची लक्षणे सौम्य असतील. उरलेल्यांना योग्य उपचार मिळतील याची काळजी घेणे आपल्या हातात आहे. शासनाचे संसर्गतज्ज्ञ डॉ. आवटे यांनी म्हटल्याप्रमाणे टाळेबंदी हे ‘पॉज बटण’ आहे- त्याने आजचे रुग्ण उद्यावर ढकलले जातात. त्या वेळी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध उपचार सेवेचा मृत्युदर हा मुंबई-पुणेप्रमाणे ०.५ टक्के असेल की २.५ टक्के, हे महत्त्वाचे आहे. तसे नियोजन नसल्यास, टाळेबंदीने जीवितहानी कमी होत नाही, त्याचे सामाजिक व अर्थव्यवस्थेवरील जाचक व दूरगामी परिणाम मात्र राहतात. मार्च-एप्रिलच्या दरम्यान महाराष्ट्राचा बेरोजगारीचा दर तीन टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर गेला. थोडक्यात, जिथे रुग्णसंख्या कमी ठेवल्यास उपचार सेवा सुधारते व मृत्युदर कमी होतो, तिथे टाळेबंदीचे शस्त्र लागू आहे. पण त्यासाठी रोजचा मृत्युदर व उपचार सेवेबद्दल माहिती जमा करणे व लोकांना उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. मुंबई-पुण्यात असे होत आहे आणि लोक स्वत:हून त्यांच्या वर्तनात व व्यवहारांवर नियंत्रण आणत आहेत. शेवटचा मुद्दा भविष्याच्या नियोजनाचा. आज महाराष्ट्रात अधिकृत आकड्यांप्रमाणे सरासरी एक लाख लोकसंख्येमागे ७३ करोना मृत्यू झाले आहेत. मुंबई, नागपूर व पुणे यांसारख्या शहरी जिल्ह्यांमध्ये हेच प्रमाण ११०-१२० च्या पुढे आहे. यामुळे जलद गतीने लसीकरण न झाल्यास ग्रामीण जिल्हेसुद्धा जळत्या सुंभाप्रमाणे हळूहळू १०० च्या दिशेने जाणार आहेत. एक जमेची गोष्ट आहे की, विषाणूमध्ये उत्परिवर्तन झाले असले तरी पहिल्या लाटेत तावूनसुलाखून निघालेल्या प्रभाग आणि गावांमध्ये दुसऱ्या लाटेत फारशी जीवितहानी झाली नाही. लसीकरण, सेरो-सर्वेक्षण व आरोग्य व्यवस्थेचे सशक्तीकरण अशी पूर्वतयारी झाल्यास तिसऱ्या लाटेबद्दल भयभीत होण्याचे कारण नाही. दरम्यान, महाराष्ट्रात दिवसाला किमान २०० करोना मृत्यू हे काही महिने तरी सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. म्हणजेच, करोनाबरोबर जगणे हे शिकण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षाच्या उलथापालथीमुळे समाज व अर्थव्यवस्थेमध्ये फार विपरीत बदल झाले आहेत आणि विषमता अधिक वाढली आहे. काही ठरावीक उद्योगांची भरभराट तर बहुतेक छोटे उद्योग व व्यापार यांची अर्थव्यवस्थेमध्ये पीछेहाट झाली आहे. यामुळे सामान्य लोकांच्या नोकरी-व्यवसाय यावर कायमचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पुन्हा समतोल आणणे गरजेचे आहे. याची सुरुवात काही महत्त्वाच्या व्यवहारांत अभ्यासपूर्ण परिवर्तन घडवणे आणि त्यांच्यामध्ये करोनाच्या धोक्यावर सांख्यिकीदृष्ट्या नियंत्रण आणण्याने करता येईल. शेती व पणन, शिक्षण व छोटे उद्योग या आपल्या समाजातील सर्वात महत्त्वाच्या क्षेत्रांना ‘करोनाप्रूफ’ करणे अत्यंत गरजेचे आहे. शिक्षण क्षेत्राकडे बघितले तर, करोनाकाळाच्या आधीच आपली परिस्थिती बिकट होती. पाचवीच्या ३० टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नाही, नववीच्या विद्यार्थ्यांना किराणाच्या बिलाचा हिशेब करता येत नाही- असा ‘असर’ अहवाल आहे. उच्च शिक्षणाचा प्रादेशिक प्रश्न, गरजा व नोकऱ्या यांच्याशी फारसा संबंध नाही. यामुळे स्वत:चे हित आणि बौद्धिक किंवा शारीरिक स्वास्थ्य यांची जाणीव युवा पिढीत नाही. त्याचबरोबर, करोनाकाळात स्थानिक प्रशासनाला अभ्यास, मूल्यमापन व देखरेख यांची अत्यंत गरज असतानाही, आपल्या उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांचे यामध्ये योगदान नाही. ही परिस्थिती अनेक वर्षे चालू आहे व यामुळे सार्वजनिक समज, समाजामध्ये वास्तवाचे भान आणि प्रश्न सोडवण्याची प्रक्रिया यांचा ऱ्हास हे आपल्यासमोर मोठे आव्हान आहे. यामुळे शिक्षण संस्था आणि प्रादेशिक अभ्यास व संशोधन लवकरात लवकर सुरू करण्याची गरज आहे. जी राष्ट्रे करोनातून सावरली आहेत, त्यांमध्ये ज्ञान-विज्ञान प्रणाली व विद्यापीठांचे योगदान निर्णायक होते. या राष्ट्रांचादेखील सर्वात जास्त भर शिक्षण व्यवस्था सुखरूपपणे सुरू करण्याकडे आहे. शाळा-महाविद्यालयांच्या खोल्यांमध्ये विद्यार्थी संख्या व खेळत्या हवेचे नियोजन केल्यास संसर्गाची शक्यता खूपच कमी होते. यासाठी स्थानिक हवामानाप्रमाणे दारे-खिडक्यांची जागा व आकार आणि पंख्यांची संख्या निश्चित करणे असे नेमके उपाय आता उपलब्ध आहेत. त्यांचे आपल्या परिस्थितीसाठी रूपांतर करून मार्गदर्शक सूचना तयार करणे गरजेचे आहे. असे केल्यास शिक्षक व विद्यार्थी यांना सुरक्षित वाटून पुन्हा अध्ययन व अध्यापन सुरू करता येईल. एकुणात, टाळेबंदीच्या पलीकडले बरेच मुद्दे आपल्यासमोर आहेत. आजच्या परिस्थितीशी भिडणे आणि सार्वजनिक दृष्टिकोन समोर ठेवून अभ्यास व संशोधनातून मार्ग काढणे ही काळाची गरज आहे. आपल्या देशाची आर्थिक, प्रशासकीय व ज्ञान-विज्ञानाची व्यवस्था किती खिळखिळी होती, हे आता स्पष्ट झाले आहे. याची कारणमीमांसा सोडा, योग्य ती दखल घेण्याचे बौद्धिक सामर्थ्य आज केंद्राच्या अभिजन व्यवस्थेत नाही. लाभार्थीवाद व थोतांडात बुडालेले बुद्धू राष्ट्र हीच आता आपली ओळख झाली आहे. याउलट, समग्र लोकहिताची कल्पना आणि समाजात खोलवर रुजलेला वास्तववाद हा महाराष्ट्राचा वारसा आहे. त्यामुळे आपण केंद्राची वाट न बघता आणि ‘पॅकेज’चा मोह टाळून, या दिशेने विचारपूर्वक व योग्य पावले टाकली पाहिजेत. milind.sohoni@gmail.com
